जनसुनावणीत पर्यावरणवाद्यांची हेतुपुरस्सर नोंदणीच नाही:नोंदणी रजिस्टरच बोगस!

पत्र परिषदेत पर्यावरणवाद्यांचा आरोप

राख साचलेले गावकरी राजकीय दबावात बदलले!

मुद्दामून ‘कारोडी वर्सेस नागपूर’ असे जनसुनावणीचे स्वरुप केले

‘काँग्रेस वर्सेस भाजप’ असे स्वरुप करुन जनसुनावणीतला प्रदुषणाचा मूळ मुद्दाच गायब केला!

नागपूर,ता.३० मे २०२३: .कोराडी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील प्रस्तावित दोन प्रकल्पांवर सोमवारी जनसुनावणी पार पडली. मात्र, या जनसुनावणीत पर्यावरणवाद्यांना हेतुपुरस्सर टार्गेट करण्यात आले.महत्वाचे म्हणजे महानिर्मितीचे जे अधिकारी वारंवार मंचावरुन सूचना देऊन प्रत्येकाला आपलं मत नोंदविण्याची लेखी संधी मिळेल असा दावा करीत होते व पँडोल मधील सर्वांकडे नोंदणी रजिस्टर फिरवले जातील असे, घशाला कोरड पडे पर्यंत माईकवर घोषित करीत होते, ती घोषणा सपशेल फसवी होती वपर्यावरणवाद्यांची नोंदणीच होऊ नये म्हणून त्यांच्यापर्यंत रजिस्टर पोहोचूच दिले नाही,विशेष म्हणजे उपस्थित राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते,समर्थकांनी आधीच संपूर्ण विशिष्ट अशा रजिस्टरवर नावे नोंदणी करुन ठेवली,असा आरोप करीत ही जनसुनावणीच बोगस,अनैतिक व बेकायदेशीर असून ती रद्द घोषित करण्याची मागणी आज काही पर्यावरणवाद्यांनी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत केली.

याप्रसंगी बोलताना विदर्भवादी नितीन रोंघे यांनी सरकारने भर दुपारी १२.३० वाजात ऐन प्रकल्पाच्या ठिकाणी काेराडीत जनसुनावणी ठेऊन फारच कमाल केली असल्याचा टोला हाणला.स्थानिक विरुद्ध बाहेरचा वाद,आलेले विरुद्ध आणलेलेचा वाद निर्माण करण्यात आला.जनसुनावणी ही तर ‘प्रायोजित’ होती असा आरोप करीत,ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी कोराडी वीज प्रकल्पामुळे प्रदुषित झालेल्या ४६ गावांचे सर्वेक्षण केले,अहवाल प्रसिद्ध केलेत,जनजागृती आणली,तीच तक्रार करणारी माणसे काल जनसुनावणीत प्रकल्पाच्या बाजूने बोलत होती,आधी हीच माणसे प्रकल्पाच्या विरुद्ध होती,हे विशेष. त्यांना राजकीय दडपणाखाली आणले गेलं ,आमिष दाखवून,लाखो रुपये खर्च करुन, गाड्यांमध्ये भरुन आणण्यात आलं. हल्दीरामचे जेवणाचे डबे वाटण्यात आले.हा पैसा कोणाचा ,त्याचा शोध लागायलाच पाहीजे.कालच्या जनसुनावणीत एकूण १३ सरंपचांनी प्रकल्पाच्या बाजूने समर्थन दिले,पर्यावरणावर मात्र कोणीच बोलले नाही.नागपूर मनपातील १५७ नगरसेवकांपैकी एकाने ही आवाज उठवला नाही,नागपूरातील एकमेव लोकप्रतिनिधी सोडून इतर कोणीही आले नाही.पर्यावरणाशी त्यांना काहीच घेणे देणे नाही.एक आमदार आले पण पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून आले नाही,त्यामुळेच म्हातारी मेल्याचे दुखं नाही पण काळ सोकावतोय,अशी खंत त्यांनी याप्रसंगी व्यक्त केली.

