(रविवार विशेष)
आज जास्त काय महत्वाचे जीव की आरक्ष् ण?
महाराष्ट्राच्या जनतेला पडला प्रश्न
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. ११ जुलै: गेल्या आठवड्यात देशातील एकूण करोनाबाधितांपैकी ५३ टक्के रुग्ण महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये होते,अशी माहिती केंद्राने दिली.देश अजूनही दुस-या लाटेचा सामना करीत आहे.त्यामुळे साथ संपल्यासारखे वागणे आपल्याला परवडणारे नाही,असा इशारा ही देण्यात आला मात्र महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात दोन दिवसीय अधिवेशनात जे घडले ते बघता केंद्रात ज्या पक्षाची सत्ता आहे त्या पक्षाचे जवाबदार विरोधक जवाबदारीने वागले,असे म्हणने धाडसाचेच ठरेल.एवढ्या गंभीर विषयावर सभागृहात एकीकडे चर्चा घडत होती तर दूसरीकडे विधीमंडळाच्या पाय-यांवर विरोधक अभिरुप विधानसभा घेण्यात गर्ग होते,ओबीसी आरक्ष् णाच्या प्रश्नावरुन हे वादंग निर्माण झाले होते मात्र दोन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या जनतेने करोनामुळे मृत्यूचे जे थरारक थैमान अनुभवले आहे,त्याचे कोणतेही गांर्भीय विरोधी पक्षाला होते असे म्हणता येणार नाही.
आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्राकडे दर महा महाराष्ट्राला तीन कोटी लसी प्राप्त व्हाव्या हा ठराव पटलावर ठेवला होता.राज्यात साढे पाच हजार म्यूकरमायसिसचे रुग्ण दगावले,डेल्टा प्लसचे ३७ रुग्ण महाराष्ट्रात आढळले,लसीकरणामुळे सामुहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण होऊन तिस-या लाटेला थोपवून धरता येईल त्यासाठी महाराष्ट्राला दर महा तीन कोटी लसींची गरज असल्याचे व अशी मागणी केंद्राकडे करण्यासाठीचा शासकीय ठराव त्यांनी पटलावर ठेवला.
मुंबईत विविध सोसायटीमध्ये साढे चार हजार बोगस लसीकरणाच्या घटना यावर देखील चर्चा झाली,या बोगस लसीकरणामुळे त्या नागरिकांच्या शरिरात ॲण्टी बॉडीज निर्माण झाल्या की नाही,न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे घरोघरी लसीकरण यावर देखील साधकबाधक चर्चा उपस्थित सत्ताधारी बाकावर घडली.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीरोज चव्हाण यांनी चर्चेत सहभागी होताना लसींबाबतचा निर्णय सर्वस्वी केंद्राने घ्यायला हवा होता मात्र केंद्राने आपले हात झटकत राज्यांना,मनपाला तुम्ही लसी मिळवा,असा आदेश दिला,ही खूप मोठी चूक केली असल्याचे सांगितले.देशातील नागरिकांचा जीव धोक्यात असताना व आधी त्यांचे लसीकरण होणे गरजेचे असताना साढे सहा हजार कोटी लसी देशाबाहेर पाठवल्या.विषाणूच्या संशोधनावर एकीकडे जग अब्जो डॉलर खर्च करीत असताना केंद्राने फक्त या संशोधनासाठी ३५ कोटींची तरतूद केली.लसींची निकड लक्षा त घेता त्यांनी टोपे यांच्या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला.
समाजवादी पक्षाचे अबु आझमी यांनी एकीकडे केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा या नवीन संसद भवनासाठी २० हजार कोटींचा खर्च करत आहे दूसरीकडे जनतेचे वीज बिल माफ होत नाही आहे.शाळेची फीचे ओझे झाले असताना शाळांना कोणतीही मदत केली जात नाही. ज्यांच्याकडे आधार कार्डच नाही त्यांचे लसीकरण कसे करणार?हे केंद्र सांगत नसल्याची टिका केली.किन्नर भागात,मागास वस्तींमध्ये ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून लसीकरण झाले पाहिजे अशी मागणी करीत रेमडिसिव्हिरचे ६ डोज अनेकांनी करोनाकाळात घेतले आता जागतिक आरोग्य संघटना रेमडिसिव्हिरची गरज नसल्याचे सांगतेय,कॉव्हेक्सीन परदेशी शिकायला जाणा-या विद्यार्थ्यांना जाण्यासाठी अडचणीची ठरत आहे. केंद्राने यावर भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली.केंद्राने ५० टक्के लसी राज्यांना पुरविल्या जाणार असून उर्वरित ५० टक्के लसी या काय भाजपशासित राज्यांनाच पुरविल्या जाणार का?असा प्रश्न केला.केंद्राला १५० रुपयात लस मिळणार,राज्यांना ती ३०० रुपयात मिळणार,खासगी रुग्णालयात ती ६०० रुपयांना मिळणार,विविध सोसायट्यांमध्ये १२०० ते १३०० रुपयांमध्ये लसी घेण्यात आल्या,लसींच्या बाबतीत केंद्राने प्रचंड गोंधळ करुन ठेवला असून संपूर्ण लसीच जर राज्यांना दिल्या असत्या तर राज्यांनी त्या जनतेला फूकट दिल्या असत्या.
