निर्णय मागे घेत असल्याची न्यायालयात एेफिडेविट
नागपूर,ता.२१ डिसेंबर २०२२: काल नागपूर येथील हिवाळी अधिवशेनात नागपूर सुधार प्रन्यासच्या एका भूखंडा प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर महाविकासआघाडील नेते विधान सभेत व विधान परिषदेत अक्षरश: तुटून पडले,त्यांच्या मदतीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धावून आले,आम्ही भूखंडाचे श्रीखंड खाणारे नाही,मुख्यमंत्र्यांवरील हा आरोप हास्यास्पद आहे,उत्तर देण्याच्या लायकीचे ही नाही,अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांची हेटाळणी केली,मुख्यमंत्री हे सक्षम आहेत उत्तर देण्यासाठी,अशी पुश्तीही जोडली.अखेर मुख्यमंत्र्यांनीही विरोधकांचा ‘बैठकीतील’ त्यांना घेरण्याचा ‘पूर्वनियोजित’ अजेंडा’ बघता नियमाबाहेर जाऊन या विषयावर विस्तारपूर्वक खुलासा केला,मात्र गिलानी समिती गठीत झाली आहे हे त्यांच्या निर्दशनास आणूनच देण्यात आले नाही अन् अनावधानाने या निर्णयावर त्यांनी ‘अज्ञानतेत’स्वाक्षरी केली,हे निदान महाराष्ट्राच्या सुजाण नागरिकांच्या तरी पचनी पडणारा खुलासा नव्हता,हे मान्य करावेच लागेल.त्यामुळे विधान परिषदेत काल याच विषयावर विरोधकांनी सरकारचा निषेध नोंदवत कामकाजावर बहीष्कार टाकला, तर विधान सभेत देखील हा मुद्दा विरोधकांनी चांगलाच रेटून धरला.
मूळात वरकरणी पाहता नागपूरकर सोडता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी हा मुद्दा फारसा महत्वाचा नसला तरी साक्षात मुख्यमंत्र्यांनी अज्ञानतेत ही स्वाक्षरी केली असल्याचा खुलासा केल्याने त्यांच्या देखील भूवया उंचावल्या आहेत.
हा मुद्दा नागपूरातील सुप्रसिद्ध माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलेश शाह यांच्या याचिकेतून २०१७ साली नव्याने पुढे आला.त्यांच्या नावानिशी १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दैनिक ‘सामना’मध्ये या भूखंडाविषयी व नगरविकास मंत्री असणा-या मुख्यमंत्र्यांविषयी अग्रलेख देखील छापून आला,हे विशेष.शाह यांच्या तक्रारीनंतर भूखंडाचे श्रीखंड लाटणारे बिल्डर हे उच्च न्यायालयात आपली केस हरले,यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात देखील त्यांना पराभव पत्कारावा लागला.शाह यांनी या संपूर्ण गौडबंगालविषयी २०१८ मध्ये याचिका दाखल केली होती.
(छायाचित्र – माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलेश शाह यांनी वेळोवेळी नासुप्र सभापतींना लिहलेले पत्र)
मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितीत असणा-या नगरविकास विभागातर्फे १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक जाहीरात प्रसिद्ध झाली.यात नागपूर सुधार प्रन्यासला आदेश देत, झोपडपट्टीवासियांसाठी बांधण्यात येणा-या निवासी गाळ्यासाठी अधिग्रहित जमीन १६ जणांना वितरीत करण्याचा उल्लेख आहे!नगरविकासमंत्री म्हणून त्यांनी हे आदेश दिले होते.यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्या.एम.डब्लू,चांदवानी या खंडपीठाने नियमितीकरणाचे हे आदेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश जारी केले.
