डीपीआरसुद्धा शासनाकडून मंजूर नाही
नागपूर,ता. १० ऑक्टोबर: मेट्रो रेल्वेकडून बांधकाम करण्यात आलेल्या मनीषनगर रेल्वे आर.ओ.बीमध्ये अनेक तांत्रिक चुका आहेत असे अनेक वृत्तपत्रांमध्ये छापून आले आहे. महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणा-या या आर.ओ.बीचे बांधकाम मेट्रो रेल्वेने केले आहे.मात्र बांधकाम करताना कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय परवानगी मेट्रो रेल्वे यांनी घेतली नाही.सदर पुलाचा डीपीआरसुद्धा शासनाकडून मंजूर नाही,त्यामुळे केवळ तांत्रिक दोष असल्याचा विषय नसून मुळातच या पुलाचे संपूर्ण बांधकाम गैरकायदेशीर व अवैध असून शासनाकडून या पुलाला प्रशासकीय मान्यता प्राप्त नाही असा आरोप ‘जय जवान जय किसान’ संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी पत्रकाद्वारे केला.
इतकेच नव्हे तर पुलाच्या बांधकामाच्या निविदा निघाल्या नसून बांधकाम कंत्राट देताना कुठल्याही शासकीय निकषाचे पालन झाले नाही. प्रत्येक शासकीय कामाचे रितसर निविदा काढूनच कंत्राटदाराला काम देण्यात येते.कंत्राटदाराने निविदेत भरलेल्या रकमेची तपासणी करण्यात येते.अश्याप्रकारामध्ये शासनाचे पैसे वाचतात व गुणवत्तासुद्धा चांगली राहते.परंतु महामेट्रो यांनी शासनाच्या या धोरणाला हरताळ फासला असून निविदा न काढता कंत्राटदाराला काम दिले असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
या बाबीचे स्पष्टीकरण महामेट्रो यांनी द्यावे,अशी त्यांनी मागणी केली.
महामेट्रोने शहरामध्ये विविध ठिकाणी गैरकायदेशीर बांधकाम केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.मेट्रो भवनसुद्धा गैरकायदेशीर असून परवानगी न घेता बांधण्यात आले.अनेकार्थी गैरप्रकार करणा-या महामेट्रोने मनीष नगरच्या पुलामध्ये आर्थिक गैरप्रकार केले असल्याने याची शासनाने दखल घेणे गरजेचे असून त्याप्रकारची त्वरित चौकशी करण्याची मागणी ‘जय जवान जय किसान’संघटनेने केली.
जर डीपीआर मंजूर केला असता तर या पुलाला ’वन-वे’ करण्याची गरज पडली नसती.पुलाचे बांधकाम धोकादायक झाले नसते. जसे टेकडी गणपती जवळचा पुल तोडण्यात येऊन त्याचे पुन्हा बांधकाम करण्यात येत आहे.त्याच प्रमाणे हा पूलसुद्धा तोडून पुन्हा बांधकाम करावे,अन्यथा यावर अनेक नागरिकांचे जीव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
या सदोष बांधकाम करण्यात आलेल्या पुलाचा खर्च मेट्रो अधिकारी व प्रशासन अधिकारी यांच्याकडून वसूल करण्यात याव,अशी मागणी ही प्रशांत पवार केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
