विदर्भावर आम्ही कधीही अन्याय केला नाही:अजित पवार यांचा खुलासा

माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न!

फाईल क्लिअर केली नाही तरी आरोप,तातडीने केली तरी आरोप!

२०१४ ते २०१९ दरम्यान विदर्भात किती प्रकल्प मार्गी लागले?अजित पवारांचा फडणवीसांना सवाल

जिल्हा नियोजनाच्या निधीत कधीही कपात केली नाही

‘स्थगिती’ सरकारने विदर्भातील कामांनाच दिली स्थगिती!

या सरकारने आमदार निधी सात कोटी करुन दाखवावे:अजित पवारांचे आव्हान

विरोधकांचा चहापानावर बहीष्कार

नागपूर,ता.१८ डिसेंबर २०२२: आम्ही अजिबात विदर्भावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय केला नाही,जयंत पाटील अर्थ मंत्री असताना व मी जलसंपदा मंत्री असताना कोट्यावधीची कामे आणि वेगवेगळे प्रकल्प हातामध्ये घेतले.तरी देखील माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला गेला.मी त्याच्यामध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत होतो,त्या तडकाफडकी मान्यता देण्याच्या संदर्भात वरच्या सभागृहामध्ये नितीन गडकरी,बी.टी.देशमुख आणि अन्य मान्यवरांनी मागणी केली होती,त्या प्रकारे आम्ही त्याला मान्यता दिली,त्यांनी सांगितलं अव्वाच्या सव्वा किंमती वाढल्या,मी एवढंच सांगू इच्छितो त्या नंतर या मान्यता मंत्री मंडळा पुढे जायला लागल्या,मात्र साधारणत:प्रकल्प पाच ते सात वर्ष पुढे गेला तर दुप्पट खर्च वाढतो.आताही कोट्यावधीच्या मान्यता त्या प्रकल्पांसाठी दिल्या जात आहेत ते ही विदर्भात सहीत.

मी, नाना पटोले आणि सुनील केदारांच्या साक्षीने सांगतो फक्त ती मंत्री मंडळाची बैठक असल्याने कोणीही बोलायला तयार नाही,त्या वेळेस प्रकल्प धडाधड व्हायला हवे म्हणून कधी एखाद्या मंत्र्यांची फाईल क्लिअर केली नाही तर आरोप झालेत,बघा,फाईल वर बसून राहीला आहे,वाट बघतोय,असे आरोप करायचे,फाईल तातडीने क्लिअर केली तरीही काय घाई झाली,काय घाई झाली!हे असलं बोलायचं.

वास्तविक नेहमी आम्ही काम करीत असताना विदर्भ असेल,मराठवाडा असेल अगदी मराठवाड्यातील नाथ सागरपासून बाभळी बॅरेज पासून सगळे बॅरेजेस आम्ही विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना तर खूप काही केलं,छगन भुजबळ हे उपमुख्यमंत्री होते,आम्ही कधीही भेदभावाची भावना मनामध्ये आणत नाही,अनुशेष भरुन काढण्याकरिता सर्वस्व आम्ही पणाला लावलं होतं आणि मोठ्या प्रमाणावर ही प्रकल्पे कसे पुर्णत्वास जातील हेच प्रयत्न केले होते.

उलट,या आरोपांमुळे इकडचे अधिकारी कामे करायला धजावेना आणि त्याच्यामुळे प्रकल्प इतके रखडले की साधारण: २०१४ साली विदर्भातले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे झाले,ते अर्थमंत्री देखील होते,वनमंत्री,उर्जा मंत्री हे देखील विदर्भातले होते,त्याही वेळेस २०१४ ते २०१९ किती प्रकल्प विदर्भातले मार्गी लागले?याची आता माध्यमांनीच माहिती घ्यावी.

या शिवाय २०१९ ते २०२२ पर्यंत जे एकेकाळी अर्थ मंत्री होते ९ वर्ष तेच जलसंपदा मंत्री झाले.,त्याही वेळेस आम्ही सांगितलं आपण मदत त्या ठिकाणी करु, प्रकल्प गतीने पुर्णत्वाला घ्या,अश्‍या प्रकारचा प्रयत्न आम्ही त्या ठिकाणी केला.पण हा आरोप धाद्यांत खोटा आहे की राष्ट्रवादीमुळे विदर्भाचा विकास रखडला,असे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार म्हणाले.

ते आज देविगरी बंगल्यावर विधी मंडळ अधिवेशनापूर्वी आयोजित पत्र परिषदेत एका प्रश्‍नाच्या संदर्भात उत्तर देताना बोलत होते.यावेळी मंचावर आघाडी पक्षातील काँग्रेसेचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी विधान सभा अध्यक्ष नाना पटोले,विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे,माजी मंत्री सुनील केदार,छगन भुजबळ,दिलीप वळसे पाटील,एकनाथ खडसे आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले,की हा आरोप पूर्णपणे खोटा असून,बिन बुडाचा आहे, आमची बदनामी करणारा आहे.आम्ही काम करीत असताना चांद्या पासून बांद्यापर्यंत उभा महाराष्ट्र आपला सर्वांचा आहे याच भावनेने काम केले.

