‘राष्ट्रवादीचे’ नेते सांगतात विदर्भावर कधीही अन्याय केला नाही!
‘सरळ’ खरेदी पद्धतीने केला फक्त वैदर्भिय शेतक-यांचा घात
न्यायालयात ही दाद मागण्याची मुभा ठेवली नाही!
राष्ट्रवादीने विदर्भाला भरभरुन ‘प्रकल्प ’ दिलेत:प्रकल्पग्रस्तांना मात्र वा-यावर सोडलं!
विदर्भाच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘कैवार’घेतलाच नाही!शासनाच्या तिजाेरीवर लाख कोटींचा भुर्दंड बसेल,अभ्यासाविनाच शेतक-यांना टोलवले
शेतक-यांच्या लाखो सुशिक्ष्त पाल्यांचा सरकारी नोक-यांमधील एक टक्का ही अनुशेष भरला नाही
अन् मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात ‘शेतक-यांनाे आत्महत्या करु नका,संकटात असाल तर मला येऊन भेटा!’
विकासाची ‘समृद्धी’अन्यायग्रस्त शेतक-यांच्या जीवनात आणण्याची ईच्छाशक्तीच नाही!
मायबाप सरकार देते सरकारी जमीनी बिल्डर्सच्या घश्यात,शेतक-यांच्या जमीनी लाटते प्रकल्पांच्या नावावर!
आम्हाला पुरतं नागडं करुनही आम्हीच ठरतो ‘विकास विरोधी!’
कायद्यात नसतानाही दोन एकर शेती असणा-या शेतक-यांचीही जमीन लाटली:कायदा सांगतो शेतक-याला भूमिहीन करताच येत नाही
तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांनी विदर्भातील शेतक-यांच्या जमीनी लाटण्यासाठी नेमले होते दलाल!विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचा आरोप
२००६ पासून प्रकल्प अजूनही फक्त कागदांवर
कायद्याप्रमाणे पाच वर्ष प्रकल्प झाले नसल्यास शेतक-यांना जमीन वापस:वैदर्भिय शेतक-यांसाठी हा कायदाही फक्त कागदपत्रांमध्येच बंदिस्त
नागपूर,ता.२३ डिसेंबर २०२२: विदर्भातील जलसिंचनाचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाच्या युती सरकारने सन २००० पासून जवळपास २०० हून अधिक प्रकल्पांना मान्यता दिली व प्रकल्प शिघ्र गतीने पूर्ण व्हावेत म्हणून ६ जून २००६ रोजी मायबाप सरकारने एक परिपत्रक निर्गमित केले व अमरावती विभागासह विदर्भातील हजारो शेतक-यांच्या जमिनी ‘सरळ’खरेदी पद्धतीने(या पद्धतीनुसार शेतक-यांना न्यायालयात दाद ही मागता येत नाही व वाढीव मोबदला देखील मागण्याचा हक्क राहत नाही!) अत्यंत कवडीमोल दराने म्हणजे ३९ हजार ते २ लक्ष प्रति एकरी या दराने ६५ हजार शेतक-यांच्या जमिनी थेट खरेदी करुन घेतल्या,युती सरकारच्या या एकाच परिपत्रकाने मात्र विदर्भातील हजारो शेतक-यांना देशोधडीला लावले.
‘सरळ’ पद्धतीने शेतक-यांच्या जमीनी घेण्यात आल्यामुळे शेतक-यांचे न्यायालयात जाण्याचे संवैधानिक अधिकार सुद्धा हिरावून घेतले.विशेष बाब म्हणजे हेच लोकप्रतिनधी निवडणूकीत शेतक-यांचा कैवार घेत, शेतक-यांचे जीवन समृद्ध करण्याचे,शेतक-यांना कर्जमुक्त करण्याचे,बळीराजाला अतिवृष्टि,दुष्काळ,पीकनुकसानीच्या दृष्टचक्रातून मदत करण्याचे आश्वासन देऊन वारंवार निवडणूकांमध्ये ‘मत’मागत असतात,हा भाग अलहदा.
ज्या शेतक-यांनी आपले उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेली शेत जमीन देऊन शासनाला मदत केली अश्यांवर शासनाच्या सराईत‘नोकरशाही’कडून अन्याय करण्यात आला,त्यांच्या ’ओंजळीत’दोन लाखांचा मोबदला तर ज्यांनी जमीनीच दिल्या नव्हत्या त्यांना १० ते १८ लाख रुपये प्रति एकरचा मोबदला नोकरशाहीच्या ‘कृपेतून’स्वत:ची ‘टक्केवारी’ कापून मिळाला.!
