ब्रिजेश दीक्षीत यांना ‘कॅग’चा अहवाल भोवला!

दीक्षीत यांची उचलबांगडी: केंद्राने केली डॉ.करीर यांनी नियुक्ती

राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्रानी दाखवली केराची टोपली

गडकरी यांच्या अत्यंत विश्‍वासू अधिका-याची गच्छंती:विविध चर्चेला फूटले पेव

आमदार विकास ठाकरे यांनी देखील लिहले होते सीबीआय,पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र

नागपूर,ता.१५ मे २०२३: नागपूर मेट्रोची गेल्या आठ वर्षांपासून यशस्वी-अयशस्वी धुरा सांभाळणारे व नागपूरचे खासदार व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचे अत्यंत विश्‍वासू अधिकारी असणारे नागपूर महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.ब्रृजेश दीक्षीत यांची अखेर नागपूरच्या महामेट्रोच्या कारभारातून उचलबांगडी झाली असून, राज्य सरकारच्या ब्रृजेश दीक्षीत यांना पुन्हा पाच वर्षांचा कार्यकाळ वाढवून देण्याच्या प्रस्तावाला,केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने केराची टोपली दाखवित त्यांच्या ठिकाणी एसीएस(वित्त)डॉ.करीर यांची नियुक्ती केल्याची बाब समोर आली आहे.

विशेष म्हणजे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक(कॅग)ने दीक्षीत यांच्या एकदंरित कारभारावर कठोर ताशेरे ओढले होते.यानंतर देखील राज्याचे मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयानुसार दीक्षीत यांना पुन्हा ५ वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली होती.वेळेवर प्रकल्प पूर्ण न करने,अनेक प्रकल्प अपूर्ण असताना दूस-या प्रकल्पांची सुरवात करने,प्रकल्पांच्या वाढलेल्या अवास्तव किमती अश्‍या अनेक बाबीवर कॅगने बोट ठेवले होते.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये नागपूरात मेट्रोची मुहूर्तमेढ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, जे नुकतेच केंद्रात सत्तारुढ झाले होते त्यांच्या हस्ते ऑन लाईन पद्धतीने झालर होती.यानंतर झपाटयाने नागपूरात मेट्रोचे महाजाळे विणण्यात आले.सुरवातीला नागपूरकरांनी मेट्रोच्या अतिरंजित कल्पनाविलासतेच्या विकासाला भरभरुन प्रतिसाद दिला,मेट्रोच्या प्रकल्पासाठी संपूर्ण शहरच खोदून ठेवण्यात आले मात्र, विकासासाठी नागपूरकरांनी हा त्रास देखील भोगला.व्यवसायिक,व्यापारी वर्गाने सुरवातीला मेट्रोच्या कामाला विरोध केला मात्र नंतर शहराच्या विकासात मोलाचे योगदान देणा-या या प्रकल्पाला त्यांनी समंती दर्शवली व मेट्रोच्या खोदकामांमुळे,धंद्याचे नुकसान करुनही या प्रकल्पाला मोलाची साथ दिली.

महत्वाचे म्हणजे सुरवातीला साढे आठ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत पुढे मारुतीच्या शेपटीसारखी ‘वाढता वाढता वाढे’अशी साढे बारा हजार कोटींच्या घरात गेली.केंद्र,राज्य,मनपा व नासुप्रला या प्रकल्पात आपला आर्थिक वाटा उचलायचा होता.नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगरपालिकेला प्रत्येकी तब्बल साढे तीनशे कोटी रुपयांच्या जवळपास या पांढरा हत्ती ठरलेल्या प्रकल्पात आपला वाटा देणे करारानुसार क्रमप्राप्त असल्याने नासुप्र व मनपाच्या हजारो कोटींच्या जमीनी मेट्रोला ‘फूकट’ उपलब्ध करुन देण्यात आल्या.या जमीनी लाटल्यानंतर देखील मेट्रोने या दोन्ही संस्थांकडे त्यांच्याकडील रकमेची मागणी रेटून धरली.मनपाने हजारो कोटींच्या जमीनींशिवाय साढे तीनशे पैकी ७० कोटी रुपये महामेट्रोला दिले असल्याची माहिती सभागृहात सादर करण्यात आली होती.