उलट,आमच्या विरोधी पक्षाच्या सर्व आमदारांचं हे जसं खाेके सरकार म्हणून संबोधलं जातं तसं हे स्थगिती सरकार आहे.मागच्या काळात आमच्या सरकारने व्हाईट बूक मध्ये विधी मंडळाची मान्यता घेऊन जी कामे मंजूर केली होती,त्या कामांना स्थगिती देण्याचे काम या सरकारने केलं.त्यात विदर्भातील कामेच जास्त आहेत.डीपीसी मध्ये नागपूरला जास्त निधी दिला.

मी अर्थमंत्री असताना नागपूर ही उपराजधानी आहे म्हणून लोकसंख्येच्या भौगोलिक दृष्टिकाणातून जे काही नियम नियोजन विभागाद्वारे लागतो,त्यापेक्षा अधिकचा निधी आम्ही या विदर्भाला देत होतो आणि तो दिलाच पाहिजे,देतो म्हणजे आम्ही काही विदर्भावर उपकार केले नाहीत.

नागपूरात जे पोलिस विभागाच्या इमारतीचं उद् घाटन झालं,त्याला गेले अडीच वर्षे निधी कोणी दिला?डीसीपीच्या निधीत ही आम्ही कपात केली नाही हे मी स्टॅम्प पेपरवर लिहून देतो,करोनाच्या काळात कॅग ने पण कौतूक केलं.पण अजित पवारांचं आहे म्हणून कोणी वाचले नसावे.करोनामध्ये आम्ही आर्थिक शिस्त एवढी लावली,आता मंचावर उपस्थित हे सगळे नेते,मंत्री मंडळात होते,कुठेही डीसीपीच्या निधीत कपात केली नाही,आमदार निधीची कपात केली नाही,तो सगळा निधी आम्ही विकास कामांसाठी दिला.उलट वाढवला.सर्वात जास्त डीपीसीला निधी देण्याचे काम उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केला असल्याची पुश्‍ती त्यांनी जाेडली.आमदार निधी आम्हीच वाढवला.एक कोटी वरुन दोन कोटी ,दोनचा तीन,तीनचा चार,चारचे पाच कोटी आम्हीच केला.

त्यांची हिंमत असेल तर त्यांनी ७ कोटी आमदार निधी करुन दाखवावा,असे आव्हान अजित पवार यांनी याप्रसंगी केला.

याप्रसंगी बोलताना अजित पवार म्हणाले,की हे सरकार सत्तेत येऊन ६ महिन्यांचा अवधी झाला मात्र जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही.महापुरुषांचा सतत अवमान केला जात आहे.विशेष म्हणजे हा अवमान सतत चालू आहे,कुठेही थांबला नाही.राज्याचे राज्यपाल ते मंत्री सगळेच बरगळत आहेत.यात महाराष्ट्र पसंद नाही तर इतर अनेक गोष्टी आहेत.

७६५ सीमावर्ती गावांचा प्रश्‍न सामोपचाराने सुटण्या ऐवजी आहे ती महाराष्ट्रातील गावेच आता इतर राज्यात जाण्याची मागणी करणारा ठराव पारित करीत आहे!महाराष्ट्र निर्मितीच्या ६२ वर्षात असं कधीही घडलं नाही.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अतिशय उग्र भाषेचा वापर करीत असताना, महाराष्ट्राकडून त्यांना काहीच उत्तर दिले गेले नाही.

विदर्भाचा अनुशेष सर्वच स्तरावर वाढतच चालला आहे.हे सरकार विदर्भाच्या अनुशेषाविषयी ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही.अतिवृष्टि मुळे धान,सोयाबिनचे नुकसान झाले.धान खरेदी केंद्र आघाडी सरकारने सुरु केले होते ती बंद करुन तोंड बघून दुसरी केंद्रे या सरकारने सुरु केली,हे पण या सरकारचं अपयश आहे.ज्या भागात पिक आहे त्याच भागात केंद्र नाही!

राज्यातून कोट्यावधींचे प्रकल्प गुजरातला पळविण्यात आले.लाखो तरुणाईचा यामुळे रोजगार हिरावला गेला.पंतप्रधानांकडे जाऊन मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्र्यांनी हा विषय मांडायला हवा होता.पंतप्रधानांनी आश्‍वासन दिले,इतर प्रकल्प महाराष्ट्रात आणू,त्याचे आम्ही स्वागतच करु.आमचा विरोध विकासाला नाही.

विधी मंडळ अधिवेशनातही विरोधक म्हणून आम्हाला गोंधळ घालायचा नाही.आम्ही ठोस भूमिका मांडू.विधेयकावर चर्चेसाठी वेळ दिला गेला पाहिजे.आम्ही ३ आठवड्यांच्या अधिवेशनाची मागणी केली होती.दोन वर्ष करोनात गेले त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष या सरकारने भरुन काढला पाहीजे.

