महामेट्रो झाली‘ बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स!’!’

‘वरुन’आदेश,तोटा भरुन काढण्यासाठी बांधकाम निर्माणकार्य करा!

सात- बारावर मेट्रो भवन नासुप्रची भाडेकरी:जागा अद्यापही पंजाबराव कृषि विद्यापीठाच्याच नावे

गडकरी म्हणतात पुण्याचे नागरिक खूप ‘हूशार ’ म्हणून पुण्यात मेट्रो प्रकल्पाला विलंब:नागपूरात एका दिवसात केली मेट्रो परियोजना मंजूर!

नागपूरचे नागरिक मुर्दाडच:मेट्रोमुळे झालेत कायमचे कर्जबाजारी तरी शांतच:सोशल मिडीयावर गडकरींच्या पोस्टला प्रतिउत्तर

२०१० साली कृषि विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाच्या बांधकामाला झाला होता विरोध

कृषि संशोधनाच्या जागेवर पंचतारांकित मेट्रो भवन!तरीही सरकार म्हणते ते शेतक-यांच्या हिताचे सरकार!

नागपूर,ता.१८ ऑगस्ट २०२३: पुण्यातील चांदणी चौकातील उड्डाण पुलाच्या लोकार्पण सोहळ्यात केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्यातील नागरिक हे खूपच ‘हूशार’असल्याने पुण्यात मेट्राेचा प्रकल्प दोन वर्ष रखडला,नागपूरात मात्र मी एका दिवसात मेट्रो परियोजनेला मंजूरी मिळवून दिली असल्याचे विधान केले,यावर अनेक नागपूरकर नेटीझन्सनी गडकरी यांच्या या भाषणाच्या पोस्टवर चांगलेच खरमरीत प्रतिउत्तर दिले .पुण्याच्या लोकांनी पुणे शहर मेट्रो प्रकल्पामुळे विद्रुप होऊ नये,किती झाडे कापणार,कोणकोणत्या मार्गावरुन मेट्रो धावणार,किती आर्थिक भुर्दंड बसणार,या प्रकल्पात मोक्याच्या किती जमीनी जाणार इत्यादी प्रश्‍नांचा कीस पाडला होता,याचाच दाखला गडकरी यांनी आपल्या भाषणात केला होता मात्र,नागपूरात महामेट्रोच्या प्रकल्पाने मोक्याच्या जमीनी व पर्यावरणाच्या बाबतीत जो धुडगूस घातला, त्याबाबत शहरातील अनेक सजग नागरिकांनी चांगलेच खरमरीत उत्तर गडकरी यांच्या भाषणाच्या या पोस्टवर केल्याचे आढळून आले.

महामेट्रो आता एक केंद्रिय परियोजना राहीली नसून ती ‘बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स’ झाली असल्याची टिका ही उमटली.नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात ११ माळ्यांची भव्य नव्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागा ऐवजी महामेट्रो करणार असल्याची बाब समोर आली आहे.या इमारतीच्या बांधकामासाठी २७१ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.या शिवाय टेकडी गणेश मंदिर उड्डाणपूल पाडून त्या ठिकाणी १९०० चौरस मीटर जागेवर सहा पदरी रस्ता प्रस्तावित आहे,या ठिकाणच्या उड्डाण पुलाचे बांधकाम महामेट्रानेच पाडले आता प्रस्तावित काम देखील महामेट्रो करणार असल्याचे सूत्र सांगतात.

याशिवाय मानस चौक ते विज्ञान महाविद्यालयांपर्यंत व्हाया झीरो माईल्स ,प्रस्तावित भुयारी मार्गाचे बांधकाम देखील महामेट्रोला देण्यात आले असून, शहरातील जनतेचे कल्याण हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्या पुढे ठेऊन वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी व अपघात रोखण्यासाठी लवकरच पोलिस लाईन टाकली पासून काटोल नाक्याच्या पुढे आणखी एक उड्डाण पूलाचे बांधकाम होणार असल्याचे गडकरी यांनी नुकतेच कमाल चौक परिसरात विविध कामांच्या भूमिपूजनाच्या वेळी सांगितले.

