खोटी कागदपत्रे जोडून न्यायालयाची केली फसवणूक व अवमानना
ॲड.सतीश उकेंच्या याचिकेवर ७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संबंध राज्याचे लक्ष
नागपूर,ता. ३ नोव्हेंंबर २०२२: आजपर्यंत आरोपी बाजूने अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान बनावट तसेच खोटी कागदपत्रे जोडून माननीय न्यायालयांची दिशाभूल करण्याची काही प्रकरणे या देशात घडली आहे मात्र आरोपी ऐवजी फियार्दी पक्षाची बाजू मांडताना ,आरोपींची पोलिस कोठडी मिळावी यासाठी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर, सत्र न्यायालयात पुर्नविचार व्हावा यासाठी सत्र न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रातच चक्क ‘फेरफार’करण्यात आल्याची घटना या देशात प्रथमच घडली असावी,किंबहूना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात पत्रकार परिषदा घेऊन पुराव्यानिशी, सातत्याने विविध आरोप करणा-या ॲड.सतीश उके यांचे तोंड कसे बंद राहील व उके बंधू यांच्या विरोधात उकरुन काढलेल्या १४ वर्ष जुन्या एका फौजदारी प्रकरणात, प्रदीर्घ काळ कारागृहातच उके हे कसे खितपत पडून राहतील, यासाठी चक्क न्यायालयाचीच फसवणूक करण्याचा हा प्रकार राज्यातील नागरिकांसोबतच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला लागू केलेल्या संविधानाची विटंबना करणाराच ठरतो.
१ एप्रिल २०२२ पासून सक्तवसूली संचनालयाच्या (ईडी)अटकेत असणारे व सध्या मुंबई येथील कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असणारे उके बंधू यांना नागपूरात २००८ मध्ये घडलेल्या एका गुन्ह्याच्या संदर्भात १९ ऑक्टोबर रोजी प्रोडक्शन वॉरंटवर आनण्यात आले.या प्रकरणात त्यांची पोलिस कोठडीची मागणी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारीने फेटाळून लावली,या विरोधात सत्र न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली.
प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत उके यांच्या मागणीवर त्यांना देखील देण्यात आली.११० रुपये भरुन उके यांना दहा कागदे पुरविण्यात आली होती,मात्र पुर्नविचार याचिकेत त्यात एकूण ११ कागदे उकेंना आढळली.विशेष म्हणजे या कागदांच्या गठ्ठयामागे ‘ट्रू कॉपी’चा शेरा देखील तसाच होता.मात्र,या कागदपत्रांमधील जुनी चार पाने काढून टाकण्यात आली व तीन पाने बदलली असल्याचा आरोप करीत न्यायालयाची फसवणूक व अवमाननाची याचिका उके यांनी दाखल केली .
आज गुरुवारी सत्र न्यायालयात दोन्ही पक्षांकडून प्रदीर्घ असा वाद-प्रतिवाद झाला.महत्वाचे म्हणजे फियार्दी पक्षाकडून म्हणजे विधी अधिकारी यांनी न्यायालयासमोर ही ‘अनावधानाने झालेली चूक’असल्याचे मान्य ही केले!चूकून कागदपत्रांमध्ये बदल झाला असे सांगून अप्रत्यक्षपणे झालेली चूक कबूल केली.ते देखील जेव्हा जाणीव झाली न्यायालयाच्याही निर्दशनास ही बनवेगिरी आली आहे,त्यावेळी विधी अधिकारी यांच्याकडून ’अनावधानाने झालेली चूक’कबूल करण्यात आली.
काढून टाकण्यात आलेल्या तीन पानांमध्ये प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने उकेंची पोलिस कोठडी ज्या मुद्दांवर नाकारली ते मुद्दे असल्याने ती पाने गहाळ करुन त्या ऐवजी नव्याने तीन पाने जोडण्यात आली.
यामगील उद्देश्य हाच होता की ज्या मुद्दांवर उकेंची पोलिस कोठडी नाकरण्यात आली त्या ऐवजी नवीन मुद्द्यांच्या आधारावर पोलिस कोठडीसाठी पुर्नविचार व्हावा व आपले इप्सित साधले जावे.मात्र मूळात स्वत: वकील असणारे सतीश उके यांच्या चाणाक्ष नजरेतून ही बाब सुटली नाही व न्यायालयाच्या इतिहासात‘न भूतो ना भविष्यती‘असा गंभीर आरोप फियार्दी पक्षावर करण्यात आला.
फियार्दी पक्ष,पोलिस यंत्रणा किवा विधी अधिकारी यांचा उके यांची पोलिस कोठडी मिळवण्याचा नेमका अट्टहास कश्यासाठी होता?हा प्रश्न सर्वसामान्यांनाही पडला. मात्र, मुंबईतील ईडी न्यायालयात उके यांचा जामिनासाठीचा जो प्रदीर्घ लढा सुरु आहे त्याला बळ मिळाले असते व नागपूरच्या न्यायालयाकडून उकेंना मिळणारी पोलिस कोठडी या कागदपत्रांचा उपयोग ईडी न्यायालयात झाला असता,असे कारण सत्र न्यायालयातील उके यांच्या सहानुभूतीदार काही वकीलांनी सांगितले.
आरोपीच्या विरोधात कटकारस्थान करणारे हे प्रकरण त्यामुळेच अतिशय गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे.या देशाचा कोणाताही कायदा हा आरोपींचा कायदेशीर हक्क नाकारत नाही.मुंबईला रक्तबंबाळ करणारा व अनेकांचे जीव घेणारा अजमल कसाब याला देखील सरकारी वकील देऊन दोन वर्षे खटला चालऊन मगे फासावर लटकवण्यात आले होते.
ॲड.सतीश उकें विरोधात शासकीय यंत्रणांकडून होणारी कागदपत्रांमधील फेरफार,अनावधानाने होणारी चूक हा प्रकार उके यांच्या मानवाधिकार हक्कावर देखील घाला घालणारा त्यामुळेच ठरतो. असे का झाले? या मुद्दावर आजच माननीय न्यायालयांकडून या प्रकरणी निकाल लागणे अपेक्षीत होते.ज्यांनी ही बनावट कागदपत्रे मूळ कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट करुन न्यायालयाची जी दिशाभूल केली त्याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करुन कारवाईचे निर्देश मिळणे अपेक्षीत होते,विधी अधिकारी यांच्या एवढी गंभीर चूक कशी काय लक्षात आली नाही?माननीय न्यायालयाने याचे सज्ञान आजच घ्यायला हवे होते,असे सांगून, उके यांच्या अनेक वकील मित्रांनी येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी दोषींना शिक्षा निश्चितच मिळेल अशी आशा ही व्यक्त केली आहे.
उके बंधूंना नागपूरातील प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालय तसेच सत्र न्यायालयाने पोलिस कोठडी नाकारल्या नंतर त्यांना परत मुंबईतील कारागृहात घेऊन जाण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