या जमीनीवर मेट्रोने जगात कुठेही नाहीत असे स्वत:चे पंचतारांकित मेट्रो कार्यालय दीक्षाभूमीसमोर निर्माण केले. याशिवाय ठिकठिकाणी जे मेट्रो स्टेशन निर्मित केले,या स्टेशनचा उपयोगही नागपूरकर जनतेसाठी लोकाेपयोगी किवा सेवाभावी प्रकल्प न राबविता चक्क व्यवसायिक उपयोग केला! यातून मिळणा-या उत्पन्नाचा कोणताही वाटा मनपा किवा नासुप्रला मिळत नाही,हे विशेष!नासुप्र व मनपाच्या शहरातील अनेक मोक्याच्या जागेवर मेट्रोने चक्क व्यवसायिक संकूल उभारले असून संपूर्ण उत्पन्न हे मेट्रोच्या खात्यात जमा होत आहे.

तरी देखील मेट्रो तोट्यात गेली असून, राजधानी दिल्लीसह जगभरातील सर्व ठिकाणी मेट्रो ही कुठेही नफ्यात चालत नसल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.फक्त पंचवीस लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरात इतर सर्व अत्यावश्‍यक प्रकल्प सोडून मेट्रोचा प्रकल्प मात्र हा अट्टहासाने राबविण्यात आला व नागपूरकरांच्या येणा-या अनेक पिढ्यांवर आता या फसलेल्या आर्थिक प्रकल्पाचा बोजा पडला असल्याचे राजकीय विरोधक सांगतात.

गेल्याच वर्षी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी मेट्रोचे देणे चुकविण्यासाठी २०१६ पासूनची बांधकाम विकास शुल्कात शंभर पटीने वाढ केली होती.विशेष म्हणजे हा निर्णय त्यांनी जरी २०२१ मध्ये घेतला तरी शुल्क मात्र २०१६ पासून लागू केले.परिणामी,ज्यांनी अाधीच शुल्क भरले होते त्यांच्या नावाने पुन्हा नव्याने रसीद फाडण्यात आले,यामुळे बांधकाम विकासकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती.राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतर मात्र राज्य सरकारने आयुक्तांचा हा निर्णय रद्दबदल ठरवला.

ऐतिहासिक धरोहर असणा-या अंबाझरीच्या बंधा-याला लागूनच मेट्राचे पिल्लर उभारण्यात आले.त्यावेळीही पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता मात्र साम,दाम,दंड,भेदाची नीती वापरुन हेरिटेज समितीसह सर्व शासकीय परवानग्या मेट्रोने मिळवल्या.मेट्रोच्या पिल्लरमुळे कमकुवत झालेल्या अंबाझरीच्या बंधा-याला भविष्यात कधी अति पावसाने धोका निर्माण झाल्यास व तो बंधारा कोसळल्यास रामदासपेठ,धंतोलीसह अर्धे शहर पाण्यात बुडण्याची शक्यता पर्यावरणवादी व्यक्त करतात.

याशिवाय शहरातील अनेक प्रकल्प हे फक्त मेट्रोनेच उभारण्यासाठीचे ‘करार-मदार’ यावर देखील तीव्र आक्षेप नोंदवले जातात.आधीचेच अनेक प्रकल्पांचे काम अपूर्ण असताना देखील मेट्रोच्याच नावाने संपूर्ण शहराचा ‘सात-बारा’करण्यात आल्याने नागपूर शहरातील पर्यावरणाची कायमची अपरिमित हानि करुन,अशाश्‍वत विकासाच्या प्रकल्पांची श्रृंखला खंडीत होत नसल्याचे बघून, अनेक पर्यावरणवादी यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.स्वत:च्या पदरातला पैसा आणि वेळ खर्ची करुन शहराला चारही बाजूने ओरबडून काढणा-या राजकीय प्रवृत्तीच्या विरोधात लढा दिला जात असताना,वारंवार महमेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रृजेश दीक्षीत यांना मात्र मुदत वाढ दिली जात होती.

