भयाण परिस्थितीतही मंत्री लाल रिबिन कापण्यात मानतात धन्यता!
रुग्णालयात बेड नाही तर वोट नाही आैषधे नाही तर मत नाही
सोशल मिडीयावर नागरिकांचा संताप
नागपूर,ता. १६ एप्रिल: केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सध्या करोनाच्या महाभयंकर महामारीची गांर्भीयाने दखल घेत तज्ज्ञांसोबत बैठकींचा सपाटा लावला आहे,याच बैठकीत जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे व मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी सल्ला देताना आता करोना चाचण्या या बंद करण्यात यावा,आमच्याकडे बेड उपलब्ध नाहीत,औषधे,वेंटिलेटर,ऑक्सीजन उपलब्ध नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले.स्वत:गडकरी यांनीच या संदर्भात उघडपणे भाष्य करीत या सनदी अधिका-यांच्या या वक्तव्यावर ‘मी त्यांना चांगलेच झापले’असल्याचे विधान चांगलेच व्हायरल झाले.
स्वत: मंत्री महोदयांच्या तोंडून हे ऐकताच सर्वसामान्य जनतेचा चांगलाच संताप झाला असून सामान्य जनतेला करोनाच्या जीवघेण्या विळख्यात मरणासाठी सोडून देण्यासाठीच ‘आता चाचण्या बंद करा’अशी सूचना या दोन्ही सदनी अधिका-यांनी केली होती का?चाचण्यांअभावी लोकांना मरणासाठी सोडून देण्याची ‘अभिलाषा’बाळगणा-या अश्या सनदी अधिका-यांचा लाखो रुपयांचा पगार हा सामान्य जनतेच्या कराच्या पैशातूनच दिला जातो,त्यामुळे अश्या या निष्क्रीय सनदी अधिका-यांची मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत उचलबांगडी करण्याची मागणी सोशल मिडीयावर चांगलीच जोर धरत आहे.
केवळ सनदी अधिका-यांवरच नव्हे तर उपराजधानीतील सर्वच पक्ष्ाच्या नेत्यांवर,मंत्र्यांवर नागरिक हे सोशल मिडीयावर चांगलाच रोष व्यक्त करीत आहे.नागपूरची लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात असताना याशिवाय नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह शेजारच्या इतर राज्यांतील रुग्णांचा भार मेयो,मेडीकल तसेच शहरातील खासगी रुग्णालयांवर पडत असताना काल केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी तसेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नॅशनल कँसर इन्सिटिट्यूट(एनसीआय)मध्ये १०० खाटांच्या कोविड रुग्णालयाचे उद् घाटन लाल रिबिन कापून केले!यावर देखील समाज माध्यमात भयंकर चीड व्यक्त करण्यात आली.यातील २० बेड हे वेंटिलेटर तर ८० बेड्स हे ऑक्सीनयुक्त असतील.
अर्थात प्रत्येक रुग्णाचा प्राण वाचणे ही महत्वाची प्राथमिकता असली तरी केंद्रिय मंत्र्यांनी ३० लाख लोकसंख्या असणा-या शहरासाठी १०० खाटांची व्यवस्था करणे ही खूप काही भूषणावह बाब नसल्याची चांगलीच ओरड झाली.या कोविड सेंटरसोबतच मोठ्या प्रमाणात जंबो काेविड सेंटर ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेले अपयश हे झाकता येत नाही.याशिवाय आज मोठ्या प्रमाणात गरजेचे असणारे विलगीकरण केंद्र याची गरज तर स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे विसरले असल्याची ओरड आहे.
या शहरात कोविडवर उपचारासाठी ७० खासगी तर ६ शासकीय रुग्णालये आहेत.आता या सनदी अधिका-यांनीच सांख्यकिय गोषवारा सांगावा,सगळी मिळून नागपूरकरांच्या वाट्याला किती खाटा येतात?याचा अर्थ अडीच हजारांच्या वर खाटा उपलब्ध नाहीत.जे शहर उपराजधानीचे शहर आहे ज्या शहरावर मध्यप्रदेश,छत्तीसगढसारख्या इतर राज्यांचा ही भार पडत आहे अश्या ठिकाणी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ज्या रुग्णांना सौम्य लक्ष् णे आहेत त्यांच्यासाठी किती कोविड केअर सेंटर उभारले आहेत?या सौम्य लक्ष् णे असणा-या बाधितांचाही भार अडीच हजार खाटा उपलब्ध असणा-या व्यवस्थेवर पडत आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचार हे मोफत असल्यामुळे सर्वाधिक बेड यांनीच अडवून ठेवली असल्याचे वास्तव आहे,सर्वात महत्वाचे म्हणजे लक्ष् णे दिसताच गंभीर आजारी होण्याआधीच या रुग्णांसाठी उपचारासाठी उपराजधानीत कोणती व्यवस्था उपलब्ध आहेत?
