साईबाबा सेवा मंडळच्या सर्व ११७३६ सदस्यांचे सभासत्व रद्द
अधिकार पद एकच:निर्णय मात्र मनमर्जीप्रमाणेेेेेेेेेेेेेेेेे!
नागपूर,ता. १८ सप्टेंबर २०२१ : वर्धा रोड येथील साई संस्थान मंडळाचे सचिव अविनाश शेगावकर हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले असता सर्वोच्च न्यायालयाने, आम्ही इतर गोष्टीत पडू इच्छित नसल्याचे सांगून ‘सब्जेक्ट टू ऑबजेक्ट कंसीडर करा‘असा निर्वाळा दिला होता मात्र विद्यमान सह धर्मादाय आयुक्त आभा कोल्हे यांनी १६ जुलै २०२१ रोजी संपूर्ण ११७३६ नवीन सदस्यांचे सभासत्व रद्द केले व जुनीच ६९६ सदस्यांची कार्यकारिणी बहाल ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला,सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणात कुठेही नवीन सदस्यांचे अर्ज अवैध असल्याची टिपण्णी केली नसताना सह धर्मादाय आयुक्तांनी संपूर्ण नवीन सदस्यांचे सभासत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवून न्यायालयीन अवमानना केली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी नेते व ‘जय जवान जय किसान’ संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी आज पत्र-परिषदेत केला.
विशेष म्हणजे पूर्वीचे अधिकारी ए.पी.मते यांनी नव्या सदस्यांच्या भर्तीसाठी जाहीराती काढून,अर्ज घेऊन नवीन सदस्यांना मंजुरी देण्याचे आदेश दिले हाते.त्यांचे हे आदेश त्याच पदावरील अधिकारी असणा-या कोल्हे यांनी ‘चुकीचे’असल्याचे घोषित करुन ‘अधिकार पद एकच निर्णय प्रक्रिया मात्र मनमर्जीप्रमाणे’हे सिद्ध केल्याची टिका पवार यांनी केली.
पूर्वीच्या अधिका-यांनी नवीन सदस्य बनविण्याचा ‘चुकीचा’ आदेश दिला त्यामुळे नवीन सदस्य हे बेकायदेशीर ठरतात,असा निर्णय कोल्हे यांनी दिला.एकाच पदावरील अधिकारी हे आपापल्या मनमर्जीप्रमाणे निर्णय जाहीर करु शकतात का?की शासन नियमांच्या अधीन राहून त्यांना कर्तव्य बजावणे क्रमप्राप्त आहे?असा सवाल पवार यांनी केला.कोल्हे याचा हा पायंडा म्हणजे कायद्याचा खूनच असल्याचा संताप व्यक्त करीत त्या भवितव्यातील मार्गदर्शनासाठी चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचे ते म्हणाले.या निर्णयावरुन त्यांची कायद्याची अज्ञानता दिसून येत असल्याची टिकाही त्यांनी केली.
मते यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार हजारो सदस्यांनी तिन्ही गटातील शुल्क भरुन सदस्यत्व मिळवले हाेते.साधारण सभासदासाठी रुपये एक हजारच्या वर,आजीवन सभासदांसाठी रुपये १० हजारच्या वर तर आश्रयदाते गटात रुपये १ लाखाच्या वर असे शुल्क कायदेशीर निर्णयाप्रमाणे भरण्यात आले आहे मात्र कोल्हे यांनी हजारो नवीन सदस्यांचे सभासदत्व रद्द करुन नियमांनाच सुरुंग लावला असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
स्वत:तक्रारदाते शेगावकर यांनी आपल्या तक्रारीत कुठेही हा मुद्दा मांडला नसताना कोल्हे यांनी कोणाच्या सांगण्यावरुन हा निर्णय घेतला?असा प्रश्न उपस्थित करत संस्थेवर आपलेच प्रभुत्व अबाधित ठेवण्यासाठीच आभा कोल्हे यांना हाताशी धरुन नव्या सभासदांचे सभासदत्व रद्द करवून घेतले असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
मूळात सभासदत्व रद्द करण्याचा अधिकार सह धर्मदाय आयुक्तांना नाहीच.सभासदत्व रद्द करण्याची एक कायदेशीर प्रक्रिया असते.कोल्हे यांनी सदस्यांना एक साधी लेखी नोटीस देखील पाठवली नाही,ना त्यांची बाजू ऐकून घेतली त्यामुळे नवे सभासद हे लवकरच न्यायालयात त्यांच्या या निर्णयाविराेधात दाद मागणार असून आम्ही न्यायालयात आपली बाजू मांडणार असल्याचे ते म्हणाले.
