सज्जन राजकारणी अशी ओळख असणा-या अनिल देशमुखांची सुटका कधी?वैदर्भीय जनतेला छळतोय प्रश्न
अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी पूर्ण करा: सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या चिठ्ठीत दडले तरी काय?
न्यायमूर्ती लोया प्रकरणाचीही करणार होते पुर्नचौकशी!
७२ वर्षीय देशमुखांना जामीन ही मिळू नये?समाज माध्यमात होत आहे हळहळ व्यक्त
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता.२८ ऑगस्ट २०२२: अनिल देशमुख यांच्या जामीनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी पूर्ण करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. ही सुनावणी याच आठवड्यात घेण्याचे निर्देश असून यानिमित्ताने देशमुख यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. हा निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखादा व्यक्ती जामीनासाठी अर्ज दाखल करतात, त्यावेळी त्या व्यक्तीला तातडीने सुनावणी होईल, अशी अपेक्षा असते. हे प्रकरण आठ महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवणे न्यायाला धरून नसल्याची टिप्पणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
विशेष म्हणजे अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) सुनावणी सुरु झाली होती. एका न्यायमूर्तींपुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. त्यानंतर प्रशासकीय कारणामुळे न्यायमू्र्ती बदलण्यात आले. तर एका न्यायमूर्तींनी अनिल देशुख यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने जामीन अर्जाचे प्रकरण प्रलंबित राहिले. जामीन अर्जावर सुनावणी होत नसल्याने त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष पुन्हा एकदा देशमुखांच्या जामिनाकडे वेधले गेले.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख नुकतेच तुरुंगात असताना खाली पडले. त्यांना जे.जे.रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, हे वृत्त अनेकांना चटका लाऊन गेले विशेषत: वैदर्भियांना. देशमुख यांची विदर्भातील जनतेमध्ये एक सज्जन राजकारणी म्हणून प्रतिमा असलेली आढळते. ‘राजकारणी’या जमातीकडे बघण्याचा दृष्टिकोण हल्ली सर्वसामान्यांचा, संशयास्पद व ‘असन्मानीय’ झाला असला तरी देशमुख यांच्यातील राजकारणीबाबत मात्र वैदर्भिय जनतेला सन्मान व आपुलकीच वाटत असते,यात दुमत नाहीच.तरीही या वयोवृद्ध राजकारण्यावर चक्क ईडीच्या अटकेनंतर तुरुंगात राहण्याची वेळ का यावी?याचाही उहापोह मग समाज माध्यमात चांगलाच उमटत आहे.या मागे अनेक तर्कविर्तक ही लावण्यात येत आहेत,अश्यातच या वर्षी देखील विघ्नहर्त्याचे वाजतगाजत स्वागत जीपीओ चौकातील त्यांच्या राहत्या घरी झाले मात्र कुटूंब प्रमुखाशिवाय यावेळी देखील त्यांच्या घरातील मंडळीचे डोळे पाणवलेले होते.त्यांच्या सुविद्य पत्नीचा कंठ दाटून आला होता, गेल्या वर्षी ईडीच्या समन्समुळे ऐन विध्नहर्त्याच्या आगमनाप्रसंगी ते ‘अज्ञातवासात’होते.त्यावेळी निदान ते फोनवरुन तरी पत्नीसोबत बोलू शकत होते.यावेळी तुरुंगात असल्याकारणाने सुख-दु:खाचे बोलणे झालेच नाही.देशमुखांवरचे संकट विघ्नहर्त्यानेच दूर करावे व त्यांना या वयात, सुखरुप कुटूंबियांमध्ये परत येण्याचे साकडेच जणू देशमुख कुटुंबियांनी विघ्नहर्त्याला घातले.
देशमुख यांचा भविष्यकाळ हा ‘अनिश्चित’ असला तरी भूतकाळातील इतिहासात, गृहमंत्री पदावर असणा-या एका मंत्र्याला शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणीच्या आरोपात तुरुंगवास घडण्याची पहीली घटना या देशात घडली! त्यामुळेच या ‘अकल्पीत‘ घटनाक्रमाकडे राज्यातील नागरिक अचंभित होऊनच बघतात.देशमुखांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर केंद्रिय अन्वेषण विभागाच्या दिल्लीतील पथकाने अनेक वेळा देशमुखांच्या घरावर,प्रतिष्ठांनावर धाडी टाकल्या.गेल्या वर्षी २१ एप्रिल रोजी सीबीआयने गुन्हा दाखल करुन चौकशी सुरु केली.पुढे याच प्रकरणात पैशांच्या गैरव्यवहाराचा ठपका ठेऊन त्यांच्यासह त्यांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे व स्वीय सहायक कुंदन शिंदे यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने(ईडी)ने अटक केली.
