कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता वस्ती केली सील
क्राईम सिटीचा लेबल पुसण्यासाठीच जनरल डायरच्या भूमिकेत आयुक्त!
वस्ती मुक्त न केल्यास राखी पोर्णिमेनंतर करणार तीव्र आंदोलन:जवाबदारी आयुक्तांची
नागपूर,ता. १९ ऑगस्ट: गंगा-जमुना हा विषय नागपूरकरांसाठी आता अतिशय संवेदनशील झाला आहे,पुणे,मुंबई,बंगलौरसारख्या सर्वच शहरात वारांगणांच्या वसत्या आहेत मात्र पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी बुधवार दि.११ ऑगस्टपासून अचानक शहरातील कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता नागपूरातील वारांगणांची वस्ती चारही बाजूने सील केली ती स्वत:ची प्रतिमा सुधरवण्यासाठीच,कारण नागपूरात सीरीयल मर्डर्सची सीरीज सुरु होती त्यात एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर ५ आँंटोचालक व २ कुलींनी बलात्कार केल्याने नागपूर शहराची ‘क्राईम सिटी’म्हणून त्यांच्या ८-१० महिन्यांच्या कारकीर्दीतच ओळख झाल्याने त्यांनी अचानक स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारींचे निमित्त पुढे करुन हजारो वारांगणांना आपल्या बालबच्च्यांसोबत गेल्या १० दिवसांपासून उपाशी मरायला सोडून दिले आहे. पोलीस आयुक्तांनी नागपूरचे नाव संपूर्ण देशात खराब केले दूसरी महत्वाची बाब म्हणजे वारांगणांची वस्ती उठवून ते शहरात कॉलगर्ल्स संस्कृतीलाच वाव देण्याचे कार्य करीत असल्याचा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी अर्बन सेलच्या महिला अध्यक्ष्ा ज्वाला धोटे यांनी आज गुरुवार दि. १९ ऑगस्ट रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत केला.
येत्या रविवारी राखी पोर्णिमेच्या पावन पर्वावर आयुक्तांनी ही वस्ती बंधनमुक्त करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,यानंतर शहरात कायदा व सुव्यवस्थेला प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला जवाबदार सर्वस्वी पोलीस आयुक्त असणार आहेत,असा इशारा ही त्यांनी दिला.सध्या पोलीस आयुक्त हे ‘जनरल डायर’च्या भूमिकेत असून आपल्या बेबंद,बेधूंद,बेजवाबदार,बेताल,बेकायदेशीर,बेशिस्त व बेखौफ कारभारातून त्यांना वारांगणाचा बळी घेऊन त्यांच्या वस्तीला ‘जालियनवाला बाग’करायचा असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.
३०० वर्ष जुनी वस्ती स्थलांतरील करण्याचा मनसुबा बाळगणा-या जनरल डायररुपी पोलीस आयुक्तांचे आता सरकारनेच नागपूरातून स्थलांतर करावे,अशी मागणी त्यांनी केली.जुल्मी इंग्रजी राजवटीच्या विरोधात ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्य काळात ‘सायमन गो बॅक’चळवळ देशात उभी झाली होती तशीच आता ’अमितेशकुमार गो बॅक’साठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या १० दिवसांपासून वारांगणांना उपाशी मारणा-या पोलिस आयुक्तांनी किमान त्यांचा ऑगस्ट महिन्याचा पगार तरी या वारांगणांकडे वळता करावा कारण भूक फक्त आयुक्तांच्याच मुलाबाळांना लागत नाही तर वारांगणांच्या मुलांना ही भूक लागत असते आणि सध्या ते दूध,भाजी,अन्नधान्यासाठीच मोहताज झाले आहेत.
आयुक्त शहरातील अवैध धंदे,दारुच्या भट्टया,बलात्कार यांच्यावर अंकूश ठेऊ शकले नाहीत मात्र असहाय वारांगणांवर बळजबरी मात्र ते सहज करु शकले.या वस्तीत सामान्य स्थिती असतानासुद्धा कलम १४४ लागू केले.२०० सशस्त्र पोलिसांचा गराडा त्या ठिकाणी तैनात केला.वारांगणांची वस्ती पोलीस आयुक्तांना काय आतंकवाद्यांचा अड्डा वाटते का?असा सवाल त्यांनी केला.शासनाचा अमूल्य पैसा अश्या निरर्थक बाबीवर खर्च होत आहे हा पैसा जनतेच्या कराचा असून शासनाने देखील चुकीच्या ठिकाणी पोलीस कर्तव्य बजावत असतील तर आपला पैसा वाया घालवू नये,असे त्यांनी सांगितले.
