प्रशासन व सत्ताधा-यांवर नागपूरकरांचा विश्वास नाही:गडकरींच्या नियोजनावर पूर्ण विश्वास
हे इंजेक्शन्स किती किंमतीत नागपूरकरांना मिळणार?सामान्यांचा सवाल
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. ८ मे:कोव्हिड रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरणा-या रेमडिसिव्हिरच्या एका-एका इंजेक्शनसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातच हाहाकार माजला होता तसाच तो राज्याच्या उपराजधानीत व विदर्भात देखील माजला.मरण यातना भोगणा-या आपल्या रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी एप्रिल महिन्यात नागपूरात अत्यंत विदारक परिस्थिती होती,एका एका रेमडिसिव्हिरसाठी कितीतरी किलोमीटरचा प्रवास रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केला,यावर कहर म्हणजे काळाबाजार करणा-यांनी अवघे ८०० रुपयांचे हे इंजेक्शन साठेबाजारी करुन २५ ते ५० हजारच नव्हे तर लाखा-लाख रुपयात गरजूंना विकले.
या सर्व विदारक आणि माणूसकी हरवलेल्या असंवेदनशील परिस्थितीची दखल घेत नागपूरचे खासदार व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इंजेेक्शनची निर्मिती करण्यासाठी सात कंपन्याना केंद्र सरकारची परवानगी मिळवून दिली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रिय मंत्री मनसुख भाई मांडवीय यांची दिल्लीत भेट घेऊन या इंजेक्शनचे उत्पादन १० लाख व्हायल प्रतिमाह याप्रमाणे या ७ ठिकाणी करण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली.रेमडिसिव्हिर उत्पादनाचे पेटंट फक्त ४ कंपन्यांकडे होते.युद्धस्तरावर उत्पादन करुन देखील आवश्यक तेवढा पुरवठा ते करु शकत नव्हते.यासाठी पेटंटच्या कायद्यातील कलम ८४ काही काळासाठी शिथिल करण्यासाठी गडकरी यांनी पंतप्रधानांना पत्र ही पाठवले व प्रत्यक्ष् भेट ही घेतली.
याच प्रयत्नात वर्ध्या जिल्ह्यातील जेनेटिक लाइफ सायन्सेसला ३० हजार व्हायल प्रतिदिन रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन तयार करण्याची परवानगी १७ एप्रिल २०२१ रोजी देण्यात आली.सेवाग्राम एमआयडीसी परिसरात असलेल्या या कंपनीत दररोज ३० हजार व्हायलची निर्मिती सुरु झाली असून त्याची पहीली खेप येत्या सोमवारी नागपूरला पोहोचणार आहे.
आता सामान्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला जे इंजेक्शन सामान्य परिस्थितीत ८०० रुपये दराने मिळायचे त्याच दराने वर्धेतील हे इंजेक्शन नागपूरकरांना व वैदर्भियांना पुन्हा उपलब्ध होतील का?नागपूरात सध्या ५७ हजार रुग्ण जरी घरीच उपचार घेत असले तरी प्रत्येकाला रेमडिसिव्हिरची गरज पडत नाही,शासकीय व खासगी रुग्णालयात उपचार घेणा-यांमध्येही फार कमी रुग्णांना याची गरज पडतेय.याशिवाय हे इंजेक्शन फक्त पाच दिवस सलग घ्यावी लागतात.नागपूरची गरज १० हजार प्रतिदीन रेमडिसिव्हिरची गृहीत धरली तरी उर्वरित २० हजार व्हायल्सचे काय करणार?ते विदर्भाच्या इतर शहरात उपलब्ध करुन देणार आहेत का?मात्र काहीही झाले तरी वर्धेमध्ये उत्पादित होणारे हे इंजेक्शन्स वैदर्भियासाठीच उपयोगात यावे,अशी मागणी वैदर्भिय प्रज्ञावंत करीत आहेत.
