व्हीआयपींना बेड सामान्यांचे हाल थांबवा:प्रशांत पवार यांची मागणी

जिल्हाधिका-यांनी रेमडिसिव्हिरच्या काळाबाजारीला वाव देणारे धोरण बदलावे

नागपूर,ता.२३ एप्रिल: शहरात सध्या करोना महामारीमुळे अत्यंत विकट आणि तितकीच जीवघेणी परिस्थिती सर्वसामान्यांवर ओढवली आहे,घरीच उपचार घेणा-यांची संख्या ही ५७ हजारच्या जवळपास आहे,संसर्ग झाल्यानंतर जवळपास ७ व्या ८ व्या दिवशी अनेकांचे ऑक्सीजन लेवल कमी झाले,त्यांना श्‍वास घ्यायला त्रास होऊ लागताच त्यांचे कुटुंबिय हे ऑक्सीजन बेडसाठी शासकीय व खासगी रुग्णालयात धाव घेतात मात्र शहरात आज व्हीआयपी सोडलेत तर सर्वसामान्यांना बेडच उपलब्ध नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते व ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी पत्रकाद्वारे केला.

नागपूर महानगरपालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कोणतेही नियंत्रण या खासगी रुग्णालयांवर नाही.मनपा तर एवढ्या विकट परिस्थितीतही ३० लाख लोकसंख्या असणा-या शहरात १००-२०० खाटांचे नियोजन करण्यातच व्यस्त आहे.रुग्णांना रिक्त खाटांची महिती देणारे हेल्प लाईन नंबर हे फक्त नावालाच असून रुग्णांना कुठलीही मदत या नंबरवर वेळेवर मिळत नाही.

गेल्या अनेक दिवसांपासून रुग्णालयात खाटाच नाही मात्र प्रशासनाकडून देण्यात येत असलेल्या अहवालात दाखविलेल्या रिक्त खाटा मग कोणाला मिळत आहे?या खाटा व्हीआयपींसाठी राखीव ठेऊन सामान्य माणसाला मरणाच्या दारात ढकलल्या जात आहे का?१८ एप्रिल रोजी प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीप्रमाणे ऑक्सीजनच्या ४४ तर आयसीयुच्या १३ खाटा रिक्त होत्या,१७ एप्रिल रोजी ऑक्सीजनच्या ४२ जर आयसीयूच्या ४ तर १६ एप्रिल रोजी ऑक्सीजनच्या ५६ तर आयसीयूच्या १८ खाटा रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले.
या खाटा व्हीआयपींसाठी तसेच ‘सेटिंग‘द्वारेच उपलब्ध होत आहेत का?रुग्णांचे नातेवाईक रुग्णांना घेऊन शासकीय रुग्णालयांच्या परिसरात अगदी रस्त्यांवर उन्हातान्हात चादर घालून झोपत आहे.या पुढे सामान्यांना खाटा उपलब्ध हाेत नसल्यास ‘जय जवान जय किसान ’संघटना तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा प्रशांत पवार यांनी दिला.

याशिवाय रुग्ण हे रुग्णालयात पाेहोचताच उपचार करण्याऐवजी त्यांना सीटीस्कॅन,रक्त तपासणी आणि आरटीपीसीआर चाचणी करायला सांगतात तोपर्यंत रुग्णांची ऑक्सीजन पातळी ही आखणी खाली जाते,यावर देखील प्रशासनाने मार्गदर्शक सूचना रुग्णालयांसाठी ताबडतोब जारी कराव्या.एकदा आपला रुग्ण खासगी रुग्णालयांच्या हवाली करताच बाहेर स्क्रिनवर त्यांच्यावरील उपचाराचे दृष्य लाखो रुपये खासगी रुग्णालयांचे शुल्क भरणा-या नातेवाईकांना दिसायलाच पाहिजे.हा त्यांच्या संवैधानिक हक्क असून साथरोग नियंत्रण कायद्या देशात लागू असला तरी सर्वसामान्य जनतेचे न्याय हक्क प्रशासन व रुग्णालये हिरावून घेऊ शकत नाही.