पोलीस आयुक्तांनी वारांगणांच्या वस्तीत अल्पवयीन मुलींना धंद्यावर बसवले जात असल्याचे कारण सांगितले मात्र असा गुन्हा करणा-यांवर पोलीस अजामिनपात्र गुन्हा दाखल करु शकतात,कठोर शासन करु शकतात,त्यांच्याकडे असणारी बहूचर्चित थर्ड डिग्री वापरु शकतात मात्र असे काहीही न करता चक्क वस्तीच सील केली!सर्वोच्च न्यायालयाचा देखील हा एकप्रकारे अनादरच आहे कारण नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशाप्रमाणे लॉकडाऊनच्या काळात वारांगणांच्या या वस्तीतील महिलांना आर्थिक मदतीचे वाटप राज्य सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये केले आहे,मग नागपूरचे पोलीस आयुक्त कसे त्यांना त्यांच्या उपजिविकेच्या साधनांपासून रोखू शकतात?
असे करुन शहरात हजारोच्या संख्येने छूप्या पद्धतीने ज्या कॉर्लगर्ल्स देहविक्री करीत आहेत,त्या कॉलगर्ल्स संस्कृतीलाच प्रत्यक्ष्-अप्रत्यक्ष् रित्या पोलीस आयुक्त बढावा देत असल्याचा आरोप ज्वाला धोटे यांनी केला.येथील वारांगणा या डंकेच्या चोटवर धंदा करतात,चोरीछूप्याचा कारभार करीत नाही,यात त्यांना आनंद नसतो,वारांगणा होणे ही काही त्यांच्यासाठी भूषणावह बाब नसते मात्र गरीबी आणि इतर अनेक कारणांमुळे त्यांना हा धंदा स्वीकारावा लागतो,आता पोलीस आयुक्तांनी त्यांचा धंदाच बंद केल्याने त्यांनी आता काय शहरात ‘होम डिलीव्हरी’द्यावी का?असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.कश्याच्या जोरावर पोलीस आयुक्त ‘गंगा-जमुना में देह व्यापार नही होने दूंगा’अशी मगरुरी वापरतात?
ही वस्ती ३०० वर्षांपूर्वी सैनिकांच्याच गरजेसाठी वसवली गेली होती असा खुलासा नागपूरातील एका मोठ्या दैनिकानेच छापला आहे.मग ज्या कामासाठी ही वस्ती ३०० वर्षांपूर्वी वसवली गेली तेच काम आजच्या वारांगणा करतात आहेत ना?अश्या वस्तीला बंदिस्त करण्यापूर्वी पोलीस आयुक्तांनी नेमकी कोणाची परवानगी घेतली होती?या शहरात पालकमंत्री आहेत,आमदार,खासदार,जिल्हाधिकारी,मनपा आयुक्त,विभागीय आयुक्त आहेत,एकाची तरी परवानगी त्यांना प्राप्त आहे का?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.वस्ती तर सील केली मात्र गेल्या १० दिवसांपासून वारांगणांच्या मुलांना,ज्येष्ठ वयाचा वारांगणांना दूध,भाजी,औषधे मिळत आहे का हे पोलीस आयुक्तांनी एकदा तरी डोकावून बघितले आहे का?
अमरावतीत असताना राज्य मानवाधिकार आयोगाने ठोठावला १ लाख रुपयांचा दंड-
पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार हे ज्या अमरावतीत अायुक्त पदी होते त्यांच्यात काळात एका महिलेला तरुण मुलीसोबत संध्याकाळनंतरही पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले होते,ती महिला एका वकीलाची पत्नी असल्याने आपल्या संवैधानिक अधिकारांप्रति जागरुक होती त्यामुळे तिने अमितेश कुमार यांची तक्रार राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे केली आणि आयोगाने आयुक्तांवर १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असल्याची माहिती याप्रसंगी ज्वाला धोटे यांनी दिली.विशेष म्हणजे अमरावतीत देखील आयुक्तांनी तेथील बिल्डर लॉबीलाच सहकार्य करुन अनेक मोक्याच्या जागा त्यांना मिळवून दिल्या असल्याची माहिती समोर आली अाहे, ही माहिती मला अनेक सूत्रांकडून कळली असे सांगून नागपूरात देखील त्यांनी हीच भूमिका स्वीकारुन नागपूरातील बिल्डर्स लॉबीला सहकार्य करण्यासाठीच वारांगणांची वस्ती सील केली आहे का?असा सवाल त्यांनी केला.
