

पत्र परिषद झालीच नाही ज्वाला धोटे यांचा गैरसमज: बावणकुळे यांचे स्पष्टीकरण
नागपूर,ता. १९ जून २०२२: गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत एक मुद्दा राजकीयस्तरावर चांगलाच तापलेला असून नियम-कायदे आणि प्रोटोकॉल धाब्यावर बसवून नागपूरच्या पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयात अगदी पोलिस आयुक्तालयाच्या कॉन्फरेंस हॉलमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व माजी उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे तसेच भाजप शिष्टमंडळाची जी पत्रकार परिषद पार पडली,त्या विषयी बावणकुळे यांनी आता स्पष्टीकरण पाठवले असून, अशी कोणतीही पत्र परिषद पोलिस आयुक्तालयात झालीच नसल्याचे सांगितले,त्यामुळे त्यावेळी कॉन्फरेंस हॉलमध्ये प्रचार-प्रसार माध्यमांचे,डिजिटल मिडीयाचे प्रतिनिधी यांच्याच भूमिकेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावरच आता खरे काय? याचा खुलासा करण्याची वेळ आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी खालच्या स्तरावर जाऊन आपत्तीजनक विधान करणारे काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष शेख हुसेनच्या यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व शेख हुसेन यांना पोलिस ठाण्यातूनच जो जामिन मिळाला त्या विरोधात हुसेन यांच्यावर कठोर कलमा लावण्याची मागणी करण्यासाठी, पोलिस आयुक्तालयात बावणकुळे व भाजप शिष्टमंडळ गेले हे खरे आहे मात्र त्यापूर्वीच भाजपकडूनच प्रसार-प्रचार माध्यम प्रतिनिधींना ही बातमी संकलित करण्यासाठी निमंत्रित कोणी केले होते?
विशेष म्हणजे झाडून-पुसून शहरातील सर्व प्रादेशिक वाहीन्या,प्रिंट मिडीया,डिजिटल मिडीयाचे पत्रकार तसेच प्रतिनिधी त्या वेळी पोलिस आयुक्तालयाच्या ६ व्या मजल्यावर आधीपासूनच हजर होते.बावणकुळे यांनी आयुक्तांना निवेदन दिल्यानंतर,माध्यम प्रतिनिधींनी बावणकुळेंना त्यांची काय मागणी आहे? असा प्रश्न विचारला,यावर बावणकुळे यांनी ‘आपण बाहेर जाऊन बोलू’असे म्हटले होते मात्र त्यांच्याच एका ‘खास’प्रादेशिक वाहीनीच्या प्रतिनिधीने ’इथेच द्या प्रतिक्रिया’असा ‘उरफाटा सल्ला’ दिला कारण सर्व माध्यम प्रतिनिधींचे बूम त्या ठिकाणी(असंवैधानिकरित्या) आधीच लागले होते!
तो कक्ष,ते सभागृह,ती इमारत आणि ती जागा ही शासकीय असून,पत्रकारांना उत्तरे देण्यासाठी ते स्थान योग्य नसल्याची जाणीव असतानाही बावणकुळे,आ.कृष्णा खोपडे यासारख्या संवैधानिक पदावरील विभूतींनी ’हम करे सो कायदा’या अर्विभावात आयुक्तालयाच्या सभागृहात बसूनच मग पत्रकारांना संबाेधित केलं,हे सूर्य प्रकाशा एवढं सत्य व्हिडीयोज,छायाचित्रात दिसत असतानाही,पाेलिस आयुक्तांच्या दालनात पत्र परिषद झालीच नाही,ज्वाला धोटे यांना गैरसमज झाला,असे बावणकुळे यांचे स्पष्टीकरण हे कशाचे द्योतक आहे?
विशेष म्हणजे काल अन्याय निवारण समितीच्या अध्यक्षा ज्वाला धोटे यांनी भाजपच्या या अनैतिक व असंवैधानिक कृत्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेत ,पोलिस आयुक्तालयात स्वत:निवेदन घेऊन गेल्या असता त्यांना इमारतीच्या परिसरातच रोखण्यात आले.शेकडो पोलिस अधिका-यांचा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला,एवढंच नव्हे तर पोलिस आयुक्तच धोटे यांच्या आंदोलनाच्या वेळी अनुपस्थित राहीले,निवेदन घेणे तर दूरच राहीले.
हाच न्याय मग भाजपच्या पदाधिका-यांसाठी का नाही राबवला?त्यांच्यासाठी तर माध्यम प्रतिनिधींची फौजच कान्फरेंस हॉलपर्यंत सर्रास जाऊ देण्यात आली.इतकंच नव्हे तर त्याच ठिकाणी पत्रकारांशी वार्तालाप ही करण्यात आला.
बावणकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिले की पत्र परिषद झालीच नाही मग पत्रकारांनी विशेष करुन प्रादेशिक वाहिन्यांच्या त्यांच्या ‘खास’ प्रतिनिधीने अगदी ’ठरवून‘विधान परिषदेच्या निवडणूकांविषयी विचारलेल्या प्रश्नांशी उत्तरे बावणकुळे यांनी कशी दिली?
एक तर मूळ मुद्दाला सोडून इतर विषयावर प्रतिक्रिया देणे,दूसरे चुकीच्या ठिकाणी बसून प्रतिक्रिया देणे,तिसरे त्या वर्तवणूकीचे बेमुरव्वतपणे खंडण ही करणे हे भाजपच्या कोणत्या नीतीमत्तेत बसतं?ज्वाला धोटेंच्या आंदोलनाच्या वेळी हेच माध्यम प्रतिनिधी आणि त्यांचे बूम हे पोलिस आयुक्तालयाच्या परिसरात लावण्यात आले होते मग बावणकुळेंनीही निवेदन देऊन आल्यानंतर पोलिस आयुक्तालयाच्या ‘परिसरातच’ खाली येऊन माध्यमांना प्रतिक्रिया का नाही दिल्या?
आमची केंद्रात सत्ता आहे,आमचे फूटेज हे नियमबाह्यरित्या माध्यम प्रतिनिधी अगदी संवैधानिक बोधचिन्हांसमोर,राष्ट्रीय प्रतिकांसमोर,पोलिस आयुक्तांची मानाची,अधिकार पदाची खूर्ची बाजूला सारुन कुठेही घेऊ शकतात,हाच विचार भाजप पदाधिका-यांच्या मनात होता आणि कृतीत उतरला का?मग ज्वाला धोटेंना एक न्याय आणि भाजप पदाधिका-यांना वेगळा न्याय का?असा प्रश्न लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला का पडला नाही?
पोलिस आयुक्तालयात कुठलीही पूर्वनियोजित पत्र परिषद नव्हती हे बावणकुळे यांचे स्पष्टीरकण योग्य मानले तरी मग त्यांनी निवेदन देण्याचे फूटेज घेण्यासाठी आधीपासूनच प्रादेशिक वाहीनींच्या प्रतिनिधींना(नेहमीप्रमाणेच) का आधीच ६ व्या मजल्यावर बूम लाऊ दिलेत?याचा अर्थ पत्रकारांसोबत व माध्यम प्रतिनिधींसोबत त्यांचा संवाद ‘पूर्वनियोजित’ नव्हता का?
माझी भूमिका संपली,पत्रकारांवर जवाबदारी त्यांनी भूमिका मांडावी:ज्वाला धोटे(अन्याय निवारण समितीच्या अध्यक्षा)