दरमहा शंभर कोटी रुपये मुंबईच्या बारमालकांकडून वसुलीचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले असल्याचा खळबळजनक आरोप करणारे वादग्रस्त पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पाठवले व राज्यात एकच खळबळ माजली.गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना हॉटेल,बार आणि इतर मोठ्या आस्थापनांकडून प्रत्येक महिन्याला १०० कोटीं रुपये वसूल करण्यास सांगितले असा गंभीर आरोप आपल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी केला होता.हे सर्व आरोप अनिल देशमुखांनी फेटाळून लावले होते.२६ मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे, परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपची चौकशी करण्याची मागणी स्वत: देशमुखांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.स्वत:च्या चौकशीची मागणी केल्याने इतर चर्चा निरर्थक असल्याचे त्यांनी नागपूर विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या याच पत्रात भारतीय जनता पक्षाचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येबाबत दादरा-नगर हवेली येथे तक्रार नोंदवण्याऐवजी राजकीय फायद्यासाठी तो गुन्हा मुंबईत नोंदविल्याचा उल्लेख देखील परमबीर सिंहद्वारे करण्यात आला.मोहन डेलकर यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी दादरा,नगर-हवेलीच्या पोलिसांनी करायला हवी.कारण ती आत्महत्या जरी मुंबईत झाली असली,तरी त्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या घटना दादरा,नगर-हवेली येथे घडल्या होत्या मात्र गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी मुंबईतच डेलकर यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव टाकला व परस्पर विधान सभेत या घटनेची एसआयटीमार्फत चौकशीची घोषणा केल्याचे भाष्य परमबीर सिंह यांनी पत्रात केले.
परमबीर सिंह यांच्या या पत्रानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते पराकोटीचे संतापले व मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणी राजकीय आरोपानंतरही .परमबीर सिंह हे, राज्यातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या तालावर बेताल आरोप करीत असल्याचा घणाघाती पलटवार त्यांनी केला. यानंतर परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी झाली मात्र यानंतर काही कनिष्ठ पोलिसांसोबतचे व्हॉट्स अपॅ चॅटिंगचे दाखले देत १०० कोटी जमवायला लावण्याचा आरोप किती गांर्भीयाने घ्यावा?असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी उपस्थित केला होता.
शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यानंतर शिवसेनेच्या जवळचे सचिन वाझे प्रकरणानंतर अनिल देशमुख प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकार बरीच कोंडीत सापडली होती.परमबीर सिंहद्वारे हा संपूर्ण बनाव, स्वत:चा बचाव करण्यासाठी व महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्यासाठी तसेच तपास भरकटवण्यासाठीच रचलेले षडयंत्र असल्याचे सांगून, परमबीर सिंह यांच्यावर अब्रुनूकसानीचा खटला दाखल करणार असल्याची माहिती देशमुखांनी या आरोपानंतर निवेदनात दिली.
देशमुख यांनी या निवेदनात काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर परमबीर सिंह एवढे दिवस शांत का बसले होते?१७ मार्च २०२१ रोजी पोलिस आयुक्त पदावरुन हटविण्यात येणार आहे हे लक्षात आल्यानंतर, परमबीर सिंह यांनी दिनांक १६ मार्चला एसीपी संजय पाटील यांना व्हॉट्स ॲप वर नेमके काही प्रश्न का विचारले?त्यांना अपेक्षीत असलेली उत्तरे का मिळवली?हा सगळा, परमबीर सिंग यांच्या मोठ्या कटाचा भाग असून त्यांना अपेक्षीत असणारी उत्तरे मिळवताना परमबीर सिंह किती अधीर झाले होते,हे त्यांच्या चॅट्स वरुन लक्षात येतं.ते एसीपी पाटील यांच्याकडून वारंवार वदवून घेत होते,याचा अर्थ काय?१८ मार्च रोजी एका कार्यक्रमांमध्ये परमबीर सिंह यांच्या विरुद्ध काही गंभीर स्वरुपाच्या बाबी पुढे आल्यामुळेच त्यांना पदवरुन हटविले.त्यानंतर त्यांनी स्वत:ला वाचवण्यासाठी संभाषणाचे पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न केला,असा आरोप देशमुखांनी केला.