याप्रसंगी स्वयंसेवी संस्थेच्या संचालिका लीना बुधे म्हणाल्या,की कालच्या जनसुनावणीत सकाळी ८ वाजता पासूनच आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील महिलांना मोठ्या संख्येने आणण्यात आले.अगदी समोरच्या रांगेत कंत्राटदार,सरपंचांची माणसे बसवून संपूर्ण जागा भरुन टाकण्यात आली.जनसुनावणीची वेळ ही भर दुपारी १२.३० वाजताची होती मात्र त्या महिलांना प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी व त्यांच्या कुटूंबात एकाला या प्रकल्पात नोकरी मिळणार असल्याचे आमिष दाखवून सकाळी ८ वा.पासूनच सभास्थळी आणण्यात आलं.वास्तवतेत या प्रकल्पामुळे फक्त ५३४ नोक-या मिळणार आहेत. त्यातही कौशल्य आणि बिगर कौशल्य असणा-या जागा भरण्यात येणार आहेत,त्यात स्थानिकांना किती नोक-या मिळतील,हे गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले आहे.आम्ही एक तास आधी जनसुनावणीच्या ठिकाणी पोहोचलो मात्र आम्हाला जागा मिळू नये,याची पूर्वीच व्यवस्था करुन ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

जनसुनावणीचा मुद्दा लोकांचे आरोग्य व पर्यावरण हे असताना संपूर्ण जनसुनावणी ही रोजगाराच्या मुद्दावर केंद्रित करण्यात आली.मी स्वत: आपल्या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून अनेक गावांना भेटी देऊन वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार केले आहे.मात्र,ज्या गावक-यांनी पुढे येऊन आम्हाला महाजनकोची राख साचलेले तलाव दाखवले,राखेने भरलेली कोलार नदी दाखवली,कोलार नदीच्या पाईप लाईन्स जागोजागी कश्‍यारितीने तुटलेल्या असून राखेनेच भरलेल्या आहेत,हे दाखवले,राखेचे बंधारे कसे ओव्हर फ्लो झाले असून त्यातून उडणा-या राखेने त्यांची घरे,शेती,घरातील भांडीकुंडी,अंथरुण पांघरुन कशाप्रमारे राखेचेच झाले आहेत,हे दाखवले,तेच माजी सरपंच,उपसरपंच व गावकरी कालच्या जनसुनावणीत प्रकल्पाचे समर्थन करण्यात सर्वात पुढे होते,याचे अपार दु:खं झाल्याचे त्या म्हणाल्या.

कोलार नदीचे राखेचे पाणी हे कन्हान नदीत जाऊन मिसळतं.पूर्व व दक्ष्ण नागपूरात कन्हान नदीतून पाणी पुरवठा केला जातो.दर पावसळ्यात अडीच कोटी टन राखेने भरलेले हे महाजनकोचे हे राखेचे बंधारे ओव्हर फ्लो होऊन कन्हान नदीतील ओसीडब्ल्यूच्या पंपिंग स्टेशनपर्यंत राखेचे थर जमा करतात.त्यामुळे ओसीडब्ल्यूला पंपिंग स्टेशन बंद ठेवावे लागतात,परिणामी नागपूरातील या दोन्ही भागात पाणी पुरवठा ठप्प होतो.आम्ही आजपर्यंत अनेक पत्र मनपा आयुक्तांना लिहले आहेत मात्र त्यांनी कधीही उत्तर देण्याची किवा आमच्या सोबत जाऊन पाहणी करण्याची तसदीच घेतली नाही,असा आरोप लीना बुधे यांनी केला.

राखेच्या थरांमुळे गावक-यांच्या दुचाकी देखील कायम फसतात.या संपूर्ण घटनांचे आम्ही चलचित्रण करुन लघुपट देखील बनवला आहे.मात्र,तेच गावकरी कालच्या जनसुनावणीत कोणाच्या तरी दबावाखाली किवा आमिषाला बळी पडून,आहे त्यापेक्षा हजार पटीने प्रदुषण करणा-या व हजार पटीने आणखी राखेच्या तलावात भर घालणा-या प्रकल्पाचे समर्थन करताना आढळले.त्यांना प्रदुषण असले तरी नोक-या हव्यात,असा एकच सूर त्यांनी लावून धरला.अनारोग्याच्या बदल्यात त्यांना नोक-या हव्या.खैरी व खसाळा गावातील माजी सरपंचांची भूमिका ही काल पूर्णपणे बदलली आढळली.