याशिवाय याची काळाबाजारी होणार नाही याची दक्ष् ता घेण्यात यावी,मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन प्रभावीपणे साधले जावे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे संपूर्ण ३० हजार व्हायल नागपूर व विदर्भालाच उपयोगी पडावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८६ कोटींच्या जवळपास पाकिस्तान,बांग्लादेश,श्रीलंका व इतर देशांना लसींची जी ‘खैरात’ वाटली त्यामुळेच भारतात लसीकरणासाठी भारतीयांमध्येच आज त्राही-त्राही माजली असून लस अभावी अनेकांचा जीव देखील जात आहे तशीच गत संपूर्णत:विदर्भाचा हक्क असणा-या वर्धेतील या इंजेक्शनबाबत ही होणार आहे का?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या इंजेक्शनबाबत राजकीय पक्ष्ांची काेणतीही मिलीभगत होऊन मध्येच ते इतर भागात पाठवले जाऊ नये,अशी अपेक्ष्ा व्यक्त केली जात आहे.या भयंकर महामारीच्या काळातही रुग्णांची मदत करण्याऐवजी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच निरुपयोगी करणारे महाभाग याच यंत्रणेत सत्ताधारी म्हणून बसले असल्याचा आरोप करीत सोमवारपासून नागपूरला मिळणा-या या इंजेक्शनबाबत असे घडता कामा नये म्हणून गडकरी यांनीच त्याचे प्रभावी नियोजन करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
नागपूरची मागणी दहा हजार दररोजची असली तरी उर्वरित २० हजार इंजेक्शन हे विदर्भाबाहेर जाऊ नये याचे कारण संपूर्ण महाराष्ट्रात नागपूर आणि विदर्भानेच ऑक्सीजन,बेड्स आणि रेमडिसिव्हिर अभावी सर्वाधिक मृत्यूंची यातना भोगली आहे.भारतात सर्वाधिक मृत्यू दर हा देखील नागपूर, विदर्भाचाच आहे,हे आकडेवारीने सिद्ध केले आहे.रेमडिसिव्हिर वेळेवर मिळाले नाही म्हणून हजारो रुग्णांनी तडफडून आपला प्राण सोडला आहे,मृत्यूचे जे थैमान नागपूरकरांनी अनुभवले,तेच आता दिल्लीत घडत आहे. तिथे रेमडिसिव्हिरसाठी रुग्णांची भयंकर वाताहत होत आहेत,विशेष म्हणजे याच इंजेक्शन्ससाठी वैद्यकीय क्ष्ेत्रातीलच अनेक महाभागांनी ‘वाहत्या गंगेत आपले हात धूत या इंजेक्शनची चोरी केली,अव्वाच्या सव्वा किंमतीत रुग्णांना विकले.काळाबाजारी केली.
महाराष्ट्रात व देशात करोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे.यासाठी तयारी आवश्यक असल्याचे गडकरी यांनीच सांगितले.धर्म,जात,पात लिंग आणि पक्ष् भेद विसरुन या लढ्यात सर्वांनी सहकार्य केले पाहीजे अशी अपेक्ष्ाही त्यांनी व्यक्त केली.वर्धेत जेनेटिक लाईफ सायन्सेस कंपनीमध्ये रेमडिसिव्हिरच्या उत्पादनाची पाहणी करुन त्यांनी नुकतेच समाधान ही व्यक्त केले.महाराष्ट्रात याचे उत्पादन सुरु झाल्याने काळाबाजार थांबेल,गरीबांना सरकारी शुल्कात ते उपलब्ध होतील असा शब्द ही त्यांनी दिला.त्यांच्या याच शब्दांवर नागपूरकरांनाही विश्वास असून मात्र नागपूर व विदर्भ जेव्हा संकटात होता तेव्हा उर्वरित महाराष्ट्राने वैदर्भियांची कोणती मदत केली?किती धावून आलेत?हा ही प्रश्न वैदर्भिय बुद्धिजीवी उपस्थित करीत असून गडकरी यांनी आता ते ज्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या भागातील नागरिकांच्या जीवाचा आधी विचार करावा,अशी मागणी पुढे आली आहे.
पुण्यात रेमडिसिव्हिरसाठी अद्यापही तेथील रुग्णांना भयंकर भटकंती करावी लागत आहे मात्र ‘बारामती’मध्ये ते मुबलक प्रमाणात रुग्णांना सहज मिळत असल्याचे जळजळीत ‘वास्तव’एका विदर्भवीराने सांगितले.गडकरी यांनी आणखी काेणी नाही तरी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडून तरी रेमडिसिव्हिरबाबतीत प्रेरणा घ्यावी,अशी अपेक्ष्ा ही त्यांनी व्यक्त केली.
अश्यावेळी वर्धेतील ३० हजार रेमडिसिव्हिरच्या व्हायलवर संपूर्ण अधिकार हा नागपूरकरांचा व वैदर्भियांचा असून गडकरी यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या या इंजेक्शन्समुळे काळाबाजारीला आळा बसेल,किमती कमी होतील,मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन साधल्या जाईल,१० हजार व्हायल नागपूरात जरी वापरले तरी २० हजार व्हायल विदर्भाबाहेर जाऊ दिले जाणार नाही,अशी भूमिका अनेकांनी आता घेतली आहे.
