महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग समितीत विदर्भाचा एकही सदस्य नाही:नागपूर कराराचा मुख्यमंत्र्यांनाच विसर

पत्रकारीतेच्या पदव्यूत्तर पदवीशी आयोगाला वावडे:४२ पदांसाठी पदव्यूत्तरच डावलले!

अजब सरकारचा गजब कारभार:वैदर्भिय उपमुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी दखल

नागपूर,ता.२४ जानेवरी २०२३: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग समितीत निवड झालेल्या पाच सदस्यांमध्ये विदर्भातील एका ही सदस्याची नियुक्ती करण्यात न आल्याने वैदर्भियांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.विशेष म्हणजे सामान्य प्रशासन विभाग हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अख्यारीतीत येणारे खाते असून, त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या विदर्भालाच, समितीत डावलल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे असताना गेल्या वर्षी २०२१ मध्ये अध्यक्षांसह दोन सदस्यांची नियुक्ती झाली होती,हे विशेष.

महाराष्ट्रातील मराठवाडा,पश्‍चिम महाराष्ट्र तसेच विदर्भ या तीन विभागातील सेवा भरती प्रक्रिया तसेच इतर व्यवस्थेचे कामकाज महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून संचालित केलं जातं.नागपूर करारात देखील ही बाब समाविष्ट करण्यात आली असून, करारात अतिशय स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे,की महाराष्ट्रातील तीन विभागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोक-यांमध्ये या तिन्ही प्रांतांना प्रतिनिधीत्व दिलं जाईल.

त्या मुळेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या समितीत विदर्भातील एका तरी सदस्याची नियुक्ती होणे क्रमप्राप्त ठरतं.मात्र,काल सोमवार दिनांक २३ जानेवरी रोजी लोकसेवा आयोगाच्या पाच पैकी उर्वरित दोन सदस्यांची घोषणा करण्यात आली. त्यात देखील विदर्भातील एका ही सदस्याला स्थान देण्यात न आल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यभाराप्रति वैदर्भियांमध्ये रोष निर्माण झाला असून, वैदर्भिय वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य प्रा.डॉ.संजय खडक्कार यांनी देखील काळजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी किशोर दत्तात्रयराजे निंबालकर हे आहेत.अध्यक्ष यांच्याशिवाय समितीत डॉ.देवानंद शिंदे,डॉ.प्रताप दिघावकर,राजीव जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली .साेमवारी उर्वरित दोन सदस्य डॉ.सतीश माधवराव देशपांडे व डॉ.अभय एकनाथ वाघ या दोन नावांची घोषणा झाली,यात विदर्भ सोडून मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सदस्य आहेत.

परिणामी अध्यक्षांसह इतर सदस्यांमध्ये एक ही वैदर्भिय नसल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला सरकारी नोक-यांमध्ये किती प्रतिनिधीत्व मिळाले?हे कळू शकणार नसल्याने विदर्भवाद्यांनी काळजी व्यक्त केली जात आहे.

वैदर्भिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने दखल घेऊन समितीत एका तरी वैदर्भिय सदस्याची नियुक्ती करावी,अशी मागणी विदर्भवाद्यांनी केली आहे.

विदर्भाचे प्रतिनिधीत्व वाढेल की कमी होईल? प्रा.संजय खडक्कार(माजी सदस्य,विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ)

१९५३ मध्ये नागपूर करार झाला तर १९६० मध्ये विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात सामिल झाला.हा करार करताना विदर्भावर अन्याय होणार नाही,विकास कामांसाठी निधीची कमतरता होऊ देणार नाही,विदर्भाच्या समतोल विकासाची काळजी घेऊ,शासकीय नोक-यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देऊ अशी अनेक आश्‍वासने लिखित स्वरुपात देण्यात आली.मात्र,गेल्या ५३ वर्षात विदर्भाच्या अनुशेषावरुन विदर्भावर सातत्याने झालेल्या अन्यायाची कल्पना येते.त्यामुळेच फक्त शासकीय नोक-यांमध्येच नव्हे तर शासनाच्या विविध समित्यांमध्ये देखील वैदर्भियांना समसमान वाटा देण्यात यावा.हा वैदर्भियांचा कायदेशीर हक्कच आहे.

आता लोकसेवा आयोग समितीत देखील विदर्भाला डावलण्यात आले,नोव्हेंबर २०२१ मध्ये रितसर अर्ज मागवण्यात आले होते,शिक्षण,उद्योग,व्यवसाय इत्यादी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी समिती सदस्य होण्यासाठी अर्ज देखील दाखल केले,यात एका ही वैदर्भियाचा अर्ज नव्हता का?

