पर्यावरणवादी व्हायरल करणार उत्तरादाखल व्हिडीयो
कोणताही अभ्यास न करता दटकेंचा नागपूरकर पर्यावरणवाद्यांवर आरोप:सुबाभूळ वृक्षांची संख्याही सांगितली चुकीची
प्रकल्प गडकरींचा नव्हे तर नागपूरकरांचा:दटकेंच्या शब्दांवर पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप
‘ते’राजकारण होतं तर ‘हे’काय आहे?पर्यावरणवाद्यांचा सवाल
महजनकोच्या राखेचे तलाव फूटून हजारो शेतकरी उधवस्त:या विषयी दटकेंचा सदनात मौनराग का?
नागपूर,ता.७ जुलै २०२३: शहरात प्रस्तावित मल्टीमॉडल पॅसेंजर हब नावाचा एक मोठा प्रकल्प पर्यावरणवाद्यांनी विनाकारण विरोध केल्याने रखडला व सुमारे ५० हजार नोक-यांची संधी गमावल्याचा आरोप नुकतेच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ३ जुलै रोजी भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दटके यांनी केला. मूळात विधान परिषद हे वरिष्ठ सदन असल्यामुळे या सदनात आमदारांकडून अभ्यासपूर्ण,सत्य व सखोल ज्ञान असलेल्या चर्चेची तसेच प्रश्नांची अपेक्षा केली जाते मात्र,आमदार प्रवीण दटके यांनी वरिष्ठ सदनात ज्याप्रकारे नागपूरातील अजनीच्या प्रकल्पाबाबत पर्यावरणवाद्यांवर पूर्णत: ‘राजकीय’ आरोप केलेत तसेच केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव या प्रकल्पासोबत जोडून,’गडकरींचा प्रकल्प’ असा उल्लेख केला,यामुळे शहरातील पर्यावरणवाद्यांनी पराकोटीची नाराजी व्यक्त करीत, दटके यांनी कोणत्याही अभ्यासाशिवाय सदनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला व लवकरच व्हिडीयोच्या माध्यमातून दटके यांच्या आरोपांना प्रतिउत्तर देणार असल्याचे भाकीत वर्तवले.
शहरातील एका ‘ ग्रीन भाजपमय’ पर्यावरणवाद्याकडून मिळालेल्या अर्धवट ज्ञानातून दटके यांनी विधान परिषदेत बिनबुडाचे आरोप केल्याचे सांगत .यातून दटके यांची वैचारिक दिवाळखोरी स्पष्ट झाल्याचा संताप ते व्यक्त करतात.लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांना सदनात कोणत्याही मुद्दावर मत मांडण्याचे किवा चर्चा करण्याचा अधिकार जरी असला, तरी ते मत ‘तथ्यावर’ आधारित असावे ही लोकशाहीच्या परंपरेत आमदारांकडून अपेक्षा असते .मात्र,दटके यांनी सदनात चार हजार सुबाभूळची झाडे याचा उल्लेख केला जी कापण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांमुळे आडकाठी आणण्यात आली व अजनी मल्टी मॉडल हबचा प्रकल्प रखडला,असे त्यांनी वरिष्ठ सदनात सांगितले.
मात्र,या प्रकल्पातील ४४ एकर मधील पहील्या फेजमध्ये एकूण ६ हजार ९५३ झाडंची गणना झाली होती जी नागपूर महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाद्वारे करण्यात आली होती.यात सुबाभूळची फक्त ८३६ झाडे हाेती जी एकूण वृक्षांच्या १० टक्के देखील नाही,त्यामुळे दटके यांनी वरिष्ठ सदनात कोणताही अभ्यास न करता चार हजार सुबाभूळचा जो उल्लेख केला तो संपूर्णत: चुकीचा आहे.दटके यांना सुबाभूळची झाडे ओळखता तरी येते का?असा प्रश्न पर्यावरणवादी विचारत आहेत.
अनेक चुकीचे मुद्दे दटके सभागृहात बोलले असा दावा करीत, एकतर त्यांचा काहीही अभ्यास नाही हे दिसून आलं. उडत उडत मिळालेल्या माहितीवरून त्यांनी काही मतं बनवली असल्याची टिका पर्यावरणवाद्यांनी केली..
