समाज-माध्यमात पर्यावरणवाद्यांचा नाराजीचा सूर
‘अवैध‘ कामे ‘वैध’ करणा-या यंत्रणेतील अधिका-यांवर रोष!
नागपूरात आणखी किती उड्डाण पूलांची होणार निर्मिती?पर्यावरणवाद्यांचा सवाल
भोले पेट्रोल पंप व वाडी उड्डाण पूल निर्माणाआधी झाडे लावण्याच्या प्रस्तावाला वाटाण्याचा अक्षदा:सर्व्हेच चुकीचा अधिका-यांची टोलवाटोलवी
’साहेबांचा’ आदेश सर्वतोपरी
नागपूर,(Nagpur)ता.११ जून २०२२: पुण्यात मेट्रोचा पुणेकर पुरजोर विरोध करीत आहे.पुणे शहरात एक इंचही मेट्रोचे काम पुढे सरकत नाही,यावर मेट्रोवर निरातिशय प्रेम करणारी राजकीय मंडळी कमालीची नाराज आहे.नागपूरात तर ‘आम्ही दोघांनी’कागदावर फक्त दोन उभ्या रेषा खरडून मेट्रोचे चित्र काढले आणि २०१४ च्या ऑगस्टनंतर मेट्रो कागदावर वेगाने धावायला सुद्धा लागली असे ‘त्यांच्या’ सोशल मिडीयावर अभिमानाने सांगण्यात ही आले मात्र मेट्रोचा हनुमंतांच्या शेपटीसारखा वाढता विस्तार बघता नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्व मोक्यांच्या जागा गिळंकृत केल्यावरही आणि आता मनपा जमिनीच्या बाबतीत पूर्णत: कंगाल झाली असल्याने ,शहराच्या मधोमध पर्यावरणासंबंधी संशोधन करणारी अत्यंत महत्वाची असणारी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था म्हणजे ‘नीरी’,त्या नीरीचा गाशा गुंडाळून ती जागा मेट्रोच्या पार्किंगसाठी देण्याचा घाट ‘अति उच्चस्तरावर’गेल्या दोन दिवसांपासून घातला गेल्याने शहरातील पर्यावरणवादी कमालीचे नाराज असून,साेशल मिडीयावर याबाबत तीव्र नाराजी उमटली आहे.
२०१४ मध्ये मेट्रोचा (Mahametro) प्रकल्प ८ हजार ६८० कोटींचा होता मात्र २०२२ मध्ये या ‘तोट्यात’चालणा-या प्रकल्पाची किंमत १२ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे.मेट्रो नागपूरच्या धरणीवर धावावी असे स्वप्न बघणा-यांनी व ते पूर्ण करण्याचा ध्यास बाळगणा-यांनी या प्रकल्पाला ‘नागपूरचा विकास’ असे गोंडस नाव दिले.सुरवातीला नागपूरकरांनाही या मेट्रोचे ‘भलेमोठे’ कौतूक होते.नंतर मात्र नागपूरकरांच्या जीवावर उदार झालेला हा पांढरा हत्तीच ठरला.या प्रकल्पासाठी केंद्राचे २० टक्के,राज्याचे २० टक्के,मनपाचे ५,नागपूर सुधार प्रन्यासचे ५ आणि उर्वरित ५० टक्के ‘कर्ज’ उभे करुन प्रकल्प अद्यापही साकारलाच जात आहे.केंद्राने स्वत:कडील आणि परकीय बँकांचा हिस्सा असे ६ हजार ७६ कोटी रुपये महामेट्रोला देऊन चुकली आहे. दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासने ७५० कोटींचा आपला ५ टक्क्यांचा वाटा उचलण्याचे ‘कायदेशीर करारपत्रात’ जरी मान्य केले होते तरी या दोन्ही संस्थांनांचे ‘खजिने‘ आधीच रिकामे असल्याने हा कर्जाचा बोजा उतरविण्यासाठी मनपाने तर आता नागपूरकरांवर २०४२ पर्यंत मेट्रोला देण्यासाठी २१ हजार कोटींचे कर्ज लादले असून २०१६ पासून १०० टक्के विकास शुल्क लागू केले आहे.याचा अर्थ २०१६ मध्येच ज्यांनी विकास शुल्क भरला आहे त्यांनाही आता वाढीव कराचे डिमांड पाठविले जात आहे.मेट्रो मार्किंगच्या दोन्ही बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत येणा-या जमिनीवर अधिमूल्य आकारुन चार एफएसआयच्या माध्यमातून पैसा उभारला जात असताना पुन्हा नागपूरकरांवर हा अधिभार लादला गेला,हे विशेष!
