रमेश फुले यांचा आरोप:तहसिलदारासह पाटबंधारे कार्यकारी अभियंतांची ठेकेदारासोबत साठगाठ
नैसर्गिक पर्यावरणाचा -हास:गावकरीही त्रस्त
नागपूर,(Nagpur)ता.१२ जून २०२२: एकीकडे युरोपमध्ये धरणे काढुन टाकली जात आहेत. गेल्या वर्षी २०२१ मधे १७ देशांत २३९ धरणे काढली. आधीच्या वर्षापेक्षा ही वाढ १३७ टक्के आहे मात्र दुसरीकडे भारतसारख्या विकसनशील देशात आहेत त्या नद्यांचा,तलावांचा उपसा केवळ पैश्यांच्या हव्यासापायी ज्या वेगाने होत अाहे ते बघता सभ्य समाजासाठी भीतीचे वातावारण निर्माण झाले आहे,असेच ता म्हणावे लागेल कारण त्यांच्या पुढच्या पिढीसाठी एक मरुस्थळ झालेल्या देशाशिवाय काहीही उरणार नाही आहे.
उमरेड (Umred) विभागापासून तर हिंगणापर्यंत जितक्या नद्या व तलाव आहेत त्यांचे दोहन ठेकेदार वर्ग, प्रशासनाच्या काही भ्रष्ट अधिका-यांच्या संगमताने ज्या पद्धतीने करीत आहे ते बघता एक दिवस मनुष्यप्राण्याला जिवन देणा-या नद्या व तलावच या भू-तळावरुन नामशेष होणार आहेत,हे सांगण्यासाठी कोण्या भविष्यवेत्याची गरज नाही.उमरेड तालुक्यातील ‘सायकी’ (Sayki Lake)तलाव जो महाराष्ट्र सरकार तलाव म्हणून राखीव आहे, ज्या तलावात कोणत्याही प्रकारच्या उत्खननाची परवागनी ठेकेदारांना मिळू शकत नाही,त्याच तलावात उमरेडचे तहसिलदार प्रमोद कदम,पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता रा.ना.ढुमणे,उपविभागीय अभियंता सु.म.सावरकर,सायकी गावाचे पटवारी मेश्राम,गट ग्रामपंचायत परसोडीचे सरपंच अश्विन उईके या सर्वांच्या संगमताने नियमबार्ह्यपद्धतीने २०१७ पासून सातत्याने वाळू, मुरुम मातीचे उत्खनन सुरु असल्याचा धक्कादायक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव रमेश फुले यांनी पत्र परिषदेत केला.
दिलीप फौजदार राय या कंत्राटदारावर वरील सर्व शासन,प्रशासनाच्या अधिकारी,पदाधिका-यांची एवढी मर्जी आहे की फक्त कार्यालयीन वेळेत उत्खनन करण्याचा नियम असताना ऐन सुटीच्या दिवशी म्हणजे रविवारीसुद्धा तलावातून उत्खनन बेधडक सुरु आहे व त्याच्या रॉयल्टीच्या पावत्या या रविवारच्या देखील असल्याचा पुरावा फुले यांनी माध्यमांना वितरीत केल्या.
१० जानेवारी २०२२ रविवार रोजी रॉयल्टी क्र.MH009956839202021 M,दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रविवार रोजी रॉयल्टी क्र. MH010243370202021, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२२ रविवार रोजी रॉयल्टी क्र. MH011283673202021या भ्रष्टाचाररुपी रॉयल्टीच्या पावत्या त्यांनी सादर केल्या.
विशेष म्हणजे आपल्या लाडक्या व आवडत्या कंत्राटदाराला हे कंत्राट देताना त्यात किती क्षेत्रफलात हे उत्तखनन केले जाईल याचा उल्लेखच नाही!त्यामुळे संपूर्ण तलावच जणू ठेकेदाराला उपसा करण्यास मोकळा झाला आहे.त्यातही अवैधरित्या उपसा केल्या जात असल्याने महाराष्ट्र शासनाचा कोट्यावधीचा महसूल बुडीत खात्यात जात आहे मात्र प्रशासनात बसणा-या काही भ्रष्ट अधिका-यांना याचे कोणतेही सोयरसूतक नाही.