मुकेश अंबानी प्रकरण व मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणात सचिन वाझे यांचा सहभाग स्पष्ट होत आहे.या प्रकरणाचे धागेदोरे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले होते मात्र परमबीर सिंह स्वत:ला वाचविण्यासाठी खोटा आरोप करीत असल्याचे अनिल देशमुखांचे म्हणने होते.
पोलिस खात्यात सर्वांना माहिती आहे की सचिन वाझे व एसीपी संजय पाटील हे परमबीर सिंह यांच्या अत्यंत जवळचे आहेत.१६ वर्षे निलंबित असलेल्या वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय परमबीर सिंह यांनी स्वत:च्या अधिकारात घेतल्याचे देशमुख यांनी सांगितले मात्र एखादा विद्यमान अधिकारी, थेट राज्याच्या गृहमत्र्यांवरच खंडणी मागत असल्याचे आरोप करणारे पत्र लिहतो ही राज्याच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असून या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रिय यंत्रणांमार्फत तपास व्हावा व अनिल देशमुखांचा गृहमंत्री पदाचा तात्काळ राजीनामा घ्यावा अशी मागणी तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लाऊन धरली होती.या संपूर्ण प्रकरणात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देशमुख यांची पाठराखण केली होती,हे विशेष.उद्योगपती अंबानींच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके असलेले वाहन आढळल्याप्रकरणी तपास योग्य दिशेने सुरु असून या मूळ प्रकरणावरुन अन्यत्र लक्ष वळविण्यासाठी गृहमंत्र्यांवर आरोप केले जात असल्याचा दावा शरद पवार यांनी केला व देशमुख यांच्या राजीनाम्याची गरज नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला.गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १५ ते २७ या कालावधीत गृहविलगीकरणात असताना रुग्णालयाच्या परिसरातच पत्र परिषद घेतली होती मात्र फडणवीस यांनी १५ फेब्रवुरीरोजी घेतलेल्या देशमुखांच्या पत्र परिषदेवरुन राज्यात गदारोळ उठवला व शरद पवार यांना कोंडीत पकडण्याचा घटनाक्रम अवघ्या महाराष्ट्राने अनुभवला होता.
देशमुखांशी संबंधित वादाचे पडसाद त्यावेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तीव्रपणे उमटले होते.भाजपने महाविकासआघाडी सरकार बर्खास्त करुन राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली होती.
गृहमंत्र्यांवर पोलिस आयुक्ताने थेट आरोप करीत शंभर कोटींची लाच मागितली म्हणण्याचा प्रकार भारतात प्रथमच घडतो आहे.केंद्राने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही तर अराजक माजेल अशी भूमिका मनसेचे राज ठाकरे यांनीही घेतली होती.शंभर कोटींची लाच प्रकरणावर भाजपने संपूर्ण राज्यात आक्रमक होऊन आंदोलने केली.खुलासे आणि प्रतिखुलास्यांनी देशमुखांची इभ्रत आणि विश्वासहर्तेला तडे गेले व त्यांच्या प्रतिमेभोवती संशयाचे गडद धुके दाटले.
अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी व्हावी,अशी मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २२ मार्च २०२१ रोजी दाखल केली.सीबीआय चौकशीसाठी राज्य सरकारची पूर्व परवानगी लागते हे माहिती असूनही स्वत:विरुद्धच्या चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठीच सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले,अशी टिका त्यांच्यावर झाली होती.
२४ एप्रिल २०२१ रोजी देशमुखांवर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला व राज्यभरातील घरे व कार्यालयांची झाडाझडती घेतली.सीबीआयने भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांगतर्गत गुन्हा दाखल करुन देशमुखांच्या नागपूर व मुंबईतील निवासस्थानांसह राज्यात एकाचवेळी १० ठिकाणी छापे टाकले.सुमारे १० तासांच्या झाडाझडतीनंतर सीबीआयने देशमुख यांच्याकडून कागदपत्रे हस्तगत केली. त्यामध्ये काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचाही समावेश होता.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात देशमुखांवर सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणी सीबीआयला १५ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करायचा होता.हा अहवाल सीबीआयला २० एप्रिल २०२१ पर्यंत द्यायचा होता.मात्र,सीबीआयने त्यानंतर देशमुखांविरोधात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.
