पारडी पूलाचा मुद्दा अडगळीत जाऊ देणार नाही:विभागीय आयुक्तांकडे देणार निवेदन
नागपूर,ता.२५ ऑक्टोबर:कळमना परिसरातील उड्डाणपुलाचा गर्डर कोसळल्याने गेल्या आठवड्यात उपराजधानीतील राजकीय वर्तुळात चांगलाच भूकंप आला होता.‘उड्डाण पूल म्हणजे गडकरी’हे समीकरण सर्वसामान्यांच्या मनात घट्ट ‘ठासवण्यात’ आल्याने श्रेयासोबतच, अपयशाचे देखील परिणामी तेच मानकरी ठरलेत.यातच राष्ट्रवादीतर्फे या मुद्दाला घेऊन घटनास्थळी चांगलेच आंदोलन पेटले,यात गडकरी यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी झाली होती मात्र राजीनाम्यापेक्षाही या घटनेला जवाबदार असणा-यां सर्वांवरच कारवाई झालीच पाहीजे ही भूमिका राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांनी स्पष्ट केली.
या मागणीसाठी उद्याच विभागीय आयुक्तांनाही निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रकल्प संचालकांची तडकाफडकी बदली केली,तर कंत्राटदाराच्या प्रकल्प व्यवस्थापकावर वर्षभरासाठी प्रतिबंध लावले.प्रकल्पाच्या सल्लागारासही तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले.
ऐन ईदच्या दिवशी रात्री सव्वा नऊ वाजता या निर्माणाधीन पुलाचा गर्डर कोसळल्याने बघ्यांची चांगलीच गर्दी झाली होती.त्या दिवशी ईदमुळे कळमना बाजार बंद असल्याने जिवितहानी टळल्याचे बोलले जात आहे.मात्र काही वाहने त्या पुलाखालून घटनेपूर्वी निघाली होती.त्यांच्यावर पुलाचा भाग कोसळला असता तर मोठी जिवित व वित्तीय हानी झाली असती.तरी देखील जिवित व वित्तीय हानि झाली नाही त्यामुळे घडलेल्या घटनेचे गांर्भीय कमी होत नाही असे नागपूरकरांचे मत आहे.प्राधिकरणाने केलेली कारवाई ही नुसती ‘धूळफेक‘असल्याचे त्यांचे मत आहे.शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
(छायाचित्र-मनीष नगरच्या उड्डाण पुलावर अश्या भेगा पडल्या आहेत,अश्या पुलाचे आयुष्य किती असणार?)
कारण आता पुन्हा पुलाच्या निर्माणाचा खर्च वाढला,अवधी वाढला व पुन्हा नव्याने कंत्राटदार ,प्रकल्प व्यवस्थापक नेमणार या सर्वांचा खर्च शेवटी नागपूरकरांच्या माथीच बसणार आहे?कळमनाचा उड्डाणपूल वेळेत बनला नाही,७ वर्ष रखडला,त्यात गर्डर पडला याची भरपाई कोण करणार?प्रश्न कोणत्याही मंत्री-संत्रीचा नसून शहरातील सर्वच उड्डाण पुलांचे ऑडिट झाले पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
नागपूरकरांचे मत विचारात न घेता आधीच कंत्राटदार ठरुन जातात,प्रकल्पाचे नियोजन केले जाते,त्या प्रकल्पाची त्या भागातील नागरिकांना खरंच गरज आहे की नाही?हे जनमत घेतलेच जात नसल्याची तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली जात आहे.
रिझर्व बँक समोर भला मोठा पूल बनवला तो सरळ मानकापूर चौकात उतरवतो,सदरला जाणारा नागरिक शेवटी कूठून जाणार?त्याला त्या पुलाचा काय उपयोग?सेंट्रल एव्हन्यूचा पूल ही तसाच,या पुलाखाली तर दिवसा देखील अंधार असतो,रात्री तर पुलाखालून प्रवास करुच शकत नाही.५० वर्षांनंतर ही ‘विकास’दिसेल असा विकास करा ना?अशी मागणी नागपूरकर नागरिक करीत आहे.
‘मेट्रो’ ही नागपूरकरांसाठीच आणल्या गेली मात्र कोणत्या भावात?१० हजार कोटींच्या या प्रकल्पात २०४२ पर्यंत नागपूरकर नागरिकांना चक्क २२ हजार कोटींची आणखी परतफेड करुन द्यावी लागणार आहे आणि ही ‘कायदेशीर वसूली‘ नागपूर सुधार प्रन्यास आणि नागपूर महानगरपालिका विकास शुल्काच्या माध्यमातून नागपूरकरांकडून करणार आहेत.
‘हे ही नसे थोडके’ म्हणून पुन्हा आता कोणीही मागणी केलेली नसताना नागपूर विद्यापीठासमोरुन तर आरटीओपर्यंचा उड्डाण पूल प्रस्तावित आहे.याचे ही नियोजन ठरले,कंत्राटदार ठरले,खरंच याची गरज आहे का की यापेक्षा रुग्णालयांची जास्त गरज आहे?वैद्यकीय महाविद्यालयांची जास्त गरज आहे?शासकीय महाविद्यालयांची जास्त गरज आहे?खड्डेमुक्त रस्त्यांची जास्त गरज आहे?असा संतप्त सवाल नागपूरकर नागरिक विचारत आहेत.
नागपूरकर नागरिक हे विकासाच्या विरोधात नाही किवा कोणत्याही व्यक्तीच्या किवा राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही मात्र नागपूरात जे ‘दणादण‘ विकास प्रकल्प सुरु आहेत त्याचा भुर्दंड फक्त आणि फक्त नागपूकरांवरच बसत आहे.
म्हणूनच शहरातील प्रत्येकच आघाडी-पिछाडी सरकारमध्ये सहभागी राजकीय पक्षांनी विकास प्रकल्प,उड्डाण पुलांचे ऑडिट,बेजवाबदार अधिकारी व कंत्राटदारांबाबत आपली भूमिका नागपूरकर नागरिकांसमोर निवडणूकी पूर्वी स्पष्ट करण्याचे आवाहन पर्यावरणवाद्यांनी केले.
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करीत उद्याच विभागीय आयुक्तांकडे पारडी उड्डाण पुलाच्या दूर्घटनेबाबत संबंधितांवर जवाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्याची मागणी करणारे पत्र देणार असल्याची भूमिका खास ‘सत्ताधीश’कडे व्यक्त केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