अजनीमध्ये मनपाने केलेल्या टप्पा १ चे सर्वेक्षण आहे. माहितीच्या अधिकारात ती मिळवण्यात आली आहे.त्यात सुबाभूळ प्रजातीच्या झाडांची संख्या दहा टक्के देखील नाही. काही प्रजाती मनपाला ओळखू देखील आल्या नसल्यामुळे त्याचा उल्लेख “आडजात” असा केला आहे. काही दुर्मिळ ‘वारसा‘ वृक्ष त्या भागात आहेत. जसे की रेशम धावडा. याशिवाय काही ब्रिटीश कालीन जुने वृक्ष त्या भागात आहेत.
दटके यांनी उल्लेखलेल्या चार हजार सुबाभूळ असा आकडा नसून तो आकडा ६,९५३ असा ४४ एकर वरील टप्पा १ चा तो आकडा आहे.प्रत्यक्षात झाडांचा आकडा त्याहून जास्त आहे. पूर्ण प्रकल्पाचा विचार केल्यास ४० ते ५० हजार वृक्ष तिथे असतील असा अंदाज आहे.
याशिवाय या प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये ५० हजार नोकऱ्या मिळतील असा कुठेही उल्लेख नाही.आमदार दटकेंनी हा शोध कुठून लावला,हे ज्ञात नाही.
नीरीची तज्ञ असलेली वृक्ष प्राधिकरण समिती (या समितीचे नाव देखील दटके यांना माहिती नाही) कधीही नव्हती . आता तर ती समितीच अस्तित्वात नाही .कुठले वृक्ष कापायला परवानगी लागते किंवा लागत नाही याची यादी असून, ती यादी अपूर्ण असली तरी अशी यादी अस्तित्वात असल्याचे पर्यावरणवादींचे म्हणने आहे.
दटके यांनी आपण एका मंत्र्यांचे ‘निष्ठावान’ आहोत हे दाखवायला मोठ्या नेत्याचे नाव घेण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते,अशी टिका करीत प्रत्यक्षात एनएचएआयने जितकी झाडे compensatory basis वर लावणे अपेक्षित होते त्याच्या ५ टक्केही लावून जगवली नाही, हे वास्तव दटके यांनी वरिष्ठ सदनात का नाही मांडले?असा प्रश्न पर्यावरणवादी करतात.
त्यातही तो प्रकल्प हा इंटर मॉडल स्टेशन हा होता आता तो मल्टीमॉडर पेसेंजर हब झाला आहे,परिणामी दटके यांनी वरिष्ठ सभागृहात प्रकल्पाचे नाव देखील चुकीचे घेतले असल्याचा आक्षेप ते घेतात,याशिवाय या ४४ एकर जागेवरील हजारो झाडे ही दूर्मिळ अश्या प्रजातींमध्ये मोडणारी असून, यातील हजारो झाडे ही ७० ते १०० वर्षे जुनी आहेत.हा संपूर्ण प्रकल्पच ५४५ एकर जागेमध्ये केला जाणार होता,या संपूर्ण प्रकल्पात ५० हजारच्या वर झाडे कापल्या जाणार होती.एवढी मोठी हिरवळ नष्ट करुन गडकरी हे कोणता प्रकल्प आणणार होते तर अजनी इंटर मॉडल स्टेशनसोबतच ८० टक्के कमर्शियल बांधकामांचा प्रकल्प! ते देखील नागपूर शहरातील एकमेव हरित पट्टा पूर्णत: नष्ट करुन! दूर्मिळ प्रजातीची झाडे जी संवर्धनासाठी अनेक दशकांचा काळ घेते ती नष्ट करुन,बिल्डर आणि कंत्राटदारांना कमर्शियल हेतूने बांधकामांसाठी देणा-या या प्रकल्पाला ‘विकास ’म्हणने हे अतिशय दूर्देवी असल्याचे पर्यावरणवादी सांगतात.
मूळात अश्या प्रकल्पात स्थानिकांना किती रोजगार मिळतो?किवा आजपर्यंतच्या विकासात मिळाला आहे?याची तरी आकडेवारी ५० हजार रोजगार बुडाल्याचा आरोप करणारे आमदार प्रवीण दटके यांनी का सादर केली नाही?खासगी उद्योजक,बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांची लॉबी ही सरकारचा किती महसूल वाढवते?याचा तरी उल्लेख आपल्या भाषणात दटके यांनी का केला नाही?असा सवाल ते करतात.