या सर्व अवैध उत्खननातून पंधरा कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोपही रमेश फुले यांनी केला.तहसीलदार प्रमोद कदम यांच्या साठगाठीतून पाटबंधारे विभागाच्या नावाने सरकारी जमिनीतून पंधरा कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून या भ्रष्टाचारात उमरेड तहसिल कार्यालयाकडून मिळालेल्या खाण परवाना पत्रानुसार सायकी तलावाची बुडीत क्षेत्रातील मौजा परसोडी(उटी) त.सा.क्र.१५,ता.उमरेड,जि.नागपूर येथील महाराष्ट्र सरकार तलाव या नावाने असलेला सर्व्हे क्र.८५/१ एकुण आराजी २.७० हेक्टर आर पैकी ०.४० हेक्टर आर. या जमिनीतून ८ हजार ७०० ब्रास मुरुम माती उत्खननन करुन वाहतुक करण्याची परवानगी देण्यात आली होती मात्र उत्खननाकरीता किती आकाराचे खड्डे खाेदले यावर जलसंपदा विभागातील अधिका-यांनी तसेच तससिल कार्यालयातील अधिका-यांनी ‘धृतराष्ट्रा‘ची भूमिका स्वीकारली असल्याचा आरोप ही फुले यांनी केला.
यावर कहर म्हणजे जलसंपदा विभागाकडे सर्व्हे क्र .८५/१ याची सिमांकन पत्र,छायाचित्रे,निरीक्षण अहवाल,ना-हरकत प्रमाणपत्र यासोबतच सरकारी जमिनीतून किती वाळू,गाळ,माती,मुरुम उत्खनन करुन नियमाप्रमाणे किती शेतक-यांना मदत केली?त्यांच्या शेतात किती ब्रास गाळ,माती,मुरुम देण्यात आले?या माहितींची पूर्तता करणारी एक ही कागदपत्रे नाहीत!
ज्यांनी नैसर्गिक जलस्त्रोतांचं रक्षण करावं,ज्या कामासाठी त्यांना पद मिळाले आहेत,ज्याचा लाखो रुपया महिन्याकाठी हे सरकारी नोकर शासनाकडून पगार घेतात,त्या पदाशी जुळलेले कर्तव्य पार न पाडता ठेकेदार,कंत्राटदारांकडून कोट्यावधीचा ‘मलिदा’उकळण्यातच ही नोकरशाही गेल्या सत्तर वर्षांपासून कश्याप्रकारे चटावलेली आणि सरसावलेली आहे याचेच सायकी तलावाचे दोहन,एक उदाहरण म्हणून सांगता येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जरी २०१४ मध्ये ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा‘अशी ‘भलावण’ देशाच्या जनतेची करुन सत्ता ‘हस्तगत’ केली आणि जनतेलाही भ्रष्टाचारने बरबटलेल्या शासकीय विळख्यातून आता मोदी यांच्या रुपात देवदूतच धरणीवर अवतरला असल्याचा भास झाला असला तरी, त्यांच्याही गेल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांना देशातील भ्रष्टाचाररुपी राक्षस निखंदून टाकता आला नसून,याच वेगाने काही भ्रष्ट सरकारी नोकर,काही लोकप्रतिनिधींच्या सहाय्याने निसर्गाचे दोहन,भू-गर्भातील खनिज संपदांची लृट अश्याचप्रकारे करीत राहतील तर दिल्लीत सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो,ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सारखा ‘निर्धार’हा निवडणूक जिंकणा-या एका ’जुमल्या’पेक्षा अधिक महत्वाचा नसल्याचेच सिद्ध होईल.
