पोलीस उपनिरीक्ष् क पद भरतीचा घोळ: सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप
अध्यादेश काढून नियमबाह्यरित्या फडणवीस यांनी भरली पदे
मोहनीश जबलपुरे यांनी ठोकला दावा
नागपूर,ता. ९ जुलै: महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने २७ जून २०१६ रोजी विभागीय पाेलीस उपनिरीक्ष् क पद भरतीसाठी एक अध्यादेश काढला.पोलीस विभागातच जे पोलीस पीएसआय दर्जाच्या खाली आहे त्यांच्यासाठी पोलीस उपनिरीक्ष् क होण्यासाठी संधी म्हणून हा अध्यादेश काढण्यात आला होता.यात आरक्षित पद मिळून एकूण ८२८ पदे भरण्यात येणार होती.घटनेनुसार ही पदं राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत परिक्षा घेऊन भरली जात असतात.
विभागीय पाेलीस निरीक्ष् क पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परिक्षा घेतली व गुणवत्ता यादीप्रमाणे आरक्षित जागांसाठी २३० तर अनारक्षित जागांसाठी २४८ गुणांची यादी प्रसिद्ध केली.२०१७ साली राज्य लोकसेवा आयोगाने या पदभरतीचा निकाल जाहीर केला.दोन भागात हा निकाल जाहीर करण्यात आला होता.पहील्या भागात या ८२८ पैकी १८६ जणांनी आधीच एक वेळा नोकरभरती दरम्यान आरक्ष् णाचा लाभ घेतला होता.हा मुद्दा घेऊन मुंबईत राठोड नावाच्या एका व्यक्तीने कोर्टात केस टाकली होती.
त्याचा मुद्दा होता ज्यांनी एकवेळा आरक्ष् णाचा लाभ घेतला आहे त्यांना या पदभरतीत पुन्हा आरक्ष् णाचा लाभ देण्यात आला.कोर्टाने त्याचा हा मुद्दा मान्य करीत निवड झालेल्या १८६ उमेदवारांना पद भरतीतून बाहेर केले.
यापैकी १५४ जण कोर्टात गेले,या पदभरतीत व पदोन्नतीत आमची काय चूक आहे?अशी विचारणा त्यांनी कोर्टाला केली.या परिक्ष्ेसाठी २३० गुण हे आरक्ष्ति तर २४८ गुण हे अनारक्षित वर्गासाठी ठेवण्यात आले होते,तेवढे गुण आम्ही प्राप्त केले आहे,असे त्यांचे म्हणने होते.या मुद्दाला घेऊन हे १८६ जण देखील कोर्टात गेले व त्यांना तिथे न्याय मिळाला व आता ही संख्या ८२८ न राहता,९८२ एवढी झाली!
२२ एप्रिल २०१९ रोजी राज्याच्या गृहविभागाने एक अध्यादेश काढला यात २३० व २४८ गुणांमधल्या ६३६ उमेदवारांची पोलीस उपनिरीक्ष् क पदावर असंवैधानिकरित्या भरती करण्यात आले.यात कारण सांगितले गेले ‘लोकप्रतिनिधी यांच्या अनुरोधावर हे ६३६ पदे भरल्या जात आहे!’
संविधानाच्या कलम ३१५ अन्वये पोलीस विभागातील या पदभरती हे केवळ केंद्र तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाच्यामार्फतच भरता येतील मात्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून ही पद भरती केली.राज्य सरकारला अश्या पद भरतीत कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ करण्याचा संवैधानिक हक्क नव्हताच.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ११ जुलै २०१९ रोजी फडणवीस यांना पत्र लिहून अशी पदभरती करता येत नसल्याचे कळवले.ही पदभरती करताना ‘लोकप्रतिनिधी यांच्या पत्रानुसार’असे नमूद करणय्ात आले!जे असंवैधानिक होते.या पदांवर केवळ राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारेच पदभरती होऊ शकत होती.
आयोगाने फडणवीस यांच्या अख्यारितीत असणा-या गृहविभागाला असे ३ स्मरण पत्र लिहले.त्यांच्या पत्रानुसार भरण्यात आलेल्या ६३६ पद अवैधरित्या भरण्यात आली आहेत.
अपात्र उमेदवारांना भरती करुन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला असल्याचा आरोप ठेवीत या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी तब्बल एक वर्षापूर्वी २२ जुलै २०२० रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात समक्ष् संपूर्ण कागदपत्र व पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली.
हे पण वाचा……
या पदभरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा संशय व्यक्त करीत जबलपुरे यांनी या दरम्यानचे या ६३६ उमेदवारांचे बँक अकाऊंट्स तपासण्यात यावे अशी देखील मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालाने अनेकदा आपल्या निकालात स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे की शासकीय पदे भरताना समजा दोन पदांसाठी जाहीरात निघाली असेल तर तिसरे पद भरता येणार नाही,तिस-या पदासाठी पुन्हा स्वतंत्र जाहीरात द्यावी व उमेदवारांची निवड करावी,या केसमध्ये तर पोलीस उपनिरिक्ष् क पदासाठी तर ६३६ उमेदवारांची सरळ सरळ ’लोकप्रतिनिधींच्या पत्रानुसार निवड करण्यात आली!
उल्लेखनीय बाब म्हणजे परिक्ष्ेत पात्र होण्यासाठी दोन्ही वर्गासाठी अनुक्रमे २३० आणि २४८ गुण असताना या दोन्ही गुणांच्या ‘मधल्या’उमेदवारांची निवड फडणवीस यांनी केली असल्याचा आरोप मोहनीश जबलपुरे यांनी आपल्या अर्जात केली आहे.
एकूणच या घटनेत एकूण ८२८ जागांवर उमेदवार भरण्या ऐवजी १७०० उमेदवारांची भरती करण्यात आल्याचा दावा जबलपुरे यांनी आपल्या अर्जात केला आहे.२२ जुलै २०२० रोजी लाचलुचपत विभागाकडे या संपूर्ण पुराव्यानिशी तक्रार करुनसुद्धा व या उपरही तीन-तीन स्मरणपत्रे देऊनसुद्धा फक्त ‘चौकशी सुरु आहे’असेच उत्तर प्राप्त होत असल्यामुळे जबलपुरे यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिका-यांकडे पीआयएल दाखल केली असून येत्या १७ जुलै २०२१ रोजी यावर सुनावणी होणार असल्याची माहिती त्यांनी खास ‘सत्ताधीश’ला दिली.
आमचे चॅनल subscribe करा
