नागपूर,ता.१९ सप्टेंबर: हिवाळी अधिवशन ७ डिसेंबरपासून उपराजधानी नागपूरात होणार आहे मात्र हे अधिवेशनच रद्द करुन अधिवेशनावर होणार संपूर्ण खर्च नागपूर शहर तसेच विदर्भातील आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज करण्यात तसेच कोविड व्यवस्थापनावर खर्च करण्यात यावा असे पत्र पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले.
गेल्या वर्षी सहा दिवस चाललेल्या अधिवेशनाचा रोजचा खर्च १३ कोटी रु.म्हणजे तासाला सुमारे १ कोटी ६२ लाख व मिनिटाला २ लाख ७० हजार प्रति सेकंद खर्च झाल्याचा अंदाज आहे.राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील सहा दिवसांच्या कामकाजासाठी ७५ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाल्याचा अंदाज संबंधित यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. मात्र या वेळी संपूर्ण जगासोबतच महाराष्ट्रातही करोना विषाणूचा उद्रेग अद्याप थांबला नसल्यामुळे तसेच दररोज रुग्णालयातील खाटा,व्हेंटीलेटर तसेच ऑक्सीजन अभावी हजारो नागरिकांचा मृत्यू होत असल्यामुळे हे हिवाळी अधिवेशन तातडीने रद्द करण्याची विनंती त्यांनी केली.अधिवेशनावर होणारा कोट्यावधींचा खर्च हे नागपूर तसेच विदर्भातील रुग्णांच्या आरोग्य व्यवस्थापावर खर्च करण्यात यावा,नागपूरवर संपूर्ण विदर्भातील रुग्णांचा भार आज पडत आहे त्यामुळे नागपुरातील आरोग्य यंत्रणा ही तातडीने सुसज्ज करणे अत्यावश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
नागपूरात ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये करोनाचे संकट हे अधिक तीव्र झाले असून दररोज दाेन हजारपेक्षा जास्त करोना बाधितांची भर पडत आहे. आजपर्यंचा आकडा ५७ हजार ८४२ वर पोहोचला असून नागपूरात १ हजार ८१५ रुग्णांचा मृत्यू करोनामुळे झाला. नागपूरात तर सध्या करोनाची मॉनिटरिंग करणारी यंत्रणा नागपूर महानगरपालिका हीच बाधित झाली असून मनपातील ३८५ कर्मचारी करोना पॉझिटिव्ह आढळले असून १७ कर्मचा-यांचा मृत्यू झाला आहे. करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांसोबतच पॅरामेडिकल स्टाफ देखील अपुरा असल्याचे निर्दशनास आल्यामुळे नर्सिंग कॉलेजसह इतर रुग्णालयांना पॅरामेडीकल स्टाफची मागणी करुन रुग्णांचा जीव वाचवावा असा आदेश नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बजावला असून यादी सादर न केल्यास वॉरंट बजावल्या जाईल अशी तंबीही हायकोर्टाने दिली आहे.
दूसरीकडे खासगी नॉन कोव्हिड रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा करोना आणि २० टक्के खाटा इतर आजारावर उपचार घेण्यासंदर्भात ११ सप्टेंबर २०२० रोजी मनपा आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकाला हायकोर्टात खासगी रुग्णालयांच्यावतीने आव्हान देण्यात आले आहे.याशिवाय रुग्णालयाच्या शुल्क निर्धारणाचा सरकारला अधिकारच नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही परिस्थिती अतिशय विदारक असून नागपूरात दीडशे निवासी डॉक्टर हे स्वत: करोना बाधित झालेत.यात मेयोमधील ७२ जर मेडीकल शासकीय रुग्णालयातील ८० निवासी डॉक्टरांचा समावेश आहे.याशिवाय मनपाकडे ६३७ खासगी रुग्णालयांची नोंद असून यामधील ३३ रुग्णालयात फक्त १२२ व्हेंटिलेर तर ४०७ आयसीयू आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनाला आदेश देत,खासगीत खाटा पुरेश्या नसल्याने रेल्वे रुग्णालयातील सुविधांचा वापर करता येईल का,अशी विचारणा केली आहे.
करोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या मृतकांच्या पार्थिवाची अंत्यंसंस्कारासाठी शहरातील स्मशानघाटांवर गर्दी होत असून,घाटावरील सुविधा ही देखील अपुरी पडत आहे.याशिवाय रुग्णालयातील शवागार हे देखील फूल्ल झाले आहेत.शहरातील मृत्यू दर दिवसेंदिवस वाढत असून भविष्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. तीन महिन्यांच्या अवधीत वरील परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्यामुळे तात्काळ नागपूरातील या वर्षीचे हिवाळी अधिवशेन रद्द करुन तो खर्च नागपूरात पार कोलमडलेली अारोग्य यंत्रणा सुधारण्यास खर्ची करण्यात यावा, यामुळे नागपूर शहरात तसेच नागपूर ग्रामीण जिलह्यात आरोग्याच्या सोयी नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील तसेच नागरिकांचे प्राण वाचून जनता ही शासनाप्रति कृतज्ञ होऊ शकेल. राज्य सरकारने करोनाबाधितांना व्हेंटिलेटर,ऑक्सिजन,लाइफ सेव्हिंग औषधे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन द्यावीत,असे हायकोर्टानेच नमूद केले आहे.परिणामी अधिवेशनावर होणारा खर्च टाळून त्या पैशांचा सदुपयोग लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी करण्यात यावा,अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली.
याशिवाय हायकोर्टाने सरकारला आदेश देत मानकापूर येथे विभागीय क्रीडासंकुलात १००० खाटांचे कोविड रुग्णालय उभारण्याचे आदेश दिले आहे.याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे.
विशेष म्हणजे,अधिवेशनानिमित्त महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील आमदार, मंत्री,अधिकारी,सचिव,स्वीय सहायक यांची नागपूरातील उपस्थितीने त्यांच्या जिल्ह्यातील नागरिकांच्या करोना उपचारावर विपरीत परिणाम होईल,तेथील नागरिकांच्या मनात करोना महामारीच्या काळात आमदारांनी वाऱ्यावर सोडल्याची भावना निर्माण होईल,या बाबीचाही विचार करून नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन हे तातडीने रद्द करण्याची अधिसूचना काढावी,अशी विनंती आ.विकास ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली.
सध्या स्थितीत सिव्हिल लाईन्स येथील १६० गाळे या ठिकाणी १५० शासकीय कर्मचारी कुटुंबियांसह राहत असून त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत गाळे रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.मात्र करोनाच्या काळात त्यांना शहरात इतर कोणत्याही ठिकाणी भाड्याने घर उपलब्ध होत नसून त्यांचे कुटुंबिय हे उघड्यावर येतील.या महामारीत वृद्ध आईवडीलांना,लहान मुलांना घेऊन जाणार कुठे?बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनाही पत्र लिहून या १५० कुटुंबियांनी या वर्षी हे गाळे रिकामे न करुन घेण्याची विनंती केली आहे मात्र सरकारी आदेशाचे पालन करणारे प्रशासनही हतबल असल्याने हे कुटुंबिय निराश झाले आहेत,याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार निवासातील कोव्हिड सेंटर हे देखील अडचणीत आले आहे.उपराजधानीत करोना बाधितांची संख्या ही रोज सुमारे दोन हजारांनी वाढत असताना अश्या वेळी गरिब व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणाऱ्या आमदार निवासातील कोव्हिड सेंटर बंद करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.ही वास्तू परत मिळवण्यासाठी देखील नोटीस मिळण्याची शक्यता आहे.अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविभवनातील करोना चाचणी केंद्र हे देखील बंद करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. इमारत क्र.१ ते ४ रिकामे असून फोर्टी सुटेड इमारतीत शहरातील डॉक्टर्स,परिचारिका व आरोग्यदूतांची व्यवस्था यात करण्यात आली आहे.सूट क्र. १७ व २० मधून कोव्हिडशी संबधित इतर कामे करण्यात येत आहे. अधिवेशन रद्द न झाल्यास नागपूरवासियांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल.
अधिवेशनावर खर्च होणा-या कोट्यावधी रुपयांची अधिक गरज ही नवे रुग्णालये उभारण्यासाठी तसेच आरोग्यसंबंधी नवीन संसाधने घेण्यात खर्च करता येईल.हा पैसा विदर्भाच्या जनतेचे प्राण वाचवण्यासाठी खर्च व्हावा.वैदर्भिय जनतेलाच अधिवेशन तुर्तास नको असून गेल्या अधिवेशनात विदर्भाची किती प्रश्ने निकाली काढलीत,असा संताप ते व्यक्त करीत आहेत. माय-बाप सरकार नागपूर भूमीत आल्याने पुन्हा नव्याने संपूर्ण शासकीय वास्तूंवरील रंगरंगोटीवर कोट्यावधींचा खर्च शासनाला करावा लागेल,दुसरीकडे काही मिलीलिटरच्या ऑक्सीजनसाठी अनेक नागरिक तडफडून प्राण सोडत असल्याचे विदारक दृष्य नागपूर शहरात उमटले आहे!असे निवेदन त्यांनी पत्रात केले.
आमचे चॅनल subscribe करा
