भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याचाही लोकायुक्त कायद्यात समावेश
राज्यात पूर्ण पारदर्शी कारभाराचा उपमुख्यमंत्र्यांचा दावा
विदर्भाचा अनुशेष काेणी वाढवला?आकडे सभागृहात मांडणार
सीमा प्रश्नसंबधीचा वाद ‘प्रायोजित!’योग्य वेळी सभागृहात माहिती देऊ
छत्रपतींच्या वंशजाचे पुरावे मागणा-यांच्या मांडीला मांडी लाऊन बसणारे महापुरुषांच्या अवमानाबद्दल बोलतात!
महापुरुष हे दैवतच:राजकारण केल्यास याेग्य उत्तर देऊ:फडणवीसांचा गर्भित इशारा
ओबीसी शिष्यवृत्तीचे थकीत त्यांच्याच काळातले आम्ही फेडले
एमएमआरडीने घेतलेल्या साठ हजार कोटींच्या कर्जासाठी सरकारची केवळ अनुमती
विदर्भाच्या मागास भागाची चर्चा जाता-जाताःविदर्भासाठी तीन आठवड्यांचेही अधिवेशन घेऊ
नागपूर,ता.१८ डिसेंबर २०२२: आज पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दोन अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, सातत्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे ज्याची मागणी करीत होते की ज्याप्रकारे केंद्रात लोकपाल आहे त्याच धर्तीवर राज्यात लोकायुक्ताचा कायदा झाला पाहिजे,अशी त्यांची मागणी होती.भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना युतीच्या सरकारने अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेत यासाठी एक समिती देखील स्थापित केली होती,त्या समितीचा अहवाल आम्ही जश्याचा तसा स्वीकारला आहे.मागील आघाडी सरकारच्या काळात तो बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता,या अहवालावर काहीच काम आघाडी सरकारच्या काळात झाले नाही,मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रीमंडळाने अण्णा हजारे समितीच्या अहवालाला मान्यता दिली आहे, याच अधिवेशनात तो पटलावर मांडणार असून,राज्याचे मुख्यमंत्रीही लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असणारे सिव्हिल लाईन्स येथील रामगिरी बंंगल्यावर आयोजित पत्र परिषदेत दिली.
यावेळी मंचावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,वन व अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार,उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,गिरीश महाजन,शंभुराज देसाई आदी उपस्थित होते.
तत्पूर्वी विदर्भाच्या नावाने आज गळे काढणा-या आघाडीतील पक्षांचे आभार मानत ,अधिवेशनाच्या निमित्ताने का होईना त्यांना विदर्भाची आठवण झाली,असा टोला फडणवीसांनी हाणला.कारण गेली दोन वर्षे नागपूरात हिवाळी अधिवेशनच घेण्यात आले नाही.मुंबईत करोनाचा प्रसार होत नव्हता त्यामुळे मुंबईत अधिवेशन घेतले,नागपूरात अधिवेशन घेतले असते तर करोना झाला असता,असा उपरोधिक टोला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारच्या कारभारावर लगावला.
पुढे बोलताना ते म्हणाले,की या लोकायुक्त कायद्यात या पूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश नव्हता,आमच्या सरकारने या कायद्याचाही समावेश लोकायुक्त कायद्यात केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.लोकायुक्त कायद्यानुसार या समितीवर पाच सदस्य असणार आहेत यात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा समावेश असणार आहे.दोन जणांचा बेंच व पाच लोकांची समिती असणार आहे.
याद्वारे राज्यात पूर्ण पारदर्शी सरकार काम करीत असल्याने, सहा महिन्यात आमच्या सरकारने काय केले?विरोधकांच्या या प्रश्नाला हे उत्तर असून सगळ्यात महत्वाचे काम आम्ही केले ते म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आम्ही आणला,असे फडणवीस म्हणाले.
