मनपात वृक्ष् प्राधिकरणच नाही दाद कोणाकडे मागणार?पर्यावरणप्रेमींना पडला प्रश्न
अजनीवन वृक्ष् तोडीसंबधी याचिकेवर न्यायालयाने दिले होते मत
नागपूर,ता.९ जुलै: ‘अजनीवन’ भागातील वृक्षांच्या कत्तलींच्या मुद्द्यासाठी मनपाचे वृक्ष् प्राधिकरण आहे.या प्रकरणाची सुनावणी आधी या प्राधिकरणापुढे व्हावी,आत्ताच या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही,असे मत नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंंडपीठाचे न्या.सुनील शुक्रे आणि न्या.अनिल किलोर यांनी व्यक्त केले व या प्रकरणाची सुनावणी तूर्तास स्थगित केली.
अजनी येथे प्रस्तावित ‘इंटरमॉडेल हब’साठी परिसरातील वृक्ष तोडीच्या निर्णयावर नागपूर महानगरपालिकेने आक्षेप मागविले होते.त्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली.या इंटरमॉडेल हबसाठी पहील्या टप्प्यात ४ हजारपेक्षा अधिक वृक्षे तोडली जाणार आहेत.या वृक्ष् तोडीच्या विरोधात ॲड.श्वेता बुरबुरे व अजय तिवारी यांनी ॲड.अनिल कुमार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनुसार या हबसाठी वनविभागाकडून पर्यावरण मंजुरी घेण्यात आलेली नाही.केंद्र सरकारने रेल्वेला मुभा दिली आहे.मात्र,ती रेल्वेलाईनच्या आसपासच्या जमिनींचा वापर करण्यासाठीच आहे.एखाद्या प्रकल्पाचा हेतू हा व्यवसायिक असेल तर पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.तसेच याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.अनिलकुमार यांनी वृक्ष् समितीवरसुद्धा आक्षेप घेतला.या समितीत किमान तज्ज्ञांची आवश्यक्ता असून तसे नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.याशिवाय गेल्या १० वर्षात शहरात वृक्ष् गणनाच झाली नाही,वास्तविक पाहता दर ५ वर्षांनी वृक्ष् गणना अपेक्षित आहे.न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत,आधी हा मुद्दा मनपाच्या वृक्ष् प्राधिकरणा पुढे ठेवण्याची सूचना केली.
मात्र,मनपामध्ये असे प्राधिकरणच अस्तित्वात नसल्याने आता शहरातील पर्यावरणप्रेमींपुढे यक्ष् प्रश्न पडला आहे!न्यायालयाने आधी असे प्राधिकरण अस्त्विात आहे की नाही,हे तपासून बघितले असते तर पुढील कारवाईसाठी जाता आले असते असे पर्यावरण प्रेरणाच्या सदस्यांचे म्हणने आहे.
नाव न छापण्याच्या अटीवर मनपाच्या उद्यान विभागातील एका जवाबदार अधिका-याने या पर्यावरण प्रेमींना, विधीमंडळात पर्यावरणसंबधी सुधारित विधेयकाचा ठराव संमत झाला असल्याने आता हा विषय तसा ही राज्याकडे गेला असल्याचे सांगितले.लवकरच मनपा या मुद्दावर जनतेचे मत मागवणार आहे,यासाठी लवकरच बैठक घेतली जाणार असून,मनपातर्फे न्यायालयात जनतेसोबत या सुनावणीचे मिनिट्स सादर केले जाणार असल्याची माहिती आहे.
अजनीवन प्रकल्प अडकणार नव्या पारित विधेयकामध्ये-
राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी नुकतेच विधानसभेत ‘महाराष्ट्र नागरी क्ष्ेत्रे झाडांचे संरक्ष् ण व जतन सुधारणा विधेयक-२०२१ ’हे सुधारित विधेयक मांडताना सांगितले की नागरी क्षेत्रामध्ये विकासाच्या नावावर हजारो झाडे कापली जातात मात्र ज्याला आपण ‘शाश्वत’ विकास म्हणतो याकडे कोणीही लक्ष् देत नाही.मागच्या वर्षीच शासनाला नुकसान भरपाई म्हणून साढे तेरा हजार कोटी वितरीत करावे लागले,काही नुकसान असेल,कधी गारपीट असेल कधी अवकाळी पाऊस तर कधी दुष्काळ म्हणून पण, आपण हे बघत नाही वातावरणीय बदल हे काय आहे आणि हे का होत आहे?
