खोटे स्टॅम्प पेपर्सच्या सहाय्याने लाखो भूखंड केले नियमित
फडणवीसांनी पुन्हा नासुप्र बर्खास्त करावी:पवार यांची मागणी
नागपूर,ता.१५ ऑक्टोबर २०२२: नागपूर सुधार प्रन्यासने नव्याने गुंठेवारी योजना अमलात आणून सुमारे एक लाख पंचाहत्तर हजार भूखंड नियमीत करण्यासाठीची अधिसूचना काढली आहे.‘जय जवान जय किसान ’ संघटनेेने ७ ऑगस्ट २०२१ रोजीच पत्र परिषद घेऊन शहरात एक लाख पंचाहत्तर हजार अनाधिकृत भूखंड असल्याचे उघड केले होते.आता नासुप्रकडून देखिल एक लाख पंचाहत्तर हजार हाच भूखंडांचा आकडा नियमतिकरणासाठी कसा काय जारी झाला?हे बेनामी भूखंड नासुप्रच्या काही भ्रष्ट अधिका-यांचेच असून त्याच भूखंडांचे आता नियमितीकरण करण्याचा घाट घातल्या जात असल्याचा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादीचे नेते व ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी आज पत्र परिषदेत केला.
नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील नासुप्रचे अधिकारी जनतेला लृटतात,हे मान्य केले असल्याचे प्रशांत पवार म्हणाले.मूळात नासुप्रकडे शहरात एक लाख पंचाहत्तर हजार भूखंडांचा आकडा कूठून आला?असा सवाल करीत नासुप्र सभापतींनी हा आकडा कशाच्या आधारावर जाहीर केला,असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.हे एक लाख पंचाहत्तर हजार भूखंड नेमके कोणकोणत्या ठिकाणी आहेत,याची यादी नासुप्र सभापतींनी जाहीर करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
नासुप्रच्या ज्या ज्या अधिका-यांच्या टेबलवर विकासकांची फाईल गेली,तिथे एक प्लाट त्यांच्या नावे आरक्षीत झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.विकासाकडेंनी पैसे नसतील तर त्यांच्याकडे ही पर्यायच उपलब्ध नव्हता आणि त्यांनी भूखंड विकसित करताना नासुप्रच्या भ्रष्ट अधिका-यांसाठी प्लाट राखीव ठेवला.हेच प्लाट दुस-यांच्या नावे खोटे स्टॅम्प पेपर लाऊन घेतले असल्याचा आरोप या प्रसंगी प्रशांत पवार यांनी केला.
नासुप्रच्या अधिका-यांची वर्षानूवर्षे बदलीच होत नाही,त्यामुळेच उद्योजकांकडे जेवढी संपत्ती नसेल त्यापेक्षा जास्त संपत्तीचे मालक नासुप्रचे अधिकारी,बाबू,चपराशी झाले असल्याची बोचरी टिका पवार यांनी केली.
महत्वाचे म्हणजे नासुप्रने एक लाख पंचाहत्तर हजार भूखंडांमध्ये सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांचाही समावेश केला असून यात खेळाची मैदाने,बगिचे,रस्त्यांची जागा देखील सोडली नाही.ज्या दिवशी राज्य सरकार नासुप्रकडे गुंठेवारीसाठी आलेल्या संपूर्ण अर्जाचे ऑडिट करेल त्यावेळी सरकारलाही, कुबेरालाही लाजवेल इतकं घबाड माहिती होईल,एवढंच नव्हे तर नासुप्र अधिका-यांची ही डोळे दिपवणारी संपत्ती बघून राज्य सरकारही त्यांच्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा मागेल,असा दावा प्रशांत पवार यांनी केला.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना शंभर कोटींच्या खंडणीच्या आरोपामुळे कारागृहात डांबण्यात आले,नासुप्रच्या तर एका एका चपराश्याची व बाबूचीही कमाई शंभर कोटींपेक्षा अधिक असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी प्रशांत पवार यांनी केला.
या अधिका-यांचा सर्व व्यवहार रात्रीच्या आठनंतरच सुरु होतो,दिवसभर सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरुन ठेवण्याचे काम करणारे अधिकारी रात्री आठनंतर दलालांसोबत नासुप्र कार्यालयात कशासाठी बसतात?असा सवाल त्यांनी केला.
