ॲड.उके,इडी आणि….प्रदीर्घ न्याय प्रक्रिया

(सत्ताधीश विशेष)

३१ मार्च २०२२:उके बंधूंच्या इडीद्वारे अटकेला एक वर्ष पूर्ण

ॲड.उके यांच्या कुटुंबियांवरही नासुप्रने केला गुन्हा दाखल: कुटूंबियांचा न्याय व्यवस्थेवर मात्र पूर्ण विश्‍वास

नागपूर,ता.३१ मार्च २०२३: मनी लॉड्रिंग प्रकरणात गेल्या वर्षी नागपूरातील वकील ॲड.सतीश उके व त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांना सक्तवसुली संचनालय(इडी)ने ३१ मार्च २०२२ रोजी अटक केली होती.आज या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले असले तरी एखाद्या वकीलाच्या घरी पहाटे ५ वाजता सीआरपीएफ जवानांच्या तगड्या सुरक्षेत, इडीच्या अधिका-यांनी धाड टाकणे,दुपारी १२ पर्यंत त्यांच्या घराची झाडाझडती घेणे,नंतर सरकारी गाडीत बसवून सेमिनरी हिल्सच्या इडीच्या कार्यालयात घेऊन जाणे,या कारवाईबाबत सकाळी साढे दहा वाजता समन्स देणे व ट्रान्झीट रिमांड न घेता नागपूरवरुन सरळ मुंबईच्या इडी कार्यालयात नेणे,कायद्यानुसार आरोपींना कोर्टात २४ तासात हजर न करने,नागपूरची एक सर्वसामान्य अशी सिव्हिल केस मुंबईच्या सत्र न्यायालयात दाखल करने व अद्याप ही ही केस प्रलंबित असने,या सर्व घडामोडींना एक वर्षाचा काळखंड पूर्ण झाला असला तरी, गेल्या वर्षी ॲड.उके यांच्या घरावरील इडीच्या धाडीने संपूर्ण नागपूर शहराला हादरवून टाकले होते,हे विशेष.

आतापर्यंत इडीची धाड हे मोठमोठे राजकीय नेते,उद्योजक,व्यवसायिक,सनदी अधिकारी आदींच्या घरी पडत असल्याचेच नागपूरकरांच्या खिजगणतीत होते मात्र,रामेश्‍वरी येथे एका साधारणश्‍या घरात एका साधारणश्‍या वकीलाच्या घरी चक्क इडीची धाड पडली अन्….!

त्या वेळी संपूर्ण कुटूंब साखर झोपेत होतं.गल्लीतल्या लोकांनाही कळले नाही त्यांच्या या इतक्या सर्वसामान्यशा गल्लीत चक्क सीआरपीएचे जवान व इडीचे अधिकारी आलेले आहेत,ते ही गाड्यांचा काेणाताही आवाज न करता!मार्च महिना असल्याने मुलांच्या परिक्षा सुरु होत्या.मुलांची तयारी करता करता पहाटेच आपल्या घराची खिडकी उघडली अन्… लोकांना दिसले सरकारी वाहनांनी त्यांची अर्ध्याहून जास्त गल्ली व्यापली आहे.पोलिस शांतपणे उभे राहून आपले कर्तव्य पार पाडत होते.नेहमीच्या सहवासातील गल्लीतील लोकांसाठी हा फार मोठा धक्काच होता.आपल्या शेजारी देशातील इतका निष्णात वकील राहतो की त्यांच्या अटकेसाठी साधारण पोलिस यंत्रणा न येता चक्क इडी येते!हे त्यांना या धाडी नंतर कळले.

या धाडीविषयी पहाटेच माध्यमकर्मींना कळताच रामेश्‍वरीतील त्या अति साधारण गल्लीला राज्यस्तरीय महत्व प्राप्त झाले.पहाटेपासूनच उके यांच्या तेवढ्याच साधारण घराचे,तैनात सीआरपीएफ जवानांचे,सरकारी वाहनांचे चित्रिकरण विविध वृत्तवाहीन्यांवर झळकू लागले.हातात बूम घेऊन नागपूरकर माध्यमकर्मी हे घशाला कोरड पडेपर्यंत ॲड.उके यांच्याविषयीची माहिती वृत्त वाहीनींवर सांगत होते.

