फूटाळा तलावापासून तर मध्यवर्ती कारागृहापर्यंत सगळंच हवं ‘विकासासाठी!’
नागपूर,ता.२२ एप्रिल २०२३: विदर्भात मे आणि एप्रिलच्या रणरणत्या उन्हाची काहिली काय असते हे संपूर्ण सजीव सृष्टि दर वर्षी अनुभवतच असते.अगदी आठ वर्षांपूर्वी मात्र नागपूरात, इतकी पराकोटीची दाहकता नागपूरकरांनी अनुभवली नव्हती,अलीकडे मात्र देहाला भाजून काढणारे उन्ह आणि ऐन उन्हाळ्यात अवकाळी,वादळी पाऊसाची बरसात हे नागपूरकरांना कोड्यात टाकत आहे.सोशल मिडीयावर यावर बरीच साधकबाधक चर्चा ही झडत असते,मग?अगदी नागपूर शहरातील अगदी सात ही हेरिटेज अश्या तलावांची झालेली दयनीय अवस्था,केंद्र सरकारच्या ’अमृत धरोहर’संकल्पनेपोटी मिळालेल्या कोट्यावधी रुपयांची तलावांच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाने होणारी लयलृट ,विकासाचे ‘अशाश्वत’ क्रियाकलाप इत्यादी बाबींवर मग, समाज माध्यमांवर चांगलेच तोंड सुख घेतले जात असतानाच, फुटाळा म्युझिकल फाउंटेनच्या बेकायदेशीर बांधकामाविषयी दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने चार आठवड्यात शासानाला उत्तर सादर करण्याबाबत दिलेले आदेश असो किवा अजनी रेल्वे स्टेशनच्या विकासाचा केंद्रिय मंत्र्यांनी बासनात गुंडाळलेला प्रकल्प अचानक राज्यात सत्तांतर होताच पुन्हा नव्याने फेज-१ च्या ४४ एकर जागेवर राबविण्याची झालेली सुरवात व त्यासाठी ऐन जागतिक वसुंधरा दिनाचेच औचित्य साधून २०० झाडे कापण्याची क्रूरता असो,या विषयी पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला असून, पर्यावरणप्रेमी हे आता रेल्वे लॅण्ड डेव्हलपमेंट ॲथोरिटी(आरएलडीए)च्या विरोधात अजनी पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी सरसावले आहेत.
विशेष म्हणजे नुकतेच नागपूर महानगरपालिकेने मुंबईत सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेसाठी राज्यात पहीला क्रमांक पटकावून आपली पाठ थोपटून घेतली ,याशिवाय मालमत्ता व व्यवस्थापन प्रणालीसाठी असणारा प्रशासकीय गतिमानतेचा पुरस्कारही पटकावला मात्र दुसरीकडे अजनीवनच्या पहील्या टप्प्यासाठी रात्रीच्या अंधारात आतापर्यंत तब्बला २०० च्या वर झाडांची कत्तल झाली हे मनपाच्या उद्यान विभागालाच माहिती नाही!यासाठी राज्यस्तरीय ‘सोयीस्कर धृतराष्ट्र‘पुरस्कार असल्यास तो देखील मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांना प्रदान करण्याची मागणी शहरातील पर्यावरणप्रेमी करीत आहे.
नागपूरातील हेरिटेज तलाव,अजनीवन,पंजाबराव कृषि विद्यापीठाच्या जागांवर झालेले ‘राजकीय’अतिक्रमण,अंबाझरीसारख्या मोक्याच्या हिरवळीच्या जंगलावर,जागेवर असलेली राजकारण्यांची नजर,तेलंगखेडी उद्यानाचे खासगी कंत्राटदाराला दिलेले कंत्राट,अजनी रेल्वे स्टेशन व बाजूच्या ब्रिटीशकालीन पूलाचे नुतनीकरण,याच धुळफेकीतून चक्क मध्यवर्ती कारागृहापर्यंतची हिरवळीने नटलेली जागाच या प्रकल्पाच्या नावाखाली घशात घालणे,त्या ठिकाणी वाणिज्यिक बांधकाम करण्यासाठी आधीच कंत्राटदारांकडून घेतलेली टक्केवारी, नागपूर शहरातील भावी पिढीसाठी व भविष्यातील वाहतूकीची कोंडी सोडवण्याच्या नावाखाली फलद्रूप करने यावर मग पर्यावरणवादी जागतिक वसुंधरा दिनी तुटून पडताना दिसतात.