विरोधी पक्ष नेते अजित पवारांनी विदर्भाच्या अनुशेषाविषयी आज नागपूरातील त्यांच्या पत्र परिषदेत विचारणा केली मात्र विदर्भाचा अनुशेष कोणी वाढवला?या संदर्भातले आकडे आम्ही सभागृहात मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.सुधीर मुनगंटीवार हे अर्थमंत्री असताना,त्यांना ही माहिती आहे की विदर्भातील जिल्ह्यातील तालुका प्लॅन, दरवर्षी वाढले पाहिजे मात्र अजित पवार यांनी विदर्भातील ७ जिल्ह्यांचे तालुका प्लॅन कमी केले,यानंतर ते आणखी कमी करण्यात आले,अजित पवार हे अर्थमंत्री असताना विदर्भावर अन्यायाची मालिका सुरुच होती,असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
अजित पवार हे महापुरुषांच्या अवमाननाविषयी देखील बोलले,आश्यर्च मात्र आम्हाला यासाठी होतं की, छत्रपतींच्या वंशजांना वंशज असल्याचे पुरावे मागणा-यांच्या मांडीला मांडी लाऊन बसतात,वारकरी संत संप्रदायावर हीन दर्जाची टिका केली जाते,त्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म कुठे झाला हे ही माहिती नाही त्यांना बोलण्याचा अधिकारच नाही,अश्या शब्दात फडणवीस यांनी विरोधकांना ठणकावले.महापुरुषांचा अवमान कोणीही करु नये.ते दैवतच आहेत मात्र राजकारण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर योग्य उत्तर दिले जाईल,असा गर्भित इशारा त्यांनी दिला.
हे पण वाचा….
सीमा प्रश्नावर अजित पवार बोलले मात्र हा वाद जणू आमची सरकार आल्यावरच सुरु झाला.२०१३ साली ‘जत’ या गावाने कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला होता आणि २०१३ साली महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सरकार होती.२०१६ मध्ये युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील ७७ गावांना पाणी पुरवठा करण्यात आला.उर्वरित गावांना मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्नातून पाणी पुरवठा पोहोचवला जात आहे.
महत्वाचे म्हणजे सीमावर्ती गावात कोणी गुजरात कोणी कनार्टकात जाण्याचा कोणी आंध्र प्रदेशात जाण्याची वल्गना करीत आहेत,हे ‘सूर’ उमटवणारे कोणत्या पक्षाचे पदाधिकारी आहेत? याची सगळी माहिती योग्य वेळी सभागृहात मांडू,जाणीवपूर्व महाराष्ट्राच्या भावना पेटविल्या जात आहेत.विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी जाणीवपूर्वक पदाधिका-यांचा बैठका घेऊन ‘प्रायोजित’पद्धतीने सीमावाद पेटवित असल्याचा घणाघाती आरोप याप्रसंगी फडणवीस यांनी केला.
अजित पवार यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या थकीत शिष्यवृत्तीविषयी मुद्दा मांडला मात्र त्यांच्या सरकारच्या काळातील थकीत निधी आमच्या सरकारने दिला,याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.ओबीसी विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
राज्याने ६० हजार कोटींचे कर्ज फक्त एमएमआरडीसाठी घेतले असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे मात्र राज्य सरकारने एमएमआरडीची स्वत:ची क्षमता बघूनच कर्जासाठी फक्त परवानगी बहाल केली.जिथे गरजेेचे आहे तिथे राज्य सरकार कर्ज घेत असते,असे फडणवीस म्हणाले.
विदर्भाच्या मागासलेपणावर आता विरोधकांना ‘जाता-जाता’ चर्चा करायची आहे,त्यासाठी त्यांना अधिवेशनाची मुदत वाढवून हवी.आम्ही विदर्भाच्या प्रश्नावर चार आठवड्यांचेही अधिवेशन घेऊ मात्र,प्रश्न कोण विचारत आहे?ज्यांनी एका आठवड्याचेही अधिवेशन नागपूरात त्यांच्या सरकारच्या काळात घेतले नाही,असा टोला हाणत,हरकत नाही, अजून एका आठवड्याचे अधिवेशन मुख्यमंत्री वाढवून देतील व त्यांची ईच्छा पूर्ण करतील,विदर्भाचे प्रसन्न वातावरण त्यांना फार आवडलेले दिसतंय,म्हणूनच अधिवेशनाचा काळ त्यांना वाढवून हवा आहे,असा उपरोधिक टोला यावेळी फडणवीसांनी हाणला.
यानंतर त्यांनी आपल्या हातातील माईक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बोलण्यास दिला व आमच्या समोर ‘दोन ’माईक आहेत तरी देखील आम्हाला बोलण्यास एकच माईक पुरेसा असल्याची मिश्किली करीत,विरोधकांची सातत्याने फडणवीसांद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या समोरील माईक हिसकावून घेण्याच्या घटनेवर देखील त्यांनी उपरोधिक प्रहार केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
