अनिल देशमुख यांचा घणाघात
नागपूर,२० ऑक्टोबर २०२३: राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पोलिस दलात महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडाळाच्या माध्यमातुन ३ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सुरक्षा महामंडळ हे ‘सेक्युरीटी गार्ड भरण्याचे काम करते. आजच पत्रकार परिषदेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी “सेक्युरीटी गार्ड” ला पोलिस म्हणुन पोलिस खात्यात भरती करण्याचे जाहीर केले आहे. फडणवीस यांनी ‘सेक्युरीटी गार्ड’ ला पोलिस खात्यात कंत्राटी पध्दतीने भरती करुन त्यांना पोलिसांची जवाबदारी देण्याचा जो अविचारी निर्णय घेतला आहे त्या निर्णयाचा निषेध करुन हा आदेश रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख केली आहे.
पोलिस भरती निघणार असल्याने अनेक तरुण – तरुणी गेल्या ३ वर्षापासून तयारी करीत आहे. त्यांना आशा आहे की पोलिस भरतीमध्ये आपल्याला शासकीय नौकरी मिळेल. परंतु पोलिस विभागामध्येही कंत्राटी भरती करुन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे.
पोलिस विभागावर कायदा व सुव्यस्थेसोबतच अनेक मोठया गुन्हाचा तपास करण्याचे काम असते. अश्या महत्वाच्या खात्यात सेक्युरीटी गार्डला कंत्राटी पध्दतीवर पोलिस मधे भरती करुन राज्यामधील कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचे काम राज्य सरकार करणार का? असा प्रश्न सुध्दा अनिल देशमुख यांनी उपस्थीत केला.राज्य सरकारच्या कंत्राटी पोलिस भरतीच्या निर्णयाला विरोध करीत तो निर्णय रद्द करावा अशी मागणी त्यांनी केली.
दुसरीकडे कंत्राटी पध्दतीची सुरुवात ही आघाडी सरकारच्या काळातच सुरु झाली असा दावा उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ज्या वेळी आघाडीचे सरकार राज्यात होते तेव्हा केवळ डाटा ऑपरेटर, मोबाईल शिक्षक अशी काही अतिशय कमी महत्वाची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु राज्यातील ट्रिपल इंजनी सरकार ने तर ६ सप्टेंबर २०२३ ला शासन आदेश काढुन ‘महत्वाची पदे’ कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचा निर्णय घेतला .
त्याच्याच आधार घेत जळगाव येथील जिल्हाधीकारी यांनी तर तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरती भरण्याचा निर्णय घेतला. या ६ सप्टेबर २०२३ ला या ट्रिपल इंजिनच्या सरकारने काढलेल्या आदेशाच्या विरोधात राज्यातील तरुण-तरुणी मोठया प्रमाणात रस्त्यावर उतरले होते. हा आदेश रद्द करण्यासाठी मोठमोठे आंदोलने झाली. यामुळे तो आदेश रद्द करण्यासाठीचा दबाव हा राज्य सरकारवर आला व तो आदेश राज्य सरकारने तर रद्द केला.
परंतु, आपलाच निर्णय बदलविण्याची नामुश्की त्यांच्यावर आली असतांना त्यांनी चुकीचे दाखले देवून आता आघाडी सरकारच्या काळातच कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असा खोटा दावा केला त्या बदल देवेंद्र फडणवीस माफी मागणार का? असा सवालही अनिल देशमुख यांनी उपस्थीत केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
