रुबीना पटेल यांच्या रुबी सोशल वेल्फेअर सोसायटी आणि इतर संस्थांचा पुढाकार
नागपूर,ता. १९ जुलै: कोरोना सारख्या जागतिक महामारीने ५० वर्षाच्या वयाच्या आतील किमान २०,००० महिला महाराष्ट्रात विधवा व निराधार झाल्या आहेत. या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने राज्यस्तरीय धोरण जाहीर करावे या मागणी साठी व त्यांचा मदती साठी महाराष्ट्र स्तरावर ‘कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिती’ स्थापन झाली असून १५०पेक्षा जास्त संस्था त्यात एकत्रित आल्या आहेत. या समन्वयातून जिल्हा कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदनदेण्यात आले.
समितीच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देखील शेकडो ईमेल करण्यात आले आहेत ज्यात अश्या महिलांच्या न्याय पूर्ण पुनर्वसना ची मागणी करण्यात आली.
महिला बालकल्याण विभागाशी राज्य स्तरावर देखील समितीची चर्चा सुरू असून व्यापक पातळीवर त्यांच्या सोबत काम करण्यात येत आहे.
नागपूर जिल्ह्यातही अश्या महिलांखस उदरनिर्वाह व सन्मानाने जगण्याचा प्रश्न गंभीर असून जिल्हाधिकारी म्हणून या प्रश्नावर तातडीने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी समितीने केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व स्वयंसेवी संस्था आपल्या सोबत काम करायला तयार आहोत असे ही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनातील मागण्या-
१) कोरीनामुळे विधवा तसेच निराधार झालेल्या महिलांची आकडेवारी जाहीर करावी व यात ५० वर्षाच्या आतील विधवा झालेल्या महिलांची संख्या जाहीर करावी. जिल्ह्याबाहेर झालेले मृत्यू व घरी झालेले मृत्यू अशा सर्व प्रकारच्या विधवांचा यात समावेश व्हावा.
२) या महिलांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती व समस्या लक्षात येण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांमार्फत या महिलांचे सर्वेक्षण ८ दिवसांच्या आत करून त्यांच्या गरजा नक्की करण्यात याव्यात. या साठी एक कुटुंब सर्वेक्षण फॉर्म तयार करावा व पूर्ण जिल्ह्यात तशी माहिती भरून घ्यावी.
३) आम्ही स्वयंसेवी संस्था या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी मदतीचे काम करतो आहोत, त्यामुळे तालुकानिहाय मृत्यू झालेल्यांच्या याद्या नाव ,गाव व पत्त्यासह आम्हाला यादी उपलब्ध करून द्यावी.
४) या महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तालुका गटविकास अधिकारी व एकात्मिक बालविकासअधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली तालुका स्तरावर समिती निर्माण करून त्यात स्वयंसेवी संस्थांचे ५ प्रतिनिधी असावेत व त्यांनी एकत्रित या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी काम करावे.
५) जिल्हाधिकारी स्तरावर आपल्या नेतृत्वाखाली स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी घेऊन एक समिती स्थापन करून नियमित बैठका घेऊन आढावा घेण्यात यावा.
६)विधवा निराधार पेन्शन योजनेत या सर्व विधवांचा तातडीने समावेश करावा .
७)या महिलांकडे अनेक कागदपत्रे नाहीत. शासकीय योजनांसाठी सर्व कागदपत्रे त्यांना तातडीने दिली जावीत.
कागदपत्रांच्या अटी कमी करुन तात्काळ घरकुल मंजूर करण्यात यावे.
८) विधवा महिलेच्या पतीच्या नावे असलेली व सासरे,भाऊ किवा दिर यांच्या नावावर एकत्र कुंटुब पध्दतीने असलेली स्थावर व जंगम मालमत्ता विधवा झालेल्या पत्नीच्या नांवे करण्यासाठी तहसीलदारांना आदेशित करण्यात यावे .
९) रेशनच्या अंत्योदय योजनेत या सर्व महिलांचा समावेश करण्यात यावा
१०)रोजगार निर्मिती करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. आपण आपल्या जिल्ह्यातील DRD, बचत गट विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग, कौशल्य विकास विभाग व जिल्ह्यातील उद्योजक या सर्वांची एकत्र बैठक आयोजित करून या महिलांच्या रोजगारासाठी काय करता येईल ? याबाबत पुढाकार घ्यावा.
तसेच जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत प्रत्येक तालुका/गाव पातळीवर (सोयीसकर) ठिकाणी केंद्रे निर्माण करून स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी व्यवसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे. स्वयंसेवी संस्था त्याबाबत आपल्याला पूर्ण सहकार्य करतील.
११)बालसंगोपन योजनेत या महिलांची मुले ज्या शाळेत शिकतात त्या शाळांनी ते फॉर्म भरून घेण्याचे प्राथमिक माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना आदेश द्यावेत
१३)महिला बालकल्याण विभागाच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांनी या सर्व महिलांच्या कुटुंबीयांना भेटी देऊन या महिलांच्या समस्या आहेत का याची खात्री करावी व अहवाल सादर करावेत.
आमचे चॅनल subscribe करा