विदर्भातील जमीन देणा-या अश्या ६५ हजार कुटूंबावर तत्कालीन युती सरकारमधील जलसिंचन मंत्री अजित पवार यांच्या फक्त एका परिपत्रकामुळे अन्याय झाला.विशेष म्हणजे शासनाचाच कायदा आहे दोन एकर जमीन असणा-या शेतक-यांची जमीन घेऊन शेतक-यांना भूमीहीन करता येत नाही मात्र या परिपत्रकातून दोन एकर जमीन असणा-या शेतक-यांची जमीन देखील कवडीमोल मोबदला देऊन हिसकावून घेण्यात आली.
याच परिपत्रकानुसार प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत ५ टक्के कायदेशीर समांतर आरक्षण देण्यात आले होते मात्र याची देखील २००६ पासून अंमलबजावणीच करण्यात आली नाही.या शेतक-यांची दूसरी पिढी आता तरुण झाली आहे.त्यांच्याकडे ना शेती आहे ना हाताला काम,आज विदर्भात सुशिक्ष्तांच्या बेरोजगारांचा जो लाखांचा आकडा आहे त्यात, या प्रकल्पांसाठीच्या एका परिपत्रकामूळे उधवस्त झालेल्या हजारो तरुणांचा देखील समावेश आहे.खरे तर आता या परिपत्रकातील तरतुदीत असणा-या ५ टक्के ऐवजी १५ टक्के आरक्षण शासकीय नोकरीत देने हीच सरकारची वैदर्भिय शेतक-यांप्रतिची ‘नैतिकता ’ ठरेल.
सरळ खरेदीधारक शेतक-यांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देखील मिळू शकला नाही कारण हा कायदा २०१३ साली पुरोगामी महाराष्ट्रात लागू झाला व या वैदर्भिय शेतक-यांच्या हजारो हेक्टर जमीनींचे संपादन युती सरकारने २००६ पासून सुरु केले होते!
यावर कहर म्हणजे अमरावती विभागासह संपूर्ण विदर्भात सुमारे २०० च्या वर सिंचन प्रकल्पांकरिता जमीनी लवकर मिळाव्या यासाठी तत्कालीन सरकारने भूसंपादन कायदा १८९४ अस्तित्वात असताना देखील ६ जून २००६ रोजी हे परिपत्रक र्निगमित करुन सरळ खरेदी पद्धतीने अमरावतीसह विदर्भातील अंदाजे १६ हजार हेक्टर जमीन अत्यल्प दराने आपल्या घश्यात टाकल्या,यासाठी बाकायदा अजित पवार यांनी विदर्भातील भू संपादानासाठी ‘दलाल’ठेवले होते,असा खळबळजनक आरोप आज पत्र परिषदेत ’विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती’चे अध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी ऑन रेकॉर्ड केला!
‘सरळ’ खरेदी पद्धतीच्या परिपत्रकामुळे विविध न्यायालयांनी देखील ‘न्याय’नाकारला,तुम्हीच बाँड लिहून दिले आहेत किंबहूना त्यावर स्वाक्षरी केल्या आहेत की वाढीव मोबदला मागणार नाही किवा नोकरीचा दावा करणार नाही त्यामुळे तुमची याचिका स्वीकारण्या योग्य नाही!असाच न्याय अनेक न्यायालयांकडून मिळाला.न्यायालयांनी ‘सरळ’ खरेदी पद्धतीचे लेखी नियम बघितले मात्र या छुप्या नियमामुळे उधवस्त झालेल्या ६५ हजार कुटूंब रस्यावर आलेत व दीड लाख लाख कुटूंबियांच्या व्यथाही जाणून घेतल्या नाही.अनेक निष्णात वकीलांनी सुरवातीला तर आमची याचिकाच दाखल होऊ शकत नसल्याचे सांगितले,काही वकीलांनी या जाचक नियमांचे दुष्परिणाम न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यासाठी याचिका दाखल केल्या मात्र त्या ही फेटाळण्यात आल्या!संविधानाचे संरक्षण करणा-या न्यायालयांनी खरेदी पत्रांवरील आमच्या स्वाक्ष-या पाहील्या मात्र त्या असंवैधानिकरित्या कश्यापद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या,हे बघणे,तपासणे न्यायालयाच्या कक्षेत कधी आलेच नाही!