शहरातील बगिच्यांमध्ये अधिक अश्लीलता-
येथील वारांगणा या रस्त्यावर उभ्या राहून अश्लील हावभाव करीत असल्याचे आयुक्त सांगतात मात्र शहरातील जवळपास सगळ्याच बगिच्यांमध्ये याहून अधिक अश्लीलता दृष्टिक्ष्ेपात पडते यावर ते काय कारवाई करतात?बगिच्यांमध्ये अश्लील कारभार करणा-या या सर्वसामान्यांच्या मुली असतात म्हणून त्यांना सूट आहे का?आणि वारांगणा आपल्या पापी पेटसाठी हावभाव करतात तर आयुक्तांना ते रुजत नाही?म्हणूनच आम्ही त्यांना जनरल डायरची उपमा देत असल्याचे ज्वाला धोटे म्हणाल्या.
मी स्वत:काही वारांगणांचे शिष्टमंडळ घेऊन पोलीस आयुक्तांना भेटले तेव्हा ‘वेश्या व्यवसाय हा काही गुन्हा नाही’असे तेच म्हणाले मग हा गुन्हा नाही हे तेच मान्य करीत असताना त्यांना त्यांच्या कामपासून का रोखण्यात आले?का त्यांच्या वस्तीला चारही बाजूने सील केले?का त्यांच्या वस्तीला पोलीसांची छावणी केली?परप्रांतीय दलाल या वस्तीत मुली विकतात असा आरोप पोलीस आयुक्त करत असतील तर ते रोखण्याचे काम कोणाचे?माझे?पत्रकारांचे?शासनाचे?की याच कामाचा लाखो रुपये पगार घेणा-या पोलीसांचे?असा सवाल त्यांनी केला.पोलीस आयुक्तांच्या या विचारांची मला कीव येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.या वस्तीत पोलीस चौकी मधोमध असून त्या चौकीचे मग कामच काय आहे?अवैध धंदे रोखण्याचे काम त्यांचे नाही तर कोणाचे आहे?
येथील वारांगणा या परप्रांतीय आहेत तर तुम्ही तरी कुठले?बिहारचे म्हणजे परप्रांतीयच ना?नागपूरात ७५ टक्के कामगार हे परप्रांतीय आहेत मग त्यांच्याही वस्त्यांना सील लावणार का?तुमचं ही पार्सल बिहारला पाठवून द्यायचे का?न्यायमूर्ती तरी आरोपी आणि फिर्यादी दोन्ही बाजूचे आरोप ऐकून घेतात,तुम्ही काय केले?फक्त स्थानिक रहीवाश्यांचेच म्हणने ऐकले?वारांगणा या पोलीस ठाण्यात स्थानिकांच्या तक्रारी करण्यास घाबरतात पण स्थानिकांकडून त्यांना व त्यांच्या मुलाबाळांना किती अश्लील शब्द ऐकावे लागतात,हे आयुक्तांनी ऐकून घेतले का?
त्यामुळेच वारांगणांच्या वस्तीपासून स्थानिकांना त्रास असेल तर स्थानिकांनीच तिथून स्थलांतर करावे,वारांगणा त्या ठिकाणाहून कुठेही इतरत्र जाणार नाही,अश्या शब्दात ज्वाला धोटे यांनी आयुक्तांना ठणकावले.वारांगणा या देशाचेच नागरिक आहेत,मतदार आहेत,करदाते आहेत.मतदान करताना मतदान मशीनवर हे बटन वेश्यांसाठी,हे बटन पुरुषांसाठी,हे बटन महिलांसाठी असं लिहलं असतं का?मग पोलीस आयुक्त कसे नागरिकांमध्ये भेद करुन वागणूक देत आहेत?असा सवाल त्यांनी केला.