या संपूर्ण ५४५ एकर मधील हिरवळ नष्ट झाल्यावर अतिशय गंभीर परिणाम होणा-या भूजल पातळीचाही अभ्यास,‘अभ्यासू’ आमदार प्रवीण दटके यांनी का मांडला नाही?सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकप्रतिनिधी असणारे आमदार प्रवीण दटके हे सदनात बोलताना हा गडकरी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचा उल्लेख करतात,मूळात हा कोण्या मंत्र्यांचा प्रकल्प कसा असू शकतो?पूर्णत:नागपूरच्या पर्यावरणावर आणि नागपूरकरांवर परिणाम करणारा हा प्रकल्प मंत्र्यांचा नव्हे तर नागपूरकरांच्याच संमतीने झाला पाहीजे आणि हेच संवैधानिक पदे भूषविणा-या लोकप्रतिनिधींच्या उक्तीतून आणि कृतीतूनही उमटायला हवे,अशी अपेक्षा ते व्यक्त करतात.
देशाच्या इतिहासात स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण -हासाच्या अनुषंगाने अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.मूळात आमदारांनी कार्बन फूट प्रिंट ऐवजी कार्बन क्रेडीटची धोरणे राबविणे अपेक्षीत असल्याचे ते सांगतात.
आमदार दटके यांना नागपूरचा विकास म्हणजे फक्त शहरातील नैसर्गिक पर्यावरणाचा कायमचा -हास करुन सिमेंट कॉंक्रिटची जंगले उभारणे असे वाटत असेल, तर शहरातील हॅरिटेज असणा-या फूटाळा तलावाचा जो ‘विकास’गडकरी यांच्या पुढाकाराने झाला त्या विकासाचाच एका टप्पा असणा-या प्रेक्षक गॅलरीचे पॉली कार्बोनेटचे छतच, नुकतेच एकाच पावसाने उडून गेलेत,या प्रेक्षक गॅलरीवरच नव्हे तर संपूर्ण फूटाळा तलावात लाईट ॲण्ड साऊंड लेझर शोवर जनतेच्याच करातील कोट्यावधीचा पैसा खर्च झाला असून, अखेर या प्रकल्पावर परदेशातून घेतलेल्या हजारो कोटींच्या कर्जाची परतफेड कोणताही मंत्री किवा आमदार करीत नसून नागपूरातील जनताच करीत असल्याची परखड टिका ही ते करतात.फूटाळ्यावर कोट्यावधींचा खर्च होऊन देखील अद्याप जनतेसाठी लेझर शो सुरु झाला नाही,संपूर्ण वायरिंग ही खराब झाली असून आता युद्धस्तरावर फ्रांसच्या कंपनीकडे,नीरी व मुंबईच्या आयआयटीकला हा लेझर शो सुरु करण्यासाठी साकडे घातले जात आहे.नागपूरच्या विकासात मोलाची भर टाकण्याचा दावा करण्यात आलेल्या फूटाळ्याविषयीच्या प्रकल्पावर दटके यांनी का चिंता व्यक्त केली नाही?हा शो सुरु झाला नसल्यामुळे या मुळे बुडत असलेल्या रोजगाराचे काय?
(छायाचित्र : फूटाळा येथील प्रेक्षक गॅलरीवरील उडालेले छप्पर)
सर्वात महत्वाचे म्हणजे माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी जो वनसंरक्षण कायदा आणला होता त्या कायद्यांमुळे एखाद्या प्रकल्पासाठी २०० च्या वर झाडे कापायची असल्यास राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली होती तसेच अनेक हॅरिटेज झाडांचे या कायद्यामुळे संरक्षण होणार होते मात्र,वन संरक्षण कायद्यात कलम १ए(२)चा अंर्तभाव करण्यात आला व या कायद्यापासून सवलत मिळून, काही श्रेणीतील जमिनी या उद्योजकांसाठी मोकळ्या करण्यात आल्या.मूळात हा कायद्याच उद्याेजकांना फायदा पोहचविण्यासाठी कमकुवत करण्यात आला.