गडकरी यांनी एवढ्या महत् प्रयत्सातून नागपूर व विदर्भाला जे रेमडिसिव्हिर उपलब्ध करुन दिलेत त्याच्या याेग्य वाटपाची यंत्रणा काय असणार आहे?जिल्हाधिकारी यांच्याचमार्फतच त्याचे वाटप होणार आहे का?की खुल्या बाजारात ते सर्वसामान्यांना उपलब्ध होणार आहे?सोमवारपासून नागपूरकरांना मिळणा-या या ३० हजार रेमडिसिव्हिर इंजेक्शन्सच्या वाटपाचे नियोजन व नियंत्रण काय?असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
पंतप्रधानांसारखा मूर्खपणा करु नका-नितीन रोंघे(ज्येष्ठ विदर्भवादी नेते)
देशात लसी व रेमडिसिव्हिरबाबतीत आधीच फार मोठा मूर्खपणा झाला आहे.देशाला गरज असताना भारतातील उत्पादकांना परदेशी हे इंजेक्शन्स निर्यात करण्याची परवानगी नागरिक हे दहन घाटांवर पोहोचू लागले तोपर्यंत देण्यात आली,फार उशिरा जाग येऊन पंतप्रधानी रेमडिसिव्हिरची निर्यात थांबवली मात्र याला फार उशिर झाला होता.लसींच्याबाबतीत ही हाच शहाणजोगपणा देशाच्या पंतप्रधानांनी केला.सव्वाशे कोटी जनतेला वा-यावर सोडून ८६ कोटी लसी या देशाबाहेर पाठवल्या,पंतप्रधानांच्या या मूर्खपणाचे एका ही राष्ट्रप्रमुखाने कौतूक केले का?देशाला ’धन्यवाद’म्हटले का?स्व-प्रतिमा चमकवण्यासाठी देशातील नागरिकांचे प्राण यामुळे वेठीस धरल्या गेले,असा माझा सरळ-सरळ आरोप आहे.
मूळात आपण लसी पाठवल्या त्या त्यांनी वापरल्या का?हा आणखी एक महत्वाचा मुद्दा.आपण नागपूरी संत्री पाठवतो तेव्हा पहील्यांदा त्याचे कौतूक होते,व चवीने ती खालली जातात,पुन्हा पाठविल्यास त्या पडून असतात,तशीच गत लसींबाबत झाली नसावी कश्यावरुन?मुंबईत करोनाचा संसर्ग आणि मृत्यू दर आटोक्यात आला आहे,त्यामुळे विदर्भातील वर्धेत निर्माण होणा-या या सर्व रेमडिसिव्हिर नागपूर व वैदर्भियांसाठी वापरल्या जाव्या,देशात तिसरी लाट येणार असल्याचे भाकीत खूद पंतप्रधानांचे वैज्ञानिक सल्लागार राघवन यांनीच केले आहे त्यामुळे या तिस-या लाटेत तरी किमान नागपूरकर व वैदर्भियांचे जीव वाचावे यासाठी जगभर हे ,खूप गरजेचे इंजेक्शन्स वाटण्यापेक्ष्ा भविष्यातील लाटेसाठी साठा करुन ठेवावा,पंतप्रधांनासारखा मूर्खपणा सुजाण असणारे केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी करु नये,अशी मागणी एक वैदर्भिय म्हणून मी करतोय.
हो,पहीले विदर्भाला प्राधान्य द्यावा-कपिल चंद्रायण(माजी सदस्य,वैदर्भिय विकास महामंडळ)
वर्धेत उत्पादित होणारे रेमडिसिव्हिर यांचे वाटप आधी नागपूर व विदर्भालाच झाले पाहिजे याचे कारण देशात नागपूर व विदर्भातच संसर्ग व मृत्यूंची संख्या ही सर्वाधिक आहे.याशिवाय आज केवळ विदर्भासाठीच नव्हे तर शेजारील इतर राज्यातील रुग्णांसाठी देखील नागपूर हे मेडीकल-हब आहे.मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ सारख्या राज्यातून देखील करोनाचे रुग्ण उपचारासाठी नागपूरत येत असतात त्यामुळे वर्धेत निर्माण होणा-या रेमडिसिव्हिरचा उपयोग हा नागपूर व विदर्भासाठीच झाला पाहिजे,असे माझे ठाम मत आहे.
मात्र भारताने लसी या इतर देशांना द्यायलाच नको होत्या या मताशी मी सहमत नाही.भारताने अगदी वेळेवर व भरभरुन इतर देशांना मदत केली त्यामुळे देशाची प्रतिमा ही जगभरात झळाळली,भारत हा संकटकाळात सर्वांच्या मदतीला धावतो,हे सिद्ध झाले त्यामुळेच आज भारत हा देश संकटात असताना अनेक देशांनी भारतात मदतीचा ओघ पाठवणे सुरु केले आहे.जेवढे दिले त्याहून जास्त मिळतंय,असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
याशिवाय रेमडिसिव्हिर हे सध्यातरी दीड-दोन महीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फतच रुग्णालयांना उपलब्ध हाेणे गरजेचे आहे.खुल्या बाजारात त्या उपलब्ध झाल्यास पुन्हा साठेबाजारीला ऊत येईल व पुढे काळाबाजारीचा चालना मिळेल.यामुळे रेमडिस्विहरचे दर ही पुन्हा सामान्यांच्या आटोक्याच्या बाहेर जातील.
आमचे चॅनल subscribe करा