वास्तवतेत शेतक-यांकडून हे खरेदी पत्र जबरीने लिहून घेण्यात आले होते,लिहूनही नव्हे तर त्यावर फक्त त्यांच्या स्वाक्ष-या घेण्यात आल्या होत्या,त्या खरेदी पत्रात हेच नमूद होते,आम्ही आमच्या ईच्छेने शासनाला आपापल्या शेत जमीनी देत आहोत,शासनाच्या विरोधात आम्ही कधीही न्यायालयात दाद मागणार नाही,वाढीव मोबदला मागणार नाही किवा शासकीय नोकरीवर दावा सांगणार नाही!जबरीने शेतक-यांच्या स्वाक्ष-या घेण्यासाठी तत्कालीन जलसिंचन मंत्री अजित पवार यांनी जिल्हानिहाय ‘दलाल’ठेवले होते……!
गेल्या १६ वर्षांपासून विदर्भातील हा अन्यायग्रस्त शेतकरी सातत्याने संघर्ष करीत आहे.याच वर्षी ४ मार्च ते १० एप्रिल २०२२ या कालावधीत अमरावती येथे ३८ दिवस प्राणांतिक उपोषण या बळीरांजानी केले!हजारोच्या संख्येने महिला,अन्याग्रस्त बळीरांजांची लहान लहान मुले,तरुण पिढी या उपोषणात सहभागी झाले होते.परिणामी महाविकासआघाडी सरकाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक आमदारांनी विधान सभा व विधान परिषद या दोन्ही पटलावर शेतक-यांच्या प्राणांतिक आंदोलनाकडे लक्षवेधीद्वारे ‘लक्ष’वेधले.यावर चर्चा देखील घडवून आणली. भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी देखील विधान परिषदेत शेतक-यांचा हा मुद्दा उचलून धरला.तीन वेळा मंत्रालयात बैठकी लाऊन सखोल चर्चेतून विदर्भातील या अन्यायग्रस्त शेतक-यांच्या मागणीला सकारात्मक मान्यता देखील प्रदान झाली..
याच सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस या राजकीय पक्षाचे जलसिंचन मंत्री अजित पवार यांनी फक्त एक परिपत्रक काढून विदर्भातील हजारो शेतक-यांना देशोधडीला लावले होते,विंडबना बघा याच पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या शेतक-यांना वाढीव मोबदला मिळावा,यासाठी आग्रह धरला. फक्त एक परिपत्रक काढून हजारो वैदर्भिय शेतक-यांना व त्यांच्या पुढील पिढ्यांना आयुष्यातून कायमचे उधवस्त करणारेच त्यांचा ‘कैवार’घेताना दिसले!
मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात शरद पवार यांनी जयंत पाटील,अजित पवार व इतर संबंधित मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली.यानंतर अन्यायग्रस्त वैदर्भिय शेतक-यांच्या या मागणीवर गांर्भीयाने अभ्यास पार पडला ,पाटबंधारे विभागाला त्यांनी आकडेवारीसाठी कामाला लावले,व जयंत पाटील यांनी अखेर या प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना वाढीव दराने नुकसान भरपाई देण्यासाठी अर्थसंकल्पात ९६० कोटींची मदत करण्याचे मान्य केले.
मुख्यमंत्री असताना मात्र याच प्रकल्पग्रस्त आणि आपल्याच विदर्भातील असणा-या देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्यायग्रस्त शेतक-यांना मदत दिली तर सरकारच्या तिजोरीवर एक लाख कोटींचा बोजा पडेल,असे ‘अर्थशास्त्र’मांडले होते!मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी प्रत्येक विभागाकडून जिल्ह्यानिहाय माहिती मागविली असती तरी त्यांना वास्तव कळले असते,पण!त्या सरकारला वैदर्भिय शेतक-यांना द्यायचे नव्हते म्हणून त्यांनी शासनाच्या तिजोरीचे कारण सांगून वेळ मारुन नेली.अहमदनगरमधील एका प्रकल्पाच्या जमीनधारकांना वाढीव मोबदला मात्र मिळाला,हे विशेष!