फुले यांनी सायकी तलावाच्या अपरिमित दोहनामुळे त्या गावातील शेतकरी हा उधवस्त होत असल्याचे मार्मिक विधान केले.जमिनीचा बिघडलेला पोत, खोलवर गेलेली भूगर्भ जलाची पातळी,सततच्या वाळू उपसामुळे उखडलले रस्ते,धूळीकण व ध्वनिप्रदुषणामुळे आरोग्यावर झालेला परिणाम, हे गावकरी, त्यांचा काहीही दोष नसताना फक्त भ्रष्टाचारी राक्षसांची हाव पूर्ण करण्याकरिता सहन करीत आहेत,तलावांमधील हे अवैध व अपरिमित उत्खनन न थांबल्यास फुले यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे क्रमांक दोनचे नेते अजित पवार यांनी देखील पुण्यात ‘लवासा’साकारला,ते देखील निसर्गाचे दोहन करुन,लाखो झाडांची कत्तल करुन,उंच टेकडीवर प्रतिष्ठितांसाठी साकारलेल्या लवासाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी चक्क एका नदीचे पात्रच रेती टाकून वळवण्यात आले,यामुळे अनेक गावांमधील शेती पाण्या अभावी बाधित झाली,गावक-यांच्या हक्काचे पाणी ’अदृश्य’झाले,गावे,जनावरे,माणसे,वृक्षवल्ली,पक्षी,शेतकरी पाण्या अभावी उधवस्त झालीत,यावर प्रश्न विचारला असता लवासा हा प्रकल्प समाजाच्या हितासाठी साकारण्यात आला असल्याचे ’चमत्कारिक’ उत्तर या पदाधिका-यांनी दिले.लवासामुळे अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला मात्र सायकी सारख्या तलावांमधील उत्खननातून फक्त भ्रष्ट कंत्राटदार व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिका-यांचेच उखळ पांढरे होत असल्याची मखलाशी त्यांनी जोडली.
एकीकडे युरोपीय संघाने सन २०३० पर्यंत नद्यांचा २५००० किमी लांब प्रवाह मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून आतापर्यंत ४९८४ धरणे काढली.गोड्या पाण्यातील स्थलांतर करणारे ९३ टक्के मासे धरणांमुळे नष्ट झाले.गाळ साठल्याने धोकादायक स्थिती तयार झाली.पूर वाढले. जलविद्युत प्रकल्प निकामी झालेत,हे शास्त्रशुद्ध अभ्यासाअंती निष्कर्ष काढले.
गेल्या सव्वाशे वर्षांत जगभर, धरणांमुळे नदीच्या वरील भागाकडे प्रजननासाठी होणारे स्थलांतर रोखले गेले. अमेरिकेत सन १८९३ पासुन टेन्नेसी नदी खोरे प्राधिकरणाकडुन प्रचंड धरणबांधणीचे युग सुरू झाले. मात्र नद्यांना पुन्हा पुन्हा महापूर आल्याने व विशेषतः मिसिसिपी नदीला सन १९७८ व सन १९९३ मधे अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे शेकडो शहरांना उध्वस्त करणारे, वाहुन नेणारे महापूर आल्याने तापमानवाढीबाबत गांभीर्याने विचार सुरू झाला. सन १९९३ पासुन म्हणजे बरोबर १०० वर्षांनी धरणे काढुन टाकणे सुरू झाले.
आधुनिकांच्या अज्ञानाची भयंकर किंमत सृष्टीला मोजावी लागली आहे. तरी ‘आर्थिक’ लाभाची गणिते सर्वदूर चालू आहेत. व्यक्ती असो वा देश, पैशांच्या मागे लागल्याने हे घडले आहे.
धरणे गावांना पिण्याचे पाणी वा शेतीसाठी केली नाही, ती औद्योगिकरण व शहरीकरणासाठी, सीमेंट, पोलाद ( स्टील ) उद्योगांना नफा मिळवून देण्यासाठी बांधली गेली. नद्यांचे पाणी सागरात जाते म्हणजे फुकट जाते या अभियांत्रिकी ‘अज्ञानामुळे’ केली गेली. धरणांमुळे गोड पाणी अडवले गेले आणि सागराची क्षारता वाढुन सागरी जीवसृष्टीची अपरिमित हानी झाली. ‘धरण म्हणजे नदीचे मरण’हे कळून देखील भारतासारख्या देशात फक्त पैश्यांच्या लोभापायी(ते ही सोबत जात नाही)पुढील पिढीचे भविष्यच अंधकारमय केले जात आहे मात्र याचेही सोयरसूतक ना राजकारण्यांना आहे ना सरकारी नोकरशाहीला!
पत्र परिषदेला राष्ट्रवादीचे नागपूर शहराचे कार्याध्यक्ष अश्विन पखिर्डे,कुणाल भुजाडे,ए.के.वासनिक,आशिष मेश्राम,किर्ती घरडे,प्रशांत,सुनिल हिरेखण,स्वप्नील कावळे, रोशन भिमटे,राजेश अधव,प्रफुल सहारे,विशाल जनबंधु आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