सीबीआयची चौकशी सुरु असतानाच देशमुख करोनाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या काटोल मतदारसंघात निघून गेले होते.देशमुख यांच्या निवासस्थानावर इन्टलिजन्स ब्युरोचे(आयबी)अधिकारी देखील पाळत ठेऊन होते अशीही चर्चा रंगली होती.
११ मे २०२१ रोजी देशमुखांवर .शंभर कोटींची खंडणी या आरोपाप्रकरणी ईडीने गुन्हा दाखल केला.यावर ‘सत्य परेशान हो सकता है,पराजित नही’असे म्हणत नुकतीच माझी सीबीआय चौकशी झाली,आता ईडी ही करणार,त्यामुळे सीबीआयला ज्याप्रमाणे चौकशीत सहकार्य केले तसेच ईडीलाही करणार असल्याचे सांगून ’मी न केलेल्या गुन्हयाची शिक्षा देण्याचे काम राजकीय हेतूपोटी सुरु असल्याची हताशा अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली होती.मी गृहमंत्री असताना अन्वय नाईक प्रकरणी कारवाई केली.तसेच सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,याबाबत निर्णय घेण्यात आला.त्याचबरोबर दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी एसआयटीची नेमणूक केली,या सर्व प्रकरणांमुळे केंद्र सरकार नाराज असू शकते,पण एक आहे,सत्य परेशान हो सकता है,पराजित नही’अशी प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केली होती.
‘आरोप कोणीही कोणावर करु शकतो.अशा प्रत्येक घटनेत निव्वळ आरोपांवर विसंबून एफआयआर दाखल होऊ लागले तर अराजकता माजेल.सीबीआयने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच माझ्याविरोधात एफआयआर दाखल केला असल्याने तो अवैध आहे.आपल्या देशात प्रत्येकाला कायद्याच्या राज्याचा लाभ मिळतो.कसाबलासुद्धा तसा लाभ मिळून त्याच्याविषयी कायद्याप्रमाणेच प्रक्रिया झाली’असा युक्तीवाद देशमुखांतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील ॲड.अनिल देसाई यांनी मांडला होता.सीबीआयने चौकशीअंती देशमुखांविरोधात २१ एप्रिल २०२१ रोजी गुन्हा नोंदवला होता त्याला देशमुखांच्या वतीने ॲड.देसाई यांनी फौजदारी रिट याचिका करुन आव्हान दिले होते.
देशमुख यांच्याविराेधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असले तरी थेट पुरावे नाहीत.खरे तर निव्वळ आरोप झाल्यास एखाद्याचा प्रामाणिकपणा गृहित धरण्याची सर्वसाधारण पद्धत रुढ झाली आहे!पूर्वी हर्षद मेहता यांनी देखील हॉटेल ताजमध्ये पत्र परिषद घेऊन तत्कालीन पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते.सर्व सरकारी सेवक अप्रामाणिक व भ्रष्टाचारी नसतात,असा युक्तीवाद ॲड.देसाई यांनी मांडला.
पुढे खंडणीच्या आरोपांबाबत ईडीने देशमुखांची ४.२१ कोटींची मालमत्ता जप्त केली.गृहमंत्री पदावर असताना २००४ मध्ये मुंबई वरळी येथे पत्नीच्या नावे खरेदी केलेला १.५४ कोटींचा फ्लॅट,देशमुखांनी गृहमंत्री पदावर असताना, २०२० मध्ये विक्रीकरार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.या शिवाय देशमुख कुटुंबियांनी प्रिमिअर पोर्ट लिंक प्राव्हेट लिमिटेड या कंपनीची जमीन व दूकानांची ५० टक्के मालकी, १७.९५ लाख रुपयांची रोख भरुन ताब्यात घेतली.वास्तवतेत या मालमत्तेची किंमत ५ कोटी ३४ लाख असल्याचा आरोप ईडीद्वारे करण्यात आला.