याच दरम्यान,दूर्देवाने शरद पवार यांच्या मुंबई येथील सिल्वहर ओक निवासस्थानावर एस.टी.कामगारांचा हल्ला झाला,पुढे राज्यात सत्तांतर घडले.परिणामी,वैदर्भिय बळीराजांची ही समस्या आता विदर्भाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रलंबित आहे.फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अन्याग्रस्त शेतक-यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.फडणवीस यांनी देखील या हजारो शेतक-यांवर अजित पवार यांच्या एका परिपत्रकाद्वारे सरळ पद्धतीने जमीन खरेदीच्या आदेशामुळे अन्याय झाला,हे देखील त्यांनी मान्य केले होते,आता पुन्हा एकदा त्यांच्या दरबारी हा मुद्दा गेला असून आता तरी त्यांच्यावरील हा अन्याय दूर होऊ शकेल,अशी आशा बळावली आहे.
वास्तविक पहाता अजित पवार यांनी जलसिंचन मंत्री असताना पश्चिम महाराष्ट्रात किवा विदर्भ व अमरावती विभागाशिवाय सरळ खरेदी पद्धतीने कुठेही शेतक-यांच्या जमीनीच घेतल्या नाहीत तर फडणवीस सांगतात त्यानुसार फक्त वैदर्भिय अन्यायग्रस्त शेतक-यांना त्यांच्या हजारो एकर जमीनीचा वाढीव मोबदला दिल्याने शासनाच्या तिजोरीवर लाख कोटींचा बोजा कसा काय पडणार?
सरकारची ईच्छा नसली बळीराजांना मदत मिळवून देण्याची तर ते अशीच काहीशी असंवेदनशील भूमिका रेटतात,असे या संघर्ष समितीचे पदाधिकारी सांगतात.मात्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादीत करण्यासाठी मात्र या वैदर्भीय उपमुख्यमंत्र्यांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली व कोणावरही अन्याय होऊ दिला नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कुठे ३९ हजार ते २ लाख प्रति एकर जमीनीचे संपादन आणि कुठे आजचा भाव!अश्या वैदर्भिय उपमुख्यमंत्र्याचा आम्हाला फायदा तरी काय?हा भाबडा प्रश्न ही या अन्यायग्रस्त शेतक-यांना छळतोय!आम्ही शेतक-यांचे पूत्र आहोत,असे सांगत महाराष्ट्रातील अनेक नेते सत्तेत आले मात्र याच शेतकरी नावाच्या बापाला नागवणारी,उधवस्त करणारी धोरणे राबवलीत,त्यांच्या या अश्या असंवेदनशील व पक्षपाती धोरणांमुळेच विदर्भाचा ,यवतमाळ,अमरावतीचा शेतकरी सर्वाधिक आत्महत्या करताना दिसतोय…….!
आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतक-यांना आवाहन केले आहे,शेतक-यांनो आत्महत्या करु नका,संकट आले तर थेट मला संपर्क करा!
आता त्याच मुख्यमंत्र्यांकडे ‘सरकारी’कारभारातून अन्यायग्रस्त झालेल्या या शेतक-यांनी, परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्या सुशिक्ष्त तरुण मुलांसाठी ५ ऐवजी १५ टक्के सरकारी नोकरीत आरक्षण द्या,ज्यांची जमीन या प्रकल्पांमध्ये गेली आहे अश्या प्रमाणपत्र प्राप्त कुटूंबांना २० लाख रुपये देण्यात यावे जेणे करुन हे पैसे ते बचतीमध्ये गुंतवून यावरील व्याजेवर जगू शकतील किवा इतर उपजिविकेचे साधन निर्माण करु शकतील.जयंत पाटील यांनी सभागृहात देखील आमचा प्रश्न मांडला आहे,त्यावर आता शेतक-यांचे खरे कैवारी असणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतक-यांना दिलेल्या वचनाप्रमाणे वैदर्भिय शेतक-यांच्या पाठीशी उभे राहतील का?मागील सरकारने जी चूक केली ती दुरुस्त करतील का?आपल्या देशात १९९९ चा पुर्नवसनचा कायदा आहे,त्याची अंमलबजावणी करतील का?पुर्नवसन कायद्यात प्रकल्पग्रस्तांना ज्या १८ नागरी सुविधा पुरवणे बंधनकारक आहेत,त्याची अंमलबजावणी करतील का?की फक्त आपल्या मंत्र्यालय व कार्यालयासमोर शेतक-यांना आवाहन करणारे मोठमोठे फलक झळकवलेत यातच ते इतिकर्तव्यता मानतील! असा सवाल हा बळीराजा माननीय मुख्यमंत्र्यांना करीत आहे.
……………………………
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा-मनोजकुमार चव्हाण,अध्यक्ष,विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती,विदर्भ प्रदेश-९५६१६३११८०
…………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