मात्र,ही धाड नागपूरातील एका वकीलाच्या घरी का पडली?हे वकील कोण आहेत?उके हे कोणकोणत्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांच्या विरोधात विविध खटले लढत होते?त्यांच्या पत्र परिषदा कोणकोणत्या भाजप नेत्यांना वारंवार अडचणीत आणत होते? इडीच्या अधिका-यांनी ॲड.उकें व प्रदीप उकेंना राज्याच्या उपराजधानीतून अटक करुन मुंबईत खटला का भरला?ॲड.उकेंचा मोबाईल,लॅपटॉप इत्यादी साहित्य का ताब्यात घेतले.त्यात त्यांना कोणते घबाड सापडले?कोणत्या कलमांखाली खटला भरला?त्यांच्या अटकेविषयी न्यायालयाला काय सांगितले?न्यायालयाने कोणते आदेश दिले?आता सध्या त्यांच्या केसची सुनवाई कुठपर्यंत आली आहे इत्यादी अनेक प्रश्‍न वर्ष उलटून देखील नागपूकरांसाठी अनुत्तरीतच आहे.

ॲड.उके हे कोणी साधारण वकील नव्हते तर ते सातत्याने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात निवडणूकीतील गैरप्रकार या मुद्दावर मोठी न्यायालीयन लढाई लढत होते.यावरुन त्यांनी किती मोठे ‘धाडस‘ केले होते,याचा प्रत्यय येतो.

फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये विधानसभेची निवडणूक लढवली होती.त्यावेळी त्यांच्यावर दाखल दोन गन्ह्यांची माहिती त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिली नव्हती असा उके यांचा आरोप आहे.उके यांनी रितसर या विरुद्ध तक्रार नोंदवून पाठपुरावा केला.उके यांची तक्रार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकाला विरोधात ॲड.उके हे सर्वाच्च न्यायालयात गेले.सर्वोच्च न्यायालयाने उके यांची तक्रार ग्राह्य धरली व तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या पीठाने या प्रकरणाची, नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावणी करावी,असे ३ मार्च २०२० रोजी आदेश दिले.त्यावेळी महाराष्ट्रात महाविकासआघाडीची सरकार होती,हे विशेष!

त्यावेळी नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयात देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरुद्ध खटला सुरु झाला.या प्रकरणात फडणवीस यांना जामीन ही मिळाला.दरम्यान,खटला चालवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुर्नविचार व्हावा म्हणून फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिकाही दाखल केली होती.ही पुर्नविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा,न्या.दीपक गुप्ता आणि न्या.अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने फेटाळून लावली.

२०१४ पासून ॲड.सतीश उके या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत होते.मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी फडणवीस यांच्या बाजूने निकाल दिला होता मात्र देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०१९ चा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबद्दल ठरवून, फडणवीस यांच्या विरुद्ध खटला चालविण्याचे आदेश दिले होते.

सन् २०१४ मध्ये दक्ष्ण-पश्‍चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक लढवली होती.त्यावेळी त्यांनी नियमानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर केले.सन् १९९६ आणि सन् १९९८ मध्ये खोटी कागदपत्रे,मानहानी आणि फसवणुकीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही,असा आरोप ॲड.उके यांनी केला आहे.मात्र,१९९६ व १९९८ च्या या गुन्ह्यांसंबधी प्रकरणात आरोप निश्‍चितच झाले नसल्याचा दावा फडणवीस यांच्या वतीने केला जातो.सर्वाच्च न्यायालयाच्या याच निकालामुळे राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व आताचे उपमुख्यमंत्री यांचे राजकीय भविष्य पणाला लागले असल्याची चर्चा त्यामुळे होत असते.

या शिवाय मुख्यमंत्री असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करीत महाराष्ट्र सरकारअंतर्गत येणा-या पोलिस कर्मचा-यांची बँक खाती राष्ट्रीय बँक असणा-या स्टेट बँक ऑफ इंडियामधून खासगी बँक ॲक्सिस बँकेत त्यांनी वळवले होते.विशेष म्हणजे फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या ॲक्सिस बँकेत महत्वपूर्ण पदावर कार्यरत होत्या.याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फडणवीस यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव,गृहविभाग व पोलिस महासंचालकांना नोटीस बजावली होती.

फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचा-यांची एसबीआय तसेच इतर राष्ट्रीयकृत बँकांमधील खाती ॲक्सिस बँकेत वळती केली होती.ॲड.सतीश उके यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड.मोहनीश जबलापुरे यांनी ही फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.११ मे २०१७ साली मुख्यमंत्री पदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी एक परिपत्रक काढून राज्यातील पोलिस कर्मचा-यांची खाती तसेच संजय गांधी निराधार आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची खाती, खासगी ॲक्सिस बॅकेकडे वळती केली होती.या निर्णयाचा आर्थिक फटका राष्ट्रीयकृत बँकांना बसला असून फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत ॲक्सिस बँकेला झुकते माप दिले असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड.सतीश उके यांनीच हायकोर्टात बाजू मांडली होती,हे विशेष!त्यांना ॲड.वैभव जगताप यांनी सहकार्य केले.राज्य शासनातर्फे ॲड.आनंद फुलझेले यांनी बाजू मांडली .या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली होती. ५ मार्च २०२० रोजी या याचिकेवरच हायकोर्टाने फडणवीस यांच्यासह इतरांना नोटीस जारी केली होती.

याच दरम्यान देशात करोना महामारीने उग्र स्वरुप धारण केले.याचा फटका न्यायालयीन कामकाजाला देखील बसला.खोटे प्रतिज्ञापत्र संबंधी खटल्यात न्यायालयाने फडणवीस यांना ३० मार्च २०२० रोजी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते परंतु लॉकडाऊनमुळे न्यायलयात नियमित कामकाजाला बगल देण्यात आली व याचा दिलासा फडणवीस यांना मिळाला.सर्वोच्च न्यायालयाने फडणवीस यांची खटला रद्द करणारी पुर्नविचार याचिका फेटाळून लावल्यामुळे फडणवीस यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून जामीन घ्यावा लागला होता.१५ हजारांच्या जात मुचलक्यावर त्यांची सुटका झाली होती तसेच ३० मार्च रोजी त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.करोनामुळे फडणवीस यांच्याविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात आली.ॲड.उदय डबले यांनी फडणवीस यांच्या वतीने बाजू मांडली होती.

यासोबतच ॲड.उके यांनी नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याही निवडणूकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.लोकसभा निवडणूकीदरम्यान काही मतदारसंघातील काही मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशिन खराब झाल्या होत्या.त्याची तक्रार दिल्यानंतरही निवडणूक निर्णय अधिका-यांनी दुर्लक्ष केले,असा आक्षेप घेण्यात आला.विशेषत: मतदानाच्या दिवशी अनेक मतदानकेंद्रांवर ईव्हीएम मशिन बंद पडल्या होत्या.उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी याबाबत लेखी तक्रार दिल्या होत्या.

प्रत्यक्षात झालेले मतदान व ईव्हीएम मशिन्समध्ये झालेल्या मतदानात मोठी तफावत आहे.काही पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिका-यांनी भाजपच्या उमेदवरांना मदत केल्याचा आरोप केला आहे,त्यामुळे गडकरी यांची निवडणूक अवैध घोषित करावी,अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.गडकरी यांनी याचिकेतील आरोप फेटाळले तसेच डबरासे यांच्या याचिकेवर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ११७ अन्वये हरकत घेऊन,सबळ पुरावे दाखल करण्याची मागणी केली.परंतु याचिकाकर्त्याला पुरावे सादर करता न आल्याने हायकोर्टाने गडकरी यांना दिलासा देत बसपाचे मनोहर डबरासे यांची ही निवडणूक याचिका फेटाळून लावली.याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.सतीश उके यांनी तर गडकरी यांच्यातर्फे ॲड.देवेंद्र चौहान व निवडणूक आयोगातर्फे ॲड.नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली होती.

यासोबतच गडकरी यांच्या देखील निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील अनेक त्रुटींबाबत ॲड.उके यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती,यावर देखील न्यायालयीन खटला सुरु असल्याचे त्यांचे वकील सांगतात.