मनी लॉन्ड्रिंगविरोधी कायद्यान्वये ही कारवाई करण्यात आली.यात रायगढ जिल्ह्यातील २.६७ कोटीं रुपयांच्या जमीनीचा देखील समावेश आहे..या जमिनी उरण तालुक्यात २५ ठिकाणी आहेत.या जमीनी देशमुख यांच्यासह त्यांच्या कुटूंबियांच्या नावे आहे.ईडीने सचिन वाझेच्या केलेल्या चौकशीत काही बारमालकांकडून खंडणी गोळा करुन त्यातील ४.७० कोटी रुपयांची बेहिशोबी रोकड वाझेने देशमुख यांना सुर्पूद केल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला .या ४.७० कोटी रुपयांपैकी ४.१८ कोटी रुपयांची राेकड देशमुखांनी श्री साई शिक्षण संस्थेच्या नावे स्वीकारली.त्यामुळेच या ४.७० कोटी रुपयांच्या बदल्यात ४.२० कोटी रुपयांची मालमत्ता ईडीद्वारे जप्त करण्यात आली,अशी माहिती प्रसिद्ध झाली.
मुंबईतील बारमालकांकडून कथितरित्या जमा केलेले पैसे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिले असतील,तर मग लाच दिल्याच्या आरोपाखाली ईडी त्या बारमालकांना गजाआड का करीत नाही?असा सवाल आघाडीतील काँग्रेस पक्षाकडूनही उपस्थित करण्यात आला होता.कायद्याप्रमाणे लाच देणारा व लाच स्वीकारणारा दोघेही गुन्हेगार असतात मात्र ईडी माेदींच्या राज्यात, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा छळ करण्यासाठीच केंद्रिय तपास यंत्रणांचा वापर होत असल्याची जळजळीत टिका कॉंग्रेस नेत्यांनी केली होती.
याच दरम्यान सीबीआयचा अंतर्गत चौकशीचा अहवालही फूटला होता या विरोधात सीबीआयने देशमुख यांचे वकील आनंद डागा तसेच सीबीआयचेच उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी यांना अटक केली होती.या दोघांनाही ट्रान्सिट रिमांडवर दिल्लीत नेण्यात आले होते.या अहवालात सीबीआयने देशमुखांना क्लिन चिट दिल्याचा खुलासा सर्वत्र व्हायरल झाला होता.हा अहवाल बाहेर कसा आला याचा तपास करीत सीबीआयने ॲड.आनंद डागा तसेच आपल्याच विभागाच्या उपनिरीक्षकाला अटक केली.डागा व निरीक्षक दर्जाचे कनिष्ठ अधिकारी यांचा खंडणी प्रकरणाशी थेट संबंध नाही,परंतु बनावट अहवाल तयार करुन तो सोशल मिडीयावर फिरवल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
पुढे राज्य सरकारने खंडणी प्रकरणी परमबीर सिंह यांच्याविरुद्धच गुन्हे दाखल केले .परमबीर सिंह यांनी ठाणे येथे पोलिस आयुक्त असताना पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करुन १७ मार्च २०१५ ते ३१ जुलै २०१८ या काळात कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप अकोला येथील पोलिस निरीक्षक भीमराज उर्फ भीमराव रोहिदास घाडगे यांनी केला.अनेक गैरप्रकार,अवैध धंदे,फ्लॅट खरेदी,गौणखनिज,बिल्डर,व्यवसायात गुंतवणूकीतून हजारो कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा व भ्रष्टाचाराची चौकशी करुन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील,पोलिस महासंचालक,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे घाडगे यांनी केली.
ठाणे येथील आयुक्त पदी असताना पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करुन दोन शासकीय विश्राम गृहाचा वापर,ठाणे येथील नेमणुकीसाठी १४ पोलिस कर्मचारी व कुटुंबासाठी १० पोलिस कर्मचारी,तीन वाहनांचा वापर,सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात दुस-याच्या नावे २१ एकर जमीन खरेदी,रिव्हॉल्वर परवान्याच्या कामासाठी १० ते १५ लाख रुपये घेऊन परवाने देणे,त्यासाठी एका मध्यस्थाची नेमणूक करने,ऐकत नसणा-या संबंधित अधिका-यांच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करने,त्यांच्याकडे भ्रष्टाचाराचा पैसा जमा केल्यानंतर संंबंधित अधिका-यांच्या बदल्या होणे इ.अनेक गंभीर आरोप यात होते.