स्थानिकांना आहे त्याच प्रकल्पात गेल्या ४० वर्षांपासून नोक-या मिळाल्या नाहीत तर नव्या प्रकल्पात महानिर्मिती त्यांना खरंच नोक-या देणार आहे का?केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार १५ टक्के हरित पट्टा तयार करने बंधनकारक असताना महाजनकोने मात्र राखेच्या तलावात बांबूंची झाडे हरित पट्टा तयार केला! ते दिसायला जरी जगंल दिसतं तरी ते पूर्णत:राखेत उभे आहे.महाजनकोने पर्यावरण रक्षणाच्या संदर्भातील संपूर्ण नियमांना पायदळी तुडवले असून, नियमानुसार राखेचे नियोजन करताना व राख वाहून नेण्यासाठी, एचडीपी लायनिंग कुठेही टाकली नसल्याने भू-जलाचे संपूर्ण पाणीच राखमिश्रीत झाले आहे.एवढंच नव्हे तर महाजनकोलाही माहिती आहे एकून ४६ गावातील पाणी त्यांच्या या उर्जा प्रकल्पामुळे दूषित झाल्यामुळे त्यांनी गावोगावी पाण्याचे एटीएम मशीन लावले आहेत.गावकरी त्यांच्या हक्काचे पाणी ५ रुपये देऊन २० लीटर प्रति कॅन विकत घेऊन तहान भागवित आहेत.मात्र राखमिश्रीत पाणी आंघोळ व इतर गरजांसाठी वापरत असल्यामुळे गावोगावी त्वचेचे विकार व इतर आजार जडलेले शेकडो रुग्ण आढळतात,अशी माहिती लीना बुधे यांनी दिली.

त्यामुळेच कालची जनसुनावणी ही अतिशय निराशाजनक असल्याचे त्या म्हणाल्या.गावातील काही अशिक्ष्त तरुण हे पर्यावरणवादी महिला तसेच काँग्रेस पक्षाच्या महिलांना अर्वाच्य भाषेत शिविगाळ करीत होते,असा आरोप बुधे यांनी केला.हे नैतिकतेला धरुन नव्हतं.पोलिसांनीही बघ्याची भूमिका घेतली होती.याशिवाय नोंदणी करणारे रजिस्टर देखील आमच्यापर्यंत आलेच नाही.मुद्दामून आमच्या हजेरीची नोंद होऊ नये,याची ‘खबरदारी’घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

याप्रसंगी बोलताना स्वच्छ असोशिएशनच्या अनुसूया काळे-छाबराणी म्हणाल्या,की कालची जनसुनावणी ही पर्यावरणावर होती मात्र पर्यावरणवाद्यांसाठी नव्हती.एका राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आम्हाला डिवचत होते,येथे महिलांचं काम नाही,निघून जा.कशाला आम्ही निघायचं?ज्या गावकरी महिलांना सकाळच्या ८ वाजता पासून जनसुनावणीसाठी आणले होते त्यांना तर माहीतीच नव्हतं त्यांना का आणण्यात आलं आहे?खोटं बोलून त्यांना आणण्यात आलं.एका स्थानिक नेत्याचं समर्थन केलं तर नोक-या देऊ.मुद्दामून या जनसुनावणीला ‘कोराडी वर्सेस नागपूर’चे स्वरुप देण्यात आले.

प्रदुषणाच्या बाबतीत आमच्या कोणत्याही अभ्यासपूर्ण मुद्दांचं समाधान अधिका-यांना करता आलं नाही.नागपूर शहराला ज्या पेंच तलावातून पिण्याचे पाणी पुरविले जाते त्या पाण्यात १५ टक्के पाणी बॅक वाॅटर म्हणून येणा-या १३२० मेगावॉट यूनिटच्या प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्यात आलं.याचा अर्थ मुंबई-पुण्याच्या वीजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भविष्यात महाराष्ट्राच्या उपराजधानीला पाण्यासाठी भयंकर दुष्काळाचा सामना करावा लागणार आहे.

