प्रशांत पवार यांचा घणाघाती आरोप
अनुसूचित जाती-जमाती,ओबीसींच्या नोक-या अनारक्ष्ति वर्गाला
ओबीसी नेते व संघटना गप्प का?
नागपूर,ता. २३ ऑगस्ट २०२१: शहरातील महामेट्रो हा शासकीय प्रकल्प आहे आणि नोकर भरती संदर्भात शासनाचे आरक्षणाबाबत स्पष्ट धोरण असतानाही बिंदू नामावलीप्रमाणे पद भरती न करता,महामेट्रोच्या अधिकारी व कर्मचारी भरतीमध्ये ओबीसी व इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना डावलून अनारक्ष्ति वर्गाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांची भरती एकूण १८ जाहीरातींच्या माध्यमातून महामेट्रोने आतापर्यंत केली असल्याचा धक्कादायक आरोप राष्ट्रवादीचे नेते व ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे नेते प्रशांत पवार यांनी आज पत्र परिषदेत केला.
विशेष म्हणजे केवळ आरक्ष्ति वर्गावरच महामेट्रोने अन्याय केला नाही तर स्थानिक भूमिपुत्रावर झालेला हा ‘महाअन्याय’असल्याचे ते म्हणाले.कोणत्याही शासकीय प्रकल्पात स्थानिक भूमीपुत्रांना प्राधान्य देण्याचे धोरण असताना महामेट्रो मात्र केंद्र व राज्यांच्या काेणत्याही धोरणांना जुमानत नाही,ते कोणाच्या भरवश्यावर?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
रोजगारविषयक जाहीराती या रोजगार समाचार तसेच स्थानिक वृत्तापत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना पद भरतीच्या या जाहीराती महामेट्रोने केवळ आपल्या अधिकृत वेबसाईट्स वर टाकल्या,त्यातही ग्रेड ऐवजी पोस्टसाठींच्या जाहीराती काढल्या.याचा अर्थ एखाद्या मॅनेजर किवा शिपाईची पोस्ट काढत असल्यास त्याचा स्पष्ट उल्लेख न करता जणू १० मॅनेजर किवा १० शिपाई पदाच्या भरतीसाठी जागा काढल्याचा आभास अत्यंत खुबीने महामेट्रोने निर्माण केल्याची टिका प्रशांत पवार यांनी केली.मॅनेजर किवा शिपाई पद ही काही अहर्ता नाही.असे करुन महामेट्रोने घटनेच्या कलम १५ व कलम १६ यांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
घटनेच्या कलम १५ पोटकलम ४ मध्ये अशी व्यवस्था केलेली आहे की,जर कुणी एक समाजघटक हा सामाजिकदृष्टया किवा शैक्ष्णिकदृष्टया मागासलेला असेल किवा अनुसूचित जाती,जमाती,मागासवर्गीय किवा आदिवासी असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष आरक्षण दिले जाऊ शकेल.
इथे तर महामेट्रोने संविधानाने ओबीसी व इतर मागासवर्गीयांना दिलेले आरक्षणच बासनात गुंडाळून ठेवले आणि २०१४ पासून अर्थात जेव्हापासून हा प्रकल्प नागपूरात आला तेव्हापासून आरक्ष् णाचे सर्व नियम सर्रास पायदळी तुडवून मनमानेल त्याप्रमाणे अनारक्ष्ति वर्गातून पदे भरली, त्यात ही सर्वाधिक संख्येने परप्रांतियांची भरती केली.