पोलिस निरीक्षक म्हणून बदलीसाठी ५० लाख ते एक कोटी रक्कम घेतली जात होती.दिवाळीची भेट म्हणून प्रत्येक झोनच्या डीसीपींकडून ४० तोळे सोन्याची बिस्किटे घेतली जात होती.रेतीबंदर बाजारपेठ पोलिस स्टेशन हद्दीत सुमारे २५० ते ३०० डंपर,अवैध ट्रक वाहतूक होत होती.सिंगापूर येथे मुलाच्या नावाने व्यवसाय सुरु करुन दोन हजार कोटींची गुंतवणूक केली,याशिवाय पत्नी कार्यरत असणा-या इंडियाबुल्सच्या कंपनीतही गुंतवणूक करण्यात आल्याचा आरोप, घाडगे यांनी या पत्रात केला.
अंतलिया रोड मुंबई येथे ६३ कोटींचा फ्लॅट खरेदी केला.अनेक बिल्डर्ससोबतच्या व्यवसायात कोट्यावधींची गुंतवणूक केली.बदली केलेल्या पोलिस अधिका-यांच्या मार्फत सर्व पोलिस स्टेशन हद्दीत अवैध धंद्यातून कोट्यावधीची कमाई केली असल्याचा आरोपही पत्रातून करण्यात आला.घाडगे यांनी अकोला पूर्वी मुंबई व ठाणे परिसरातील पोलिस ठाण्यात कर्तव्य बजावले होते.घाडगे यांच्यावर ५ गुन्हे दाखल असून ते सर्व परमबीर सिंग यांच्या सांगण्यावरुन दाखल करण्यात आले असल्याचा आरोप ही घाडगे यांनी केला होता.
याच आरोपानंतर परमबीर सिंह यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते मात्र नंतर ते फरार झाले.एवढंच नव्हे तर पुढील न्यायालयीन खटल्यात न्यायालयाने शंभर कोटींच्या खंडणी प्रकरणात या व्हाॅट्स ॲप चॅट्स शिवाय आणखी कोणते पुरावे आहेत का?अशी विचारणा केल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी माझ्याकडे इतर कोणतेही पुरावे नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी परमबीर सिंह यांनी चांदिवाल आयोगासमोर देशमुखांविरोधात आपल्याकडे आणखी कोणतेही पुरावे नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपासंदर्भात राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश चांदीवाल यांच्या एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती.चौकशीसाठी आणि पुरावे सादर करण्यासाठी आयोगाने परबीर सिंह यांना अनेकदा समन्स बजावले मात्र परमबीर सिंह या चौकशीला हजर राहीले नसल्याने आयोगाने त्यांच्या विरोधात जामीनपात्र वॉरंट ही काढले होते.आयोगाने त्यांना ३ वेळा दंड ही ठोठावला.जून २०२१ मध्ये ५ हजार तर इतर २ समन्स बजावल्यानंतरही गैरहजर राहिल्याने प्रत्येकी २५ हजार दंड ठोठावला होता.
केवळ एका माजी पोलिस आयुक्तांच्या शंभर कोटींच्या लाचेच्या आरोपावरुन, राज्याचे राजकारण कुरुक्षेत्रात परिवर्तित झाले.विरोधकांच्या दबावा पुढे अनिल देशमुखांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.त्यांच्या मागे केंद्रिय तपास यंत्रणांना ससेमिरा लागला.त्यांना अटक झाली व आजतागत ते तुरुंगातच आहेत.
तत्पूर्वी,प्रदेश काँग्रेसने देशमुख यांच्या राजीनामा प्रकरणावरुन,अमित शहांनी कुठे राजीनामा दिला होता?अशी पाठराखण देशमुखांची केली होती.गुजरातचे माजी पोलिस महासंचालक डी.जी.वंजारा यांनी पत्र लिहून गुजरातचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.मात्र त्यावेळी शाह यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नाही. निवृत्त झाल्यानंतरही पुढे वंजारा यांना गुजरात सरकारने सेवेत घेतले.याचा अर्थ वंजारा यांनी केलेले आरोप सत्य मानायचे का?अशाचप्रकारे गुजरातचे पोलिस अधिकारी संजीव भट्ट यांनीही तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर मोदी यांनी राजीनामा दिला होता का?असे प्रश्न उपस्थित करत, माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्राचे प्रकरण भाजप प्रणित षडयंत्र असल्याचा आरोप महाविकासआघाडी सरकारमधील काँग्रेस पक्षाने केला होता.