त्यामुळे आम्ही हे पर्यावरण संबंधित सुधारीत विधेयक आणत आहोत, त्यात काही संकल्पना आणल्या आहेत त्यात पहीली संकल्पना आहे ‘हॅरिटेज ट्री’ची.विकासाच्या नावावर आपण अगदी ४०० वर्षांपूर्वीच्या झाडांचीही कत्तल करतो.मागच्या वर्षी आम्ही नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडियाकडे जाऊन सांगलीमध्ये एक ४०० वर्षांपूर्वीचं जे झाड होतं,ते वाचवलं आणि तो रस्ता त्याच्या बाजूने नेला.या गोष्टी शक्य आहेत.झाडाचं वय कसं ओळखायचं त्याची देखील या कायद्यात तरतूद केली आहे.
कधी कधी शाश्वत विकासासाठी झाडे कापावी लागतात मात्र या पुढे आता कापल्या जाणा-या झाडांचं वय लक्षात घेऊन तेवढ्या संख्येने झाडे लावावी लागणार उदा.२०० वर्षाचं एक झाड असेल तर २०० झाडे लावावी लागतील आणि ती ही कमीत कमी ६ ते ७ फूटांची झाडे लावावी लागणार आहेत तसेच पुढील ५ वर्षांत ती झाडे जगतील कशी हे देखील बघावे लागणार आहे.
अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘ट्री कमिटी’असते.ही ट्री कमिटी ही नुसती ‘राजकीय’ असते.एखाद्य मोठं काम करायचं असेल तर या कमेटीवर राजकीय दवाब येतं आणि ही कमेटी ते काम मंजूर करुन देते आणि शेकडो झाडे सर्रास कापली जातात.मुंबईत आरेच्या बाबतीत हेच घडले आहे.या पुढे आता असे न होता ‘महाराष्ट्र ट्री ॲथोरिटी’ आता आपण स्थापन करीत आहोत,राज्यभरातील तज्ज्ञ लोकांचा या प्राधिकरणात समावेश असणार आहे.
या ॲथोरिटीकडे दोन गोष्टी येतील जसे कोणत्या ही शहरात या पुढे २०० पे अधिक झाडे कापायची असल्यास ती या प्राधिकरणाकडे येतील व दुसरं म्हणजे हॅरिटेज झाडांना जर धक्का लागत असेत तर ते ही या प्राधिकरणाकडे येईल.
थोडक्यात केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांना अजनीवन प्रकल्पासाठी हे विधेयक विधीमंडळात पारित झाल्यावर चारही टप्प्पयांची मिळून जवळपास ४० हजार झाडे कापणे शक्य होणार नाही शिवाय आदित्य ठाकरे यांनी विधेयकात नमूद केल्याप्रमाणे अजनीवनात हजारो झाडे ही ‘हॅरिटेज’वर्गात मोडणारी आहे.
तालिका अध्यक्ष् भास्कर जाधव यांनी विपक्ष् सभागृहात उपस्थित नसल्याने फक्त ठराव संमत केले जातील,अशी सूचना केली होती त्याद्वारे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मांडलेला ’महाराष्ट्र क्षेत्रे झाडांचे संरक्ष् ण व जतन सुधारणा विधेयक-२०२१’चा ठराव एकमताने विधानसभेत मंजूर झाला असून पुढील अधिवेशनात याचे रुपांतर कायद्यात झाल्यास अजनीवन येथील हजारो झाडांना या कायद्याप्रमाणे संरक्ष् ण मिळेत व अजनीवन प्रकल्पात नॅशनल हायवे ॲथोरिटीच्या अडचणीत आणखी वाढच होणार असल्याचे नागपूरकर पर्यावरणप्रेमी सांगतात आहेत.
आमचे चॅनल subscribe करा
