नागपूर,ता.२५ ऑगस्ट २०२३: एकलव्य एकल विद्यालयाचे शिक्षक-पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग २४ ऑगस्ट पासून २७ ऑगस्टपर्यंत महर्षी व्यास सभागृह,रेशिमबाग येथे सुरु आहे.या संदर्भात केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवार दिनांक २७ ऑगस्ट रोजी या उपक्रमाच्या समारोप सोहळ्याची तसेच कै.लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्थेच्या पूर्व विदर्भातील शैक्षणिक कामांची माहिती आज त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत प्रदान केली.यावेळी या संस्थेद्वारे विदर्भातील आठ जिल्ह्यातील अति दुर्गम भागातील मुलांकरिता कशाप्रकारे विद्यालये चालवली जातात याचे स्तुती गान केले. या संबंधीची लघु चित्रफित भल्या मोठ्या प्राजेक्टरवर पत्रकारांना दाखविण्यात आली.
गेल्या २७ वर्षांपासून कशाप्रकारे विदर्भातील अतिदुर्गम भागात ही संस्था शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक,आरोग्य विषयक व रोजगाराचे उपक्रम राबवित आहे याची विस्तृत माहीती गडकरी यांनी प्रदान केली.गगडचिरोली,चंद्रपूर,नागपूर,गोंदिया,अमरावती,अकोला,बुलढाणा
यवतमाळ अश्या आठही जिल्ह्यामध्ये एकूण १ हजार साेळा शाळांमध्ये एक हजार सोळा शिक्षकांच्या माध्यमातून एकूण सत्तावीस हजार सहाशे चौ-यांशी विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत असल्याचे व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
यावर एका पत्रकाराने ,एखाद्या खासगी स्वयंसेवीसंस्थेच्या ऐवजी हाच अतिशय कौतुकास्पद उपक्रम या सर्व अतिदुगर्म भागातील जिल्हा परिषद शाळांनाच सक्षम करुन का राबविला जात नाही?असा प्रश्न केंद्रिय मंत्र्यांना केला.यावर बोलताना गडकरी यांनी माजी महापौर दयाशंकर तिवारी यांचे उदाहरण दिले.तिवारी यांना नागपूरात महानगरपालिकेच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरु करायचा होत्या,यासाठी ते माझ्याकडे आले.त्यांचा आग्रह होता त्यामुळे मी प्रयत्न करुन बघा,असे तिवारी यांना सांगितले.आज ही स्थिती आहे की मनपाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत वेटिंग लिस्ट आहे.याचे कारण त्या शाळांची गुणवत्ता ही आहे.जिल्हा परिषद शाळांमध्येही अशीच शंभर टक्के गुणवत्ता देणा-या शाळांना मदत दिली जाऊ शकते.आम्ही जिल्हा परिषद,नगर परिषदेकडून असा कोणताही प्रस्ताव आल्यास, आम्ही त्या शिक्षकांना मदत करु,नि:शुल्क प्रशिक्षण देण्यास तयार आहोत.विशेषत: जो आदिवासी बहूल भाग आहे,गडचिरोली तालुका,धारणी,परतवाडा,आकोट,आर्वी इत्यादी अशा भागातील जिल्हा परिषदांनी आम्हाला मदत मागितल्यास आम्ही त्यांना मदत करण्यास तयार आहोत,असे गडकरी उत्तरले.
मात्र,जिल्हा परिषदा तुम्हाला का मदत मागेल?हे तर तुम्ही वरच्या स्तरावरुन राज्य सरकारसोबत बोलून जिल्हा परिषदेच्या शाळांची स्थिती सुधरवू शकता ना?असा प्रश्न केला असता,मी जास्त खोलात नाही बोलणार मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यात आम्ही जिल्हा परिषद शाळेत या संस्थेचा उपक्रम सुरु केला असता एका मराठी दैनिकाने आम्ही जिल्हा परिषद शाळांचा दुरुपयोग करीत असल्याचे वृत्त प्रसारित केले,या पासून आम्ही धडा घेतला.आम्ही हेच आवाहन करतो आम्ही नि:शुल्क मदत करण्यास तयार आहोत,जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यास तयार आहोत,असे गडकरी म्हणाले.
पत्र परिषदेनंतर मात्र या संस्थेच्या एका पदाधिकारीने खासगीत बोलताना,ज्या मराठी वृत्तपत्राने आमच्या विरोधात वृत्त प्रसिद्ध केले त्या वृत्तपत्राच्या विरोधातच गावकरी एकवटले व वृत्ताचे खंडण करण्यास भाग पाडले,अशी शेखी त्यांनी बघारली!
या संस्थेचे अध्यक्ष अरुण लखानी हे असून या संस्थेचे उपाध्यक्ष केशवराव मानकर तर सचिव प्रा.राजीव हडप हे आहेत.डॉ.उपेंद्र कोठेकर,सुधीर दिवे,अरविंद शहापूरकर,अतुल शिरोडकर,मुरलीधर चांदेकर,संजय फांजे,डॉ.राजीव पोतदार,रामकृष्ण बनसोड,धनंजय बापट,अनिल जोशी,रुपेश ढेपे,वसंत चुटे आदी सदस्य असून मार्गदर्शक मंडळात नितीन गडकरी,माजी केंद्रिय राज्यमंत्री हंसराज अहिर तसेच विद्यमान वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार अशी नावे असल्यास, ग्रामीण भागातील एखाद्या वृत्तपत्राला आपलेच वृत्त मागे घेण्यास कशावरुन बाध्य करण्यात आले नसावे?अशी चर्चा या संस्थेच्या त्या पदाधिका-याची मगरुर शेखी बघता चांगलीच रंगली.
एकीकडे नागपूर जिलह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १ हजार ५१२ शाळा अाहेत,यात ४ हजारांपेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.चाळीसवर शाळा शून्य शिक्षकी आहेत.हे सर्व दृष्य पाहता इतर जिल्ह्यातील तसेच अति दुर्गम भागातील जिल्हा परिषद शाळांची काय स्थिती आहे,याची कल्पना येते.यामुळेच आता ग्रामीण भागातील पालक ही आपली मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकण्यास, पाठविण्यास धजत नाहीत.मौदा तालुक्यातील निहारवानी,आदासा,इजनी येथील शाळांना पालकांनी कुलूप ठाेकले.निधी नसल्याचे कारण देत कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती राज्य शासन करीत नाही.
अशा वेळी राष्ट्रीस स्वयंसेवासंघाचे एक माजी समर्पित कार्यकर्ते राहीलेले कै.लक्ष्मणराव मानकर यांच्या स्मृती संस्थेतर्फे तब्बल एक हजार सोळा शाळा अति दुर्गम भागात गेल्या २७ वर्षांपासून चालविली जात आहे,दुसरीकडे मात्र शासनाची संवैधानिक आणि नैतिक जबाबदारी असणा-या जिल्हा परिषदेच्या शाळा गरीब,गरजू विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के गुणवत्ता पूर्ण विद्यादान करण्यास का अपयशी ठरते?यावर पत्रकार परिषदेनंतर चर्चा तर होणारच होती…….!
आमचे चॅनल subscribe करा