नागपूर शहरात तर सोडा शहराच्या आजूबाजूलाही एक ही नदी नाही.नागपूर शहराचे एकेकाळी वैभव असणा-या नाग नदीला आता ‘नदी’ म्हणता येणार नाही,संपूर्ण शहराच्या सिवेज लाईन्स नाग नदीत सोडल्यामुळे नाग नदीची स्थिती दूर्गंधीयुक्त नाल्यापेक्षाही बदतर झाली आहे,उर्वरित सात तलावांचीही मागील काही वर्षात जी दयनीय अवस्था राजकारणी,बिल्डर्स आणि अतिक्रमणधारक नागरिकांनी मिळून केली आहे,त्याला तोड नाही.नागपूर शहराच्या पर्यावरणावर सखोल परिणाम करणा-या तलाव,झाडे व जंगलांची जी अतिशय दयनीय दुरावस्था झालेली आढळते त्याला जेवढे कारणीभूत या शहरातील काही अदूरदर्शी,भ्रष्ट राजकीय नेते आहेत तेवढीच नागपूरातील झोपलेली आणि तितकीच पर्यावरणाविषयी संवेदनाशून्य असलेली जनता देखील असल्याची खंत समाज माध्यमांवर व्यक्त होताना दिसते.
(छायाचित्र: अजनीवन पहीला टप्पा,प्रकल्प महत्वाचा,झाडे नाही!)
फुटाळा तलावातील बेकायदेशीर बांधकामाविषयी नागपूरातील स्वच्छ असोशिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली असून ,या याचिकेत केंद्र व राज्यातील पर्यावरण मंत्रालय,राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नागपूर मेट्रो,माफसू विद्यायपीठ,ओलसर जमीन प्राधिकरण,नागपूर महानगरपालिका आणि डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.मागील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या संस्थेची बाजू ऐकून घेत सर्व प्रतिवादींना उत्तर मागवले होते मात्र,आजपर्यंत प्रतिवादींकडून कोणतेही उत्तर दाखल करण्यात आले नाही,यावरुन पर्यावरणाविषयी या सर्व प्रतिवाद्यांची संवेदनशीलता दिसून पडते.त्यांच्या या दृष्टिकोणावरच न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व सर्व प्रतिवाद्यांना एक शेवटची संधी देत येत्या ४ आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
नागपूर मनपा एकीकडे जागतिक वसुंधरा दिनाचे औचित्य साधून आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांच्या मार्गदर्शनात महाराजबाग प्राणी संग्रहालयासमोर जनजागृतीपर ‘चमकोगिरी’ची माेहिम राबवते दूसरीकडे अजनी येथील रेल्वे क्वार्टर्स रात्रीच्या अंधारात उजाड होत असून ,त्या ठिकाणची हिरवळ,हेरिटेज झाडे कापून तेथील जमीन कमर्शियल वापरासाठी भुईसपाट केली जात असल्याचे धक्कादायक दृष्य उमटले असताना मनपा आयुक्त हे अनभिज्ञ दिसतात!
(छायाचित्र: अजनीवन पहीला टप्पा:नागपूरकरांच्या नजरेला पुन्हा ही हिरवळ कधीही दिसणार नाही!)
अजनीवनाचा प्रकल्प हा एकूण ५९० एकरमध्ये विस्तारला जाणार असून मध्यवर्ती कारागृहापर्यंतची जमीन या प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यात बळी जाणार आहे,हे विशेष.अजनीवनला झालेला विरोध व न्यायालयाचे विविध आदेश यामुळे हा प्रकल्पच गुंडाळून ठेवणार असल्याची ‘वल्गना’देखील झाली होती मात्र,राज्यात सत्तांतर होताच मागच्या दारातून हाच प्रकल्प पुर्नजिवित करण्यात आल्याचा आरोप शहरातील पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडिया(एनअचएआय)मंत्रालयाचा यात यावेळी थेट सहभाग दाखवला जात नसला तरी आरएलडीएच्या माध्यमातून त्यांचेच व्हिजन असणारा तोच प्रकल्प राबविला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.यासाठी नागपूर शहराचे फूफ्फूस असणारा संपूर्ण हिरवा पट्टा नष्ट केला जात असून सुरवातीला ४४ एकर मध्ये पहीला टप्प्प्यातच हजारो हेरिटेज झाडांचा बळी गेला असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी करीत आहेत.पहील्याच टप्प्यात ६ हजार ९०० झाडांचा बळी जाणार असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.मूळात रात्रीच्या अंधारात झाडे का कापली जात आहेत?रेल्वे क्वाटर्स का उजाडले जात आहे?असा प्रश्न ते विचारता.