पाच हजार प्रामाणिकपणे भरणारेच टार्गेट-
नासुप्रने अनियमित भुखंडांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज मागवले हाेते.ज्यांनी ज्यांनी त्यावेळी नियमितीकरणासाठी पाच हजार रुपये भरलेत त्यांनाच आता नासुप्रकडून नोटीसा पाठविल्या जात आहे कारण त्यांची नावे व पत्ते नासुप्रच्या अधिका-यांना कळले आहे.नासुप्रने या अर्जांद्वारेही पंधरा ते वीस कोटींचे घबाड जमवले असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.आता पुन्हा या अधिका-यांना,सर्वसामान्यांना लृटून, गुंठेवारीतून घबाड कमावयचे आहे,त्यामुळेच नासुप्र सभापतीला आमची संघटना ही विनंती करते त्यांनी तातडीने यात लक्ष घालावे अन्यथा ज्याप्रमाणे माजी नासुप्र सभापती श्याम वर्धने व म्हैसकर यांची बदली झाली त्याच धर्तीवरचे आंदोलन पुन्हा छेडण्यात येईल,असा इशारा याप्रसंगी प्रशांत पवार यांनी दिला.
नासुप्रमध्ये जनतेला त्यांच्या कामासाठी दलालांशिवाय येऊ दिले जात नाही,याची जबाबदारी नासुप्र सभापती घेतील का?असा प्रश्न यावेळी पवार यांनी उपस्थित केला.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वत:ची मामी गेल्या वीस वर्षांपासून फाईल क्लिअर करण्यासाठी नासुप्रमध्ये खेटे घालत आहे.नागभूमी ले-आऊट,खामला येथील रहीवाशी असणा-या उपमुख्यमंत्र्यांच्या मामीला नासुप्रचा ‘गुज्जरवार’ नावाचा अधिकारी सरळ दम देतो ‘जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत तुमची फाईल कोण क्लिअर करतो,मी बघतो!’एवढी मजल नासुप्र अधिका-यांनी गाठली असल्याचे पवार म्हणाले.या पत्र परिषदेला फडणवीस यांच्या मामी देखील उपस्थित राहरणार होत्या मात्र प्रकृती अस्वास्थामुळे त्यांना येणे जमले नाही,लवकरच पुढची पत्र परिषद, त्यांच्यासोबत आम्ही नासुप्र कार्यालयातच घेणार असून त्यावेळी त्या माध्यमांसमोर नासुप्र अधिका-यांचा आणि एकूणच कारभाराचा संपूर्ण लेखाजोखा मांडणार असल्याचा इशारा पवार यांनी दिला.
यावेळी आम्ही नासुप्र समोर सभापतीचे,एसीचे, अधिका-यांचे,बाबूंचे,कारकूनांचे,चपराश्यांचे ‘रेट बोर्ड’च लावणार असून इतके पैसे दिल्याशिवाय येथे सर्वसामान्यांचे काम होणार नसल्याचे फलक झळकवणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.नासुप्रमध्ये सात टेबल फिरल्याशिवाय कामच होत नाही,हा सर्वसामान्यांचाच अनुभव आहे आणि प्रत्येक टेबलवरचे ‘दर’ठरले आहेत,यात ‘लांडे’ नावाच्या अधिका-याचे दर ही आम्ही ठलकपणे मांडू,असा इशादा देत,फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा पुढाकार घेऊन नासुप्र बर्खास्त करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
२००१ मध्ये गुंठेवारी योजना कार्यान्वीत झाली होती.तेव्हा खोटे स्टॅम्प पेपरच्या सहाय्याने नासुप्रच्या अधिका-यांनी लाखो भुखंड नियमीत केले होते.तत्कालीन अनेक नासुप्रचे अधिकारी हे काेट्यावधींच्या संपत्तींचे मालक झालेत.आता पुन्हा तीच संधी नासुप्रच्या अधिका-यांना प्राप्त झाली असून शहराच्या सीमा त्याच असताना नवीन एक लाख पंचाहत्तर हजार भुखंड नियमतीकरणासाठी पुन्हा अर्ज मागवले जात आहे.सर्वात महत्वाचे म्हणजे यात सरकारी जमीन,सार्वजनिक उपयोगाची जमीन यावर सुद्धा अनेकांनी भुखंड पाडून कब्जा केला असून आता नासुप्र अधिका-यांसोबत संगनमत करुन ते भूखंड नियमीत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ही बाब अवगत असल्यानेच त्यांनी नासुप्र बर्खास्त केली होती.मात्र आघाडीच्या सरकारने नासुप्रला पुन्हा कार्यान्वीत केल्याचे ते म्हणाले.माजी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आघाडी सरकार स्थापित होताच पहील्याच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नासुप्रला पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा हठ्ठ धरला असल्याचे ते म्हणाले.