याच प्रकरणात न्यायलय मित्र असलेले ॲड.आनंद परचुरे यांनी वृत्तपत्रात प्रकाशित बातमीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत,न्यायालयात हे प्रकरण अद्याप प्रलंबीत असल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी नासुप्रला हे आदेश दिल्याचे सांगितले.राज्य सरकारकडून अशाप्रकारचा निर्णय म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यसारखे असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला.परिणामी,या संदर्भात सत्य काय आहे.हे उत्तरासह सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिले.सुनावणी दरम्यान न्यायालय मित्र अानंद परचुरे यांनी सध्याची परिस्थिती बघता या संदर्भात अंतरिम आदेश जारी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.त्यानंतर न्यायालयाने आदेश जारी करीत सुनावणी ४ जानेवरी २०२३ पर्यंत स्थगित केली.
न्यायालयाच्या याच आदेशानंतर विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना विधी मंडळात घेरण्याची ‘रणनीती’बनवली.
नासुप्रच्या या जमीनीचा वाद झाला आता राज्यस्तरीय-
नासुप्रच्या हरपूर येथील जमीनीचा वाद हा ऐन हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना हायकोर्टाच्या दणक्याने राज्यस्तरीय झाला आहे.२००४ पासून मुुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या संबधीची रिट याचिका प्रलंबित आहे.या प्रकरणात वेळोवेळी न्यायालयाने विविध आदेश दिले आहेत.शहरातील एकूण ८५ जमीन प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याने न्यायालयाला या मुद्दयाची गांर्भीयाने दखल घ्यावी लागली.या ८५ प्रकरणांपैकी एक प्रकरण हरपूर येथील आहे.नासुप्रने उमरेड रोडवरील मौजा हरपूर येथील २,०८,०७९,७३चौ.मी.जमीन ही २३ जुलै १९८१ रोजी झोपडपट्टीधारकांच्या पुर्नवसनासाठी अधिग्रहीत केली..यातील एकूण ४९ पैकी २३ भूखंड नियमित झाले आहेत.उर्वरित १६ भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरीनिशी आदेश काढले!
शहरातील ८५ विविध ले-आऊट व भूखंडांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु झाली.या जमिनी अविकसित होत्या.मात्र,त्या आरक्षीत होत्या.अनिल वडपल्लीवार यांनी २००४ साली या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.प्रकरणाचे गांर्भीर्य लक्षात घेत न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेतली.ॲड.आनंद परचूरे यांना न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्त केले.
२००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अविकसित जमीन नियमित करण्यात यावी,असा निर्णय घेतला.त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.यावर न्यायालयाने नवीनकुमार समितीची स्थापना केली.या समितीने आपल्या अहवालात भूखंडांच्या बाबतीत अनियमितता झाली असल्याचा ठपका ठेवला.मात्र,त्या दुरुस्त करण्यासारख्या आहेत.ज्यांना आता या जमीनी विकण्यात आल्या आहेत त्यांनी खरेदी रक्कमेच्या ५० टक्के रक्कम भुर्दंड म्हणून नासुप्रला द्यावी,अशी शिफारस या समितीने केली.
मात्र,ही सरकारी जमीनींची लृट असून या अहवालाच्या शिफारसीनुसार नासुप्रला देखील या लृटीत सहभागी करण्यासारखे होईल,अशी भूमिका आनंद परचूरे यांनी घेतली.त्यामुळे न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्त एम.एल.गिलानी यांच्या अध्यक्षतेत एक नवी समिती गठीत केली.
दरम्यान,२०१७ साली हरपूर परिसरातील जमिनीचा मुद्दा परत एकदा नासुप्रसमोर आला.एप्रिल २०१७ रोजी नासुप्रच्या सभापतींनी या १६ जागांच्या नियमिततेला सशर्त परवानगी दिली.दक्ष्ण नागपूरचे तत्कालीन आमदार सुधाकर कोहळे यांनी यावर आक्षेप घेतला.
