पशुवैद्यकीय पदवीधर बेरोजगार…. नवीन खासगी महाविद्यालयांसाठी अट्टहासी सरकार

आज जांबुवंतराव धोटे असते तर….

खिरापतीसाठी सरकारचा आता माफसूवर डोळा:आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांचा आरोप

तीन सरकारी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापित करणा-या घोषणेची पूर्तता करण्यास सरकारला विसर:खासगीसाठी मात्र उतावीळ

शेतकरी हा देशाचा कणा:शेतक-यांना आता देणार पदविकाधारक तांत्रिक ज्ञान?

सरकारला शेतक-यांच्या नावावर फक्त राज्य चालवायचं:भलं करायचं नाही:माफसू विद्यार्थ्यांचा संताप

डॉ.ममता खांडकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.२ जुलै २०२३: महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे(माफसू)तीन वर्षीय नवीन पदविका(डिप्लोमा) अभ्यासक्रम सुरु करण्यासंबंधी व खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालये सुरु करण्यास परवानगी देणारे विधेयक, नुकतेच राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आले.या विरोधात राज्यात पशुवैद्यकीय शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची भूमिका स्वीकारली असून, गेल्या सात दिवसांपासून ते आंदोलन करीत आहे मात्र,ज्यांचे भले करण्यासाठी आमदार म्हणून विधी मंडळात जनतेने, ज्यांना विश्‍वासाने निवडून पाठवले,यानंतर जे मंत्री झालेत तेच राज्याचे मायबाप धोरणकर्ते, हे कश्‍याप्रकारे धोरणे राबवितात आहे याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे देता येईल.

पशुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडलेले विधेयक विधान परिषदेत बुधवार दिनांक २६ जुलै रोजी ‘एकमताने’मंजूर देखील झाले.याला विरोधकांनी का विरोध केला नाही?विरोधासाठी ते सदनात हजर होते का?राज्यात तर सोडा देशात तरी विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे का?यावर वेगळे संशोधन करावे लागेल.मात्र,राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लेखी राज्यात सध्या ६ पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत.यातून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे.राज्यातील पशुधनाची ‘काळजी’ घेण्याच्या दृष्टिने ही संख्या अत्यल्प आहे.मागील काही वर्षात विविध साथी आणि आजारांमुळे राज्यातील पशुधन घटले आहे.मनुष्यबळ अभावी उपचार न झाल्यास भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा केल्याचे मंत्री महोदयांनी सदनात सांगितले.

या पार्श्वभूमिवर गुरुवार दिनांक २७ जुलै पासून राज्यातील सहा ही नागपूर,परभणी,मुंबई,उद् गीर,शिरवळ आणि अकोल्यातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालये व दवाखान्यांपुढे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे.राज्यात आधीच ६ पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत त्यात सरकारने अहमदनगर,अकोला आणि जळगाव येथे आणखी ३ ‘शासकीय’ महाविद्यालये जाहीर केली असून ‘खासगी’ महाविद्यालयातून डिप्लोमाधारकांची फौज तयार करण्या ऐवजी सरकारला जर पशुवैधकांची संख्या राज्यात अपुरी वाटत होती, तर आधी जाहीर केलेल्या ही तिन्ही महाविद्यालये शिंदे-फडणवीस सरकार का सुरु करत नाही? असे न करता खासगी महाविद्यालयांचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.

महत्वाचे म्हणजे देशातील इतर सर्वच राज्यात फक्त एक किवा दोन पशु वैद्यकीय महाविद्यालये असताना एकमेव महाराष्ट्र असे राज्य आहे, ज्या राज्यात एकूण ६ पशुवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत त्यामुळे दर वर्षी महाराष्ट्र राज्यात उत्तीर्ण होणा-या पदवीधरांची संख्या ही जास्त असून, आधीच हजारोच्या संख्येने पशु वैद्यकीय पदवीधर बेरोजगार आहेत त्यात सरकारचा पुन्हा खासगी महाविद्यालयांची खिरापत वाटण्याचा तुघलकी निर्णय, हा एकूण ११ वर्षे अभ्यास करुन प्राप्त केलेल्या पदवीधारकांच्या गुणवत्तेचा अपमानच असल्याची टिका केली जात आहे.