गुंठेवारी योजनेमुळे शहराचे प्रचंड नुकसान झाले असून खेळाचे मैदान,शाळा,रुग्णालये,रस्ते व पार्किंगसाठी देखील आता या शहरात जागा उपलब्ध राहीली नसल्याचे पवार म्हणाले.
नरेंद्रनगर,मनीषनगर,चिंचभुवन,परसोडी,जयताळा,नारा-नारी,दाभा,जरीपटका,बाभुळखेडा इत्यादी विविध वस्त्यांमध्ये रस्तेच गायब असून पुन्हा आता प्रचंड भ्रष्टाचार करण्यासाठी वाव असल्यामुळेच नासुप्र अशी योजना आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
२००१ ते २०२२ पर्यंत अद्याप नागपूर शहराच्या सीमाच बदलल्या नाहीत.२००१ पर्यंत शहरात जे अनाधिकृत बांधकाम होते त्यांना नियमित करण्याची कोणतीही योजना कार्यान्वित नव्हती.२००१ मध्ये गुंठेवारी ही योजना आणून लाखो अनाधिकृत भूखंड नियमीत करण्यात आले मात्र आज देखील नासुप्र शहरातील सीमेमध्ये कोणताही बदल झाला नसताना एक लाख पंचाहत्तर हजार भूखंड नियमीत कशाच्या आधारावर करीत आहे?असा सवाल समन्वयक विजयकुमार शिंदे यांनी केला.२००१ ते २०२२ पर्यंत नागपूरात भूखंडांंच्या नियमतीकरणाची प्रक्रिया सुरुच होती,शहराच्या सीमा ही वाढल्या नाहीत तरी देखील नासुप्रने एक लाख पंचाहत्तर हजार भूखंड मग आणले तरी क़ूठून?गेल्या वीस वर्षांपासून भूखंडांचे नियमतीकरण होत असताना भूखंड वाढले कसे?नागपूर महानगरपालिकेनेच शहरात वीस हजार भूखंड हे बेनामी असल्याचे जाहीर केले होते,मग आता नासुप्र एक लाख पंचाहत्तर हजार भूखंडांचे नियमतीकरणात त्यात बेनामी भूखंडांचेही नियमतीकरण साधत आहे का?जी शासकीय जागा विविध विकासाच्या कामांसाठी आरक्षीत होती ती देखील आता मागच्या दाराने या एक लाख पंचाहत्तर हजार मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला.उदाहरणादाखल हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू समोरील जागा ही एस.टी.स्टॅण्टसाठी आरक्षीत होती त्या जागेवर नासुप्र अधिका-यांना हाताशी धरुन,खासगी विकासकांनी ताबा मिळवून कोट्यावधींची माया कमावली असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
पत्र परिषदेला जय जवान जय किसान’ संघटनेचे सचिव अरुण वनकर,माजी नगरसेवक राजेश माटे,मिलिंद महादेवकर,रविंद्र इटकेलवार आदी उपस्थित होते.
अधिका-यांच्या बदल्याच नाही-
नासुप्र तसेच एनएमआरडीए मध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून तेच-तेच अधिकारी असल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रचंड मोठे रॅकेट कार्यरत झाले असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देऊन दलाल तसेच एजेंटच्या माध्यमातून कामे केली जातात.एनएमआरडीएमध्ये तर प्रत्येक अधिका-याचे दर ठरले आहेत,जवळपास ‘दोन लाख रुपये प्रति हेक्टर’ रुपये हे अधिकारी आपले तोंड उघडून मागतात!इमारतीच्या नकाश्यासाठी सामान्य माणसांकडून ‘एक लाख’ रुपयांची मागणी केली जाते.आम्हीच पाच लाख रुपये भरुन रहीवाशी जागाचे औद्योगिक जागेमध्ये परिवर्तन करणारे पुरावे देखील दिले आहे. फडणवीस यांनी आता राज्याच्या उपराजधानीत व आपल्या मतदारसंघात काय घडत आहे,याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पवार म्हणाले.
गडकरींना वस्तूस्थिती माहिती असूनही नासुप्र बर्खास्त का नाही?
केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कालच एका कार्यक्रमात सार्वजनिकरित्या, शासकीय अधिका-यांना बायकोपेक्षाही ‘फाईल्स’प्रिय असल्याचे सांगितले.याच वृत्तीमुळे या शहरात लाखो सर्वसामान्यांची घरेच बनली नाहीत.गडकरींना अधिका-यांची ही वृत्ती इतक्या चांगल्याने कळते तरी ते नासुप्र बर्खास्त का करीत नाही?असा सवाल प्रशांत पवार यांनी केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