दुसरीकडे अजनी पोलिस ठाण्यात ॲड.सतीश उकें विरोधात बनावट दस्तावेजाच्या अाधारे खेरुन्निसा नामक ५२ वर्षीय एका विधवा महिलेची मालमत्ता हडपण्याचा प्रयन्त करण्यात आल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.याच तक्रारीवर उके यांना प्रेस क्लब येथून पत्र परिषद संपताच वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,अजनी परिसरात राहणा-या या महिलेच्या पतीसोबत उके व त्यांच्या साथीदारांनी भूखंड खरेदीचा व्यवहार केला व त्यांना ११ लाख रुपये दिले.दरम्यान,महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला त्यानंतर उके व त्यांच्या साथीदारांनी महिलेच्या घरात घूसून पिस्तुलीचा धाक दाखवून त्यांचा विनय भंग केला.बनावट दस्तावेजद्वारे भूखंडाचा ताबा घेतला.
याच प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेऊन इडीने उके बंधूंना अटक करुन मुंबईत नेले,हे विशेष.न्यायालयीन कोठडीअंतर्गत अद्याप उके बंधू हे मुंबईच्या कारागृहातच आहेत.अजनी पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या याच गुन्ह्याच्या संदर्भात न्यायालयोन उके यांचा जामिन अर्ज फेटाळला आहे.

हा अर्ज फेटाळण्यात आल्याने नागपूरातील गुन्हे शाखेचे पथक हे मुंबईला गेले.प्रोडक्शन वारंटवर दोघांना ताब्यात घेऊन १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नागपूरात आणले.दोघांना अटक केली व न्यायालयात हजर केले.या प्रकरणात ॲड.उके यांनी स्वत:बाजू मांडली.२००८ साली झालेल्या या व्यवहाराबाबत २०२२ मध्ये गुन्ह्याची नोंद करण्यात आल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.तत्पूर्वी १८ सप्टेंबर २०२२ रोजी याच प्रकरणात न्यायालयाने व्हाईट कॉलर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन का द्यावा?असे धारेवर धरत ॲड.उके यांना अटक पूर्व जामीन नाकारला होता.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.एस.घुमरे यांनी हा निर्णय दिला होता.याच प्रकरणात उके बंधूंना पोलिस कोठडी ऐवजी न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.

या आदेशाविरुद्ध गुन्हे शाखेने सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला.न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणने ऐकून घेत गुन्हे शाखेचा हा अर्ज फेटाळून लावला.ॲड.उके यांनी स्वत: बाजू मांडली व पोलिस कोठडीच्या कागदपत्रांचे पाने बदलविल्याचा धक्कादायक आरोप करीत या प्रकरण उके यांनी न्यायालयात अवमान अर्ज दाखल केला.या अवमान अर्जावर न्यायालयाने उके यांची बाजू ऐकून घेतली व निर्णय सुनावणीसाठी राखून ठेवला होता.यानंतर उके बंधूंची मुंबईला पुन्हा रवानगी करण्यात आली.सध्या या सर्व न्यायालयीन खटल्यांबाबत उके बंधू व्हर्च्युअली नागपूरातील दिवाणी सहन्यायाधीश व न्याय दंडाधिकारी यांच्यासमक्ष सुनावणीला उपस्थित रहात आहेत.काल बुधवार दिनांक २९ मार्च रोजी देखील उके हे फडणवीस यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यात सुनावणीसाठी व्हर्च्युअली उपस्थित राहीले होते.मला माहिती असतं तर मी अश्‍या व्हाईट कॉलर उमेदवाराला आपलं मत दिलं नसतं….असे मत या सुनावणीत ॲड.उके यांनी नोंदविले असल्याचे त्यांचे वकील सांगतात.

याशिवाय याच वर्षी ६ जानेवरी २०२३ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासचे विभागीय अधिकारी पंकज रमेश पाटील(४५) यांच्या तक्रारीवर ॲड.सतीश उके आणि त्यांच्या कुटूंबातील सात जणांविरुद्ध अजनी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.अन्य आरोपींमध्ये श्रीरंग गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष सुभाष मणिलाल बघेल,चंद्रशेखर नागदेवरावक,माधवी प्रदीप उके,शेखर महादेवराव उके आणि मनोज महादेवराव उके यांचा समावेश आहे.