२०१५ पासून तर २०२१ पर्यंत सुमारे ८८१ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली.त्यापैकी ८८१ पैकी ६९० पदे ही अनारक्ष्ति वर्गातून भरण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.नियमाप्रमाणे ८८१ पैकी १३२ पदे अनुसूचित जातीसाठी हवी होती मात्र फक्त ४२ पदे या प्रवर्गातून भरण्यात आली.अनुसूचित जमातीतून ६० जागा भरणे गरजेचे असताना या प्रवर्गातून फक्त २४ जागा भरण्यात आल्या त्या ही तांत्रिक विभागात,ओबीसींच्या २३८ जागा भरणे गरजेचे असताना ११३ जागाच भरण्यात आल्या तर आर्थिकरित्या दुर्बळ घटकांमधून ८८ जागा न भरता फक्त १२ जागा भरण्यात आल्या.यात ही बहूतांश जागा महाराष्ट्र बाहेरचे उमेदवार घेऊन भरण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही संपूर्ण माहिती महामेट्रोच्याच अधिकृत बेवसाईटवर उपलब्ध आहे.‘जय जवान जय किसान’संटना सुरवातीलपासून मेट्रोचा भ्रष्ट कारभारचव्हाट्यावर आणत आहे मात्र ओबीसी व इतर मागासवर्गींयावर अन्याय करणा-या महामेट्रोबाबत अद्याप सगळेच ओबीसी नेते व संघटना गप्प का?असा सवाल त्यांनी केला.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष् नाना पटोले,मंत्री विजय वड्डेट्टीवार,पालकमंत्री नितीन राऊत,ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे,मंत्री सुनील केदार,ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे नेहमीच ओबीसींच्या व इतर मागासवर्गीयांच्या न्याय हक्कांसाठी भांडत असतात मग आता महामेट्रोत या सर्व प्रवर्गावर झालेल्या अन्याया विरोधात ते आवाज उठवणार का?असा सवाल त्यांनी केला.
नुकतेच महामेट्रोच्या एका उपक्रमासाठी पालकमंत्री नितीन राऊत,केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी,माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी एकत्रित आले होते यावेळी एकमेकांना टाळ्या देत असताना संपूर्ण जगाने बघितले मात्र अश्या टाळ्या देऊन या सर्व प्रवर्गावर झालेला अन्याय हा दूर होणार नसल्याची खरमरीत टिका प्रशांत पवार यांनी केली.२०१५ पासून हे ओबीसींचा कैवार असणारे नेते झोपले होते का?या सर्व नेत्यांच्या घरासमोरच निर्दशने झाली पाहिजे असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
महामेट्रोने जे करायचे होते ते केले मात्र या सर्व नेत्यांनी काय केले?फक्त स्वप्रतिमा चमकवण्यासाठी आंदोलन केलीत का?महामेट्रो ही भ्रष्ट कारभाराची खाण आहे हे आम्ही सुरवातीपासून सांगत आहोत,मात्र एकमेकांना टाळ्या देणा-या मंत्र्यांना यामागचे गांर्भीय न कळल्यामुळेच आजपर्यंत महामेट्रोची चौकशी होऊ शकली नसल्याचे शल्य त्यांनी व्यक्त केले.
महामेट्रोने अनेक प्रकारचे काम नियमबाह्य पद्धतीनेच केली आहेत,ती ही डंके की चोट पर,त्यामुळे आरक्ष्ति वर्गाला नोकरीतून डावलणे ही त्यांच्यासाठी महत्वाची बाब नाहीच म्हणून आजची पत्र परिषद ही मेट्रोच्या अन्यायी धोरणापेक्षाही जास्त सामाजिक संघटनांना साद घालण्यासाठी आयोजित केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येत्या ७ दिवसात ओबीसी तसेच इतर मागासवर्गीयांवर झालेला अन्याय दूर झाला नाही तर राकॉ ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष् ईश्वर बाळबुधे,ओबीसींचे नेते बबनराव तायवाडे यांच्या घरासमोर निर्दशने करणार असल्याचा इशारा याप्रसंगी प्रशांत पवार यांनी दिला.दीक्षाभूमीच्या अगदी समोरच असणा-या महामेट्रोकडून संविधानाच्या होत असणा-या पायमल्लीविषयीही त्यांनी खेद व्यक्त केला.
पत्र परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष् ईश्वर बाळबुधे,अरुण वनकर,मिलींद महादेवकर,रविंद्र इटकेलवार,विजयकुमार शिंदे,हरिश नायडू आदी उपस्थित होते.
उद्याच ब्रिजेश दीक्षित यांना देणार निवेदन-ईश्वर बाळबुधे
घटनेने ओबीसी तसेच इतर मागासवर्गीयांना दिलेल्या अधिकारांसाठी प्रशांत पवार यांनी जो लढा उभारला त्याचे मला कौतूक आहे.ओबीसी तसेच इतर मागासवर्गीयांच्या कोणत्याही संघटनेने महामेट्रोच्या भ्रष्ट कारभारा विरोधात पुढाकार घेतला नाही हे देखील आश्चर्यकारक आहे.असं कसे होऊ शकतं?परप्रांतियांची भरती करुन स्थानिक भूमीपुत्रांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे.कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गावरील अन्याय आम्ही खपवून घेणार नाही.