देशात प्रशासकीय अधिका-यांनी राजकीय नेतृत्वाला पत्र लिहण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.हे पत्र लिहणा-या व्यक्तीच अवस्था,परिस्थिती,पत्रातील मसुदा यात मांडलेले मुद्दे तर्कसंगत आहेत की तर्कशून्य हा विचार करावा लागेल.आरोप करणा-या परमबीर सिंग यांच्यावर राज्य सरकारने बदलीची कारवाई केली आहे.पत्र लिहणा-याच्या एक जवळचा अधिकारी एका गंभीर प्रकरणात एनआयएच्या कोठडीत आहे.कोठडीत असणा-यावर अतिशय गंभीर आरोप असून या आरोपांची सुई पत्र लिहणा-या परमबीर सिंग यांच्याकडेही वळली आहे.त्यामुळे केंद्रिय यंत्रणांच्या दबावामुळे ते असे पत्र लिहते झाल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे काँग्रेसचे तत्कालीन प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले होते.
अश्याप्रकारे १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी शंभर कोटींच्या वसुलीच्या आरोपाप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत सखोल चौकशीनंतर ईडीने देशमुख यांना अटक केली.चौकशीला जाण्यापूर्वी माध्यमांकडे देशमुख यांनी एका पत्राद्वारे मनोगत व्यक्त करीत,‘माझ्यावर आरोप करणारे माजी पोलिस आयुक्त फरारच आहेत’असे सांगत परमबीर सिंग यांना लक्ष्य केले होते.अद्याप ही परमबीर सिंग महाराष्ट्रात परतले नाहीत.दोन महिन्यांपूर्वी राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर आता परमबीर सिंग महाराष्ट्रात ‘सुखरुप’परतून येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
देशमुख यांच्यासारखे विदर्भातील ज्येष्ठ नेत्याच्या ईडी अटकेनंतर व त्यांच्या गृहमंत्री पदाच्या राजीनाम्यानंतर विदर्भातील कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची अस्वस्था पसरली आहे.नागपूरसह अन्य शहरामध्ये राष्ट्रवादीच्या विस्तारासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना अचानक ब्रेक लागला,असे बोलले जात आहे.
५ एप्रिल २०२१ रोजी अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता,यानंतर दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे गृहमंत्री पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता.देशमुख यांनी राजीनामा देण्यास व शरद पवार यांनी राजीनामा घेण्यास उशिर केला असल्याची टिका फडणवीस यांनी केली होती.वरिष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालानंतरच देशमुख यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता.पोलिस दलात अशा भयावह घटना घडल्या,आरोप झाले तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चकार शब्द काढला नाही,हे अस्वस्थ करणारे आहे,अशी टिका फडणवीस यांनी केली होती.
अनिल देशमुख जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असताना काँग्रेस सरकारने अध्यक्षांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा दिला.यानंतर १९९५ साली काटोलमधून अपक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर ते मनोहर जोशी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळा पहिल्यांदा राज्यमंत्री झाले.१९९९ मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश केला.सलग २००८ पर्यंत कॅबिनेट मंत्री म्हणून विविध खात्यांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली.मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यांना पुन्हा संधी मिळाली नाही.
त्यांच्या ऐवजी हिंगणा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार रमेश बंग यांना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री पदी संधी देण्यात आली.सुमारे ११ महिन्यांच्या ब्रेक नंतर २०१४ सालापर्यंत ते पुन्हा मंत्री पदी राहीले.
विधानसभेच्या २०१४ सोली झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे आशिष देशमुख यांनी अनिल देशमुखांचा पराभप केला.२०१९ च्या निवडणुकीत ते पुन्हा विजयी झाल्यानंतर महाविकासआघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री पदावर विराजमान झाले.गृहखाते या सारख्या अतिशय महत्वाच्या समजल्या जाणा-या खात्याची त्यांना जबाबदारी मिळाली.
