केंद्राने हस्तक्षेप करणे गरजेचे
मुंबई,दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२: महाराष्ट्र कर्नाटक राज्याच्या सीमा प्रश्नावर गेल्या अनेक वर्षांपासून मतभेद आहेत. या दोन्ही राज्यांच्या सीमा भागात राहत असलेल्या मराठी भाषिक नागरिकांचा महाराष्ट्रात सहभागी होण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरु आहे. बेळगाव, भालकी, बिदर सारख्या जिल्ह्यांत ही मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत आहे. यासाठी कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्रात अनेकांनी आपले बलिदान दिले आहे. मात्र कन्नड भाषिक शाळांना अनुदान देऊन कर्नाटक सरकार खोडसाळपणा करीत आहे. अजूनही याबाबत काही निर्णय न झाल्याने येथील जनता याबाबत आतुरतेने वाट बघत असल्याचे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गो-हे यांनी सांगितले.
खरेतर महाराष्ट्र राज्य देखील इतर भाषांना प्रोत्साहन देत असते. भाषिक शाळांना अनुदान देत असते मात्र ,कन्नड भाषेचे आम्हीच खरे पुरस्कर्ते आहोत किंवा कसे याबाबत आपला टेंभा मिरविण्याची कर्नाटक सरकारची सुरू असलेली धडपड या कृतीतून दिसत असल्याचे त्या म्हणाल्या.
असे वागणे बरोबर नाही याबाबतची जाणीव कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि माननीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान महोदयांच्या माध्यमातून करून द्यायला हवी अशी मागणी त्यांनी केली.
या कारणासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष उच्चाधिकार समितीने आपली भूमिका सौम्य न ठेवता कर्नाटक सरकारला ठणकावून सांगितले पाहिजे. आपल्या कामाचा नियमित अहवाल लोकांना सादर करावा,असे आवाहन त्यांनी केले.
विरोधी पक्षनेत्यांसोबत बैठकीत चर्चा-
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या प्रश्नांना प्राधान्यक्रम देऊन, महाराष्ट्राच्या सर्व विषयांवर संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाच्या भूमिकेतून मार्ग काढण्याचा दृष्टीने आज विधानरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या दालनात, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, अजित पवार तसेच अंबादास दानवे यांची भेट झाली.
याप्रसंगी दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रश्नांबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याशी संवाद साधताना डॉ. गोऱ्हे यांचेही मत जाणून घेतले.
आमचे चॅनल subscribe करा
