शिवसेनेची घटना आणि…केंद्रिय निवडणूक आयोग

(रविवार-विशेष)

एकनाथ शिंदे यांनी २० जून २०२२ रोजी विधान परिषदेसाठी झालेल्या मतदानानंतर रात्रीच्या अंधारात सूरतचा रस्ता धरला,यानंतर महाराष्ट्र राज्यात जे महानाट्य घडलं,त्याचा शेवटचा अंक अद्याप ही राज्यातील जनतेच्या दृष्टिपथास पडला नसून,शुक्रवार दिनांक १७ फेब्रुवरी रोजी केंद्रिय निवडणूक आयोगाने ‘खरी‘ शिवसेना ही शिंदेचीच व ‘धनुष्य-बाण’हे निवडणूक चिन्ह हे देखील शिंदे गटाचेच असा निर्णय ‘घटनेच्या’ आधारावर दिल्यानंतर पुन्हा एकदा दावे-प्रतिदाव्यांसोबतच शिवराळ भाषेत आरोप-प्रत्यारोपाचे खालच्या स्तरावर मोहोळ राज्यात उठले अाहे. .

मूळात शिवसेनेच्या घटनेविषयीचा कीस पाडला जात असून सर्वसामान्य जनतेच्या डोक्याचा भूगा झालेला आढळतो.शिवसेनेत नियुक्तीचे,काढून टाकण्याचे अधिकार नेमके कोणाला?ज्या संघटनेत प्रमुख म्हणतील पूर्व दिशा,अशी स्थिती होती, तिथं पक्षांतर्गत निवडणूका वगैरे या बाबी तर प्रमुखांच्या अहंकाराला डिवचणारी बाब ठरत असे.मात्र,आता शिवसेना नावाचा राजकीय पक्ष सांभाळण्यासाठी शिवसेनेला त्याच घटनेचा आधार घ्यावा लागत आहे,याला काळाचा महिमा असेच म्हणावे लागेल.

ज्या घटना-वटना सारख्या बाबीची शिवसेनेत खिल्ली उडवली जायची,त्याच घटनेच्या अाधारावर अस्त्विाची लढाई लढण्यास, नियतीने आज शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख ‘राहीलेले’ उद्धव ठाकरे यांना भाग पाडले,असेच आता म्हणावे लागेल.शिवसेनेलाही आता तांत्रिकतेचा अाधार घेत न्यायालयीन लढाई लढावी लागत आहे हा गेल्या ५७ वर्षात सर्वात मोठा व महत्वाचा धक्कादायक बदल शिवसेनेत झालेला दिसतो.

शिवसेनेची स्थापना १९६६ साली झाली.तेव्हा सत्ता आणि सत्तेचं राजकारण हा मुद्दाच या संघटनेत नव्हता.मराठी माणसांवरील अन्यायाच्या विरोधात उभं राहीलेलं संघटन असचं शिवसेनेचं स्वरुप होतं.ही गरज मुंबईत अनेकांना वाटत होती,म्हणूनच काँग्रेसचे तत्कालीन नेते ही शिवसेनेसोबत जवळीक ठेऊन असत.रामराव आदिक हे तर शिवसेनेच्या स्थापनेच्या वेळी उपस्थित होते.यशवंतराव चव्हाण ‘मार्मिक’च्या प्रकाशन सोहळ्यात उपस्थित राहीले होते,हे विशेष.

बाळासाहेब ठाकरे तर राजकारणाला ‘गजकर्ण’म्हणायचे.त्यांनाही पुढील काळात सत्तेचं राजकारण करावच लागलं.मराठी हक्कांसाठी लढणारी जहाल संघटना हे सुरवातीला स्वरुप असलेल्या शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून चौकटीची गरज नव्हती.शाखाप्रमुख हे संघटनेची ताकद असणारं एकक होतं.हे सारेच बाळासाहेब ठाकरे यांचे निष्ठावंत होते.बाळासाहेबांना निर्णयातील अधिकारात कोणी वाटेकरी मंजूर नव्हता.निर्णय मीच घेणार,पटेल त्यानं संघटनेत थांबावं,हेच धोरण चिरकाळ शिवसेनेत राबविलं गेलं.