(छायाचित्र: अजनी रेल्वे स्टेशन व पुलाच्या पुर्नबांधकामाला विरोध नाही मात्र त्यासाठी ४४ एकर जागा का हवी?)
यानंतरचे उर्वरित टप्पेही असेच इतर मंत्रालय किवा संस्थांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राबवले जाणार असल्याची शाश्वती असून, चाळीस हजार झाडांचा बळी या प्रकल्पात जाईल.. पर्यायाने जीव जंतु,पशु पक्षी यांच्यासह नागपूरकरांचा श्वाश या प्रकल्पामळे कायमचा गुदमरणार असल्याची खंत ते व्यक्त करीत आहे.अजनीवनचा मुद्दा हा न्यायालयात विचाराधीन आहे मात्र,या साठी न्यायालयाच्या आदेशाची देखील वाट बघण्याची संवेदनशीलता राजकीय नेते दाखवित नसून, पुढील वर्षीच्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूकी पूर्वी या काही राजकीय नेत्यांना आपला ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची घाई झाली असल्याचा संताप पर्यावरणवादी व्यक्त करतात.त्यामुळेच नकाश्यात बदल केल्याचे दाखवून,इतर मंत्र्यालयांच्या माध्यमातून तोच प्रकल्प दुस-या नावाने राबविला जात असल्याचा आरोप ते करतात.
येत्या काळात याचे अतिशय गंभीर परिणाम भावी पिढीलाच भोगावे लागणार असून विकासाच्या नावाखाली झपाट्याने शहरातील हिरवळच नष्ट केली जात आहे व त्या ठिकाणी कमर्शियल इमारती,मॉल्स,उड्डाण पुले इत्यादी उभारली जात आहे.२०५० च्या पिढीला प्राणवायुसाठी पाठीवर ऑक्सीजनच्या बॅग्स व नाकात नळी घालून फिरावे लागणार असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमी करीत आहेत.सिमेंटचे रस्ते,महामेट्रो,उड्डाण पुले आणि कमर्शियल इमारतींपासून प्राणवायु मिळत नाही याशिवाय वाढत्या तापमानापासून बचाव ही होऊ शकणार नाही.विकासाला विरोध नाही मात्र शहरातील हेरिटेज तलाव,शहराचे फूफ्फूस असणारे जंगल हेच जर नष्ट करुन सिमेंट कांक्रिटचे जंगल उभारले जात असेल आणि नागपूरकर नागरिक म्हणून आम्ही त्याची पर्वा करीत नसू तर पर्यावरणीय असंतुलनाचे जीवघेणे चटके,हे कोणाचीही गय करणार नसल्याचे ते सांगतात.
नागपूर शहराचा विचार केला असता उपलब्ध पाण्याची परिस्थिती आणि पाण्याचा वापर यात फार मोठी असमानता दिसून पडते.विदेशातून विविध प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य व केंद्र सरकार घेत आहेत मात्र,या कर्जातून शाश्वत विकासाच्या योजना राबविण्या ऐवजी फूटाळा फाऊंटेन,अंबाझरीतील लेझर शो,यासारखे प्रकल्प राबवून आहे तो पाण्याचा साठा ही मातीमोल करण्याचा सपाटा गेल्या आठ वर्षांपासून राबविला जात असल्याचे नागपूरकर बघतच आहे.