मौजा बाबुलखेडा येथील खसरा क्रमांक ८२/२ च्या उत्तर दिशेला स्थित ४१०० जमिनीच्या ताब्याबाबतची माहिती नासुप्रने पोलिस विभागाला मागितली.ही जमीन युएलसी(सार्वजनिक वापर)साठी आरक्ष्त होती,या जमीनीच्या संदर्भात फसवणूक झाल्याचा आरोप करीत उके व त्यांच्या कुटूंबियांच्या विरोधात नासुप्रने गुन्हा दाखल केला.विशेष म्हणजे इतकी दशके नासुप्रला माहितीच नव्हतं अशी कोणती तरी जमीन त्यांच्या अखत्यारितीत आहे व ती सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव आहे!विशेष म्हणजे या जमीनीच्या व्यहवरातील कागदपत्रांवर जरी उके यांच्या कुटुंबियांची नावे असली तरी त्या कागदपत्रांवर कोणाचीही स्वाक्षरी नाही,असे उके यांच्या वकीलांचे म्हणने आहे.
थोडक्यात खेरुन्निसा,शोभाराणी नलावडे,मोहम्मद जफर आदींनी ॲड.उकेंविरुद्ध अजनी पोलिस ठाण्यात ज्या जमीनीविषयी गुन्हा दाखल केला ते सर्व बाेखारा येथील एकाच जमीनीचे प्रकरण असल्याचे उके यांचे वकील सांगतात!याचा अर्थ जमीन एकच…गुन्हे मात्र चार!ज्या गुन्ह्यांवर नागपूरात सुनावणी शक्य आहे त्यासाठी आरोपींना मात्र मुंबईच्या ऑर्थर रोडवरील कारागृहात शिक्षा भोगावी लागत आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना देखील इडी व सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये जामिन मिळविण्यासाठी १३ महिने कारागृहात राहवे लागले होते.उके बंधूंना देखील त्यांची केस बोर्डावर येण्याची अशीच वाट आहे.अनिल देशमुख प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना झालेली इडी व सीबीआयची अटक यावर कठोर ताशेरे ओढले होते….हे विशेष…..!

फडणवीस यांच्या विरुद्धच्या केसमध्ये आता राज्य सरकारने त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील ऐवजी अतिशय निष्णात अश्‍या विशेष वकीलांची नियुक्ती केली असून त्यांच्या एका दिवसाच्या सुनावणीचा खर्चच डोळे थक्क करणारा असतो. यावर खर्च होणारा पैसा हा सरकारी तिजोरीतून जाणार आहे.सरकारच्या तिजोरीत हा जनतेच्या कराचा,कष्टाचा व घामाचा पैसा असतो,यावर देखील दबक्या आवाजात संताप व्यक्त केला जात आहे.

लाचखोरीचा आरोप असेलेले भाजपचे कर्नाटकचे आमदार विरुपाक्षप्पा यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज तातडीने दाखल करण्या घेतल्याबद्दल बेंगळुरुतील वकील संघटनेने सरन्यायाधीशांनाच पत्र लिहले आहे,हे विशेष.भाजपच्या या आमदारांचा मुलगा प्रशांत हा बेंगळुरु पाणीपुरवठा विभागात मुख्य लेखापाल आहे.गेल्या गुरुवारी त्याला ४० लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले.यानंतर तपास यंत्रणांनी घातलेल्या छाप्यात आठ कोटी २३ लाख रुपयांची रोकड,सोन्याचे दागिने,चांदी तसेच जमीनीची कागदपत्रे या आमदार महोदयांच्या घरी सापडली.मात्र सामान्यांना जेव्हा अटक पूर्व जामीनासाठी काही दिवस किवा काही आठवडे लागतात तिथे या आमदारांचा अटक पूर्व जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यावर या वकील संघटनेने आक्षेप नोंदवित न्याय सर्वांना समान असायला हवा,याकडे सरन्यायाधीशांचे लक्ष वेधले आहे.

छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी देखील इडीच्या कारवाईवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत छत्तीसगढमध्ये भाजपच्या सरकारच्या काळात नागरिक आपूर्ती निगम तसेच चिटफंडसारखे गैरव्यवहार झाले मात्र केंद्रीय तपास यत्रणांचे याकडे लक्ष नसून इडीने कोळसा अधिभार गैरव्यवहार प्रकरणी छत्तीसगढ व आंध्र प्रदेशात अनेक ठिकाणी छापे टाकले.भाजपची सत्ता असणारे राजकीय नेते सोडून उद्योगपती,व्यापारी ,वाहतूकदार,अधिकारी,शेतकरी ते सामान्य माणूस कोणत्याच माणसाला इडीच्या धाडीपासून सुटका नाही,अशी टिका बघेल यांनी नुकतीच केली.
दूसरीकडे याच महिन्यात १८ मार्च रोजी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीतील एक कार्यक्रमात सीबीआय,ईडीचे काम निष्पक्षपणे असल्याचे विधान केले.विरोधकांनी न्यायालयात जावे,असा सल्ला देखील त्यांनी दिला.याचा अर्थ इडीसारख्या संस्था या कारवाई करीत राहणार व उके यांच्यासारखे आरोपी हे सूटकेसाठी वर्षानूवर्ष न्यायालयाकडे टक लाऊन बसणार,असा होतो का?असा सवाल आता विचारला जात आहे.