मात्र, दटके यांनी महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारचे प्रकल्प अडचणीत आणण्यासाठी राज्य वृक्ष प्राधिकरण कायदा केल्याचा आरोप विधान परिषदेतील आपल्या भाषणात केला .दटके यांच्या मते ‘ते’विधेयक राजकारणाने प्रेरित होते तर त्यांनीच सांगावे त्यांच्या सरकारने आणलेले ‘हे’विधेयक राजकारणातून प्रेरित नाही का?असा सवाल नागपूरातील पर्यावरणप्रेमी करतात.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणाच्या संदर्भात वृक्ष संवधर्नाचा जो कायदा राज्यात लागू केला त्याचे कौतूक स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या संदर्भात स्थापित केलेल्या समितीने केले असून, देशात महाराष्ट्राशिवाय कोणत्याही राज्यात असा कायदा नसल्याचे कौतूक या समितीने केले होते.दटके न्यायालयीन समितीवर देखील राजकीय हेतूचा आरोप करणार का?असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
सरकार म्हणून आदित्य ठाकरेंच्या राज्य वृक्ष संवर्धन कायद्यातील त्रुटी,दोष यावर चर्चा करु शकतात मात्र हा कायदाच बदलण्यात आला व पुन्हा वृक्षांच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आली, विकासामध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे कारण सांगून राज्यातील वृक्षांचे संवर्धन करणा-या कायदाच कमकुवत करण्यात आल्याचा संताप पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.याचे दुष्परिणाम पर्यावरणाच्या बाबतीत संपूर्ण राज्यालाच भोगून द्यावे लागणार असल्याचा दावा ते करतात.
अजनी येथील मल्टीमॉडल पॅसेंजर हबच्या माध्यमातून ५० हजार नोक-या गेल्या असा दावा दटके यांनी केला मात्र, मिहान प्रकल्पाच्या विकासातून ५० हजार नोक-या मिळणार असल्याचा दावा त्यांच्याच पक्षातील मंत्र्यांनी अनेकदा केला आहे,अजनीपेक्षा मिहानचा विकास व मिहानच्या विकासातून मिळणा-या ५० हजार रोजगाराचा दावा, दटके यांना महत्वाचा वाटत नाही का?असा सवाल ते करतात.
एकीकडे देशाचे पंतप्रधान हे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रदुषण रोखण्यासाठी भारत कसा कटिबद्ध आहे यावर चर्चा करतात,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारत ग्रीन क्रेडीट वाढवित असल्याचा दावा करतात, दूसरीकडे त्यांच्याच सरकारमधील मंत्री हे चाळीस ते पन्नास हजार विविध प्रजातीची दूर्मिळ तसेच शेकडो हेरिटेज झाडे फक्त कमर्शियल बांधकामासाठी नष्ट करण्याचा घाट घालतात,अंदमान निकोबारसारख्या निसर्गाने नटलेल्या प्रदेशातही प्रकल्पाच्या नावावर ९ लाख झाडे नष्ट करण्यात आली यावरुन भाजप सरकार देशातील पर्यावरण,वृक्ष संवर्धन आणि संरक्षणाच्या प्रति किती ‘संवेदनशील‘ आहे हे त्यांच्याच पक्षातील आमदाराच्या सदनातील भाषणातून कळाले,अशी टिका पर्यावरणवादी करतात.
नागपूरातील प्रकल्पावर सदनात चिंता व्यक्त करणारे आमदार दटके हे मेट्रो रेलसाठी जेवढी जागा देण्याचे डीपीआरमध्ये निर्धारित केले त्यापेक्षा चार गुणा जास्त जागा मेट्रो प्रकल्पाला देण्यात आल्यावर व साढे आठ हजार कोटींचा प्रकल्प साढे बारा हजार कोटींच्या वर गेला तरी या प्रकल्पाच्या बाबतीत दटके यांनी विधान परिषदेत चिंता का नाही व्यक्त केली?एखाद्या जनतेच्या हिताचा प्रकल्प हा निर्धारित वेळेत पूर्ण न होता,तब्बल साढे चार हजार कोटींनी वाढतोच कसा?
एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे भाजपची १५ वर्ष सत्ता असणारी नागपूर मनपा, हेरिटेज नियमाच्या नावाखाली ऐतिहासिक(आता ग्लोकल मॉलमुळे इतिहास जमा झालेली) रिगल टॉकिज समोरील हेरिटेज दरवाज्याच्या संरक्षणा करीता ५० मीटरच्या आत कोणत्याही बांधकामासाठी परवानगी देत नाही, दूसरीकडे महामेट्रोच्या स्टेशनसाठी कस्तुरचंद पार्कमधील हेरिटेज वास्तूच्या अगदी खेटून भव्य स्टेशन उभारण्याची पनवानगी देते?यावरुन एकाच शहराच एकच विकास प्राधिकरण कश्यारितीने नियम राबविते,हे स्पष्ट हाेतं,त्यामुळेच नागपूरातील हेरिटेज वृक्षांचे संवर्धन मनपा कश्यारितीने करत आली आहे व या पुढे कशी करणार आहे,याचेच हे बोलके उदाहरण असल्याची टिका पर्यावरणवादी करतात.