एक जागरुक नागरिक म्हणून आणि एक सामाजिक संस्थेची अध्यक्ष म्हणून मला जे योग्य वाटलं,मला जे असंवैधानिक वाटलं त्या विरोधात मी आवाज उठवला,आंदोलन केले.पुढे ही हा आवाज उचलत राहणार.बावणकुळे हे सर्व व्हीडीयो,छायाचित्रे,वृत्त यांना नाकारुन ’असे काही घडलेच नाही’ही भूमिका मांडतात याचा अर्थ ते माध्यम प्रतिनिधींना,पत्रकारांना पर्यायाने लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभालाच खोटे ठरवित आहेत.आता खरी कसौटी पत्रकारांचीच आहे,त्यांनीच सत्य काय ते सिद्ध करावे.पत्रकारांनीच बावणकुळे व भाजप शिष्टमंडळाला जाब विचारावा,नीती मुल्ये तुडविण्यात दोष कोणाचा होता?
कोणी त्यांना बातमीच्या हव्यासापायी निमंत्रित केले होते?मी माझे कर्तव्य पार पाडले,या विरोधात आवाज उठवला नसता तर चुकीचा पायंडा पडला असता.
माझा खरा प्रश्न तर राष्ट्रवादीला देखील आहे त्यांनी याच घटने विरोधात सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे मात्र गमतीची बाब म्हणजे गृहमंत्री पद त्यांच्याच नेत्याकडे दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे आहे.सुदैवाने तेच नागपूर शहराचे त्यांच्या पक्षातर्फे ‘संपर्क मंत्री’पण आहेत.आता ते या तक्रारीबाबत काय कारवाई करणार?
आघाडीतील शिवसेना तरी गप्प का?रोज सकाळी तोंड न धूता माध्यमांसमोर त्यांचे नेते भाजपला शिव्याश्राप देण्यासाठी बाईट देतात मग या असंवैधानिक घटनेच्या विरोधात नागपूरात इतकी शांतता का आहे?
राष्ट्रवादीने निदान तक्रार तरी नोंदवून औपचारिकता पूर्ण केली,भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते या घटनेबाबत आपली भूमिका का स्पष्ट करीत नाही?आमरण उपोषण आता पत्रकारांनी करावे,आघाडीच्या पदाधिका-यांनी करावे,मला माझ्या शहरात चुकीचा पायंडा पडू द्यायचा नव्हता,संविधानाप्रति,राष्ट्रीय बोधचिन्हाप्रति आणि पोलिस ध्वजाप्रति एक जागरुक नागरिक म्हणून माझ्या मनात पराकोटीचा सन्मान असल्याकारणानेच, मी काल भाजपच्या ’हम करे साे कायदा’या वृत्तीविरोधात आवाज उठवला,आंदोलन केले.माझे कर्तव्य संपले आता लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने आत्मचिंतन करावे,सत्याग्रह करावा कारण स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी त्यांना खोटे ठरवले जात आहे.

आमचे चॅनल subscribe करा