उद्याच महामेट्रोचे संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्याकडे जाऊन निवेदन साेपवणार आहे.हेच निवेदन आम्ही मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री तसेच राज्यातील इतर सर्व ओबीसींचे नेते यांना ही मुंबईत गेल्यावर सोपवणार ,एवढंच नव्हे तर या अन्यायाविषयी प्रत्यक्ष् बोलणार.आमच्या निवेदनावर दीक्षित यांनी कारवाई न केल्यास आम्ही आंदोलनाचा पवित्रा घेऊ,ओबीसी तसेच इतर मागासवर्गींयांच्या न्याय हक्कावर डल्ला मारणे हे आम्ही सहन करणार नाही,यासाठी मेट्रो बंद झाली तरी चालेल मात्र आम्ही आमच्या न्याय हक्कासाठी टोकाची भूमिका घेणार.देशाच्या इतर भागात देखील ओबीसींचा नोकरीतील अनुशेष वाढत चालला आहे मात्र देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यासाठी २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन तरुण पिढीला दिले हाेते,उलट मोदी काळात आहेत ते रोजगार देखील त्यांचे गेले,याकडे त्यांनी लक्ष् वेधले.
गेल्या ७० वर्षांपासून आरक्ष् णाच्या धोरणामुळे आरक्षित वर्गाला ज्या नोक-या प्राप्त होत होत्या त्यांच्याही खाजगीरकरणाचा डाव मोदी साधत आहेत मग ती रेल्वे असो,एलआयसी असो,विमानतळे असो.मोदी यांनी खुशाल या सर्व सार्वजनिक संस्था खासगी उद्योगपतींना विकावी मात्र या सर्व खासगी संस्थांना देखील संविधानातील आरक्ष् णाच्याच धोरणानुसार चालावे लागेल,नाही तर त्यांच्या संस्था आम्ही चालू देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
याप्रसंगी राष्ट्रवादी पक्ष्ाच्या दोन महिला नेत्यांमध्येच गंगा-जमुना वस्तीच्या प्रश्नावर एकोपा नसल्याकडे लक्ष् वेधले असता आम्हाला आभा पांडे यांची भूमिका योग्य वाटत असल्याचे ते म्हणाले.मला स्वत:ला तेथील स्थानिक रहीवाशी जी अराजकता भोगत आहेत त्याची जाणीव आहे.आश्चर्य म्हणजे अद्याप नागपूर महानगरपालिकेनी वारांगणांच्या पुर्नवसनासाठी पुढाकार का घेतला नाही?शेवटी पुर्नवसनासाठी जागा देणे हे त्यांच्याच अखत्यारितीत असल्याचे ते म्हणाले.नागपूरातील हा ही विषय आम्ही घेणार आहोत.आभा पांडे यांच्याशी चर्चा करुन मार्ग ही काढू,असे ते म्हणाले.
ज्वाला धोटे यांचीही मागणी तेथील वारांगणांच्या पुर्नवसनाचीच आहे फक्त त्यांची मांडण्याची पद्धत वेगळी आहे मात्र या संपूर्ण प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाची चुप्पी हेच दर्शवते कुठे तरी पाणी मुरत आहे.सत्ताधारी मनपाला देखील दंगल घडवून आणायची आहे का?मग ते मार्ग का काढत नाहीत?असा सवाल त्यांनी केला.
आणि मतभेद हे फक्त राष्ट्रवादीत आहेत का?भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी देखील ट्रांसपोर्ट प्लाझामध्ये त्यांच्याच काही नेत्यांची भागीदारी असल्याचे विधान केलेच ना?या ठिकाणी तेली समाजाला स्मारक उभारण्यासाठी जागा आरक्ष्ति होती,ट्रांसपोर्ट प्लाझामुळे या समाजाला ८ हजार फूट जागा मिळाली मात्र बदमाशी करुन ती जागा आता नकाशात मोकळे भूखंड दाखवण्यात आले.यामुळे या मोकळ्या भूखंडावर स्मारक उभे करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.याबाबत देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना माहिती देणार असल्याचे ते म्हणाले.
आमचे चॅनल subscribe करा
