धक्कादायक!नागपूर सुधार प्रन्यास पुर्नजिवित?

नासुप्र होणार पुन्हा नियोजन प्राधिकरण:मंत्रीमंडळात शिक्कामोर्तब

नागपूर,ता. ४ फेब्रुवारी: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात नागपूर सुधार प्रन्यास बर्खास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता,नासुप्रचे सर्व अधिकार महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यात आले होते तेच नासुप्र आता पुन्हा नियोजन प्राधिकरण होणार असल्याचा धक्कादायक निर्णय आज मुंबई येथील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आहे.

नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्तीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने आज मागे घेतला असून नासुप्र पुन्हा पुर्वी सारखेच नियोजन प्राधिकरण होणार असल्यावर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले.या निर्णयामुळे नागपूर शहरात राजकीय संतापाचा चांगलाच बांध फूटला असून,सरकारचा हा निर्णय नागपूरकरांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्ष्ाच्या नेत्यांनी केला.

राज्यात महाविकासआघाडीची सरकार स्थापन होताच पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी नासुप्रच्या पुनरुज्जीवनासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले होते.त्या आधारे कार्यासन अधिकारी अशोक खांडेकर यांनी मनपाला पत्र देऊन या प्रकरणाशी संबंधित स्वयंस्पष्ट आदेश सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.या पत्रबाजीवर माजी महापौर संदीप जोशी व भाजप शहराध्यक्ष् प्रवीण दटके यांनी पत्र परिषद घेऊन पालकमंत्र्यांवर घणाघाती आरोप केले होते.

नितीन राऊत यांचे पत्र दूर्देवी आणि निषेधार्ह्य असल्याचे ते म्हणाले होते.सत्तेत येताच शहराचा सत्यानाश करणा-या संस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे हे महाआघाडीचे ‘महापाप’असल्याचा आरोप दटके यांनी केला होता.राऊत यांनी पत्र मागे घ्यावे,अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती.नासुप्र पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न झाल्यास रस्त्यावर उतरु असा इशारा देखील त्यांनी दिला होता.

संदीप जोशी यांनी नासुप्र शहरविकासाबाबत इच्छूक नसल्याचे सांगितले होते. मनपाने साडेतीन ते पावणेचार हजार पत्र दिल्यावर नासुप्रने केवळ ५ हजार ७०० फायलीच मनपाकडे सोपवल्या असल्याचे ते म्हणाले होते. नासुप्र हे काँग्रेससाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण राहीले असल्याचा घणाघात ही त्यांनी केला होता.फडणवीसांनी नासुप्र बर्खास्त केल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पुन्हा नासुप्रच्या पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी ही दूर्देवी असल्याचे सांगून शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे अहवाल सादर करताना तो प्रथम सभागृहात आणावा,त्याशिवाय शासनाला पाठवू नये असे पत्र मनपा प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती संदीप जोशी यांनी दिली होती.

शहराचा सत्यानाश करणा-या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बर्खास्तीची प्रक्रिया फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु झाली होती.संपूर्ण भारतात नागपूर हे एकमेव शहर आहे ज्या शहरात विकासासाठी नासुप्र तसेच मनपा अश्‍या दोन-दोन स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत आहेत.परिणामी शहराच्या विकासालाच खिळ बसत होती.यामुळेच फडणवीस यांनी नासुप्र बर्खास्त करुन समस्त अधिकार हे मनपाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते.या विरोधात प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई देखील लढल्या गेली.
फडणवीस यांच्या या निर्णयानंतर निम्म्याहून अधिक फायली व कामांचे हस्तांतरण महापालिकेला झाले होते.असे असताना महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या आग्रहाखातर नासुप्रचे पुन्हा नियोजन प्राधिकरण करणे याचा तीव्र निषेध भाजपकडून केल्या जात आहे.

नासुप्रने रस्ते,नाले, मैदाने विकून खालले,नागपूरकरांचे ‘हरॅसमेंट’केले,चार-पाच विशवस्त मिळूनच सर्व निर्णय घ्यायचे.१ रु.चौरस फूट दराने मोक्याच्या जागा शाळा,महाविद्यालयांना व काँग्रेसमधील बड्या धेंड्यांना विकल्या.नासुप्रच्या जागेवर नगरसेवकही विकासकामे करु शकत नाही.सर्वसामान्यांची अडचण लक्ष्ात घेऊनच मनपा सभागृहाने नासुप्र हटविण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला.त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने नासुप्र हटविण्याची कारवाईही सुरु केली होती मात्र आज अचानक नागपूरकरांवर पुन्हा नासुप्रद्वारे शहराच्या विकासाला खिळ बसविण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण करण्याचा घाट ठाकरे सरकारने घातला असल्याचे भाजप नेते सांगत आहेत.

महानगर नियोजन प्राधिकरण म्हणून मनपाकडे अधिकार आल्यानंतरही नासुप्रचा मोह कमी झाला नव्हता.अनेक कामे व योजनांच्या फायली दाबून ठेवण्यात आल्या.केवळ ५,६०० फायलीच मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या.चार लाख फायली यांची हवा देखील नासुप्रने मनपाला लागू दिली नसल्याचे बोलले जात आहे.

नागरिकांना मात्र मनपा ते नासुप्र असे पुन्हा हेलपाटे मारणेच भाग्यात आले,असा संताप व्यक्त केला जात आहे.

ज्या नागपूर सुधार प्रन्यासने शहराचा सत्यानाश केला. जनतेचा छळ केला. त्या नासुप्रला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण बनविण्याचा निर्णय म्हणजे नागपूरच्या जनतेशी विश्वासघात आहे. नासुप्रने विकसीत केलेल्या ले आऊटसमध्ये ना नाल्या बरोबर होत्या ना रस्ते. अनेक ठिकाणी पाणी पोहचले नव्हते. अयोग्य पध्दतीने आरएल काढले होते. सरकारी जागा लाटल्या होत्या. हे सगळे प्रकार उघडकीस येऊ नये म्हणून नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय बदलण्यात आला. भाजप सरकारच्या काळात वेगाने होणारा नागपूरचा विकास बघवला जात नसल्याने असा निर्णय घेतला असावा अशी शंका आहे. शहरातील जनता हा निर्णय कधीच मान्य करणार नाही. भाजपसुध्दा सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध करेल.
-आमदार प्रवीण दटके
शहराध्यक्ष भाजप