आमदार दटके यांनी अजनीवन प्रकल्पाबाबत ज्याप्रकारे शहरातील पर्यावरणवाद्यांवर टिका केली ते पाहता,नागपूर शहर हे कोणत्याही आमदार किवा मंत्र्यांची खासगी जागीर नसल्याचे बोल पर्यावरणवादी ऐकवतात.त्यांच्याच पक्षाचे ‘मुखपत्र’असणा-या एका वृत्तपत्राने जयताळा चौक ते यशोधरा नगर रस्त्यावरील वृक्षतोडीच्या संदर्भात एक वृत्त प्रसिद्ध करुन,अजनीवनचा प्रकल्प रोखणारे पर्यावरणवादी या वृक्षतोडीबाबत गप्प का?असा सवाल केला,मूळात अजनीवन असो किवा फूटाळ्याचे संरक्षण,आम्ही यासाठी पदरातला पैसा खर्च करुन न्यायालयात गेलो,या दोन्ही प्रकरणांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरु आहे,त्यामुळे शहरातील कोणत्याही भागातील वृक्षतोडीसाठी सोयीस्करपणे पर्यावरणवाद्यांवर ताशेरे ओढणे किवा त्यांच्या हेतू व कृतीवर प्रश्न उपस्थित करने,लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला शोभत नसल्याची खंत पर्यावरणवादी व्यक्त करतात.
ज्याप्रमाणे पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी खसाळा,म्हसाळासह चार गावांमधील शेकडो हेक्टर शेती ही महाजनकोच्या राखेचा बंधारा जुलै महिन्यात फूटल्यामुळे कायमची नष्ट झाली यावर प्रश्न उपस्थित केले त्याप्रमाणे दटके यांनी देखील राज्यातील शेतक-यांसाठी प्रश्न उचलली असली तरी कोराडी व खापरखेडा येथील राखेचा तलाव फूटल्याने बाधित झालेल्या शेतक-यांचे प्रश्न उचलून धरले नाहीत,हे बघता, ते जनतेतून निवडून न जाता, मागच्या दाराने कश्यारितीने व का विधी मंडळाच्या वरिष्ठ सदनात गेलेत,याचेच उत्तर गवसले असा खरमरीत टोमणा देखील पर्यावरणवादी मारतात.आमदार झालेत याचा अर्थ खोटे बोलणे पण रेटून बोलण्याचा प्रकार योग्य नसल्याचा निर्वाळा ते देतात.
नागपूरातील पारडीचा उड्डाण पूल आठ वर्षांनंतर देखील अर्धवट आहेत,पूर्णत:उखडलेल्या या रस्त्यावर अनेक अपघात घडून अनेकांचा जीव गेला आहे,आमदार दटके यांनी या अर्धवट व अपु-या ‘विकासाच्या’प्रकल्पाबाबत सदनात का कंठशोष केला नाही?असा सवाल ते करतात.उद् घाटन आणि भूमीपूजनाचा झपाटा लावलेल्यांना शहरभर तुंबलेले पावसाचे पाणी आणि उधवस्त झालेले संसार का दिसत नाही?
विधी मंडळाच्या वरिष्ठ सदनात ज्याप्रकारे भाजपचे आमदार प्रवीण दटके यांनी तद्दन खोटी माहिती सादर केली व अजनी मल्टी मॉडल हबच्या संदर्भात शहरातील पर्यावरणवाद्यांवर दोषारोपण केले,याला लवकरच एका व्हिडीयोच्या माध्यमातून प्रतिउत्तर दिले जाईल व यात आमदार दटके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला अभ्यासपूर्ण व पुराव्यांच्या अाधारावर उत्तर दिले जाईल,असा इशारा पर्यावरणवादी देतात.यासंदर्भात विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गो-हे यांच्यासह सक्षम प्राधिकरणाकडेही निवेदन सादर करणार.दटके हे नागपूरच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ सभागृहात करतात,मंत्र्यांचे नाही,त्यामुळे त्यांनी अजनीवनचा मुद्दा वरिष्ठ सभागृहात मांडताना गडकरींचा प्रकल्प या ऐवजी नागपूरातील प्रकल्प असा उल्लेख करायला हवा होता.
याशिवाय दटके यांना नागपूरच्या रखडलेल्या प्रकल्पांची इतकीच चिंता आहे तर त्यांनी ‘समृद्धी ’ महामार्गाच्या प्रकल्पावर देखील चिंता व्यक्त करायला हवी होती,असा सल्ला ही ते देतात.