यावेळी देखील त्यांचा कार्यकाळ एप्रिल २०२३ मध्ये संपला असताना शहर व राज्य पातळीवर पडद्या मागच्या घडामोडी घडल्या.राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ब्रृजेश दीक्षीत यांना दुस-यांना मुदत वाढत देत पुन्हा पाच वर्षांसाठी त्यांचा कार्यकाळ वाढवला.अनेक प्रकल्प अपूर्ण असल्याची सबब या मागे सांगण्यात आली असून त्यांच्याच देखरेखीखाली ते पूर्णत्वास येणे गरजेचे असल्याचे कारण वर्तविण्यात आले,याचा अर्थ वेगळ्या अर्थाने, केंद्रातील इतर प्रशासकीय अधिक-यांची कुवत ही दीक्षीत यांच्यापेक्षा कमी लेखण्यात आली,असा होतो!

गडकरी यांनी गेल्या आठ वर्षात वेळावेळी विविध कार्यक्रमात दीक्षीत यांचा विशेष सत्कार केला.त्यांच्या कामावर व कामाच्या झपाट्यावर गडकरी हे नितांत खूश होते.त्यांच्या प्रत्येक भाषणात दीक्षीत यांचे ह्दयातून कौतूक झळकत होते.दीक्षीत हे गडकरी यांच्या या शहराला घेऊन प्रत्येक स्वप्नपूर्तीचे शिल्पकार असल्याची जाणीव, त्यामुळेच नागपूरकरांना होत असे मात्र कॅगने दीक्षीत यांच्या आठ वर्षांच्या कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढूनसुद्धा दीक्षीत हेच पुन्हा मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी विराजमान झाल्याने,आमदार विकास ठाकरे यांच्यासह शहरातील अनेक पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आमदार विकास ठाकरे यांनी सीबीआय व पंतप्रधान कार्यालयाकडे दीक्षीत यांच्या विरोधात पत्र लिहले व या मुदत वाढीला विरोध दर्शवला.मुदतीत पूर्ण न होऊ शकणारे शहरातील अनेक अपूर्ण प्रकल्प,अनेक प्रकल्पांच्या मागे हजारो कोटींचा तोटा,पुढील अनेक दशके नागपूरकरांवर पडलेला व पडत असलेला ,पडत राहणार असलेला आर्थिक भुर्दंड इत्यादी बाबींमुळे दीक्षीत यांच्याविषयी अनेकांची खप्पामर्जी होती.

मात्र,सर्व नियमांना झुगारुन पुन्हा एकदा दीक्षीत यांची झालेली ताजपोशी केंद्राने साफ नाकारुन राज्य सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव निरस्त केला व त्यांच्या ठिकाणी डॉ.करीर यांनी नियुक्ती केली.

डॉ.करीर हे चांगल्या प्रशासकीय अधिका-यांच्या श्रेणीत गणल्या जातात.त्यांच्या हातात नागपूर-पुणे महामेट्रोची सूत्रे आल्यानंतर आता ते कशाप्रकारे नागपूरकरांवरील विदेशी कर्जांचा बोजा कमी करतात,२०१९ मध्ये मेट्रो टप्पा -१ चे काम पूर्ण होणार होते,२०२३ मध्ये देखील मेट्रो ही पूर्णत: साकार झाली नाही,आता तर टप्पा २ चे देखील काम अपूर्णच आहे.परिणामी राजकीय विरोध झुगारुन करीर हे तरी नागपूरकर जनतेच्या हिताचे निर्णय राबवितात का?याकडे आता नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.