ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचे प्रा.हरी नरकेंना प्रतिउत्तर
नागपूर,ता. १७ जुलै २०२२ : प्रा.हरी नरके यांनी भारतीय राज्यघटनेचा हवाला देत नुकतेच, राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान १२ मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक असल्याचे विधान केले होते,यावर संविधानात कुठेही १२ सदस्यांपेक्षा कमी मंत्रीमंडळ किवा दोन सदस्यीय मंत्रीमंडळ हे राज्य कारभाराचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत,असा उल्लेख नसल्याचे प्रतिउत्तर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
प्रा.हरी नरके यांनी ट्टीटद्वारे १२ सदस्यांपेक्षा कमी असणा-या मंत्रीमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही,त्यामुळे मागच्या दोन आठवड्यात महाराष्ट्र राज्यात जे काही निर्णय घेण्यात आले त्याला घटनात्मक वैधता नसल्याचे ट्टीट केले होते.त्यांचे हे ट्टीट समाज माध्यमात तसेच राज्यातील जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी तसेच हेतुपुरस्सर जातीय द्वेषभाव पेरण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप मेश्राम यांनी केला.
२००३ साली ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुच्छेद १६४(१ए) या कलमाचा समावेश करुन मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील मंत्रीमंडळातील सदस्यांची संख्या ही एकूण विधानसभेच्या सदस्यांपेक्षा १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ नये यासाठी ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती व १ जानेवारी २००४ रोजी या घटना दुरुस्तीला मान्यता दिली गेली होती.विशेष म्हणजे या घटना दुरुस्तीची ओळख देखील १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मंत्रीमंडळाची संख्या होऊ नये,अशाच पद्धतीची झाली आहे.
मात्र मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री या दोन सदस्यांनी संपूर्ण मंत्रीमंडळ अस्तित्वात येई पर्यंत राज्य कारभाराच्या संदर्भात काेणताही निर्णय घेऊ नये,अश्या पद्धतीचे निर्देश किवा स्पष्टता तसेच तश्या पद्धतीची तरतूद भारत देशाच्या संविधानात किवा कुठल्याही कायद्यात करण्यात आली नसल्याचे ॲड.मेश्राम यांनी सांगितले.
त्यामुळे हरी नरके यांचा विरोध हा संपूर्णत:राजकीय असून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयांमुळे विरोधकांमध्ये धडकी भरली आहे व त्यांच्या या अश्या धडाकेबाज निर्णयांमुळे कदाचित आपले राजकीय अस्तित्वच किवा आपले राजकीय पक्षच लयाला जाईल,अशी भीती अश्या स्वरुपाच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होते,असा टोलाही त्यांनी हाणला.
आज जे काही राज्याच्या हिताचे निर्णय मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जात आहेत त्या निर्णयांच्या पाठीशी राहू नका,प्रशंसा ही करु नका पण हे निर्णय चुकीचे नाहीत,हे निर्णय लोकोपयोगी आहेत,लोक हिताचेच आहेत हे तुम्हीच सार्वजनिकरित्या नाही कबूल करु शकत तरी एकट्यात तरी कबूल करा,असा चिमटा त्यांनी काढला.
ओबीसीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात जी लढाई उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अगदी त्यांच्या सुरवातीच्या राजकीय कार्यकाळापासून लढली,यात उत्पन्नाची मर्यादा त्यांनी ६ लक्षावरुन ८ लक्ष करने असो किवा ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करने असो किवा पुन्हा उपमुख्यमंत्री पदी रुजू होताच आघाडी सरकारने गमावलेले अोबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न असेल किवा घेतले गेलेले निर्णय असो,या निर्णयांच्या सोबतीला आपणही कधी उभे राहण्याचा प्रयत्न करावा,असे आव्हान करीत, प्रा.हरी नरके असो किवा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत,ते सध्या कोणाचे तरी राजकीय आश्रित आहेत,हे विसरु नये,अशी बोचरी टिका त्यांनी केली.
फक्त राजकीय पुढा-यांच्या लांगूनचालनासाठी राज्याच्या हिताच्याही निर्णयांचा विरोध केला जात असेल तर तुम्ही ओबीसींच्या हिताचे रक्षक होऊच शकत नाही असा घणाघाती आरोप करीत,केवळ जातीय द्वेष भावनेतून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सरकारच्या निर्णयांचा विरोध करीत आहात हे राज्यातील १२ कोटी जनता देखील बघत असल्याचे मेश्राम यांनी सांगितले.
आमचे चॅनल subscribe करा