राधास्वामी सत्संग मंडळाने उपलब्ध करुन दिलेल्या ५ हजार खाटांचा मनपाच्या प्रशासनाने का बोजवारा उडवला?मंगल कार्यालये,सभागृहे का ताब्यात घेत नाही?कुठेही द्या पण सौम्य लक्ष् ण असणा-या रुग्णांना किमान तातडीने उपचाराची सुविधा पुरविण्याची जवाबदारी ही कोणाची आहे?गेल्या वर्षी शहरातील जैन समाजाने अशाच स्वरुपाची काही कोविड केअर सेंटर त्यांच्या इमारतीत नि:शुल्क उपलब्ध करुन दिली होती.
अश्या रितीने सर्वांना जोडून एक प्रभावी आरोग्य व्यवस्था उभारणे हे मनपा आयुक्तांच्या हातात नाही का?ते आपल्या अधिकाराचा उपयोग फक्त बैठकीत पुरतेच करीत असल्याने शहरातील आमदारांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा.पक्ष् भेद विसरुन या आमदारांनी पुढील एका महिन्यात दोन हजार खाटा या सौम्य लक्ष् णे असणा-या करोना बाधितांसाठी उपलब्ध न करुन दिल्यास निश्चितच याचा भार हा शहरातील अल्प प्रमाणात असणा-या अडीच हजार शासकीय व खासगी रुग्णालयातील खाटांवरच येणार आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहारातील काही खासगी रुग्णालयांनी मनपा आयुक्तांना त्यांच्याकडील २५-३० खाटांच्या त्यांच्या नॉन कोविड रुग्णालयांना कोविड उपचारासाठी परवानगी देण्याचे पत्र दिले आहे.हे पत्र देऊन १० दिवसांचा कालावधी उलटला असला तरी मनपा आयुक्तांनी अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.आज प्रत्येक प्राण हा महत्वाचा असताना मनपा आयुक्तांची ही लालफिताशाही मानसिकता शहरासाठी अत्यंत घातकच ठरत आहे.आज ही मनपा आयुक्तांकडे हा डॉक्टर वर्ग गेला होता त्यांना त्यांच्या नॉन कोविड रुग्णालयांचे कोविड रुग्णालय करायचे आहे मात्र आयुक्तांच्या लेखी २५-३० प्राणांची काहीच किंमत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हे असे निष्क्रीय व बेजवाबदार आयुक्त परत बोलवावे आणि नवीन आयुक्त द्यावे,अशी मागणी केली जात आहे.किवा निरीक्ष् क पाठवावे,किवा टास्क फोर्स द्या,काही तर द्या!गेल्या १० दिवसांपासून नॉन कोविड रुग्णालयांचे कोविडमध्ये रुपांतर करण्याची परवानगी जर मनपा आयुक्त देण्यास सक्ष् म नाहीत,केवळ टाळाटाळ सुरु असून आधी तपासणी करु,मग सांगू असे सांगत असतील तर अशी नोकरशाही नागपूरकरांना आता मुळीच नको आहे.
मनपा आयुक्तांनी १ सप्टेंबर २०२० रोजी पदभार सांभाळला,यानंरत ८ महिन्यांचा कालावधी लोटताेय या शहरासाठी राधाकृष्णन बी.यांनी केले काय कोविड-१९ची रोकथाम करण्यासाठी?याचा लेखाजोखा आता सामान्य नागपूरकर मागतोय!तुकाराम मुंढे बदली होऊन गेले आणि ८ महिन्यात या शहरात ३ हजारच्या जवळपास करोना बाधितांचा मृत्यू झाला.मुंढेंच्या काळात ही संख्या ७२० एवढी होती,याची जवाबदारी मनपा आयुक्तांवर निश्चित होण्याऐवजी गडकरींच्या बैठकीत हेच मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी सपशेल सांगतात,रुग्णसंख्या वाढतेय,बेड उपलब्ध नाहीत त्यामुळे चाचण्या आता बंद करण्यात याव्या!