महामेट्रोने मनपाकडे प्रकल्पासाठी ३६१ कोटींची जमीन व ७३ कोटी रोख देण्याचा तकादा ही लावला होता.याशिवाय मनपावर ३७१ कोटी बाकी असल्याचे सांगितले होते. यावर मनपात आयुक्त पदी रुजू झालेले राधाकृष्णन बी. यांनी डिसेंबर २०२० मध्येच मेट्रोला शहरातील अत्यंत मोक्याच्या जमिनी दिल्या असल्याचे ठणकावाले.मनपाच्या जमिनी घेताना महामेट्रोने हिशेब चुकविला असे देखील बोल लावले,आमच्या जमिनी घेतल्या नाहीत तर मेट्रोचे पिलर काय हवेत उभे आहेत?अशी विचारणा करणा-या आयुक्तांचा ‘सूर’ गेल्या दोन वर्षांत बराच मधाळ झाला आहे.
विशेष म्हणजे महामेट्रोने डिपीआरमध्ये नमूद नसलेल्या कामांसाठी कोट्यावधींचा खर्च ही केला.डीपीआरमध्ये नमूद कामेच अपूर्ण असताना महामेट्रोने कोट्यावधीचा खर्च का केला,हे मात्र कोडंच आहे.
यावर कहर म्हणजे आता महामेट्रोला नीरीची जागा पार्किंगसाठी हवी असून दोन दिवसांपूर्वीच साहेबांचा ‘आदेश’झाला असल्याची चर्चा आहे.नीरीच्या माजी संचालकांनी मेट्रोला नीरीत घूसू ही दिले नव्हते,विद्यमान संचालक वैद्य हे आता कोणती भूमिका घेतात,याकडे पर्यावरणवाद्यांचे ‘बारिक ’लक्ष लागले आहे.
एकीकडे पाच वर्षात शहराला प्रदुषणमुक्त करण्याची सूचना मनपाला, केंद्रिय मंत्री गडकरी देतात दूसरीकडे त्यांच्याच अखत्यारिरीत असणा-या विभागाकडून झाडे न लावताच आता भोले पेट्रोल पंप जवळून कॅम्पस व पुढे वाडीपासूनच्या उड्डानपुलांच्या कामाला सुरवात होत आहे.कराराप्रमाणे झाडे लावण्यासाठी तकादा केल्यास तुमचा सर्व्हेच चुकीचा आहे,असे सांगून संबंधित शासकीय अधिकारी पर्यावरणवाद्यांना टोलवतात आहेत. बांधकामे करताना झाडे लावण्याच्या कामाचा कंत्राटदारांच्या करारात समावेश असतानाही झाडे न लावणा-या कंत्राटदारांची बिले रोखण्याचे आदेश गडकरी यांनीच एप्रिल २०२२ मध्ये दिले,दोनच महिन्यात त्यांच्या सूचना हवेत विरल्या आणि झाडे न लावताच,असलेल्या झाडांचा बळी घेत आता ही दोन्ही उड्डाण पुले साकारली जात असल्याने पर्यावरणवाद्यांचा संताप अनावर झाला आहे.पारडीचा उड्डाणपूल ५ वर्षात फक्त ३५ टक्के पूर्ण झाला आहे.या ठिकाणी अनेक अपघात घडले,अनेकांचे हकनाक बळी गेलेत, अपूर्ण पूल पूर्ण करण्याचे सोडून नव्याने शहर खोदणार,कोणीही मागणी केली नसताना आणखी दोन उड्डाण पूलांची निर्मिती करणार,वाहतूक कोंडी,अपघातांना निमंत्रण,धूळ व ध्वनि प्रदुषणात भर घालणार,असा विकास आता नागपूरकरांना नकोसा झाला असून २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूकीत याच,अश्याच विकासाचे मॉडेल ‘मतदानाच्या’केंद्रस्थानी राहणार असल्याचा इशारा ही पर्यावरणप्रेमी देतात!
ऐन जून महिन्याचा मध्यावधी उलटला तरी नागपूरकरांची रणरणत्या उन्हाच्या काहिली पासून सूटकाच होत नाही,हे अनावश्यक सिमेंट रस्त्यांचे जाळे जे शहरभर विणण्यात आले आहे,संपूर्ण शहरात उड्डाण पूलांची जी थडगी उभारण्यात आली,महामेट्रोपासून तर सिमेंट रोड,उड्डाण पुलांसाठी लाखो झाडांची जी कत्तल नागपूर शहरात करण्यात आली आहे,त्याचाच हा परिपाक असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी करतात.४६ अंश तापमान हा आकडा देखील ‘फसवा’ असून तापमानाचा ‘वास्तव’ आकडा हा भीतीदायक असल्याचा दावा ही ते करतात.
