राज्य सरकारची न्यायालयात ऑन-लाईनचीच भूमिका
मुंबई,ता. १७ मार्च: सध्या महाराष्ट्रात कराेनाची वाढती रुग्ण संख्या बघता तूर्तास राज्यभरातील महापालिका व नगरपालिकांना नगरसेवकांच्या प्रत्यक्ष् उपस्थितीत सभागृहात महासभा घेऊ देण्याची परवानगी देता येणार नाही,अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात घेतली.तसेच या निर्णयाविषयी एका महिन्यानंतर सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन फेरविचार करण्यात येईल,असे ही सांगण्यात आले.
राज्य सरकारची ही भूमिका सरकारतर्फे सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.तर ‘नागरिकांचे आरोग्यहित जपण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा आदर करावा लागेल,त्यामुळे यात आम्ही सध्या कोणताही हस्तक्ष्ेप करणार नाही‘,असे निरीक्ष् ण नोंदवून न्यायालयानेही याप्रश्नी दिलासा देण्यास नकार दिला.
प्रत्यक्ष् सभागृहात महासभेला परवानगी दिली जात नसल्यामुळे ठाणे महापालिकेतील नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी ॲड.सौरभ बुटाला यांच्यामार्फत, तर नगरसेवक अश्रफ पठाण यांनी ॲड.सागर जोशी यांच्यामार्फत रिट याचिका केल्या होत्या.
संसदेचे व विधीमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष् सभागृहात होत आहेत,सिनेमागृहे व नाट्यगृहे चालवण्यास परवानगी मिळाली आहे,इतर अनेक गोष्टी सुरळीत झाल्या असतील तर पालिकांच्या महासभाच या ऑन लाईन का?असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने १५ फेब्रुवारीला उपस्थित केला होता.हा विषय मंगळवारी पुन्हा सुनावणीस आला.
मागील काही दिवसात राज्यात पुन्हा करोनाच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली असून बहुतेक सर्वच महापालिका व नगरपालिका हद्दीमध्ये प्रतिबंधित क्ष्ेत्र आहेत.करोनाचा प्रार्दुभाव टाळण्यासाठी कठोर नियमांचे पालन न केल्यास करोनाच्या दुस-या लाटेची भीतीही तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.या पार्श्वभूमीवर तूर्तास सर्व पालिकांच्या महासभा या आभासी पद्धतीनेच होतील.एक महिन्यानंतर या निर्णयाचा फेरविचार करु,असे म्हणने मांडणारे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे पत्र ॲड.साळुंखे यांनी दिले.
करोनाची सद्यस्थिती लक्ष्ात घेऊन व नागरिकांच्या व नगरसेवकांच्याही सुरक्ष्ि ततेला प्राधान्य देऊन सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला असेल तर त्याचा आदर करायला हवा,असे निरीक्ष् ण खंडपीठाने हे पत्र पाहिल्यानंतर नोंदवले.अखेरीस सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नावर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय हस्तक्ष्ेप करणार नाही.परंतु,एका महिन्यानंतर परिस्थितीत सुधारणा झाली तर पालिकांना प्रत्यक्ष् महासभांना परवानगी देण्याविषयी सरकार वेळ दवडणार नाही,अशी आशा आम्ही करतो,असे आदेशात नमूद करुन खंडपीठाने दोन्ही याचिका निकाली काढल्या.
नुकतेच नागपूर महानगरपालिकेतील नवनिर्वाचित सत्तापक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनी ही या महिन्यापासून महासभा या सभागृहात घेण्याविषयी शासनाला पत्र दिले असल्याचे सांगितले होते.नागपूर मनपाची सभा ही २० जून २०२० नंतर आजतागायत ऑन लाईनच सुरु आहे.ऑन लाईन सभेमुळे आपल्या प्रभागातले प्रश्न मांडण्यात अनेक नगरसेवकांना अडचणी येतात.नेहमीच ऑन लाईन सभेचा फज्जा उडतो.तांत्रिक अडचणी उद् भवतात,आवाज ऐकू येत नाही,प्रशासकीय अधिका-यांची चंगळ होते,ते उत्तर द्यायला बांधिल राहत नाहीत,उपलब्ध रहात नाही अश्या अनेक तक्रारी आतापर्यंत मनपातील सर्वच पक्ष्ाच्या नगरसेवकांच्या आहेत.
विशेष म्हणजे पुढील वर्षी मनपाची निवडणूक आहे.त्यामुळे आपल्या प्रभागातले प्रश्न तातडीने सुटावे यासाठी सर्वच पक्ष्ाच्या नगरसेवकांची महासभा सभागृहात व्हावी अशी इच्छा आहे, मात्र राज्य सरकार सातत्याने ऑन लाईन सभेच्याच सूचना वारंवार काढत असून ऑक्टोबर २०२० मध्येच या संबंधीचे दिशानिर्देश राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना दिले आहेत.
आमचे चॅनल subscribe करा