याशिवाय मायबाप सरकारने या खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रस्तावित नवीन पदविका अभ्याक्रम राबविण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्यामुळे केवळ बेरोजगारीच वाढणार नाही तर जे शेतकरी या देशाच्या पाठीचा कणा आहेत त्यांची देखील फसवणूक होणार असल्याचा आरोप आंदोलनकारी विद्यार्थी करतात.तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स,एवढ्या अल्पज्ञानातून ज्ञान प्राप्त करणा-या विद्यार्थ्यांनाच ग्रामीण शेतकरी व जनसामान्य हे, पशुवैद्यक असल्याचा गैरसमज करतील.यामुळे पदवी तसेच पदव्यूत्तरधारक पशुवैद्यकांविषयी शेतकरी व लोकांच्या मनात चुकीची प्रतिमा तयार होईल.त्यामुळेच पशुवैद्यकीय विज्ञानाचे शास्त्रशुद्ध ज्ञान न घेता डिप्लोमाधारक जनावरांवर उपचार करतील व शेतक-यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेतील,यामुळे पशुवैद्यकीय सेवेच्या विश्‍वासहार्यतेवर आणि गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होतील यामुळे भागधारक व लाभार्थ्यांमध्ये भीती व अविश्‍वासाचे वातावरण तयार होईल,यामुळे देखील राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या या विधेयकाला तीव्र विरोध केला जात आहे.

आंदोलनकारी पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या नवीन प्रस्तावित Diploma in Veterinary Sciences(D.V.Sc)अभ्यासक्रम रद्द करण्याची मागणी केली आहे.खासगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांचे गौडबंगाल त्वरित थांबवून MAFSU सुधारणा विधेयक २०२३ त्वरित मागे घ्यावे.सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-२ मधून काढून श्रेणी-१ मध्ये श्रेणीबद्ध करावे व IVC कायदा १९८४ नुसार पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा प्रभारी पदवीधर पशुवैद्यकच असेल(नोंदणीकृत)याची खबरदारी घ्यावी.

सरकारला जर राज्यातील पशुधनाची एवढीच तळमळीची ‘काळजी’वाटत असेल तर शेतक-यांची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्यात बेरोजगार पशुवैद्यकीय चिकित्सकांची जी फौज उभी राहीली आहे त्यांची रिक्त पदांवर नियुक्ती करावी यामुळे मंत्री महोदयांना ज्याची फार ‘काळजी’ वाटते त्या तांत्रिक मनुष्यबळाची सहज उपलब्धता सरकारला होऊ शकेल.त्यासाठी नवीन पदविका अभ्याक्रम व खासगी महाविद्यालये सुरु करण्याची तत्परता सरकारने दाखवू नये,अशी आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

एकीकडे एमबीबीएस,एम डी किवा एम.एस च्या अभ्याक्रमासाठी मेडीकलचा विद्यार्थी आयुष्यातले सात वर्ष घालवतो मात्र पशुवैद्यक होण्यासाठी माफसूचा विद्यार्थी हा आयुष्यातले तब्बल ११ वर्ष घालवित असतात.त्यानंतरच तो आपले प्रोफेशन सुरु करु शकतो.बीव्हीएसी पदवी साठी ५ वर्षे,यानंतर इंटरसाठी ४ वर्ष यांनतर पीजी साठी २ वर्षे अशी ११ वर्ष पशुवैद्यक होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आयुष्यातली घालवावी लागतात मात्र,मायबाप सरकार फक्त तीन वर्षांच्या डिप्लोमा कोर्स करुन पदविका व पदवीधारकांच्या ज्ञानाला आणि गुणवत्तेला एकाच मापदंडात मोजू पाहत आहे,जे अन्यायकारक आहे,असे अनेक माजी निवृत्त पशुवैद्यकांचे मत आहे.

विदर्भवादी नेते जांबुवंतराव धोटे यांचे पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील योगदान हे अलौकिक आहे.आमच्या प्रत्येक लढ्यात ते आमच्यासोबत होते.आमचा दर्जा हा श्रेणी-३ मध्ये होता,श्रेणी -२ मध्ये येण्यासाठी जांबुवंतराव धोटे यांच्या नेतृत्वात फार मोठे आंदोलन त्या काळी झाले होते.त्यांच्या नेतृत्वात एकदा नव्हे तर अनेक वेळा तीव्र आंदोलने झाली.६७ दिवस,६३ दिवस आणि ५९ दिवसांच्या वरच तीन आंदोलने झालीत.तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव चव्हाण यांच्या व वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळात हे आंदोलन पेटले होते.