काय आहे गिलानी समितीचा अहवाल-
नासुप्र(NIT) भूखंड वितरण घोटाळ्याबाबत हायकोर्टात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने २०१४ मध्ये नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त न्या.एम.एन.गिलानी समितीने २०१८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला.यात अनेक संस्थांना वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंड वितरणात गैरप्रकार झाला असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.यात अवैधपणे वितरण,नियमांचे उल्लंघन करणा-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करीत त्याचा व्यवसायिक वापर करणा-यांना कुठलीही सूट न देण्याचे नमूद आहे तसेच वितरीत न झालेल्या २० मोकळ्या भूखंडास नासुप्रने तात्काळ प्रभावाने ताब्यात घ्यावे असेही नमूद आहे.
न्या.गिलानी यांनी सार्वजनिक उपयोगाच्या ११३ जागेच्या दुरुपयोग केला जात असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला.यातील २० भूखंड अद्यापही रिक्त असल्याचा उल्लेख केला.वितरीत करण्यात आलेले भूखंड तातडीने नासुप्रने ताब्यात घ्यावे,अशी सूचना ही केली.शिवाय गिलानी समितीने काही वितरणात पुन्हा चौकशी करण्याचेही सूचित केले.सार्वजनिक उपयोगाचे ३०५ भूखंड वेगवेगळ्या ठिकाणी वितरीत करण्यात आले.यातील केवळ ६१ संस्थांनीच धर्मादाय आयुक्तांकडे याबाबतची माहिती दिली.त्यामुळे २५० संस्थांनी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट कायद्याच्या नियमाचं उल्लंघन केले असल्याचा ठपका न्या.गिलीन आयोगाने आपल्या अहवालात ठेवला.या समितीने नासुप्रतर्फे वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडांवर अल्प दरात भूखंड मिळाल्याचा फलक लावावा अशी सूचना ही केली.
दरम्यान २० एप्रिल २०२१ रोजी नगरविकास खात्याने या जमिनीच्या नियमिततेविषयी निर्णय घेतला.दुस-या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास,ईएसडब्ल्यू अर्थात स्लमसाठी राखीव जागेचा हा भूखंड अश्याप्रकारे गरिबांचे कैवारी समजल्या जाणा-या सत्ताधा-यांनी नियमबाह्रर्य पद्धतीने लाटला,असा आता आरोप केला जात आहे.सार्वजनिक उपयोगाचे हे सर्व भूखंड विविध योजनांसाठी राखीव असताना, प्रशासनासोबत मिलीभगत करीत,वेळप्रसंगी प्रशासनावर दबाव आणत स्टेडियम व इतर व्यवसायिक उपयोगांसाठी लाटण्यात आला व यात कोट्यावधीचा मलिदा खाण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
खरं तर नासुप्रच्या अधिका-यांनी नगर विकास विभागाच्या अधिका-यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करने गरजेचे होते.नियमानुसार नासुप्र सभापतींचा आदेश हा अंतिम असतो.या सर्व गौडबंगालाच्या पार्श्वभूमीवर वेळाेवेळी पदावर आसीन असणा-या नासुप्र सभापतींनी हायकोर्टात दाद देखील मागितली नाही,हे विशेष.
काल विधी मंडळात झालेला गदारोळ हा उच्च न्यायालयाने नगरविकास मंत्री म्हणून या १६ भूखंडांच्या नियमिततीकरणासाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशाबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत होता.
यावर सुरवातीला उपमुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने सभागृहात बाजू स्पष्ट केली.न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर कोणतेही ताशेरे ओढले नसल्याचे ते म्हणाले.कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सरकारने या संदर्भात कारवाई पूर्ण केली आहे.यामुळे ६० कोटींची जमीन फक्त २ कोटींमध्ये दिली हा आरोप धाद्यांत खोटा असून ज्यांना अशी जमीन विकण्याची सवय आहे त्यांच्याकडून केला जात असल्याचा खोचक टोला त्यांनी हाणला.न्यायालयात प्रकरण सुरु असल्याने यावर सभागृहात चर्चा करता येणार नसल्याचे त्यांनी विरोधकांना बजावले.