हे सरकार वाचळवीरांना थांबविण्यास तयार नाही,कामा ऐवजी इतर गोष्टीत हे सरकार दंग आहे.मागासवर्गीय,आदिवासी,अल्पसंख्यांक,ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्‍न मार्गी लागला पाहिजे.एकेका संस्थांचे कोट्यावधी थकीत आहे.

मोठ्या प्रमाणात विदेशी कर्ज काढले जात आहे.या सरकारने ६० हजार कोटींचे कर्ज एकट्या एमएमआरडीसाठी काढले.मराठवाडा,विदर्भ,कोकण,पश्‍चिम महाराष्ट्रात भेदभाव करुन कसे चालेल?राज्याच्या डोक्यावर कर्ज काढले जात आहे,याला विरोध नाही मात्र याचा योग्य विनियोग होत आहे का?हे कळायला हवं.यावर आम्ही एक पत्र तयार केले असून मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

या सरकारचा कारभार आम्हाला योग्य वाटत नसल्यानेच आम्ही सरकारच्या चहापानावर बहीष्कार घालण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला असल्याचे ते म्हणाले.

कालच्या आघाडीच्या मोर्च्यात लग्नातल्या व-हाडी एवढीही गर्दी नव्हती,असे ट्ठीट भाजपने केले असल्याकडे लक्ष वेधले असता,भाजपचे लग्न झाले दाखवा,किती गर्दी होती?असा प्रतिप्रश्‍न अजित पवार यांनी उपस्थित केला.

मुंबई-गोवा हायवेवरील दूर्दशे विषयी देखील त्यांनी मत प्रकट केले.खूपच वाईट अवस्था या महामार्गाची असून याबाबत गडकरी यांच्याशी बोललो असल्याचे त्यांनी सांगितले.नितीन राऊत,सुनील केदार हे गडकरींना भेटले होते.चौपदरी ऐवजी हा महामार्ग सहा पदरी करावा,यातील दोन पदरी मार्गाचे पैसे राज्याने द्यावे,पर्यटन आणि उद्योगासाठी हा महामार्ग तातडीने पूर्ण होणे गरजचे असल्याचे ते म्हणाले.यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार देखील निर्माण होतील.

मोर्च्यासाठी पैसे वाटतानाचा व्हिडीयो भाजपने व्हायरल केला असल्याकडे लक्ष वेधले असता,ज्यांनी आरोप केला तोच या कटात सहभागी असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला.

विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते व शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांना सावरकरांवरील राहूल गांधींच्या विधानाबाबत छेडले असता,शिवसेनेने वारंवार आपली भूमिका स्पष्ट केली असल्याचे ते म्हणाले.दैनिक सामनामध्ये यावर अग्रलेख देखील प्रसिद्ध झाला आहे.सावरकरांना भारतरत्न द्या,अशी मागणी शिवसेनेनेच केली उलट भाजप याविषयी बोलत नसल्याचा टोला त्यांनी हाणला.राहूल गांधीची वैचारिक भूमिका शिवसेनेला मान्य नसल्यास काँग्रेसविरुद्ध आंदोलन का करत नाही?या प्रश्‍नावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी बेरोजगारी,महागाई या मुद्दांना अग्रक्रम द्या,असे सांगून पुन्हा पुन्हा ते मुद्दे काढून वातावरण खराब करु नका,असे आवाहन केले.

राहूल गांधी यांनी महाराष्ट्रातून निघे पर्यंत या मुद्दाला स्पर्श केला नाही,असे अजित पवार यांनी सांगितले.तीन पक्षांची आघाडी असली तरी वेगवेगळी वैचारिक भूमिका असू शकते.अंतर वाढेल असे विषय आम्ही बाजूला ठेवतो,असे ते म्हणाले.

पुन्हा दिलीप वळसे पाटील यांनी आठवण करुन दिल्याने,विदर्भाच्या गोसेखुर्द प्रकल्प हा दोन राज्याशी संबंधित नसताना देखील शरद पवार यांच्या प्रयत्नातून राष्ट्रीय प्रकल्पात याचा समावेश झाला,असे अजित पवार यांनी सांगितले.त्यामुळे या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ९० टक्के तर राज्य सरकार १० टक्के खर्च उचलणार असल्याचा ठराव मंजूर होऊ शकला.

मात्र,आम्ही केलेले काम माध्यमांमध्ये पुढे जाऊ दिले जात नाही,अाम्हीच विदर्भाच्या विकास विरोधी आहोत अश्‍या चुकीच्या बातम्यांना पुढे केले जाते,अशी खंत देखील यावेळी अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

पत्र परिषदेच्या अखेरीस हेच मुद्दे हिंदीत बोलण्याची विनंती अजित पवारांनी धुडकावून लावीत, अधिवेशन कुठले आहे?महाराष्ट्रातले ना?असे म्हणून पत्र परिषद आटोपती घेतली.