सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केले स्वागत
सांगली, ता. ३०: सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिनांक २९ सप्टेंबर रोजी महिलांना त्यांना हवा असेल तर २४ व्या आठवड्यापर्यंत गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्याबाबत अतिशय सकारात्मक निर्णय दिला आहे. यामुळे सर्व स्तरातील महिलांचा गर्भपात करण्याबाबतचा अधिकार अबाधित राहील. या निर्णयाचे महाराष्ट्र विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्वागत केले .
त्या म्हणाल्या, ‘यामुळे सर्व प्रकारच्या स्त्रियांना आपल्या अपत्यांबाबत निर्णय घेता येणार आहे. सीडॉ CEDAW या आंतर राष्ट्रीय करार आणि मानवाधिकार बाबतच्या १९९३ सालच्या करारानुसार भारत सरकार स्त्रियांच्या आरोग्यावर काम करण्यासाठी बांधिल होते. स्त्रियांवर याविषयी असलेली अनेक प्रकारची सामाजिक आणि मानसिक स्वरूपाची बंधने या निर्णयाने संपुष्टात येण्यास मदत होणार आहे.’
महिलांना यामुळे आत्मप्रतिष्ठा, तिच्या होणाऱ्या मुलामुळे तिच्यावर होणारा मानसिक आघात, त्या मुलाला वाढवण्याची सामाजिक आर्थिक जबाबदारी या सर्व गोष्टीतून आता स्त्रीची सहज मुक्तता होऊ शकणार आहे. स्त्रीच्या शरीरावर तिचा असलेला अधिकार या तत्त्वाचा न्यायालयाने अतिशय साकल्याने विचार केलेला दिसतो आहे .
आपल्याकडे वैवाहिक बलात्काराबाबत स्त्रीची इच्छा नसताना तिच्यावर शारीरिक बळजबरी योग्य नाही. असेही संकेत या निर्णयाने मिळाले आहेत. तथापि त्या याचिकेवर पुढील काळात अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.
विशेषत्वाने कुमारी माताच्या बाबत अनेकदा त्यांच्या शरीरावर,मानसिक आरोग्यावर अकाली गर्भधारणा झाल्याने विपरीत परिणाम होत असतो. मात्र आता स्त्रियांना त्यांच्या मतानुसार याबाबत योग्य तो निर्णय उचित वेळेत घेण्याची मुभा या निर्णयाने मिळणार आहे. याबद्दल डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी समाधान व्यक्त केले .
स्त्री आधार केंद्र तसेच महाराष्ट्र तसेच भारतातील अनेक महिला संघटना ‘तिच्या शरीरावर तिचा अधिकार’, ‘माझे शरीर माझा अधिकार’ अशा मोहीम राबवित आहेत. या मोहीमा मुख्यतः स्त्रियांच्या आरोग्य विषयक निर्णयाबाबतची तिची हतबलता दूर व्हावी असा हेतू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्त्रियांचे मनोबल वाढण्यास व पुरुष वर्गाला संवेदनशील बनवण्यास महत्त्वाचा आधार मिळणार आहे, असे त्या म्हणाल्या.
आमचे चॅनल subscribe करा