पूर्वी हा विभाग स्वतंत्र नसून कृषि विद्यापीठाच्या अधीन होता.धोटे यांच्या आंदोलनातून महाराष्ट्र पशु संवर्धन मंत्रालयाची स्थापना झाली.शंकरराव बाजीराव पाटील हे राज्याचे पहीले पशु संवर्धन मंत्री होते.धोटे यांच्या आंदोलनामुळेच महाराष्ट्रातील पशु वैद्यकांना राजपत्रित अधिकारीचा दर्जा मिळाला.त्यांच्या वेतनमानात सुधारणा होऊ शकली.अंतुले सरकारच्या काळात ही संप झाला होता.मुंबईच्या पशुवैद्यक महाविद्यालयाला दीडशे वर्षांंचा गौरवास्पद इतिहास आहे.आशिया खंडातील हे महाविद्यालय सर्वोकृष्ट मानलं जातं.धोटे यांच्या पुढाकारातूनच पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातंर्गत सरकारी शिवाय कोणतेही खासगी महाविद्यालये येणार नाही, ही विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली होती कारण त्याच काळात देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातच सर्वाधिक पशुवैद्यकीय महाविद्यालये असल्या कारणाने पशुवैद्यक बेरोजगारांची फळी निर्माण झाली होती,असे माजी पशुवैद्यक सांगतात.आज जांबुवंतराव धोटे असते तर…..!अशी खंत ते व्यक्त करतात.भाऊ आमची प्रेरणा होते…!तो काळ १९८४ चा होता,आज भाऊ नाहीत मात्र त्यांचीच क्रांतीकारी ज्वाला ही आमच्या या लढ्यात हिरिरीने आमचा साथ देत आहे.लवरकच ज्वाला धोटे यांना घेऊन पत्रकार परिषद घेणार असल्याचेही ते सांगतात.

(छायाचित्र : पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांची आर्त साद समजून घेताना अन्याय निवारण समितीच्या अध्यक्षा व विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांच्या कन्या ज्वाला धोटे)

ज्याप्रमाणे देशात डॉक्टर्स,इंजिनिअर्स,डी.एड.बी.एड.ची हजारो महाविद्यालये काढून लाखो बेरोजगार पदवीधरांची फळी निर्माण करण्यात आली त्याच धर्तीवर आता माफसूकडे सरकारचा डोळा वळला आहे ,कारण इतर सर्व विषयांच्या खाणी उपसून झाल्या आहेत…!तिथून मलीदा कमविण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.एकमेव माफसू राहीले होते आता पशुधन,नवीन रोगराई इत्यादीचे कारण पुढे करुन खास, उद्योगपती व मोठे पुुढारीजणांना खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालयांची खिरापत वाटण्यास शिंदे-फडणवीस सरकार सज्ज झाली आहे,असा खरमरीत आरोप आंदोलनकारी विद्यार्थी करतात.

खासगी महाविद्यालयांची खिरापत वाटण्यामागे शेकडो एकर जमीनी,मीट आणि मिल्क प्रोडक्शन,गायीं,गो शाला,कुक्कुट पालन,मत्स्यसाठीच्या इंडस्ट्रीवर सरकारचाच डोळा असल्याचा आरोप केला जात आहे.सरकारी पशुवैद्यक महाविद्यालयांमध्ये सात-बाराचे उतारे बघून शेतक-यांच्या मुलांना १२ टक्के आरक्षण दिल्या गेलं आहे ,दूसरीकडे सातत्याने विधी मंडळात शेतक-यांचा कैवार घेणारे मायबाप सरकार,खासगी महाविद्यालये काढून शासनाच्याच उद्देशाला हरताळ फासत आहे.आजपर्यंत माफसूला खासगी उद्योगपती व नेत्यांच्या दालनात अश्‍यारितीने बांधण्याचा उद्योग राज्यातील एका ही सरकारने केला नाही,शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांच्या सरकारने मात्र कमाल केली.आता उद्योगपती व राजकीय नेत्यांचे कॉलेज भराभर उभे राहतील.एकीकडे मेडीकलसारखीच जीवघेणी स्पर्धात्मक परिक्षा देऊन माफसूमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो,दूसरीकडे खासगी महाविद्यालयाची द्वारे पशुवैद्यक पदविकेसाठी सरकारने सहजपणे उपलब्ध करुन दिली.एकीकडे आम्ही सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळवून देतो,दूसरीकडे सरकार अल्पज्ञानी प्रतिभावंत तयार करुन आपलाच महसूल बुडविण्याची प्रक्रिया विधी मंडळात संमत करुन घेत आहे….!