प्रशासनाचे डॅशबोर्ड लावण्याच्या वेळाेवळी केलेल्या सूचनांना खासगी रुग्णालयांनी कधीचीच केराची टोपली दाखवली आहे.प्रशासनाचा कोणताही वचक खासगी रुग्णालयांवर नाही.८८ च्या काळात साधी ॲण्जीयोग्राफी होत असताना ही नातेवाईकांना ते बाहेर स्क्रीनवर दिसत होते.आता महामारीच्या काळात प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांना सीसीटीव्ही कॅम-यांसह परिसरात स्क्रीन लावणे बंधनकारक करण्याची मागणी पवार यांनी केली.प्रशासन फक्त सर्वसामान्यांना वारंवार लॉकडाऊन लाऊन घरी डांबून ठेवते मात्र खासगी रुग्णालयांच्या लृटीवर प्रशासनाचे कोणतेही वचक नसल्याचा आरोप पवार यांनी केला.

रेमडिसिव्हिर इंजेक्शनच्या नियोजनाबाबत देखील प्रशासन हे सपशेल अपयशी ठरले आहे. जिल्हाधिकारी यांचे या इंजेक्शनचे चाललेले रेशनिंग हे खासगी रुग्णालयांनाच अडचणीत आणणारे ठरत असून रुग्णांच्या नातेवाईकांची तर फॉर्मसीवाल्यांनी अन्न व पुरवठा विभागातील काही अधिका-यांना हाताशी धरुन अक्ष् र:लृट चालवली असल्याचा गंभीर आरोप पवार यांनी केला.

लाखाे रुपये खर्च करुन काळयाबाजारातून खरेदी केलेले रेमडिसिव्हिर हे आपल्याच रुग्णाला लावल्या जात आहे की नाही,हे पाहण्याचा हक्क नातेवाईकाला असून खासगी रुग्णालयांनी ताबडतोब रुग्णालयांबाहेर स्क्रीन लावावे अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई संघटनेतर्फे केली जाईल,असा इशारा प्रशांत पवार यांनी दिला.प्रशासनाची संपूर्ण यंत्रणा ही सामान्य माणसांवर दंड ठोठावण्यात व त्यांना १४ महिन्यांपासून लॉकडाऊनच्या नावाखाली घरातच डांबून ठेवण्यात खर्ची पडत आहे,त्या ऐवजी प्रशासन खासगी रुग्णालयांवर वचक ठेऊन सामान्य माणसाला दिलासा का देत नाही?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

एकीकडे खासगी रुग्णालये त्यांच्याकडे उपलब्ध कोविड बेड्ची संख्या जेवढी सांगतात तेवढे रेमडिसिव्हिर जिल्हाधिकारी कार्यालय उपलब्धच करुन देत नाही,याशिवाय खरंच तेवढे बेड्स उपलब्ध आहेत का,हे देखील ही प्रशासकीय यंत्रणा तपासण्याची तसदी घेत नाही,हा संपूर्ण घोळ त्वरीत थांबवण्याची मागणी पवार यांनी केली.

आज नागपूर शहरात प्रत्येक भागात हजारो करोना बाधित असून मनपाचे सर्व १५६ नगरसेवक आपल्या प्रभागातील नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठी,त्यांना वेळेवर बेड व ऑक्सीजन उपलब्ध करुन देण्यासाठी नेमके काय करत आहे?माजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी ५ हजार खाटा राधास्वामी सत्संग मंडळाच्या सहाय्याने उपलब्ध करुन दिल्या होत्या,त्यावर खर्च झालेल्या तब्बल २८ लाखांचा खर्च हा नगरसेवकांच्या खात्यातून वळते करुन त्याचा उपयोग जनतेच्या कोविड उपचारावर करण्यात यावा,अशी मागणी पवार यांनी केली.
जनतेच्या कष्टाच्या पैश्‍यांचा असा चुराडा करणा-या प्रशासकीय अधिका-यांवर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांचा ही कोणताही वचक गेल्या ९ महिन्यांपासून नागपूरकरांना दिसला नाही त्यामुळे राज्य शासनाने नागपूर मनपातील मनपा आयुक्त हे पदच रद्द केले आहे का?अशी शंका उपस्थित करुन नागपूरकरांवर लादलेल्या अश्‍या निष्क्रिय आयुक्तांना ठाकरे सरकारने ताबडतोब मुंबईला परत बोलवावे,अशी मागणी प्रशांत पवार यांनी केली.