नुकतेच राष्ट्रवादीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहरातील हडपसर,वडगावशेरी,पर्वती आणि पुणे कँटोन्मेंट या चार विधानसभा मतदारसंघातील पक्षाच्या पदाधिका-यांच्या मेळाव्यात नेहरु मेमोरियल हॉल येथे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना,‘उपमुख्यमंत्री झालो,तेव्हाच मी वरिष्ठांना म्हणालो होतो की,मला गृहमंत्री करा,पण,वरिष्ठांना वाटले याला गृहमंत्री केले तर हा कोणाचेही ऐकणार नाही’असे विधान केले.सुरवातीला अनिल देशमुखांना गृहमंत्री केले,ते गेल्यावर तरी मला करा,असे म्हटले,तर तेव्हा दिलीप वळसे पाटलांना केले,त्यामुळे वरिष्ठांनी दिलेली जबाबदारी स्वीकारली’,असे सूचक विधान केले.
याच पार्श्वभूमीवर त्याच वेळी अजित पवारांचे ऐकून शरद पवार यांनी गृहमंत्री पद अजित पवारांनाच दिले असते तर?७२ वर्षीय देशमुखांच्या जिवनात या वयात तुरुंगवासातील इतका खडतर प्रवास घडला नसता,अशी भावना आता वैदर्भिय व देशमुखांचे समर्थक व्यक्त करीत आहेत.
१७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नागपूरातील वर्धमान नगर येथे पक्षाच्या स्नेहमिलनाच्या कार्यक्रमात आले असताना शरद पवार यांच्या डोळ्यात देशमुखांसाठी अश्रू तरळले होते,देशमुखांशिवाय विदर्भातला हा पहीला दौरा असल्याचे ते म्हणाले व ज्या पोलिस आयुक्तांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केलेत,ते आज कुठे आहेत?असा प्रश्न शरद पवरांनी विचारला.राज्य सरकारने परमबीर सिंग यांना पळपुटे म्हणून घोषित केलंय.असा माणूस बाहेर फिरतो आहे आणि केंद्र सरकारने अनिल देशमुखांना तुरुंगात टाकले आहे,अशी व्यथा व्यक्त करीत,देशमुखांच्या प्रत्येक दिवसाची,प्रत्येक तासाची किंमत जनता तुमच्याकडून वसूल करेल’अशा शब्दात भाजपवर शरद पवारांनी टिका केली.त्यांचे देशमुख प्रेम बघून संपूर्ण सभास्थळ स्तब्ध झालं होतं!
देशमुख यांच्याकडे, आत्महत्या करणारे भाजपचे दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांचे पत्र असावे व त्या पत्रामुळेच भाजपच्या मोठ्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होणार असण्याची शक्यता असल्यानेच देशमुखांचा ‘काटा’ अश्यारितीने केंद्रिय सत्तेने काढला,अशी चर्चा दबक्या आवाजात चर्चिली जात असते.
याशिवाय नागपूरातील ‘बहूचर्चित’ वकील ॲड.सतीश उके यांनी वेळोवेळी न्यामूर्ती लोया प्रकरणात नवीन पुरावे समोर आणण्याचा दावा केल्याने देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन पुराव्यानिशी न्या.लोया प्रकरणाची केस पुन्हा रिओपन करण्यात येणार असल्याचे उत्तर माध्यांकडेही दिले होते.सध्या ॲड.उके हे देखील १ एप्रिल २०२२ पासून ईडीच्या अटकेनंतर मुंबईच्या मध्यवर्ती कारागृहातच आहेत,हे विशेष!
या सर्व पार्श्वभूमीवर देशमुख हे ‘गृहमंत्री’ या नात्याने केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर केंद्रिय पातळीवरील देखील काही नेत्यांसाठी ’धोकादायक व अडचणीचे’ठरले होते,त्यामुळेच परमबीर सिंग यांना हाताशी धरुन देशमुखांविरुद्ध केंद्रिय सत्तेनेच षडयंत्र रचल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये चांगलीच खदखदत असल्याचं दिसून पडंतय.
आता सर्वोच्च न्यायालानेच त्यांच्या जामिनावर निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन निश्चित केल्याने किमान यंदाची दिवाळी तरी हे सद् गृहस्थ आपल्या कुटूंबियांसोबत व समर्थकांसोबत साजरी करण्याची आता अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