काल, विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मुद्दा उपस्थित केला,यानंतर याच मुद्दावर एकनाथ खडसे विरुद्ध फडणवीस यांच्यात चांगलीच खडाजंगी ही झाली,शेवटी विरोधकांनी सभात्याग केला तर विधान सभेत छगन भूजबळ यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.
नासुप्र प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री म्हणून किवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.काल विरोधकांच्या अनेक बैठका झाल्या,त्या बैठकांमध्ये मला घेरण्याचा डाव शिजला,मात्र,ज्यांनी हे प्रकरण बाहेर काढले,त्यांच्याकडे या प्रकरणाची पूर्ण माहितीच नाही.आम्ही तुमच्यासारखे नाही.बिल्डरकडून ३५० कोटी लूटून आम्ही कोणाच्या घश्यात घातले नसल्याचा बचावात्मक पवित्रा त्यांनी घेतला.दुस-या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास स्वत:चा बचाव करीत असताना त्यांनी विरोधकांनाच भ्रष्ट ठरवित काऊंटर अटॅक केला.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन दिले.२००७ साली ४९ ले-आऊट्स मंजूर झाले होते.२०१५ साली ३४ भूखंडांना त्यावेळी मान्यता देण्यात आली होती.त्यावेळी नासुप्र सभापतींनी त्यांना रेडीरेकनरच्या दराने पैसे भरण्यास सांगितले.तर एकाने गुंठेवारीनुसार पैसे भरण्यास सांगितले.
त्यावेळी वेगवेगळे दर सांगितल्यामुळे ते प्रकरण माझ्याकडे अपिलासाठी आले.त्यावेळी शासननिर्णयनुसार व तरतुदीनुसार निर्णय घेण्याची सूचना मी नासुप्र सभापतींना केली.मी कोणताही गैरव्यवहार केला नाही.२००९ साली शासनाचे जे दर होते,त्यानुसार रक्कम आकारण्यात आली,ही जमीन कोणत्याही बिल्डरला देण्यात आली नसल्याचा खुलासा त्यांनी सभागृहात केला.
१४ तारखेला मला एक पत्र आले आणि कोणीतरी न्यायालयात गेले असल्याचे कळले.या प्रकरणात एक सदस्यीय गिलानी समिती नेमण्यात आली होती मात्र माझ्यासमोर प्रकरण येत असताना अशी कोणती तरी समिती याच प्रकरणासाठी नेमण्यात आली आहे याची माहिती माझ्यापासून ‘लपविण्यात’ आली!असा बचावात्मक पवित्रा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.ही बाब माझ्या लक्षात आणून देण्यात आली असती तर,आता जे न्यायालयाने आदेश दिले अाहेत त्यानुसार कारवाई करावी हा निर्णय २०२१ साली मी पारित केला असता असे, मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या खुलासावर अध्यक्षांनी रुलिंग देखील दिले व चर्चेला विराम घातला.आता मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात एफिडेवीट फाईल करुन आपलाच निर्णय मागे घेतल असल्याची माहिती सूत्राने दिली.
एवढंच नव्हे तर या संपूर्ण प्रकरणाविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील ट्टीट केले असल्याची माहीती समोर आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सत्ताधारी व विरोधकांची कालची भूमिका बघता ’विरोधकांचा बाऊंसर मुख्यमंत्र्यांचा सिक्सर’ही भावना राज्यातील जनतेची झाली होती मात्र,भूखंडाच्या या ‘व्यवहारात’ एवढ्या जबाबदार पदावर असणा-या नगरविकास मंत्र्यांनाच त्यांचा प्रशासकीय स्टाफ न्या.गिलानी समिती विषयी अंधारात ठेवतो व अज्ञानातून सर्वस्वी नासुप्रच्या मालकीचे असणा-या १६ भूखंडांच्या नियमितीकरणाचे आदेश ते देतात,यावर शेंबडे पाेर ही विश्वास ठेवणार नाही,यात दूमत नाही.
आमचे चॅनल subscribe करा