आधार कॉर्डच्या छायांकित प्रतसाठी पोलीसांचा वारांगणांवर दवाब-
गेल्या अनेक दिवसांपासून पोलीस हे वारांगणांच्या वस्तीतील घरोघरी जाऊन त्यांना त्यांच्या आधार कार्डच्या छायांकित प्रत मागत आहे,या मागे काय उद्देश्य आहे?पोलीस आयुक्तांना स्थानिक किती व परकीय किती याचा शोध घ्यायचा आहे का?त्यांच्या घराचे फोटो काढले जात आहेत,ऐनकेन प्रकरणे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचे काम पोलीसांकरवी केले जात आहे.त्यांच्यावर पोलीसी खाक्याची जोरजबरदस्ती सुरु आहे,त्या उपेक्ष्ति आहेत,अशिक्ष्ति आहेत,दहशतीत आहेत मात्र इतिहासातील ही पहीली अशी घटना आहेत ज्यात जिल्हाधिका-यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या घराचा सर्व्हे सुरु आहे.म्हणूनच २२ ऑगस्ट रविवारी राखी पोर्णिमेच्या पवित्र दिवशी आम्ही त्यांच्यावरील हे बेकायदेशीर बंधने झगारुन लाऊ,पोलीस आयुक्त म्हणतात ‘काहीही झाले तरी देह व्यापार नाही होणार’तर आम्ही त्यांना शब्द देतो नाही होणार या ठिकाणी देहव्यापार मात्र आयुक्तांनी त्यांना पेंशन लागू करावी.ही पेंशन पोलीस खात्यातूनच दिली जावी कारण करोनामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत एवढा पैसा नाही,असे त्या म्हणाल्या.
त्यांच्या या आंदोलनाला शहरातील एका ही लोकप्रतिनिधीने पाठींबा का जाहीर केला नाही?या प्रश्नावर बोलताना ’हा प्रश्न तुम्ही त्यांनाच विचारावा’मी प्रत्येकाकडे जाऊन तर माझ्या मागणीला तुमचा पाठींबा आहे का?असे तर विचारत नाही बसणार आहे मात्र अद्यापही एकाही लोकप्रतिनिधीने त्यांचा या आंदोलनाला पाठींबा किवा विरोध आहे याबाबत एकही अधिकृत .टिपण्णी केली नसल्याचे त्या म्हणाल्या.
पालकमंत्रीला तुम्ही भेटल्या मात्र तेच पोलीसांना बॅरिकेट्स हटविण्याचे आदेश का देत नाहीत?या प्रश्नावर बोलताना १४ ऑगस्ट रोजी या प्रश्नात लक्ष् घालण्याचे आश्वासन पालकमंत्री यांनी मला दिले होते मात्र आमच्या आंदोलनाला कोणाचा पाठींबा असो किवा नसो आम्ही हा प्रश्न तडीस जाईपर्यंत एकाकीच लढा देऊ,असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयात दाद मागणार का?यावर बोलताना वारांगणाकडे आज दोन वेळेच्या खाण्याचीही सोय राहीली नाही मात्र आम्ही जनतेसमाेर पदराची झोळी करु पण वारांगणांना न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
वारांगणांच्या मोक्याच्या जागेवर शहरातील बिल्डर लॉबीचा डोळा असल्याबाबतच्या आरोपाविषयी, ही बिल्डर लॉबी नेमकी कोणती?असा प्रश्न विचारला असता,तो संशोधनाचा विषय असून सर्व पक्ष्ीय राजकीय नेतेही त्या मागे असू शकतात,विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष्ाशी संबंधित बिल्डर लॉबीचा डोळा या वस्तीवर फार पूर्वीपासूनच असल्याची पुश्ती ही त्यांनी जोडली.याच उद्देशाने २०१५ मध्ये ही भाजपची सत्ता राज्यात येताच ही वस्ती हटविण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले होते मात्र न्यायालयात वारांगणांचाच विजय झाला असल्याचे त्या म्हणाल्या.
हा प्रश्न आम्ही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष् नाना पटोले,राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते सोनिया गांधी,शरद पवार आदी या सर्वांच्या कानावर टाकणार असून राज्यातील गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आमच्या तक्रारीनंतर शहरातील राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष् दुनेश्वर पेठे यांना तातडीने व गांर्भीयाने या प्रश्नाकडे लक्ष् देण्याची सूचना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहराध्यक्ष्ांऐवजी गृहमंत्र्यांनी सरळसरळ पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनाच बंदी हटविण्याच्या सूचना का केल्या नाहीत?या प्रश्नावर बोलताना गृहमंत्र्यांनी अश्या सूचना दिल्याही असतील तर काय सांगावे?असे त्या म्हणाल्या.येत्या २८ ऑगस्ट रोजी खासदार सुप्रिया सुळे या नागपूरात येणार असून त्यांच्याकडेही हा प्रश्न मांडणार असल्याचे ज्वाला धोटे यांनी सांगितले.
आमचे चॅनल subscribe करा