फूटाळा तलावासह शहरातील इतर सहा ही तलावांचा समावेश हा केंद्रिय पाणथळीच्या यादीत हॅरिटेज तलाव म्हणून समाविष्ट आहे.अश्या तलावांवर कोणतेही बांधकाम तर दूर,कोणत्याही प्रकारची गतिविधी ही गैरकायदेशीर व दंडनीय ठरत असतानाही फूटाळा,शुक्रवारी,सक्करदरा,लेंडी,नाईक,सोमलवाडा इत्यादी तलावांमध्ये सातत्याने राजकीय हस्तक्षेप वाढला असून तो एकाच राजकीय पक्षाच्या सत्ताकाळात वाढलेला दिसून पडतोय.या राजकीय पक्षाला केंद्रिय,राज्य तसेच कोणत्याही शासकीय विभाग किवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परवानगीची गरज नसल्यामुळेच, मागील आठ वर्षात विकासाच्या नावाखाली नागपूर शहरातील संपूर्ण पर्यावरणीय समतोल कायमचा ढासळलेला आढळतो.या विरोधात शहरातील काही जागरुक पर्यावरणप्रेमी हे सातत्याने समाज माध्यमांवर जनजागृति करुन नागपूरकर जनतेला सचेत करताना आढळतात
पाणथळ जमीनीचे अनन्यसाधारण महत्व जगाला कळले. २ फेब्रुवरी हा जागतिक पानथळ दिवस म्हणून साजरा केला जातो.पानथळ जागा पर्यावरणासाठी,मुख्यत: मानवाच्या कल्याणासाठी अत्यावश्यक आहेत मात्र नेदरलॅण्ड येथील वेटलँड्स इंटरनॅशनल या सामाजिक संस्थेच्या अहवालानुसार भारतातील जवळपास ४० टक्के पाणथळ जागा या नष्ट झाल्या आहेत किवा अनुत्पादित करण्यात आल्या आहे.याचा अर्थच येणा-या पिढीचे भविष्य हे अंधकारमय होणार आहे.
पानथळ असणारा फूटाळाच नव्हे तर फुटाळ्याचा कॅचमेंट असणारा मागील भाग हा देखील मंदिर,मजीदीच्या अतिक्रमणात जखडला गेला आहे.या ठिकाणी कन्वहेंशन सेंटर,पार्किंग प्लाझा बांधण्यासाठी काही राजकीय पक्षामधील काही नेत्यांमध्ये स्पर्धा रंगली आहे.पंजाबराव कृषि विद्यापीठाच्या या जागेवर शेतीतील संशोधानाशिवाय कोणत्याही कारणासाठी जमीन देता येणार नसल्याचा ठराव कृषि विद्यापीठाच्या काऊंसिलने पारित केला असतानाही,फूटाळा तलावाच्या पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत्र असणा-या या हिरव्यागार जंगलात आता धार्मिक उन्माद आणि भ्रष्टाचार यांनी एकसाथ नियमबाह्य पद्धतीने एंट्री केलेली आढळते.या ठिकाणच्या जे.पी.कन्सट्रक्शनला अतिक्रमणाच्या बाबतीत पीकेवीने त्यांना नोटीस पाठविली असल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकानेच छापले आहे.
(छायाचित्र: पीकेव्हीच्या फूटाळ्याच्या पाणथळ क्षेत्रात अतिक्रमणित मजिद!एकवेळा अतिक्रमण काढले असतानाही पुन्हा अशी निर्मित झाली!)
एकीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या(मेडीकल) उभारणीला ७५ वर्ष पूर्ण झाली असून अनेक वॉर्डचे छत हे जीर्ण झाले आहेत.प्रशासनाने तात्पुरते लोखंडी खांब लावून छताला तात्पुरता टेकू दिला आहे.डिसेंबर २०१९ मध्ये मेडीकलच्या टीबी वार्डात त्वचारोग विभागाचे छत कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला होता.राजकीय नेते गरीब गरजूंच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी प्रकल्प राबवित नाही,शिक्षणाच्या सोयी पुरवित नाहीत मात्र तातडीने अजनी रेल्वे स्टेशनच्या विकासासारखे प्रकल्प हातात घेतले जातात,अशी टिका केली जात आहे.