महत्वाचे म्हणजे महामेट्रोचे काम शहरी रेल्वे सुचारु रुपाने चालविणे हे असतानाही व कोणत्याही नियमात बसत नसतानाही, महामेट्रो फूटाळा प्रकल्प ते शहरातील अनेक बांधकाम प्रकल्पात हिरिरीने उतरली असल्याचे दिसून पडतंय.यामुळे महामेट्रो ही आता बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स झाली असल्याची बोचरी टिका समाज माध्यमात उमटत अाहे.विशेष म्हणजे नागपूरातील जवळपास साढे बारा हजार कोटींचा हा मेट्रो प्रकल्प पूर्णत:तोट्यामध्ये गेला आहे.ही तुट भरुन काढण्यासाठीच महामेट्राने बांधकामातून पैसा कमवावा,असे ‘वरुन’आदेश असल्याचे सूत्र सांगतात.

महत्वाचे म्हणजे या महामेट्रो नामक परियोजनेचे पंचतारांकित असे दीक्षाभूमी समोरील मेट्रो ‘महलची’ जागा ही मूळात पंजाबराव कृषि विद्यापीठाची असतानाही या जागेचे भाडे मात्र नागपूर सुधार प्रन्यास घेत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.याचा अर्थ मेट्रो भवनाचा सात-बारा देखील महामेट्रोच्या नावे नाही.१९७१ साली वन विभागाची ही जमीन महाराष्ट्र सरकारने कृषि विद्यापीठ अकोलाला हस्तांतरीत केली होती.७ जुलै २०१३ रोजी मौजा लेन्ड्रा येथील खसरा क्रमांक २२५ न भु.क १२६१ या मिळकतीमधील १.३१ हे.आर जागा जमीन नागपूर सुधार प्रन्यासला हस्तांतरित करण्यात आली.

केंद्रात व राज्यात मे २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर व नागपूरात ऑगस्ट २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मेट्रोच्या टप्पा-१ चे दूरदृष्यप्रमाणीद्वारे उद् घाटन झाल्यावर २२ जून २०१५ रोजी या जागेवरील एक लाख तीस हजार तीनशे एकोण ऐंशी चौ.मी.जागेमधील नासुप्रने ६३५९.७९० भाडेतत्वावर ३१ मार्च २०१८ पासून तर २९ जुलै २०४६ पर्यंत महामेट्रोला दिली.

महत्वाचे म्हणजे २०१० साली कृषि विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होेता मात्र याला प्रखर विरोध झाला होता.कृषि संशोधनाशिवाय, कृषि विद्यापीठाच्या जागा इतर कोणत्याही कारणासाठी देता येणार नाही या नियमामुळे त्यावेळी हा खटला न्यायालयातही गेला होता.ॲड.हिमांशू खेडीकर यांनी तो खटला लढला होता.आता कृषि विद्यापीठाच्या जागेवर पंचतारांकित असे महामेट्रो भवन उभे झालेले नागपूरकर बघत आहेत!

एवढंच नव्हे तर डिगडोह येथील लता मंगेशकर रुग्णालयाच्या सुरक्षा भिंतीपर्यंत संपूर्ण पर्यावरणीय नियम ढाब्यावर बसवून मुरुम खणण्याचे काम, महामेट्रोने दिलेल्या एका खासगी कंपनीने केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.ही जागा महामेट्रोच्या डेपोसाठी आरक्ष्त आहे.मात्र या डोंगरावरील जुना मुरुम ही खासगी कंपनी खणत असून अगदी लता मंगेशकर रुग्णालयाच्या भिंतीपर्यंत या कंपनीने उत्खनन केल्याची बाब समोर आली आहे.

महामेट्रोचे अधिकारी अनिल कोकाटे यांनी २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सेंट्रेल रेल्वेच्या डेप्यूटी चीफ इंजिनिअरला लिहलेल्या पत्रात या डोंगरावरील जुना मुरुम राहू द्या मात्र जो आणून टाकला आहे तो खणण्याची परवानगी मागणारे पत्र लिहले होते.मात्र अनाधिकृतरित्या सरकारने मेट्रोला मेंटनेस डेपोसाठी जी जागा दिली, तीच साई इन्फ्रास्ट्रक्चर या खासगी कंपनीला मुरुम काढण्यासाठी देण्यात आली,या कंपनीने नवा काय व जुना काय संपूर्ण मुरुमच खणून काढला आहे.याशिवाय आजूबाजूच्या ४ टेकड्यावर देखील या कंपनीचा बुलडोजर चालला.महामेट्रोच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरची या उत्खनानाला किंबहूना मेंटनेस डेपोचा वापर उत्खननासाठी खासगी कंपनीला देण्याची परवानगी नसतानाही,कोणाच्या आर्शिवादाने साई इन्फ्रा ,असले‘ धाडस उद्योग’करीत आहे?असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे.