आजपर्यंत गो-शाला खासगी नव्हती.ती विद्यापीठाशी संलग्न होती.‘गुजरात मॉडलच्या’धर्तीवर ती खासगी करण्यात आली.गुजरातमधील अमूल दूध डेअरी ही सरकारी नसून खासगी आहे,यावरुन गुजराती हूकमराण्यांची उद्यमशीलता कळते.महाराष्ट्रात ‘गुजरात मॉडल‘राबविण्याचा अट्टहास का?

केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मदर डेअरीसारखा सरकारी प्रकल्प अट्टहासाने विदर्भात आणला.आज विदर्भातील हजारो शेतकरी याचा लाभ घेत आहेत.विदर्भातील शेतक-यांचे लाखो लीटर दूध मदर डेअरी विकत घेत आहे.अशी उद्यमशीलता शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकार का गाठत नाही?.

राज्यात आधीच १०६ कॉलेजस हे १० प्लस २ अभ्यासक्रमावर आधारित आहे.त्यांच्यावर कारवाई करण्यास हे सरकार सक्षम नाहीत उलट आता १० प्लस ३ चा अभ्याक्रम आणण्यात आला,याचे फारच वाईट परिणाम येणा-या काळात दिसून पडणार आहेत असे आंदोलनकारी विद्यार्थी सागंतात.१९८४ च्या काऊंसिल एक्ट च्या ३०(अ) आणि ३०(ब)कलमान्वये फक्त नोंदणीकृत पशुवैद्यक महाविद्यालयांनाच मान्यता प्राप्त असेल,असे असताना त्या कायद्यात दुरुस्ती करुन,खासगी महाविद्यालये काढून पदविका अभ्याक्रम राबविण्याचा सरकारचा उद्देश्‍य काय आहे?असा सवाल आंदोलनकरी विद्यार्थी करतात.

उद्या राज्यात एमबीबीएसचे डॉक्टर्स कमी आहेत असं सांगून परिचारिकांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी मायबाप सरकार बहाल करणार आहे का?वरुन आम्ही जो अभ्याक्रम ७ ते १० वर्ष शिकतो तोच अभ्यासक्रम पदविकाधारकांना फक्त हे सरकार ३ वर्षात शिकवणार आहे?

२०२२-२३ मध्ये राज्यातील १०९ पशुवैधक महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे विद्यार्थी नाहीत मग आणखी खासगी महाविद्यालये हे कोणासाठी काढली जाणार आहेत?तीन वर्ष पदविका अभ्यासक्रम शिकून पदविका धारक, पदवीधर किवा पदव्यूत्तर धारकांप्रमाणे पशुधनाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मोकळी होणार आहेत.यामुळे येणा-या काळात ग्रामीण तसेच शहरी जीवनात फार मोठा उद्रेग होणार आहे.आम्ही सरकारच्या या तानाशाही व्यवस्थेविरुद्ध व हिटरशाही मानसिकतेविरुद्ध शेवटपर्यंत लढा देऊ.एकीकडे माफसूची संबंधित उत्पादनांची निर्यात दर्जा नसल्याचे कारण देऊन कमी झाली आहेत.अश्‍या पदविकाधारकांच्या ज्ञानातून निर्यात क्षेत्रालाही मोठा फटका बसेल.

सरकारने सर्वच बाबीचा विचार करावा व हे विधेयक मागे घ्यावे.आमच्या तिन्ही मागण्या प्राधान्यक्रमाने मान्य कराव्या व आम्हाला न्याय द्यावा अन्यथा अश्‍या या शेतकरी विरोधी सरकारविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू…..!
……………………………..