विकास मंडळाच्या स्थापनेसाठी हायकोर्टाने बजावली शासनाला नोटीस

उत्तरासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी

नागपूर,ता. १ एप्रिल: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज गुरुवार दि. १ एिप्रल रोजी विकास मंंडळांना मुदतवाढीच्या मुद्दावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकारला व राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली आहे.स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे व विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ.कपिल चांद्रायण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती एस.बी.शुक्रे व न्यायमूर्ती ए.जी.घरोटे यांच्या पीठाने ही याचिका दाखल करुन घेतली.ज्येष्ठ वकील ॲड.श्रीहरी अणे व ॲड.अक्ष् य सुदामे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयासमोर बाजू मांडली.घटनेच्या कलम ३७१(२) अन्वये राज्यपालांना विशेष अधिकार प्राप्त आहेत.असे असताना राज्य मंत्रीमंडळाचे निर्देश नसल्यामुळे विकास मंडळांचा विषय खोळंबला असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिली.

ॲड.श्रीहरी अणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान सभेत केलेल्या वक्तव्याकडे कोर्टाचे लक्ष् वेधले.उपमुख्यमंत्री यांनी अधिवेशनात राज्यपाल जोपर्यंत विधान परिषदेवर आम्ही दिलेल्या १२ नामनिर्देशित सदस्यांची यादी स्वीकृत करीत नाही तोपर्यंत आम्ही देखील मंडळांना मुदतवाढ देणार नसल्याचे विधान केले होते.

विकास मंडळांच्या निर्मितीसाठी राज्यपालांकडे संवैधानिक अधिकार असताना ते निर्णय घेत नसल्यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणने आहे.कोर्टाने विकास मंडळांच्या निर्मितीसाठी राज्यपालांना तात्काळ आदेश द्यावेत अन्यथा राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत नितीन रोंघे व कपिल चांद्रायण यांनी दिली.

याप्रसंगी बोलताना नितीन रोंघे यांनी सांगितले की आघाडीसरकार ही सुरवातीपासूनच विदर्भाला सापत्न वागणूक देत आहे.फडणवीस यांच्या ५ वर्षांच्या कार्यकाळात विदर्भाचा संपूर्ण बॅकलॉग भरुन निघाला आहे असा चुकीचा प्रचार या सरकारने केला.त्यांचे अर्थमंत्री यांनी देखील हीच ’रि’ओढली मात्र ५ वर्षात अनेक दशकांचा बॅकलॉक भरुन निघाला नसून फक्त थोडासं मिळालं असल्याचे रोंघे म्हणाले.

ही विकास मंडळे मागास भागांसाठी बॉर्डर सैन्यासारखेच संवैधानिक सुरक्ष्ा कवच असल्याचे ते म्हणाले.विदर्भाच्या हक्काचे वैधानिक मंडळ गुंडाळून ठेवणे अश्‍या गोष्टींसाठी वैदर्भियांनी आणखी मानसिकरित्या तयार राहण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.वैधानिक विकास मंडळे स्थगित ठेवणे त्यांना मुदतवाढ न देणे हे हिमनगाचे एक टोक असल्याचे ते म्हणाले.यापेक्ष्ा ही अधिक विदर्भावर अन्यायासाठी तयार रहावे.
महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात दाद मागत येत नाही.सरकार सांगते आम्ही २६ टक्के निधी विदर्भासाठी राखीव ठेवला आहे मात्र नेमका तो कसा आणि कुठे खर्च करणार आहेत?खरंच तेवढा निधी ठेवला आहे का?देणार किती?खर्च किती केला?हाच संशोधनाचा विषय असल्याचे ते म्हणाले.

मूळात सरकारला वैद्यानिक महामंडळे गुंडाळून ठेवण्याचा संवैधानिक अधिकारच नसल्याचे कपिल चांद्रायण यांनी सांगितले.राज्यपाल दर वर्षी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वैद्यानिक विकास मंडळाच्या आकडेवारीनूसार सरकारला निर्देश देतात.सरकार ते मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठेवते,यानंतर मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून ते केंद्र सरकारकडे पाठविले जाते. यांनतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाते.राज्यापालांना देखील स्वत:हून निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार बहाल आहे.