ग्रामीण भागात शेतीची कामे सुरु झाल्यामुळे बी-बियाणे,अवजारे,फव्वारणीची औषधे इ. खरेदी-विक्रीच्या कामाने लोकं एकत्रित येत असून करोनाचा धोका वाढला असल्याचे आझमी यांनी सूचित केले.या ग्रामीण भागात लसीकरणाची स्थिती शोचनीय आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसी देशा बाहेर पाठवून प्रतिमा निर्मिती केली,गल्लीत साखर वाटतो तश्या मोदींनी लसी परदेशात वाटल्याची बाेचरी टिका अबू आझमी यांनी केली.
दररोज १५ लाख लसीकरणाची क्ष् मता आघाडी सरकारने निर्माण केली असताना पुरवठा मात्र केंद्रावर अवलंबून असल्याने दररोज लसीकरणात खोळंबा होत असल्याचे ते म्हणाले.विरोधी पक्षाचे कालचे कृत्य हे तर महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालणारे होते,अशी टिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील केली.
विरोधकांचं कालचं कृत्य हे अशोभनीय होतं,अशी टिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.प्रतिविधानसभा भरऊन विरोधकांनी लोकशाहीचा अपमान केल्याचे ते म्हणाले.तालिका अध्यक्ष् भास्कर जाधव यांनी प्रति विधानसभेतील स्पीकर माईक त्वरित काढून घेण्याचे आदेश देताच,विधानसभा परिसरात जो अभूतपूर्व राडा झाला,तो अख्ख्या महाराष्ट्राने बघितला.
एकीकडे काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष् नाना पटोले यांनी २०१६-१७ मध्ये त्यांचे फाेन टॅप होत असल्याचा गंभीर आरोप लावला व चौकशीची मागणी केली. जलद गतीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे निकाल लावण्यावर चर्चा घडून आली.जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका पुढे ढकलण्यावर चर्चा घडली.
तर दुसरीकडे विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष् नेते प्रवीण दरेकर हे राज्यात एक हजार ठिकाणी करोना काळात ओबीसी आरक्ष् णावरुन आंदोलन करण्याची भाषा बोलत होते. केंद्राच्या शेतकरी कायद्यात सुधारणा विषयक ठराव देखील याच अधिवेशनात मांडण्यात आला.राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी शेतकरी कायद्यात सुधारणेची गरज प्रतिपादीत करताना ‘केंद्र हे विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ईडीची बिडी ताबडतोब शिलगवतात,आरोप खोटे आहेत हे सिद्ध करण्याची जवाबदारी देखील आरोपीचीच असते.तो जेल मध्ये असतो,तो केव्हा सिद्ध करेल?अशी विचारणा केली.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना ही चिमटा काढताना छगन भुजबळ यांनी ’तुम्ही सारखे म्हणू नका काँग्रेसने हे केले,काँग्रेसने ते केले नाही तर ते ताबडतोब ते ही विकतील!’केंद्राच्या शेतकरी कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी असून राज्यातील शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची हीच मागणी आहे राज्यातील कायद्यात त्या त्रुटी दूर व्हाव्यात.शेतक-यांचं संरक्ष् ण झालं पाहिजे.
‘ना भूताे ना भविष्यती’ असे गेल्या ७ महिन्यांपासून शेतक-यांचे आंदोलन दिल्लीत सुरु आहे.त्याची नोंद ग्रीनीज वर्ल्ड बूकने ही घेतली.उन्हाळा,पावसाळा,थंडी झेलत शेतकरी आंदोलनात उभा आहे मात्र कधी त्यांच्यावर पाण्याचा मारा केला जातो,कधी वीज पाणी कापली जाते.त्यामुळेच हे विधेयक पटलावर ठेवत असून महाराष्ट्राचा शेतकरी त्यांच्या मागे उभा आहे हा दिलासा देण्यासाठी हे विधेयक मांडले असल्याचे भूजबळ यांनी सांगितले.