नासुप्रने उके कुटूंबियांच्या विरोधात अनेक दशका पूर्वीच्या एका जमीन व्यवहरात अजनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नासुप्रच्याच भूखंड घोटाळ्यात तात्काळ क्लिन चीट देण्यात आली,नासुप्रची ही तत्परता नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशना नागपूरकरांनी अनुभवलीच आहे.

त्यामुळेच दूर कुठेतरी इस्त्राईलसारख्या देशात जेव्हा तेथील हूकूमशहा होऊ पाहणारा व तेथील स्वतंत्र असणा-या न्यायव्यथेचे अधिकार संकूचित करु पाहणा-या बेंजामिन नेत्यान्यूह याच्या नव्या विधेयकाच्या विरोधात संपूर्ण जनता रस्त्यावर उतरते,तेथील सैन्य देखील हे विधेयक मागे घेण्याचा इशारा या राजकीय नेत्याला देते व जनमताच्या रेट्या पुढे या हूकमशहाला ते विधेयक तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा करावी लागते अश्‍यावेळी भारतातील नागपूरसाख्या शहरातील एखाद्या न्यायालयाच्या बार रुममध्ये काळा कोट परिधान करणा-या वकीलांच्या चेह-यावर देखील नकळत आनंद फूलताना दिसतो.इस्त्राईलच्या या हूकूमशहाने न्यायधीशांची निवड ही न्यायाधीश,कायदेतज्ज्ञ व राजकीय नेत्यांचा तज्ज्ञसमितीद्वारे न करता संसेदेद्वारे करणारे विधेयक मंजूर केले होते….!

‘सत्ताधीश’ने इडी व ॲड.उके यांच्या संदर्भात जिल्हा सत्र न्यायालय बार असोशिएशनचे अध्यक्ष ॲड. बागडे यांची भेट घेतली असता….या कन्ट्रोवर्शियल मॅटरमध्ये मी कॅमरा समोर किवा अप्रत्यक्ष काहीही बोलणार नसल्याचे सांगितले! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा वारसा जपणारे, एवढ्या जबाबदार पदावरील व्यक्ती जेव्हा एखाद्या ज्वलंत मुद्दावर धाडसाने बोलणे टाळते तेव्हा त्या काळ्या कोटामागे सत्ताधा-यांची किती पराकोटीची भीती दडली आहे,याची प्रचिती येते.कुठे देशासाठी,न्यायासाठी,जनतेच्या भल्यासाठी,तत्वासाठी आणि सत्यासाठी सरकारच्या तोंडावर राजीनामा फेकणारे तत्कालीन कायदा मंत्री डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि कुठे एकविसाव्या शतकाच्या तिस-या दशकातील त्यांचेच असे काही अनुयायी…!

‘सत्ताधीश’ने आज रामेश्‍वरी येथील ॲड.उके यांच्या कुटुंबियांची देखील भेट घेतली मात्र,भेदरलेल्या चेह-यांमागे खूप काही ‘अबोल’ आहे.गेल्या वर्षभरापासून कुटूंबातील दोन कर्ते पुरुष मुंबईच्या आर्थर जेल मध्ये आहे,कधी परत येतील?याचा नेम नाही मात्र मुलाने जे केले त्याचे शल्य नाही,न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण भरवसा आहे,अनिल देशमुख आले तसे त्यांची मुले ही जामीनावर सूटून येतीलच,भारतातील अजून तरी अशी एक ही जेल नाही जी प्रामाणिक माणसांना तुरुंगात प्रदीर्घ काळ डांबून ठेऊ शकेल,पोलिस,इडी अधिकारी,सरकारी यंत्रणा,सूडनाट्य कशाबद्दल ही तक्रार नसल्याचे वयोवृद्ध महादेवराव उके सांगतात.वयोवृद्ध आईला तर त्यांच्या कुटुंबियांसोबत हे काय अघटित घडतंय?याचा अजूनही विश्‍वासच बसत नाही आहे…..!

……………………………………………………..