मात्र,शिवसेना प्रमुख हे पद निवडणूक आयोगाच्या लेखी अस्तित्वात नसेल पण शिवसेनेसाठी सर्वोच्च असलेलं आणि व्यवहारात महत्वाचं बनलेलं एकमेव पद होतं.बाळासाहेबांना सुरवातीला तर शिवसेनेचे सेनापती,सरसेनापती वगैरे म्हटलं जायचं.नंतर शिवसेनाप्रमुख असाच उल्लेख केला जात होता.

बाळासाहेबांनी जमेल तेव्हा घराणेशाहीवर आसूड ओढले मात्र संघटनेची पर्यायाने राजकीय पक्षाची धुरा पुढच्या पिढीला सोपविण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी पुतणा राज ठाकरे यांना बाजूला सारत, मुलगा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे धुरा सोपवली.मी लादत नाही,लोकांनी स्वीकारलं तर,नेता होईल हे त्यांचे सांगणं लटकं होतं,त्यांच्या निर्णयासमोर, लोकशाही पद्धतीनं कार्यकारिणीची बैठक घेऊन मतदान करुन निर्णय ठरवणं या बाबी,शिवसेनेत अर्थहीनच होत्या.

शिवसेनाप्रमुख म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांचा एकाधिकार संघटनेत होता.शिवसेना राजकारणात सक्रिय झाली.संसदीय राजकारणाचा भाग ही बनली.राज्यातील विधानसभा व देशातील लोकसभा नियमितपणे लढायला ही लागली.तेव्हा,घटना,कायदा यांच्या चौकटीत पक्षाची रचना ठरवणं अनिवार्य बनलं,ते तेव्हा शिवसेनेच्या नेतृत्वाला मुळीच खपणारं नव्हतं.यावरुन निवडणूक आयोगाशीच शिवसेनेचं भांडण ही झालं.

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेत संघटनात्मक निवडणूका घेऊन पक्षाची रचना करा,अन्यथा पक्षाची आयोगाकडील नोंदणीच रद्द करु,अशी नोटीसही दिली होती.संघटनेचा पक्ष होण्यासाठी ती एक ठोस पायभरणीच होती आणि त्याचाच आधार घेत,उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रिय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे.त्यावेळी शिवसेनेची घटना कागदोपत्री अस्तित्वात आली,त्याचाच आधार घेत उद्धव ठाकरे आता आपलं अस्तित्वं, शिवसेना पक्ष प्रमुख म्हणून कायद्याच्या चौकटीत टिकविण्यासाठी धडपड करीत असताना दिसून पडत आहेत.

शिवसेनाप्रमुखांच्या हयातीतच उद्धव ठाकरे हे कार्यकारी प्रमुख होते.नंतर शिवसेना प्रमुख नावाचं पदच शिवसेनेनं रद्द केलं.उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख असतील,असं २०१३ साली जाहीर करण्यात आलं.२०१२ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झालं होतं.मात्र,निवडणूक आयोगाच्या लेखी उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांना शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने निवडून दिलं आहे.अशी निवडणूक घेणं आणि पदाधिकारी निवडणं हे नोंदणीकृत राजकीय पक्षांसाठी बंधनकारक आहे.राज्यघटना व त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या कायद्याच्या आधारे ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जाते.

शिवसेनेची पुढची निवडणूक ही २०२३ मध्ये होणार होती.तोपर्यंत राष्ट्रीय कार्यकारिणीने दूर केलं नाही तर उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष राहणार होते.या पदासोबतचे अधिकार त्यांचेच मानले जाणार होते.मात्र,शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने तडकाफडकी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली.अडीच वर्ष घराबाहेर न पडणारे उद्धव ठाकरे त्या बैठकीत सहभागी झालेत!या बैठकीत कार्यकारिणीने बंडोबांवर कारवाईचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांना बहाल केले.हे सारं काँग्रेसच्या ‘हायकमांड’संस्कृतीशी मिळतं जुळतं असणारं होतं तरीही शिवसेना नावाचा पक्ष, बंडखोर शिंदे यांनी ताब्यात घेऊ नये,यासाठीच्या तांत्रिक लढ्याला तयार राहण्याचा मार्ग होता.

