प्रशांत पवार यांचा गंभीर आरोप
शासनाने चौकशी करावी:प्रशांत पवार यांची मागणी
नागपूर,ता. ९ ऑगस्ट: शहरामध्ये २००१ पासून १९०० व ५७२ योजनेच्या नावाखाली गुंठेवारी कायद्यानुसार अनाधिकृत भुखंडाचे नियमतीकरण सुरु करणे सुरु झाले,नागपूर सुधार प्रन्यासकडे हे नियमीतीकरण करण्याची जबावदारी सोपविण्यात आली होती मात्र नासुप्रच्या अधिका-यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अभिन्यास अनाधिकृत दाखवून नियमतीकरण करण्याचा सपाटा सुरु केला.कायदा सांगतो अभिन्यासावर अनाधिकृत बांधकाम असले तरच नियमतीकरण होऊ शकतं मात्र नासुप्रच्या अधिका-यांनी या अभिन्यासांवर कुठलेही अनाधिकृत बांधकाम नसताना बॅक डेट स्टॅम्प पेपरवर जमीन मालक आणि भुखंडधारक यांच्यात खोटा करार दाखवून हे भूखंड रिलीज करण्याचा गाेरखधंदा केला असून त्यासाठी त्या अभिन्यासातील अनेक भुखंड स्वत:च्या नावावर किवा कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर करण्यात आल्याचे अतिशय गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे नेते व ’जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी आज पत्र परिषदेत केला.
नागपूर शहरात असे २० हजार बेनामी भुखंड आहेत ते ही शहराच्या अनेक मोक्याच्या जागांवर ते नेमके कोणाचे आहेत हे समोर आणायचे असल्यास शासनाने ते अधिग्रहीत करुन लिलावासाठी उपलब्ध करावे यामुळे खरे मालक समोर येतील,असे पवार म्हणाले.याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले की, नासुप्रचे निवृत्त तसेच विद्यमान अधिकारी १९०० तसेच ५७२ च्या गुंठेवारी अंतर्गत मंजूर झालेल्या अभिन्यासातच राहतात.त्यामुळे भ्रष्टाचार करुन त्यांनी जमीन मालकांकडून किवा हाऊसिंग सोसाट्यांकडून असे अनेक भुखंड हस्तगत केलेत.त्यामुळेच आता शहरामध्ये जवळपास १ लाख भुखंड मोकळी असून जवळपास २० हजार भुखंड बेनामी आहेत!
त्यामुळे जे बेनामी भुखंड आहेत ते सर्व नासुप्र तसेच इतर शासकीय कर्मचा-यांच्याच मालकीचे आहेत अशी आमची शंका असून त्यांची आजची किंमत ही ७५ हजार कोटी रुपये आहे.त्यामुळेच २००१ पासून सुरु झालेल्या गुंठेवारी योजनेअंतर्गत येणा-या संपूर्ण मालमत्तेचे ऑडीट करण्याची मागणी त्यांनी याप्रसंगी केली.
या ऑडीटमध्ये प्रत्येक अभिन्यासातील,प्रत्येक भुखंड रिलीज करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचे ऑडीट करुन बोगस कागदपत्रांच्या आधारे रिलीज झालेल्या सर्व जागा,भुखंड व इमारतींच्या तत्कालीन मालकांवर व रिलीज करणा-या अधिका-यांवर शासनाची फसवणूक केल्याचा तसेच शासनाचा महसूल बुडवल्याचा सबबीखाली गुन्हे नोंदविण्याची मागणी ही त्यांनी केली.
शासकीय लेखापाल यांनी याबाबत आपले शेरे शासनाकडे सादर करण्याची जबावदारी असताना ते सादर करण्यात आले नाही,ही सुद्धा शासनाची फसवणूकच असल्याचे ते म्हणाले.त्यामुळेच एजी ऑफिसने स्वत:हून सर्व मंजुरी प्रकरणात मालमत्तेचे ऑडीट करण्याची नोटीस नासुप्रला जारी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
यासोबतच नासुप्रच्या २००१ पासून तर आजपर्यंत सर्वच अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मालमत्तेचे तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या,नातेवाईकांच्या मालमत्तेचे ऑडीट करण्याची मागणी ही त्यांनी केली.ज्या-ज्या नासुप्र अधिका-यांनी व कर्मचा-यांनी १९०० तसेच ५७२ अभिन्यासामध्ये आपले घर बांधले आहे किवा त्यांच्या नातेवाईकांचे घर आहे त्या सर्व अधिका-यांची सखोल चौकशी पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यात यावी व बेकायदेशीररित्या भुखंड हस्तगत केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे.शहरातील जवळपास १ लाख मोकळ्या भुखंडाची सरकारने नोंद घ्यावी व सर्व मोकळे भुखंड गैरकायदेशीर घोषित करुन शासन जमा करुन गरजू व्यक्तींना लिलावात देण्याची योजना अमलात आणावी,अशी मागणी प्रशांत पवार यांनी केली.
नागपूरमध्ये जवळपास २० लक्ष् लोकं झोपडपट्टीत किवा झोपडपट्टीसमान घरात राहतात त्या सर्व लोकांचा राहण्याचा प्रश्न या माध्यमातून शासनाला सोडवता येईल,असेही ते म्हणाले.
उच्च न्यायालयाने देखील या भ्रष्ट कारभारात स्वत:हून लक्ष् घातल्यास भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचा-यांना शिक्ष्ा होऊ शकते असे ही ते म्हणाले.
नागपूर महानगरपालिका ही आधीच आर्थिक डबघाईस आली आहे.मनपाच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे त्यामुळे मनपाने देखील या संपूर्ण बेनामी भुखंडावर कर आकारावा यामुळे मनपाच्या तिजोरीत जवळपास ७५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा होईल,असे प्रशांत पवार यांनी याप्रसंगी सांगितले.
आमचे चॅनल subscribe करा