शहरातील तलावांविषयी तर बोलणेच नको,एवढी दुरावस्था नागपूरातील ऐतिहासिक धरोहरांची ’विकासाच्या ’नावावर झाली आहे.भोले पेट्रोल पंपापासून उड्डाण पूल तातडीने बांधण्या ऐवजी अंबाझरी तलावाच्या बंधा-याला सगळे नियम कायदे गुंडाळून २०१५ मध्ये अट्टहासाने, बांधण्यात आलेल्या महामेट्रोच्या पिल्लरमुळे जे तडे गेले आहेत त्याच्या मजबुतीकरणात का तातडीने खर्च केला जात नाही?अंबाझरी तलावाची सुरक्षा हा विकासाच्या मॉडेलमध्ये फिट बसत नाही का?असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
मेट्रोने मनपाला फक्त अंबाझरी बंधा-या जवळील मेट्रो पिल्लर गेलेल्या ३६५ मीटरच्या भींतीच्या मजबुतीकरणासाठी १ कोटी रुपये देऊन बोळवण केली.ते १ कोटी पाटबंधारे विभागाला दिले असल्याचे मनपा सांगते. संपूर्ण अंबाझरीच्या सुरक्षेसाठी येणारा खर्च महामेट्रोच करणार हे आधी मेट्राने मनपाकडे स्पष्ट केले होते मात्र नंतर ’शब्द आणि कृती’ दोन्ही फिरवली!हे ‘दुस्साहस’त्यांनी कोणाच्या पाठिंब्याने केले? हे शहरातील शेंबडे पाेर ही सांगू शकेल.उपराजधानीचे ऐतिहासिक स्थळ,सौंदर्य व तेथील विवेकानंद स्मारक परिसर मेट्रोमुळे विद्रुप झाल्याचा देखील संताप व्यक्त केला जात आहे.
फूटाळा सारख्या तलावाची दूर्दशा उघड्या तर सोडा बंद डोळ्यांनी देखील बघितली जाऊ शकत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.या ठिकाणी देखील अट्टहासाने शेकडो झाडे तोडून प्रेक्षक गॅलरी व १६ मजली कर्मिशियल इमारत बांधण्यात आली,ज्याची काहीही गरज नव्हती.शहरात आता एक ही ठिकाण अश्या ‘वरवरच्या’ व ‘अशाश्वत ’विकासाच्या बळी ठरले नाहीत,उरले नसल्याची खंत पर्यावरणवादी व्यक्त करतात.
आता नीरीच्या हिरव्यागार परिसराचा बळी पुन्हा एकदा मेट्रोच्या पार्किंगसाठी होणार असेल तर याला देखील न्यायालयात जाऊन विरोध करण्याचा मानस व्यक्त केला जात आहे.आधीच शहरात भू-जलाची पातळी ही १२०० ते १४०० फूट खाली गेली आहे.हा संपूर्ण विकास २०५० ची लोकसंख्या व वाहतूक डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात येत असल्याचा दावा केला जात असला तरी २०५० च्या त्या पिढीलाही, शेवटी श्वास घ्यायला ‘प्राणवायू’ आणि जिवन जगण्यासाठी ’पाण्याचीच’ गरज लागणार आहे,ती गरज उड्डाणपूले,कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किवा सिमेंट रस्त्यांनी पूर्ण होणार नाही.
आपल्या अशाश्वत विकासाच्या अट्टहासा पुढे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच वेठीस धरल्या गेली असून एका शासकीय अधिका-यानेच ‘राजकीय लोकांचे अवैध काम वैध करण्यासाठीची यंत्रणा म्हणजे प्रशासन’ असल्याचा शेरा ‘खासगीत’ दिला असल्याची चर्चाही सोशल मिडीयावर चर्चिली जात आहे.‘साहेबांचा वरुन आदेश आहे’नीरीची जागा घ्यावी लागेल,असे सांगणारे महाभाग जनतेच्या कराच्या पैश्यातून महिन्याकाठी लाखो रुपयांचा पगार उचलतात,बांधिलकी मात्र जनतेप्रति नसून राजकीय पुढा-यांप्रति ठेवतात,तरीही आम्ही लोकशाही देश म्हणून मिरवूण घेण्यात धन्यता मानतो.
पुढच्या पिढीची चिंता करण्यापेक्षा आजची जी पिढी आपले हक्काचे शहर आणि कुटुंबिय सोडून पुणे,मुंबई,बंगलुरु,हैदराबाद, कोलकत्ता आणि विदेशात नोकरीसाठी जात आहे त्यांच्या रोजगारासाठी निदान ‘मिहानचा’ जरी विकास साधला असता ती या पिढीवर फार उपकार झाले असते,असा खोचक व उपरोधिक टोलाही ही पर्यावरणाप्रति पराकोटीची जागरुक पिढी सोशल मिडीयावर मारत आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