विशेष म्हणजे राज्यात २०१४-१५ मध्ये युतीची सरकार आल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाच्या विविध विभागातून, विदर्भाच्या संदर्भात शासकीय नोकरीतील अनुशेषाची माहिती गोळा करण्याच्या संदर्भात एक समिती गठीत केली हेाती.२०१७-१८ दरम्यान त्यांनीच या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, विधी मंडळात हा अनुशेष सात ते आठ टक्के असल्याचे घोषित देखील केले!लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा टक्का २३ टक्के असल्याचे विदर्भवाद्यांचे मत आहे,हा भाग वेगळा.मात्र आताच्या समितीत एक ही वैदर्भिय सदस्य नसल्याने मुनगंटीवार यांनी विधी मंडळात घोषित केल्याप्रमाणे सात ते आठ टक्के शासकीय नोक-यांमध्ये आता वाढ होणार आहे की घट होईल?

केरळमध्ये वैधानिक विकास मंडळात एकूण २१ सदस्य आहेत,केरळ आज देशात साक्षरतेच्या बाबतीत अव्वल क्रमांकाचा मानला जातो.केरळच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य संख्येत वाढ करण्यात यावी तसेच या समितीत वैदर्भिय सदस्यांचा समोवश करण्यात यावा व नागपूर कराराचे पालन करावे.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नोकरीच्या संदर्भात जाहीरात देतानाच एक विशिष्ट कालमर्यादा जाहीर करावी.विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परिक्षा दिल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यातील तीन ते चार वर्षांचा काळ हा अतिशय मोलाचा असतो.शासनाच्या विविध विभागाकडून त्यांच्या विभागातील रिक्त जागांचा आकडा आधी आयोगाकडे पाठवला जातो,मग आयोग जाहीरात देते,परिक्षा पार पडते,मुलाखती होतात,प्रत्यक्ष नियुक्तीचे पत्र हातात पडण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा मोलाचा वेळ वाया जातो.त्यामुळेच आयोगाकडून नोकरी संदर्भातील ‘काल मर्यादा’ही जाहीरातीतच अधोरेखित असणे नितांत गरजेचे आहे.लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांच्या संदर्भात निर्णय घेणा-या व सचिवस्तरावरील आयएएस अधिका-यांनी राज्यातील विद्याथ्दार्थ्यांंच्या हितासाठी ही बाब अमलात आणावी.

पूर्वी आयोगाकडून गट-अ आणि गट-ब साठीच जाहीराती निघत होत्या आता यात गट-क वर्गालाही समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे, वैदर्भियांचा शासकीय नोकरीतील अनुशेष भरुन निघण्यास वाव असल्यानेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग समितीत वैदर्भिय सदस्य होणे गरजेचे आहे.

डॉ.श्रीपाद जोशींचेही मुख्यमंत्र्यांना पत्र…..

प्रा.संजय खडक्कार यांनी ज्या मुद्याकडे लक्ष वेधले आहे तो अतिशय महत्वाचा आणि संवेदनशील विषय असल्याने त्याकडे कृपया दुर्लक्ष होऊ नये. संबंधित खाते हे आपल्याकडेच असल्याने त्याकडे आपले लक्ष वेधीत आहोत.

शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृती संबंधित मंडळे, समित्या असोत वा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा अन्य कोणत्याही,त्यावरील प्रत्येकच नियुक्त्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व प्रदेश, विभाग यांचा समतोल सांभाळला जात नाही असाच अनुभव आहे.विशेषत: विदर्भाच्या बाबतीत तर हे हमखास घडतच आले आहे.

विदर्भाबाबत होणाऱ्या या भेदभाव व अन्यायामुळेच विदर्भात विलगतेची भावना निर्माण होते व अशा सततच्या व वेगवेगळ्या संदर्भातील अन्यायाने याला अधिकच खतपाणी घातले जाते.हे या संयुक्त असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या हिताचे नाही.

विदर्भ हा महाराष्ट्राचाच भाग आहे याचे अशा प्रत्येकच वेळी शासन, प्रशासनाला स्मरण करून देण्याची वेळ आमच्यावर आणली जाणे हे खेदजनक आणि क्लेशदायक आहे.हे वारंवार लक्षात आणून देऊनही विदर्भाचे प्रत्येक वेळी होणारे विस्मरण हे विस्मयकारक आहे.

मराठी भाषिक राज्याच्या निर्मितीपासून तो संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपर्यंत विदर्भाचा वाटा अतीव मोलाचा राहिलेला असून , नागपूर करार करून विदर्भ हा संयुक्त महाराष्ट्रात आलेला आहे , मात्र त्या कराराचे पालन करण्यात येत नाही ही देखील दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

प्रस्तुत संदर्भात देखील नागपूर करारातील संबंधित कलमाकडे आपले लक्ष वेधणे क्रमप्राप्त आहे. ‘शासकीय व निमशासकीय सेवेतील उमेदवारांची भरती करताना ती त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावी ‘ असे करारातील एक कलम आहे ,त्याकडे आपले लक्ष वेधीत आहोत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही यंत्रणा या दृष्टीने महत्त्वाची संबंधित यंत्रणा असूनही त्यावर झालेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या ह्या विदर्भाला वगळूनच केल्या गेल्या आहेत.