(छायाचित्र: पीकेव्हीच्या फूटाळ्याच्या पाणथळ क्षेत्रात अतिक्रमणित हनुमान मंदिर!‘मंदिर वही बनायेंगे’चा आदर्श नमुना)
एकीकडे मनपा आयुक्त हे स्वच्छतेचा अव्वल क्रमांकाचा पुरस्कार मुंबईत स्वीकारत असताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) अनेक राज्यांना घनकचरा व सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट न लावल्याबद्दल कोट्यावधीचा दंड ठोठावला.यात महाराष्ट्राला १२ हजार कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे,हे विशेष!
भारताने २०१५ ते २०२० या काळात तब्बल सहा लाख ६८ हजार ४०० हेक्टर जंगल गमावले असल्याचा अहवाल https//ourworldindata.org या आंतरराष्ट्रीय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला.या संदर्भात ब्राझील पाठोपाठ भारत दुस-या क्रमांकावर आहे.१९९० ते २००० या काळात झालेल्या -हासाच्या तुलनेत २०१५ ते २०२० या काळात भारतात झालेल्या जंगलतोडीचा वेग हा जगात सर्वाधिक आहे.वाढणारी लोकसंख्या,शेतजमीनीचे वाढलेले क्षेत्र,उपभोगाचे वाढलेले प्रमाण आणि हवामानबदल अशा विविध कारणांमुळे देशातील लक्षणीय अश्या हेक्टर मधील जंगलाचा -हास झाला असल्याचा हा अहवाल सांगतो.नागपूरचा विचार केल्यास नागपूर शहरात एकमेव फूफ्फूस उरलेल्या अजनीवनसारखे जंगल हे विकास प्रकल्पाच्या नावावर नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे याबाबत त्यांच्या कार्यालयाला एवढ्या तक्रारी देऊनसुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काहीच का बोलत नाही?असा सवाल पर्यावरणप्रेमी करत आहे.
एकीकडे दाभा,गिट्टीखदानच्या जलकुंभाचे लोकापर्ण करताना केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी नागरिकांना, शहराला स्वच्छ,सुंदर व प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी पावसाळ्यात वृक्षारोपणाचा संकल्प करण्याचे आवाहन करीत असतात ,नागपूरात पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्वाचे निर्णय घेतले जात असल्याचे जाहीर भाषणात सांगतात मात्र,दुसरीकडे त्यांच्या मंत्रालयाने ‘अजनीवन’सारखा आणलेला प्रकल्प आता मागच्या दाराने पूर्णत्वास येत असून ,शेकडो वर्षांपासूनची हिरवळच किमान चाळीस हजार झाडेच सर्रास कापली जात असल्याने याबाबत गडकरी हे नागपूरकरांना आता काय आवाहन करणार?असा सवाल विचारला जात आहे.
डॉ.मोहर धारिया राष्ट्रनिर्माण पुरस्कार सोहळ्यात गडकरी हे, पर्यावरण हा सूक्ष्म विषय असल्याचे सांगून अजूनही या विषयाबाबत फारसे गांर्भीय दिसत नसल्याचे ते सांगतात.आपण लोकांना समजविण्यात कमी पडलो त्यामुळेच हा विषय जनमानसात रुजला नाही,लोक पर्यावरण आणि जलसंधारणाचे महत्व समजून घ्यायला तयार नाहीत,जलसंधारणावर लक्ष् दिल्यास विदर्भातील आत्महत्या थांबतील असे गडकरी म्हणाले होते. मात्र फूटाळासारख्या हेरिटेज तलावामध्ये लाखो टन लोखंडी खांब टाकून तलावाचे कायमचे झालेले नुकसान त्यात याच तलावात फ्लोटिंग हॉटेल निर्माण करण्याचा अट्टहास,तलावाच्या संरक्षण भींतीला तडे देऊन निर्माण करण्यात आलेली प्रेक्षक गॅलरी,तलावाच्या पाणथळ भागात १४ मजली भव्य दिव्य पार्किंगची बांधण्यात येणारी इमारत या कृतीत, जलसंधारणावरचे महत्व गडकरी कसे अधोरेखित करणार?असा सवाल समाज माध्यमांवर नागपूरातील काही पर्यावरणप्रेमीं विचारत आहेत.
