मुंबई,दि.११ मे २०२३: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात जो निकला दिला आहे.त्या निकालाबद्दल आम्ही पूर्ण समाधान व्यक्त करतो आणि निश्चितपणे हा निकाल म्हणजे लोकशाहीचा, लोकमताचा पूर्णपणे विजय असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.या वेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाही चांगलाच समाचार घेतला.
याप्रसंगी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील चार पाच महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ पुन्हा राज्यात जैसे थे स्थिती निर्माण करता येणार नाही व ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. अपात्रतेच्या याचिकांसंदर्भातील सर्वाधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष हे अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी घेतील. सुप्रीम कोर्टाने अपात्रतेच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला नकार दिला आहे. ज्या आमदारांविरोधात अपात्रतेचं प्रकरण सुरू आहेत,अशा आमदारांचे सर्व अधिकार हे कायम आहेत. सभागृहाचं जे काही कामकाज असेल याचा अपात्रतेच्या प्रकरणाशीही काही संबंध राहणार नाही, असं कोर्टाने नमूद केल्याचं फडणवीस म्हणाले.
शिवसेना पक्ष नाव व धनुष्यबाण ही निशाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल करण्याच्या केंद्रिय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरुद्ध उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केली होती या मुद्दाबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर किंवा त्यांच्या सुनावणीवर जो प्रश्न चिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे, हे आता स्पष्ट झालं आहे. १०व्या सूचीप्रमाणे राजकीय पक्ष कोणता आहे आणि त्याचे चिन्ह हे ठरविण्याचे अधिकार निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांना आहेत, असं कोर्टाने स्पष्ट केल्याचा मुद्दा ही फडणवीस यांनी मांडला.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं हे योग्यच आहे, असं कोर्टाने म्हटल्याने, आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे. आधीही कायदेशीर आणि संवैधानिक होतं, पण काही लोकांना शंका होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकेचं समाधान केलं असावं अर्थात ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर त्यांच्या शंकेचं निश्चित समाधान झालं असेल, असं म्हणत फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला.
राहीला प्रश्न ‘नैतिकतेचा’तर उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद मी फार शेवटी-शेवटी बघितली. ते म्हणाले मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. पण माझा त्यांना सवाल आहे. भाजपसोबत निवडणुकीत निवडून आलात आणि नंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत गेलात तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद केली होती? याचं उत्तर द्या, असं आव्हान फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना दिलं.
नैतिकतेचा विषय उद्धव ठाकरेंनी सांगू नये. कारण तुम्ही मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदे यांनी विचारासाठी खुर्ची सोडली. आणि शिंदे हे सत्तेत होते आणि विरोधी पक्षासोबत म्हणजेच आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेवर बोलण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही.
त्यांच्या लक्षात आलं होतं, त्यांच्याकडे नंबर नाहीत (आमदारांचं संख्याबळ), ते हरणार आहेत. लोकं त्यांना सोडून गेलेत. त्यामुळे लाजेपोटी आणि त्या भीतीपोटी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करू नये. एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंचा समाचार घेतला.
थोडक्यात ठाकरे यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दावर सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली धाव यावर न्यायालयाने विधान सभा अध्यक्षांकडे हा मुद्दा सोपवणे,निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यात दिलेला नकार,राज्यात सत्तांतरणापूर्वीची स्थिती बहाल करने इत्यादी अश्‍या अनेक मुद्दांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्धव ठाकरे यांना कोणताही दिलासा मिळाला नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.
………………
आमचे चॅनल subscribe करा