राज्य सरकारला वैद्यानिक विकास मंडळांना गुंडाळून ठेवण्याचा किवा मुदतवाढ न देण्याचा कोणताही संवैधानिक अधिकारच नसल्याचे कपिल चांद्रायण यांनी सांगितले.ही फार मोठी राजकीय खेळी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.‘तुम्ही ते देणार असाल तर आम्ही हे देऊ’असे विधीमंडळात उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगणे म्हणजे ही संविधानाचीच शाेकांतिका असून राष्ट्रपती राजवटीकडे होणारी वाटचालच असल्याची टिका त्यांनी केली.

महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागावर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्यपाल हे तात्काळ पाऊल उचलू शकतात.त्यांच्यावर संवैधानिक जवाबदारी साेपविण्यात आली आहे मात्र ती ते निभावत नाहीत.त्यांच्यावर विशेष जवाबदारी दिली असताना ही ते गेल्या एका वर्षांपासून गप्प अाहेत.महाराष्ट्रात संविधानाचीच पायमल्ली होत असल्याची टिका त्यांनी केली.वैद्यानिक विकास मंडळांची मुदत २० एप्रिल २०२० रोजीच संपुष्टात आली.या अाधीच मंडळांना मुदतवाढ देण्याची प्रक्रिया २५ दिवस आधी सुरु करण्याची महाराष्ट्रात पंरपरा आहे.मात्र या सरकारमध्ये मंडळांना घेऊन ‘सौदेबाजी ’सुरु असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.राज्यपाल कार्यालयातून राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे गेल्या वर्षी २५ दिवसांपूर्वीच पत्र जायला हवं होतं.अाज वर्ष उलटून गेलं तरी असे पत्र राज्यपालांकडून गेले नसल्याचे चांद्रायण यांनी सांगितले.

सरकारची चुकीची नीती हीच ‘करोना’असून वैद्यानिक विकास मंडळे ही सुरक्ष्ेचे ‘वॅक्सीन’असल्याचे चांद्रायण यांनी सांगितले.आम्हाला स्वतंत्र विदर्भ हवा आहे मात्र तत्पूर्वी विकास महामंडळे हे देखील हवे असल्याचे रोंघे यांनी सांगितले.पहाटे ४ वाजता राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पाडू शकतात मात्र मुख्य सचिवांना पत्र लिहू शकत नाही,हे त्यांचे विदर्भाच्या अडीच कोटी जनतेप्रति ममत्व आहे का?असा सवाल रोंघे यांनी केला.

महत्वाचे म्हणजे एका मराठी वाहीनीवरील हास्यविनोदी मालिकेत एक विदर्भवादी कलावंत वारंवार ’मी विदर्भाचा आहे म्हणून माझ्यावर अन्याय कराल का?’म्हणून विनोद करतो तेव्हा इतर हे टाळ्या वाजवतात,याचा अर्थ विदर्भावर सातत्याने अन्याय होत आहे हे इतर भागातील जनता देखील मान्य करीत असल्याची पुश्‍ती रोंघे यांनी जोडली.

आपले मंत्री हे नेहमी वैदर्भियांनाच वेगळा विदर्भ हवे नसल्याचे सांगत ते आंदोलन करीत नसल्याचा टोमणा मारतात मात्र वैदर्भियांना वेगळ्या राज्यासाठी तेलंगणासारखे रक्तरंजित आंदोलन,जाळपोळ करायची नसून प्रेमाने वेगळा विदर्भ द्या,असे रोंघे म्हणाले.जोपर्यंत आमदार हा विदर्भात असतो तोपर्यंतच त्यांना विदर्भ व शेतक-यांप्रति कळवळा असतो,एकदा ते मुंबईत गेले की संपूर्ण राज्याचे होऊन जातात,असा घणाघात रोंघे यांनी केला.

मोदी हे नेहमी कलम ३७० हटविले असल्याचे सांगतात मात्र संविधानात त्यापेक्ष्ाही महत्वाचे कलम हे ३७१(२) असून ते विदर्भाशी निगडीत आहे याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष् केले जात असल्याचे रोंघे म्हणाले.
आज न्यायालयात सहाय्यक महाधिवक्ता उल्हास औरंगाबादरक यांनी केंद्र सरकारतर्फे तर सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडली,अशी माहिती त्यांनी दिली.