अपयश झाकण्यासाठी शहरातील स्थानिक प्रशासन आणि राजकीय नेते कश्याप्रकारे ३० लाख लोकसंख्या असणा-या शहरात १०० खाटांच्या कोविड रुग्णालयाचे उद् घाटन करुन स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे,याची भयंकर चीड समाज माध्यमांवर उमटली आहे.लाल रिबीन कापून ज्या कोविड रुग्णालयाचे उद् घाटन केले ते देखील येत्या सोमवार पासून सुरु होणार असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडूनच सांगितले जात आहे,मग उद् घाटनच कशाला केलं?असा संताप व्यक्त केला जात आहे.वरुन राजकीय भाषणबाजी देखील करता आहात?हे अत्यंत असहनीय आणि संतापजनक असल्याचे बोलले जात आहे.अद्याप जे रुग्णालय जनतेसाठी सुरुच झाले नाही,फक्त तयारीच सुरु आहे त्याचे उद् घाटन घरी बसून देखील होऊ शकले नसते का?छायाचित्रे आणि व्हिडीयो व्हायरल करण्याऐवजी घरी बसूनच या कँसर रुग्णालयातील या कोविड रुग्णालयाची घोषणा केली असती तरी सामान्य जनतेला दिलासा मिळालाच असता ना?
रिबिन कापणार,भाषणे ठोकणार तोपर्यंत इतर रुग्णालयांच्या दारावर किती कोविड रुग्णांचा जीव गेला?याची जाणीव नाही का या राजकीय नेत्यांना?असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.मृत्यूचा दररोजचा आकडा हा सत्तरी पार गेला आहे,या मृत्यूंसाठी जवाबदार कोण?सर्वसामान्य जनता?की मंत्री,पालकमंत्री,विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी,मनपा आयुक्त कि महापौर?विभागीय आयुक्तांचे तर अस्तित्वच जाणवत नाही,असा संताप व्यक्त करीत पश्चिम महाराष्ट्राला करोना महामारीच्या काळात असे निष्क्रीय विभागीय आयुक्त चालले असते का?असा सवाल विदर्भवादी नेतेच आता करीत आहे.
दररोजची मृत्यूसंख्या या सर्व जवाबदार मंत्री,आमदार आणि प्रशासकीय यंत्रणेला कमी करता येत नसेल तर सर्वांनी सरळ राजीनामा देऊन मोकळे व्हावे,असा तीव्र संताप आता समाज माध्यमांवर उमटला आहे.या पुढे तर उपचारासाठी खाटा नाही तर मत नाही,औषधे नाही तर मत नाही,इंजेक्शन नाही तर मत नाही,रुग्णवाहीका नाही तर मत नाही,औषधांचा काळाबाजार रोखला नाही तर मत नाही,रोजगार नाही तर मत नाही,वीज बिल माफी नाही तर मत नाही.पाणी बिल माफी नाही तर मत नाही अशी यादीच प्रसिद्ध झाली आहे.
एवढंच नव्हे तर फडणवीस हे मुंबईत आणीबाणीची घोषण करण्याची मागणी करतात मात्र राज्यपालांनी आता सर्वप्रथम उपराजधानीतच आणिबाणिची घोषणा करण्याची मागणी केली जात आहे.शहराची परिस्थिती इतकी विदारक आहे की सरळ सरळ सैन्याला हाताळण्यास देण्यात यावी,इथपर्यंत जनतेचा विश्वास हा राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेवरचा उडालेला दिसून पडतोय.
सर्वसामान्य जनताच आता यावर उपाययोजना देखील सूचवित असून प्रशासनाने वारंवार लॉकडाऊन न लावता ऑड-इवनच फॉर्मूला का लागू करीत नाही?अशी विचारणा केली जात आहे.यामुळे संसर्गाची साखळी ही तोडण्यात मदत होईल,व्यापारी वर्गाचे आर्थिक नुकसान ही होणार नाही व गर्दी देखील टाळता येईल.गेल्या सहा महिन्यात प्रशासन असो किवा जनता दोघांच्याही वर्तनामुळेच करोनाचा जीवघेणा उद्रेग झाला आहे हे मान्य करतानाच आता तरी पुढील १०० दिवसात प्रशासन प्रभावी उपाययाेजना राबविणार आहे का?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.सकाळी फक्त १० ते ७ दूकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी,लग्नसराई,सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर जशी बंधने आणली तशीच राजकीय व सामाजिक उपक्रमांवर देखील पुढील एक वर्ष बंदी आणावी,सगळं ऑन लाईन करावं, अशी ही मागणी केली जात आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनीच आता नागपूरात येऊन बैठक घेण्याची मागणी जाेर धरत आहे नाही तर राज्यपालांनी सरळ आणिबाणिची घोषणा करावी कारण त्यांचे सनदी अधिकारीच जर बैठकीत करोनाच्या चाचण्या बंद कराव्यात म्हणजे लोकांना मरण्यासाठी आता सोडून देण्यात यावे,असा जर त्याचा अर्थ निघत असेल तर असे सनदी अधिकारी नागपूरकरांवर लादू नये,असे ठाम मत अनेक बुद्धिजीवींनी सोशल मिडीयावर मांडले.आपलं अपयश झाकण्यासाठी हे असे सनदी अधिकारी मत मांडत असल्याचा चांगलाच संताप आता व्यक्त होत आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