नुकतेच मेट्रोच्या सुरक्षा व्यवस्थेला छेद देत एका अज्ञान इसमाने मिहान येथील डेपोतील मेट्रोचे डबेच रंगवून विद्रुपीकरण केले होते,यामुळे देखील मेट्रो प्रवाश्‍यांच्या सुरक्ष्तितेवर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

मात्र,आता मायबाप सरकारनेच कृषि विद्यापीठाच्या जागांच्या वापराबाबत अटी व शर्थी शिथिल केल्या आहेत.एकीकडे काछीपूरा येथील कृषि विद्यापीठाच्या जागेवरील अतिक्रमण उच्च न्यायालयाचे आदेश असतनाही मायबाप सरकार व प्रशासन यंत्रणा मुक्त करु शकले नाहीत, दूसरीकडे विद्यमान राज्य सरकार मात्र नागपूर शहरभर पसरलेल्या कृषि विद्यापीठाच्या मोक्याच्या जागेवर डोळा ठेवीत, त्यांच्या कृषि संशोधना ऐवजी व्यवसायिक वापराबद्दलचे नियम शिथिल करीत आहे.

कॉटन मार्केट येथील सिंधी-हिंदी शाळेवर देखील महामेट्रोचा डोळा असल्याची चर्चा आहे.मेट्रो प्रकल्प नागपूरात हजारो कोटींनी तोट्यात गेला असल्याने शहरातील जागा मेट्रोला दिल्या जात आहेत,असा आरोप सुरवातीपासून केला जात होता.आता मात्र त्यातील नीतीशून्यता व व्यवसायिक भयावहता,भूखंड लोलूपता नागपूरकरांच्या समोर समाज माध्यमांद्वारे येत आहे.

यासाठीच पुण्याचे लोक ‘हूशार’श्रेणीत गणल्या गेले असावे ,मेट्रोसाठी नागपूरात क्रीडा मैदाने,मनपाच्या शाळा,कृषि विद्यापीठाच्या जागा,बाजारपेठ्यांचा जागा,उद्यानांच्या जागा इत्यादी जागा वापराच्या नियमात बदल करण्यात आले..यात कृषि विद्यापीठाच्या तर तेलंगखेडी,दाभा,फूटाळा,काचीमेटच्या जागांचा तर समावेश आहेसच,माहितीच्या अधिकाराखाली आणखी जागांचा तपशील समोर येणार आहे.

एकीकडे सरकार सातत्याने,शेतकरी हिताचे सरकार असा दावा करते, दूसरीकडे कृषि विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाचे बांधकाम तर केले नाहीच मात्र, शेतक-यांच्या मुलांना संशोधनासाठी या शहरात जमीनच उपलब्ध ठेवीत नसल्याचा संताप आता चांगलाच व्यक्त होत आहे.कृषि विद्यापीठाचे विद्यार्थी संशोधन कुठे करतील?कालव्यासाठी शेतक-यांची जागा अधिग्रहीत करुन ती बाह्य रिंगरोडसाठी वापरली व शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याची घटना देखील अशीच बोलकी आहे.

फेटरी तालुक्यातील शेकडो एकर शेतजमीन कालव्यासाठी २५ वर्षांपूर्वी अधिग्रहीत करण्यात आल्या होत्या.अधिकग्रहीत जमीन पेंचच्या डाव्या कालव्यासाठी असल्याचा शेतक-यांचा समज होता मात्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या(एनएमआरडीए)हद्दीतील आऊटर रिंगरोड प्रकल्पाचे भूमिपूजन १५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.एकूण ६१ किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड ३ वर्षात पूर्ण होईल असा दावा या दोघाही राजकीय नेत्यांनी केला मात्र २०२३ उजाडला तरी ५० टक्के ही काम या प्रकल्पाचे झाले नाही.भूमि अधिग्रहीत झाली हे महत्वाचे!पेंच कालव्यातील पाण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या भाजीपाला उत्पादक बहूल या भागातील शेतक-यांना सरकारच्या या ‘कुटील नीतीचा’चांगलाच धक्का बसला आहे.