महत्वाचे म्हणजे या जनसुनावणीत प्रोटोकॉलच पाळला गेला नाही.नागपूर महानगरपालिका,नागपूर सुधार प्रन्यास,जिल्हा परिषदेतील अधिकारी यांना बोलावणेच नव्हते.अशी जनसुनावणी कधीही होत नाही.कालच्या जनसुनावणीत पर्यावरणवाद्यांना मुद्दामून टार्गेट करण्यात आले,असा आरोप अनुसूया यांनी केला.जे गावकरी प्रकल्पाचा विरोध करीत होते,ते अचानक कसे समर्थनात बोलू लागले?असं अचानक काय घडलं?आमचा कोराडीशी काय घेणं-देणं?अशी आम्हाला विचारणा होत होती,जी ४६ गावे व संपूर्ण नागपूर शहरासह एकूण ५० किलोमीटरचा परिसर येणा-या कोळसा उर्जा वीज प्रकल्पामुळे भयंकर प्रदुषित होणार आहे,आम्हाला त्याच्याशी घेणं-देणं होतं म्हणून आम्ही कालच्या जनसुनावणीत उपस्थित झालो.येणा-या पिढीला या प्रकल्पामुळे जे भोगावे लागणार आहे,आमचं घेण-देणं त्यासाठी होतं.एकीकडे पंतप्रधान ग्रीन एनर्जीवर भरभरुन बोलतात,दूसरीकडे कोराडीमध्ये कोळशावर आधारित देशातच नव्हे तर जगात एकाच ठिकाणी कुठेही नाही एवढे १३२० यूनिट म्हणजे साढे सात हजार मेगॉवाट वीज निर्मितीचा प्रकल्प एकमेव कोराडीत आणल्या जात आहे.याचे कारण कंत्राटदार ठरले आहेत,पैसा देऊन झाला आहे,म्हणून आम्हाला बोलू दिले जात नाही का?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.काल पर्यावरणावर बोलणा-यांसोबत जनसुनावणीच्या ठिकाणी जे झालं ते नीतीमत्तेला धरुन नव्हतं,त्यामुळेच आजची पत्रकार परिषद घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदुषणाच्या बाबतीत प्रदुषण महामंडळाने महाजनकोला मागील ४० वर्षांपासून नोटीसा बजावल्या आहेत मात्र पुढील ४० वर्षात ही महाजनको याचे उत्तर देणार नाही,असा आरोप ही त्यांनी केला.

विदर्भ कनेक्टचे दिनेश नायडू यांनी कालची जनसुनावणी पूर्णपणे खोटी असल्याचा आरोप केला.जनसुनावणी पूर्णपणे ‘सेट’होती.ते ताकतवान होते,कंत्राटदार जब्बर होते,ते दोन हजार तर आम्ही ३०-४० ही नसू.कुठे बसावे?हा यक्ष प्रश्‍न होता कारण आम्हाला कुठेही बसू दिले जात नव्हते.मुख्य पँडोलच्या बाजूने एलईडी व खुर्च्या लावण्यात आल्या होत्या,तिथे बसण्याची जबरदस्ती केली जात होती.मात्र,आम्हाला जनसुनावणीच्या प्रक्रियेत मुद्दे मांडायचे होते.शेवटी आम्ही कर्तव्यावर असणारे डीसीपी यांच्याकडे तक्रार केली.त्यांनी मध्यस्थी करुन आम्हाला मुख्य पँडोलमध्ये खूप मागे बसण्याची जागा करुन दिली.आमच्यातील अनेक पर्यावरणप्रेमी तर जनसुनावणी सभेतून हा संपूर्ण प्रकार बघून निघून गेलेत व ऑन लाईन सहभागी होऊ असा निर्णय त्यांनी घेतला.मात्र आश्‍चर्यची बाब कालच्या जनसुनावणीची ऑन लाईन व्यवस्था देखील योग्य ढिसाळ होती!ती साईटच ओपन झाली नाही.

या जनसुनावणीला मुद्दामून राजकीय रंग देण्यात आले व ‘काँग्रेस विरुद्ध भाजप’ करण्यात आले.आम्ही तर सर्वात आधी त्यांच्यात पक्षातील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे गेलो होता.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,माजी महापौर संदीप जोशी यांच्याकडेही निवेदने दिली.हा प्रश्‍न समस्त नागपूरकरांचाच आहे,कुण्या राजकीय पक्षाचा नाही.शेवटी प्रदुषणाच्या विळख्यात समस्त नागपूरकर येणार आहेत.आम्ही मनपा आयुक्त,जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ही दाद मागितली.मात्र, खोट्या जनसुनावणीचा फास रचण्यात आला.या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागू,असा इशारा नायडू यांनी दिला.