सभागृहाच्या आत हे सर्व घडत असताना सभागृहाबाहेर काय घडत होतं?तर विरोधी पक्ष्ाने विधीमंडळाच्या पाय-यांवर प्रति विधानसभा भरवली होती.कारण काय होते? खरंतर सरकारच्या प्रस्तावानंतर विरोधी पक्ष् नेते बोलत असतात मात्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्ष् णाच्या प्रस्तावावर आधीच बोलण्याची संधी मागितली.त्यांना ती देण्यात ही आली.केंद्राच्या कोर्टात ओबीसी आरक्ष् णाचा चेंडू टोलावून राज्य सरकार बचावात्मक पवित्रा घेत असल्याचा फडणवीस यांचा आक्षेप होता.
मात्र ओबीसी नेते छगन भूजबळ यांनी फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या चूकांचा पाढाच संपूर्ण पुराव्यानिशी सभागृहात मांडला आणि विरोधकांचा पारा चढला.भूजबळ यांनी अतिशय संयत व प्रभावी शब्दात फडणवीस यांच्या युक्तीवादाला रोखठोक प्रत्युत्तर दिले यामुळे फडणवीस यांचा संताप अनावर झाला!त्यांनी माईक आपटत राग व्यक्त केला.
याच वेळी भाजपचे आमदार पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेले.सभागृह स्थगित झाले.परंपरेप्रमाणे अध्यक्ष्ांच्या दालनात तडजोड अन संयमाने वातावरण शांत होत असतं.पण तसे घडले नाही.अभ्रद भाषेचा उपयोग सुरु झाला.ऐकेरी शब्दात शिविगाळ देखील झाली.सुरवातीला भाजपने असे काही घडलेच नसल्याचा आव आणला.मात्र सीसीटीव्ही कॅम-यात झालेली शिविगाळ व धक्काबुक्की स्पष्टपणे कॅमराबद्ध झाली होती.
सभागृहाच्या आत ’तुमचा अनिल देशमुख तर सभागृहाबाहेर तुमचा छगन भूजबळ करु’अशी उघड उघड धमकी भास्कर जाधव यांना देण्यात आल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले जे उभ्या महाराष्ट्राने ऐकले….!
यावरुन भाजपच्या १२ आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन घडले.दोनच दिवसांचे अधिवेशन होते.करोनाच्या महाभयंकर महामारीच्या काळात जनतेचे अनेक प्रश्न तातकळत पडले होते.करोनाच्या काळात आघाडी सरकारचे प्रयत्न लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी कमी पडले असा आरोप विराेधकांनी लावला.हा आरोप राजेश टोपे यांनी खाेडून काढला.महाराष्ट्र लसीकरणात अव्वल असून यापेक्ष्ा ही सर्वोत्तम कामगिरी करण्यास तयार असल्याचे सांगत केंद्राने योग्य व वेळेवर लसीकरणाचा पुरवठा करावा असा ठराव करुन केंद्राकडे चेंडू टोलवला.
या सर्व घडामोडीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अत्यंत शांत व संयमितपणे सभागृहात बसले होते.
हिंदीमध्ये एक प्रचलित म्हण आहे ‘काठ की हंडी बार बार नही चढती’अर्थात फडणवीस यांना विचार करावा लागेल.आतापर्यंत त्यांचा आक्रमकपणा योग्य असेल ही मात्र ही वेळ महामारीची आहे,तिस-या लाटेचा धोका उंबरठ्यावर येऊन धडकला आहे.राज्यात फक्त ४३ टक्के नागरिकांचेच लसीकरण झाले आहे.उर्वरित नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.ब्रिटेन आणि ब्राजील देशात करोनाच्या तिस-या लाटेचा कहर सुरु आहे.तिस-या लाटेत ब्राजीलमध्ये ८ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.२४ तासात ५३ हजार ७४९ रुग्णांची भर पडली.आता तिथे तिस-या डोजची तयारी सुरु झाली आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्रातील तीन जिल्हे कोल्हापूर,सांगली आणि सातारा हे करोनाच्या विळख्यात घट्ट रुतत चालले आहेत.या भागात गेल्या ३ महिन्यात ३ निवडणूका पार पडल्या होत्या.सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा,कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकूळ दूध संघ तर सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूकीने या भागात करोनाचा कहर वाढवला या कडे केवळ राजकीय आरोप म्हणून दूर्लक्ष् करता येणार नाही.
विरोधकांना दोन दिवसांची संधी मिळाली होती मात्र अधिवेशनात करोनासारख्या महत्वाच्या विषयावर साधकबाधक चर्चा न घडवता,ओबीसी आरक्ष् णांवर राजकीय कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नातच विरोधी पक्ष्ाने जी धन्यता मानली ती येत्या काळात त्यांना डोईजड जाऊ शकते,याबात दुमत नाहीच.
आमचे चॅनल subscribe करा