गडकरी यांचाच ड्रीम प्रोजेक्ट असणा-या फूटाळ्याच्या गॅलरी जवळील मार्ग १८ फूटांचा असणार या डीपीआरनुसार सेंट्रल रोड फंड मिळवण्यात आला मात्र प्रत्यक्षात हा १० मीटरचा देखील रस्ता बनला नाही.विशेष म्हणजे रस्त्यावरील वाहतूक सुधारण्याच्या नावाखाली हा निधी खर्च करण्यात आला मात्र, हा जनतेचा पैसा देखील, फूटाळ्याच्या पाण्यातच जिरला व या ठिकाणी जनतेला धड एक १८ मीटरचा रस्ता ही मिळू शकला नाही,हे वास्तव आहे.

त्यामुळेच ,जनतेचा पैसा नागपूर शहराच्या विकासाच्या ‘नावावर’ किती निर्दयतेने खर्च हाेत आहे,याची जंत्रीच समाज माध्यमांवर मांडली जात आहे,फूटाळाचा प्रकल्प सुरुच झाला नाही मात्र वीजेचे बिल,सुरक्षेवर कोट्यावधी रुपयांचा महिनाकाठी जो खर्च होत आहे तो पैसा ‘ड्रीम प्रोजेक्टचे प्रणेते’ स्वत:च्या खासगी कोषागारातून देत नसून, मनपा आणि नासुप्र जनतेच्या करातूनच भरीत असल्याचा संताप देखील त्यामुळेच व्यक्त होत असतो.

गेल्या दहा वर्षांपासून नागपूरच्या खासदारांनी विकासाच्या नावाखाली एक ही उद्योग नागपूरात आणला नाही.बेरोजगारी दूर केली नाही.तुंबलेल्या गटारापासून तर सडलेल्या कच-यांपर्यंतचे जनतेचे मूलभूत प्रश्‍न सोडवले नाही,आधीच जनतेला करोनाने मारले,यानंतर महागाई व बेरोजगारीने पछाडले मात्र ‘स्कूटर टू फॉरच्यूनर ते थेट खासगी हवाई जहाज’असा विकासाचा मार्ग नागपूरकर जनतेला तरी गवसला नाही.रस्ते आणि खड्डयांच्या प्रश्‍नावर मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले असून,आमचा वेळ का वाया घालवता?अशी तंबी सरकारला दिली,याला काय म्हणावे?

आज नागपूर ते पुणे उड्डाण घेणा-या इंडिगोच्या पायलटचा मृत्यू विमानात चढतानाच झाला.करोना नंतर ह्दय व मेंदूशी संबंधित विकार यांच्यात भरपूर वाढ झाली असताना आरोग्याशी संबंधित सुविधांचे नागपूरचे दोन्ही विकासपुरुष नेते नाव ही घेत नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नोव्हेंबरमध्ये नागपूरच्या मेडीकल कॉलेजच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यात येणार असल्याने अचानक राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८० कोटींच्या विकासकामांचे भूमिपूजन मेडीकलमध्ये उरकले!खासगीपेक्षा जास्त चांगल्या सुविधा जनतेला मेडीकलमध्ये मिळाल्या पाहिजे,असे आव्हान ही त्यांनी केले.मेडीकलचे अधिष्ठाता डॉ.राज गजभिये यांनी ५१४ कोटींचा विकास प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता!त्याला ही कात्री लागली.

थोडक्यात,अन्न,वस्त्र,निवारा,रोजगार,चांगले शिक्षण ,खड्डेमुक्त रस्ते, चांगल्या आरोग्याच्या सुविधा व सार्वजनिक स्वच्छता या हेतूने जनतेने निवडून दिलेले आमदार,खासदार व मंत्री हे वरील मूलभूत सोयी जनतेला पुरविण्या ऐवजी, जी जागा ज्या कारणासाठी एखाद्या संस्थेला दिली,त्याची उपयोगिताच बदलण्यात कर्तबगार झाली आहे.स्वत:च्या हितासाठी पर्यावरणीय -हास करुन कायदे बदलले जात आहे,याचाच परिणाम महामेट्रो व त्यांनी कंत्राट दिलेल्या कंपन्यांकडू शहरातील बाह्य भागातील टेकड्या उत्खनन करुन ध्वस्त केल्या जात आहे मात्र या विरोधात कोणी ‘ब्र’देखील उच्चारत नाही.

त्यामुळेच गडकरी पुण्यात जे बोलले ते योग्यच होते,पुणेकर हे फार हूशार आणि जागरुक आहेत,नागपूरकरांना मात्र कायमचे कर्जबाजारी झाल्यावरही अक्कल हुशारी जमलीच नाही,अशी खंत आणि संताप आज समाज माध्यमांवर उमटला.
……………………….