शिंदे शिवसेनेतील बहूसंख्य आमदार गुहावटीला सोबत घेऊन गेल्याने विधिमंडळात शिवसेना अल्पमतात आली.दोन-तृतीयांश आमदार सोबत असल्याने शिंदे आणि त्यांच्यासोबत जाणा-या आमदारांना पक्षांतर बंदी कायद्याची भीती नव्हतीच.उलट त्यांनी दूसरा पक्ष स्थापन न करता किवा इतर पक्षात सहभागी न होता मूळ शिवसेना आमचीच या लढ्यासाठी सावकाश हत्यार उपसले!

मात्र, शिंदे यांच्या बंडानंतरच,शिवसेनेचीही एक घटना आहे,राष्ट्रीय कार्यकारिणी आहे,त्यांची बैठक देखील होते,निर्णय देखील घेतले जातात,हे पहील्यांदाज महाराष्ट्राच्या जनतेला कळले,.यासोबतच जिल्हाप्रमुख,विभागप्रमुख आदी संघटनेतील पदाधिका-यांसोबत उद्धव ठाकरे यांनी बैठकांचा सपाटा लावला.पक्षावरचा हक्क हा उभय गोटातील लढाईचा प्रमुख मुद्दा ठरला.

निवडणूक आयोगासमोर दावे आणि साक्षी पुरावे सादर करण्याची प्रदीर्घ लढाई देखील पार पडली.विधानसभेत १३ आमदारांच्या अपात्रतेच्या लढाईचा सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल हा देखील जवळ येऊन ठेपला आहे.अश्‍यातच केंद्रिय निवडणूक आयोगासारख्या देशातील एका स्वायत्त संस्थेने शिंदे हेच शिवसेना पक्ष प्रमुख व खरी शिवसेना ही शिंदे यांचीच असा निकाल शुक्रवारी दिल्याने सत्ता तर गेली किमान पक्षावर नियंत्रण असावं,यातूनच भविष्यात उभारीच्या शक्यता कायम असल्याने, उद्धव ठाकरे पक्षावरचा हक्क वाजवून दाखवताना दिसतात,शिवसेनेच्या घटनेची उठाठेव सुरु झाली ती यासाठीच.

थोडक्यात,शिवसेनाप्रमुख या पदाभोवती एक वलय,दरारा,धाक होता.ते राखण्यात पक्ष प्रमुख म्हणन उद्धव ठाकरे कमी पडलेत.वीस वर्षात घडलेल्या अनेक घटनांची पक्षाला झळ बसली होती.गणेश नाईक,छगन भुजबळ,राज ठाकरे,नारायण राणे यांच्या बंडांनंतर भारतीय जनता पक्षाचे आव्हान २०१४ पासून उभे राहीले होते.त्यादृष्टिने संघटनेत योग्य बदल होणे अपेक्षीत होते.जे झालेच नाहीत,रिमोट आणि कंट्रोलमध्ये फरक असतो हे निर्वाचन आयोगाच्या निकालाने सिद्ध केले.

आता आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे हे न्यायालयात उद्या सोमवारी दाद मागणार आहेत मात्र सर्वाच्च न्यायालय सहसा स्वायत्त असलेल्या केंद्रिय निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करीत नाही हा इतिहास आहे.आयोगाकडून न्याय निर्णय झाला नसल्याचे पटल्यानंतरच सर्वाच्च न्यायालय एखाद्या प्रकरणात हस्तक्षेप करीत असते.

निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना शिवसेनेत फूट पडली आहे का आणि फूट पडली असेल तर कोणत्या गटाकडे बहूमत असून धनुष्य-बाण वापरण्याचा हक्क आहे,याचे उत्तर देताना, आयोगाने शिवसेनेच्या २०१८ च्या सुधारित घटनेचा तसेच त्या आधारे बिगरलोकशाही पद्धतीने निवड झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा मुद्दा ही अधोरेखित केला.परिणामी या कायदेशीर पेचातून मार्ग काढणे ठाकरे गटाला आणखी अवघड होणार आहे,असा सूर आयोगाच्या निर्णयाबाबत विधी तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

आयोग म्हणतो,उद्धव ठाकरे गटाच्या पक्षाची रचना लोकशाहीविरोधी आहे.ठाकरे गटाने कोणतीही पक्षांतर्गत निवडणूक न घेता पदाधिका-यांची नियुक्ती केली.शिवसेनेच्या मूळ घटनेत गुप्तपणे लोकशाहीला मारक अश्‍या प्रथा परत आणल्या गेल्या.निवडणूक आयोगाने १९९९ मध्ये नाकारल्या त्याच पद्धतीने ठाकरे गटाने पक्षांतर्गत नियुकत्या केल्या.सन २०१८ मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेला बदल निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आलेला नाही व घटनेत केलेले बदल लोकशाहीला सुसंगत नाही.

मात्र,आयोगाच्या या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागर्णी ठाकरे गट दिल्ली उच्च न्यायालयात करु शकतो,‘शिवसेना’हे नाव ‘धनुष्य-बाण’हे चिन्ह यावर एकनाथ शिंदे यांचा हक्क असल्याचा निर्णय आयोगाने दिला असल्याने त्या आदेशाला तात्पुरती स्थगीती द्यावी,तसेच पक्षाच्या २०१८ च्या घटनेत निवडणूक आयोगाच्या पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे सुधारणा करण्याबाबत शिंदे गटाला दिलेल्या निर्देशांनाही स्थगिती द्यावी,अशी विनंती ठाकरे गट दिल्ली उच्च न्यायालयाला करु शकतो.

बहूमताबाबत कसोटी लावताना आयोगाने दोन्ही गटांच्या बाजूने आलेल्या आमदार-खासदारांची संख्या आणि त्यांना मिळालेले मतदान व त्याचे प्रमाण यावर भर दिलेला आढळतो.परिणामी संघटनात्मक लोकशाहीचा मुद्दा ठाकरे गटासाठी अडचणी वाढवणारा ठरु शकतो,असे देखील मत विधी तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे आयोग आपल्या निर्णयात म्हणतो,की शिवसेना पक्षाची रचना व राष्ट्रीय कार्याकरिणी ही २०१८ मध्ये झाली ती लोकशाही तत्वाच्या व आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अनुषंगाने झालेली नाही.

याच व्यापक निष्कर्षाच्या आधारावर आयोगाचा निर्णय शिंदे गटाकडे झुकलेला आढळतो,तरी देखील पक्षाची कार्यपद्धती ही चुकीची व बेकायदेशीर असू शकते,मात्र,त्यामुळे पक्षात फूट पडली आणि बहूमत कोणाकडे या प्रश्‍नाची सांगड पक्षाच्या २०१८ च्या ‘सुधारित’ घटनेशी लावणे समजत नाही.यामुळेच आयोगाने आपल्या निर्णयाच्या अवाक्यात अनेक बाबी घेतल्या आणि कळीचा मुद्दा सौम्य झाल्याचे दिसून पडतंय,या बाबीवर देखील ठाकरे गट आव्हान देऊ शकतो असे देखील काही विधीतज्ज्ञांचे मत आहे.

थोडक्यात राज्यसभा व त्यानंतर विधान परिषदेच्या निवडणूकीनंतर जे महाराष्ट्रात घडलं ते अभूतपूर्व असेच म्हणावे लागेल मात्र या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०१९ नंतर भाषेचा जो खालचा स्तर अनेक राजकीय नेत्यांद्वारे गाठताना दिसून पडतंय ते बघता प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या घटनेत एक ‘ सुसंस्कारी,नैतिक ’लोकशाही देखील असण्याची खरी गरज प्रतिपादीत होते.
…………………….