दटके यांनी अजनीवन प्रकल्प रखडल्याचे कारण सांगून पर्यावरणवाद्यांना धारेवर धरण्या ऐवजी, त्यांच्याच पक्षाच्या सत्ताकाळातील ३३ कोटी वृक्षारोपणाच्या प्रकल्पाच्या अपयशाचा,भ्रष्टाचाराचा व न्यायालयीन प्रक्रियेचा आढावा एकदा तरी वरिष्ठ सभागृहात घ्यावा,अशीही मागणीही शहरातील पर्यावरणवादी करतात.३३ कोटी तर दूर निदान त्या परियोजनेतील ३३०० झाडे दाखवून द्यावी,असे आव्हान ते करतात.सहा वर्षांपूर्वी कोट्यावधींचा चुराडा करुन ही योजना राज्यात राबविण्यात आली होती. आता गेल्या सहा वर्षात ते वृक्ष ५ फूटांचे झाले असावे,तरी देखील महाराष्ट्र राज्य वृक्षांच्या बाबतीत एवढे बकाल का झाले?
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ वर गडकरी यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने १ लाख १० हजार वृक्ष लावले असल्याचा दावा न्यायालयात केला मात्र, यातील एक ही वृक्ष जगू शकले नाही,जनतेचे ७ ते ८ कोटी रुपये, ही १ लाख १० हजार वृक्षे लावण्यात पाण्यात गेली,वन विभागाने गेल्या दीड वर्षांपासून यावरील चौकशी स्थगित करुन ठेवली आहे,दटके यांनी वरिष्ठ सभागृहात जनतेच्या पैशांचा खेळखंडोबा झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या बाबतीत व माजी व विद्यमान वनमंत्र्यांच्या एकूण कारभाराबाबत का प्रश्न उपस्थित केले नाहीत?जे वृक्षांचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयात गेलेत,त्यांच्यावर मात्र वरिष्ठ सदनात कोणताही अभ्यास न करता आमदार महोदयांनी तद्दन खोटे आरोप करने योग्य नाही,अशी खंत नागपूरातील पर्यावरणवादी व्यक्त करतात.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी एक लाख १० हजार मृतप्राय झाडांवरील पुढील सुनावणी येत्या २४ तारखेला ठेवली असल्याचे ते सांगतात.
केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली हजारो झाडे नष्ट केली,लावली कुठे तर नागपूरपासून १५० किलोमीटर दूर उमरेड येथील राष्ट्रीय महामार्गावर,ती ही जगली नाहीत,जनतेचे सात ते आठ कोटी रुपये पाण्यात गेले सोबतच पर्यावरणाचीही कधीही न भरुन निघणारी हानि झाली,या प्रकल्पाबाबत दटके यांचे काय मत आहे?
अजनी मल्टीमॉडल हबच्या नावाखाली एकूण ४९५ एकर जागा कमर्शियल वापरासाठी हस्तगत करण्याचा डीपीआर तयार करण्यात आला,त्यातील पहील्या टप्प्यातच ६,९५३ वृक्षांची कत्तल होणार होती,त्यात दटके सांगतात तशी ४ हजार झाडे सुबाभूळची नसून फक्त ८३६ झाडे सुबाभूळीची होती,महत्वाचे म्हणजे ही सुबाभूळची झाडेही मानवाला प्राणवायू देतात व अनेक पक्ष्यांसाठी घरटी ही देतात.दटके यांनी हा मुद्दा अधिकारवाणीने विधान परिषदेत उपस्थित तर केला मात्र निदान त्यांचीच सत्ता असणा-या मनपाच्या उद्यान विभागाकडून किंवा न्यायालयात सादर झालेल्या पुराव्यांवरुन आकडे तर घ्यायला हवे होते.आणखी काही नव्हे तर वाईल्ड लाईफ इन्सिटट्यूट ऑफ इंडिया,देहरादून यांचा याच संदर्भातील अहवाल तर वाचून घ्यायला हवा होता,अशी टिका पर्यावरणप्रेमी करतात.
पर्यावरणवाद्यांमध्ये स्वच्छ असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद पालीवाल,अनुसूया काळे-छाबरानी,पर्यावरण तज्ज्ञ जयदीप दास,वृक्ष तज्ज्ञ प्राची माहूरकर आदींचा समावेश आहे.
या संदर्भात दटके यांची भूमिका समजून घेण्यासाठी कॉल केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
………………………………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