सभासद नोंदणीची सर्व प्रक्रिया नियमानुसार संपूर्ण कागदपत्रे जमा करुन पैश्यांचा भरणा करुन झाली अाहे.त्या प्रक्रियेला आधीच्या अधिका-यांची सहमती असताना अश्याप्रकारची कारवाई ही अत्यंत चुकीची ठरते.या विराेधात राज्य शासनाकडे दाद मागण्यात येईल तसेच आभा कोल्हे यांच्या बदलीसाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,असा इशारा त्यांनी दिला.
कोल्हे यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार न केल्यास ‘जय जवान जय किसान’संघटना धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर उग्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पवार यांनी दिला.
साईबाबांचा आर्शिवाद मिळावा यासाठी साईबाबांवर श्रद्धा व भक्तीभाव असणा-या त्यांच्या भाविकांनी संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारले होते व संस्था मजबूत करण्यासाठी संस्थेला भरीव मदत केली मात्र नियमावलीत नसतानाही आभा कोल्हे यांनी नवीन सदस्यांचे सभासदत्वच नियमबाह्यरित्या रद्द केले असल्याची टिका प्रशांत पवार यांनी केली.
पत्र परिषदेत सचिव अरुण वनकर,विजयकुमार शिंदे,माहिती कार्यकर्ते टी.एच.नायडू,मिलिंद महादेवकर,रविंद्र इटकेलवार आदी उपस्थित होते.
असा आहे घटनाक्रम-
-नवे सदस्य करण्यासाठी व जुने सभासद कायदेशीर करण्यासाठी तत्कालीन सह धर्मदाय आयुक्त ए.पी.मते यांनी ६ एप्रिल २०१५ रोजी कॉमन निकाल अपील क्र.३४/०४१ व अर्ज क्र.२/१५ आधि ३/१४ मध्ये केले.
-त्यानुसार दि.१० मे २०१५ च्या वर्तमान पत्रात जाहीर नोटीस देण्याचे आदेश तत्कालीन सह धर्मादाय आयुक्त मंगला कांबळे यांना दिले.परिणामी वर्तमान पत्रातील जाहीरात बघून सामान्य जनतेने सभासद होण्यासाठी अर्ज केले व शुल्क देखील भरले.त्यानुसार नवीन ११०१० नवे सभासद बनले.
-यानंतर मते यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.मते यांचा नवे सभासद भरतीचा आदेश उच्च न्यायालयाने खारिज केला.
– उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व जुने व नवीन अर्ज ऑबजेक्शन जे काही सदस्य घेतील अश्या दृष्टिने निकाली काढा असे आदेश दिले तसेच पुढे असे ही म्हटले की सर्व नव्या सदस्यांना निवडणूकीत मतदान करण्याचा अधिकार हा पुढील निवडणूकीपासून राहील.
-यानंतर मते यांनी जुने व नवीन सदस्यांवर आक्ष्ेप बोलवण्याकरीता दि. २९ एप्रिल २०१५ च्या वर्तमान पत्रात नोटीस दिली.त्यानुसार अविनाश शेगांवकरचे अर्ज २३ नोव्हेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार खारीज करुन ११०१० नवे सभासद करण्यात आले.
-त्याविरुद्ध पुन्हा उच्च न्यायालयात शेगांवकर यांची याचिका.१४ जुलै २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने आक्ष्ेपावर फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले.पुढे असेही म्हटले की आक्ष्ेप ‘स्किम’च्या दृष्टिने निकाली काढावे व ३ महिन्यांची मुदत दिली.
–
त्यानुसार विद्यमान सह धर्मदाय आयुक्त आभा कोल्हे यांनी १६ सप्टेंबर २०२१ राेजी निकाल घोषित केला व संपूर्ण नवीन सभासदांना बेकायदेशीर ठरवले.यात त्यांनी कारण दिले की पूर्वीच्या अधिका-यांनी चुकीचा आदेश दिला त्यामुळे नवे सदस्य हे बेकायदेशीर आहेत.त्यांनी फक्त २२ सदस्यांना नोटीस पाठवली उर्वरित ११ हजार सदस्य खारीज करताना कोणालाही लेखी नोटीस पाठवली नाही.
–
आमचे चॅनल subscribe करा