विदर्भाचा एकही सदस्य या आयोगावर नेमला न जाणे हे विदर्भाला या आयोगाच्या कामकाजात सहभाग नाकारणे असून याकडे कृपया आपले लक्ष वेधीत आहोत.

विदर्भाला प्रतिनिधित्वच या आयोगावर देण्यात न आल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्यात प्रतिनिधित्व दिले जाते वा नाही हे बघणारे विदर्भाचे प्रतिनिधित्वच तिथे नाही, या संदर्भात विदर्भात चिंता व्यक्त केली जाते आहे.
हे खाते आपणाकडेच असल्याने आपणच कृपया लक्ष घालून , विदर्भाला या आयोगावर उचित प्रतिनिधित्व देऊन संबंधित अन्याय दूर सारावा अशी विनंती करीत आहोत.

एमपीएससीच्या नियमामुळे पत्रकारितेच्या पदव्यांवरच प्रश्नचिन्ह!

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभागांच्या पदभरत्यांसाठी शैक्षणिक पात्रतेची नवी नियमावली पुढे आणली आहे. आयोगाच्या या नियमावलीनुसार पत्रकारितेमध्ये पदवी किंवा पदविका अर्थात डिप्लोमा घेतलेले पात्र आहेत तर त्यापेक्षा वरचे शिक्षण म्हणजे पत्रकारितेत पदव्युत्तर पदवी (एम.ए.जनसंवाद) घेतलेले उमेदवार मात्र अपात्र ठरले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये विविध पदांसाठी ४२ पदांच्या भरतीची जाहिरात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे काढण्यात आली होती. गट-अ वरीष्ठ, गट-अ कनिष्ठ आणि गट-ब अशा श्रेणीचे हे ४२ पद असून यासाठी सोमवार २३ जानेवारी ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख होती. विशेष म्हणजे उपरोक्त सर्व ४२ पदांसाठी सारखीच शैक्षणिक आणि अनुभवाची पात्रता ठेवण्यात आली होती. शैक्षणिक पात्रतेमध्ये पत्रकारितेमध्ये पदवी किंवा पदविका ही अट ठेवण्यात आली आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये पत्रकारितेचे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवी असे कोर्सेस चालविले जात आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीमध्ये वरील सर्व कोर्सेस एकमेकांना पर्याय म्हणून दर्शविण्यात येतात. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानुसार पदवी आणि पदविका हिच शैक्षणिक पात्रता महत्वाची असून यापेक्षा मोठी शैक्षणिक पात्रता आयोगाला मान्य नसल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या जाचक नियमावलीमुळे पत्रकारितेचे शिक्षण घेउन अनेक प्रसार माध्यम संस्थांमध्ये कार्य करून पात्रता मिळविलेले पत्रकार अपात्र ठरले आहेत. तक्रार आणि शंकांच्या निरसनासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर काही क्रमांक देण्यात आलेले आहेत. या क्रमांकांवर फोन करून माहिती दिली असता त्यावरून सचिवांच्या ई-मेलवर तक्रार नोंदविण्यास सांगितले जाते. मात्र त्या तक्रारीवर कुठलेही उत्तर मिळत नाही.

एकीकडे वर्ग १ आणि २ च्या पदांसाठी जाहिरात काढायची आणि त्यासाठी पदवी आणि पदविका अर्थात डिप्लोमा ग्राह्य धरायचा पण पदव्युत्तर पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरवायचे. हा नवा शोध महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने लावल्याने संपूर्ण पदभरतीच्या पारदर्शतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

ऑनलाईन अर्ज सादरीकरणात येणा-या अडचणी संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक यांना निवेदन दिले आहे. यासंदर्भात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक हेमराज बागुल यांनी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे मंगळवारी २४ जानेवारी रोजी आश्वासन दिले.

…तर पदव्याच परत घ्या : संतप्त विद्यार्थ्यांची मागणी
दोन वर्ष पत्रकारितेची पदव्युत्तर पदवी घेण्यासाठी अभ्यास करायचा आणि पुढे जाउन कळते की या पदवीला अर्थच नाही तर मग अशा पदव्युत्तर पदव्या देणा-या विद्यापीठांच्या पदव्याच परत घ्या, अशी मागणी संतत्प विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे मागील दशकभरानंतर माहिती व जनसंपर्क विभागात मोठी पदभरती काढण्यात आली आहे. मात्र आयोगाच्या तर्कहिन तांत्रिक त्रुटीमुळे आज हजारो विद्यार्थी या पदभरतीपासून वंचित राहत आहेत. आयोगाने यासंदर्भात कार्यवाही करून पदभरतीतील त्रुटी दूर करून पुन्हा अर्ज स्वीकृती करावी. अन्यथा विद्यापीठांचे कुलपती मा. राज्यपालांकडे अशा अपात्र ठरविणा-या पदव्युत्तर पदव्या परत करू, अशी माहिती पदभरतीपासून वंचित विद्यार्थ्यांनी दिली.