लद्दाखमधील सोनम वांगचूक(शैक्षणिक क्षेत्रात अनोखे प्रयोग करणा-या याच वांगचूकवर आमिर खान याने रँचोची भूमिका थ्री इडियट्समध्ये केली होती) यांनी लद्दाखमधील नियोजनशून्य व धोकादायक खाणकाम रोखण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा म्हणून अनेक दिवस आंदोलन केले.हिमालयाच्या पर्वत रांगेतून हिमनद्या वेगाने वितळत असल्याच्या गंभीर मुद्याकडे देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी वांगचूकने कडाक्याच्या थंडीत उपोषण सुरु केले.आपल्या आंदोलनाला त्यांनी ‘क्लायमेट फास्ट’नाव दिले.अनियंत्रित,औद्योगिक आणि व्यवसायिक विस्तारापासून पर्यावरण संरक्षण यासारख्या मागण्यांसाठी त्यांनी भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषण केलं,दुसरीकडे नागपूर शहराचे खासदार हे नागपूरकरांमध्येच जलसंधारण आणि पर्यावरणाविषयी गांर्भीय नसल्याचा आरोप करीत मोकळे होतात,याकडे पर्यावरणप्रेमी लक्ष वेधतात.
नागपूरातील भूजल पातळीची घसरण चिंताजनक असल्याचे सांगून जलसंपदा विभाग व भारतीय जलसंसाधन विभाग संयुक्तरित्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात बैठका आयोजित करतात दुसरीकडे या शहराची भूजल पातळी योग्य ठेवणा-या तलावांवरच सिमेंट कांक्रिटचे बांधकाम सर्रास केले जात आहे.सक्करदरा तलावात बंद टिनांच्या आड कांक्रिटचे नेमके काय बांधले जात आहे?याचेही छायाचित्र घेण्यास हे पर्यावरणप्रेमी त्यामुळेच सज्ज होताना दिसतात!
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पंचमहाभूतांचा -हास थांबविण्याचा निर्धार व्यक्त करुन २५ लाख हेक्टरवर सेंद्रिय शेतीसाठी शेतक-यांना सहकार्य करणार असल्याची घोषणा करतात दूसरीकडे त्यांच्याच गृहनगरीत अमाप जंगलतोड व पर्यावरणाचा जो -हास होत आहे, येणा-या भावी पिढीसाठी या शहरातील पर्यावरणीय संरक्षणासाठी त्यांच्याकडे काही उपाययोजना आहेत का?असा ही सवाल पर्यावरणप्रेमी उपमुख्यमंत्र्यांना विचारताना दिसतात..
फक्त एका अजनीवनसारख्या प्रकल्पासाठी शहरातील मध्यभागातील चाळीस हजार झाडे जर तोडली जात असेल तर सोलरमॅन डॉ.सोलंकी सांगतात त्याप्रमाणे हवामान बदलामुळे एक दिवस मनुष्यही लुप्त होणार आहे त्याच धर्तीवर, नागपूरकरांचा क्रमांक सर्वात आधी लागेल, असे पर्यावरणप्रेमी निराश होऊन सांगतात.
आताच नागपूरची ३०७ दिवस हवा ही प्रदुषित असल्याची आकडेवारी केंद्रिय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने प्रसिद्ध केली.अजनीवनातील चाळीस हजार झाडे,मेट्रो,उड्डाण पुले,सिमेंट रस्ते,कमर्शियल इमारती,मॉल्स इत्यादीसाठी तोडली जाणारी हिरवळ नष्ट झाल्यास ,नागपूर शहर लवकरच प्रदुषणाच्या बाबतीत देशाची राजधानी दिल्लीची बरोबरी करणार असल्याची शंका देखील व्यक्त केली जात आहे.
थोडक्यात निसर्गाने नटलेली वसुंधरा व नैसर्गिक स्त्रोत्र विकासाच्या नावाखाली प्रकल्पांच्या रुपात, नागपूर शहरात ओरबडण्याची प्रक्रिया गेल्या आठ वर्षांपासून जी सुरु झाली आहे,ती नेमकी कुठे जाऊन थांबणार आहे?संपूर्ण विनाशानंतरच नागपूरकरांना जाग येईल का?मनपा आयुक्तांसारखा जागतिक वसुंधरा दिन साजरा करुन पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे का?अश्या अनेक अनुत्तरित प्रश्नांचा भडीमार पर्यावरणप्रेमींनी आज समाजमाध्यमांवर केलेला आढळतो.
………………..
.
आमचे चॅनल subscribe करा