याप्रसंगी बोलताना संदेश सिंगलकर म्हणाले की,कालची जनसुनावणीच ही पूर्णत:बेकायदेशीर होती.जनसुनावणीचे काही कायदे,नियम असतात.ॲपेडिक्स-४ प्रोसेस अमेंडमेंट ऑफ पब्लिक हेअरिंग अंतर्गत,कोणत्याही सुरु असणा-या प्रकल्पाबाबत अशी जनसुनावणी घेता येत नाही,कोराडी येथे आधीच साढे सहाशे मेगावॉट्स यूनिटची वीज निर्मिती सुरु असताना,वाढीव वीज निर्मिती बाबत जिल्हाधिकारी,प्रदुषण मंडळ व महानिर्मितीला जनसुनावणी घेण्याचा कायदेशीर अधिकारच नव्हता.याशिवाय महाजनकोकडे मोठी सभागृह असताना त्यांनी प्रकल्पाच्या ठिकाणी ही जनसुनावणी ठेऊन कायद्याचे उल्लंघन केले.या पूर्वी जनसुनावणी ही नागपूरातील उद्योग भवनात घेण्यात आल्या मग ऐन नवतपामध्ये रणरणत्या उन्हात भर दुपारी १२.३० वाजताची वेळ प्रदुषण महामंडळाने कोणत्या हेतूने निर्धारित केली?असा सवाल करीत,अनर्टंड इमरजेंसी अंतर्गत वादळ,महापूर,या नैसर्गिक संकटांच्या वेळी जनसुनावणी घेता येत नाही,त्यात नागपूरातील नवतपा हे देखील नैसर्गिक संकट मानण्यात आले आहे,हे विशेष.

याशिवाय अश्‍या जनसुनावणीची जाहीरात ही टी.व्ही,रेडीयोसह गावागावात तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचणे बंधनकारक असताना प्रदुषण महामंडळाने फक्त लोकमत व टाईम्स ऑफ इंडिया या दोनच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली,हे देखील कायद्याला धरुन नव्हते.देशात अद्याप ही कोविड-१९ च्या संदर्भाल लागू करण्यात आलेले आपत्ती व महामारी व्यवस्थापन कायद्या लागू आहे,भारत सरकारने तो मागे घेतले असल्याचे एक ही पत्र प्रसिद्ध केले नसताना,एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शासकीय महामंडळ केंद्र सरकारने लागू केलेल्या अध्यादेशाच्या विरोधात,हजारो लोकांना एकत्रित करुन जनसुनावणी कशी घेऊ शकते?बळासा,सत्तेचा आणि पोलिसांचा वापर करुन शासकीय अधिका-यांनी कालची जनसुनावणी घेतली असल्याने ती रद्दच करण्याची मागणी याप्रसंगी संदेश सिंगलकर यांनी केली.

याप्रसंगी बोलताना सुधीर पालीवाल यांनी पॉलिसी कंट्रोल बोर्डने फक्त दोनच वृत्तपत्रात जाहीरात देऊन जनसुनावणी घेणे हे कुठल्याच शासकीय निकषात बसत नसल्याचा आरोप केला.महत्वाचे म्हणजे याची माहिती स्वत: प्रदुषण महामंडळाने स्वत:च्या वेबसाईटवर अपलोड केली नव्हती.माहितीच्या अधिकारात याविषयीची माहिती मागितल्यानंतर त्यांनी ही माहिती अपलोड केली त्यात देखील माहिती देणारे कॉलमच गायब असल्याचा धक्कादायक आरोप त्यांनी केला.४६ गावे जी प्रभावित आहेत त्यातील फक्त १३ गावाच्या सरपंचांनी एकत्रितरित्या या प्रकल्पाला समर्थन देत असल्याचे पत्र दिले.हा पवित्रा त्यांनी का बदलला?याचे उत्तर तेच देऊ शकतात.सर्वात महत्वाचे म्हणजे अनेकांचा हा संभ्रम होता ही लोकअदालत असून येथेच प्रकल्पाविषयी निर्णय होईल मात्र ती जनसुनावणी होती,लोकअदालत नाही.कालच्या जनसुनावणीचे सारांश,मिनिट्सह अहवाल तयार होऊन तो केंद्रीय समितीकडे पाठवला जाईल.समिती त्याचा अभ्यास करेल.यानंतर त्याला स्वीकृत किवा अस्वीकृत केले जाईल.स्वीकृत केल्यास ३० दिवसाच्या आत न्यायालयात त्याविरुद्ध दाद मागता येते.अनेक असे निर्णय या पूर्वी देखील न्यायालयाने रद्द केले आहे.आम्ही देखील जनसुनावणीला आव्हान देत नसून न्यायालयात याविरुद्ध दाद मागू.आमचा भारताच्या न्यायालयांवर संपूर्ण विश्‍वास असल्याचे पालीवाल यांनी सांगितले.
……………….