केसरकर…शैक्षणिक धोरण आणि भ्रष्टाचाराचे कुरण

केसरकरांच्या निर्णयावर शिक्षकांची तीव्र नाराजी:न्यायालयात मागणार दाद

भाजपचे मंत्री गप्प का?मतांवर हाेणार परिणाम:सोशल मिडीयावर भाजपवरच निशाणा

नागपूर,ता.२५ ऑगस्ट २०२३: शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांच्या आंतर जिल्हा शिक्षक बदल्यांच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, केसरकर हे लवकरच अपात्र घोषित होणार असल्यामुळेच जाता-जाता २०१७ पूर्वी भ्रष्टाचाराचे प्रचंड कुरण ठरलेल्या ‘ऑफ लाईन’ आतंर जिल्हा शिक्षक बदल्यांच्या धोरणाला पुन्हा चालना देत, मंत्री दिपक केसरकर यांनी ‘ऑन लाईन’ पद्धत बंद करुन ,पुन्हा ऑफ लाईन पद्धत रुढ करण्याचा अध्यादेश काढला असल्याचा तीव्र संताप समाज माध्यमांवर उमटला आहे.

केसरकर यांच्या मंत्रालयाने २१ जून २०२३ रोजी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांची सन २०२२ मधील कार्यवाही पूर्ण झाली आहे,तथापि,सदर बदल्यांमध्ये विनंती केलेल्या ज्या शिक्षकांना बदली मिळालेली नाही,अशा शिक्षकांचे विनंती अर्ज प्रतिक्षाधिन ठेऊन, जशी पदे रिक्त होतील त्याप्रमाणे रिक्त पदी बदली देण्याबाबतची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने करावी.त्यानंतर आंतरजिल्हा बदली संपूर्णत: बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या बदली धोरणामध्ये करवी,असे आदेश पारित करण्यात आले.

मात्र,केसरकर यांच्या या धोरणावर राज्यभरातील शिक्षकांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर पुन्हा २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी अर्थात परवाच केसरकर यांनी सुधारित आदेश काढत, या पुढे ‘ऑन लाईन’ आंतर जिल्हा बदली प्रक्रिया राबविली न जाता पुन्हा २०१७ पूर्वीची ऑफ लाईन प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचा ‘सुधारित’ अध्यादेश काढला!

२०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,शालेय शिक्षण मंत्री पंकजा मुंडे तसेच राज्याचे उपसचिव असीम गुप्ता यांनी शिक्षण क्षेत्रातील बदल्यांच्या संदर्भात बोकाळलेला भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी ऑन लाईन बदल्याची प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला व यासाठी Vinsys IT Services(I)Pvt,Ltd या कोडरुढच्या सॉफ्टवेअर कंपनीसोबत करार केला.या कंपनीसोबतचा करार २०२२ मध्ये संपुष्टात आला आहे.

पुन्हा करार(टाय अप) करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनावर १० ते १५ कोटींचा भुर्दंड पडेल असे अजब कारण पुढे करुन, शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी पुन्हा ‘ऑफ लाईन’ बदल्यांची पद्धत राज्यात रुढ करण्याचा अध्यादेश काढल्याने जिल्हा परिषद शिक्षक वर्गामध्ये पराकोटीचा संताप निर्माण झाला आहे.बदली घेणे हा शिक्षकांचा एक संवैधानिक अधिकार आहे.मात्र,केसरकर यांच्या मते दहा दहा वर्षे एकाच शाळेत अध्यापन करुन शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये एक आत्मीयतेचे ऋणानुबंध प्रस्थापित होतात,नवीन शिक्षक रुजू झाल्यास या संबधास तडा जातो असे ‘अजब सरकारच्या गजब मंत्र्यांच्या’ अनुमानावर, जिल्हा परिषदेचा शिक्षक वर्ग अचंभित झाला आहे.या कारणावस्तव आंतर जिल्हा शिक्षक बदल्यांवर मंत्री महोदयांनी ‘फूली’मारली असल्याने,जागतिक हॅपीनेसच्या मानांकनात भारताचा पहीला क्रमांक लागला असता, कारण भारत देशाच्या राज्यांच्या विधान सभेतील मंत्री हे आपल्या राज्याच्या विद्यार्थ्यांचे हित आणि आनंद जपण्यास मानवी ऋणानुबंधाला इतके महत्व देतात,असे शेकडो खोचक बाण सोशल मिडीयावर सूटले आहेत.

इतकंच नव्हे तर केवळ आंतरजिल्हा शिक्षक बदल्यांवरच मंत्री महोदयांनी फूली नाही मारली तर तालुकास्तरावरील बदल्या या देखील कायमच्या बंदच करण्याचे आदेश देण्यात आले!सध्या नागपूर जिल्ह्यातच अनेक जागा शिक्षकांच्या रिक्त आहेत मात्र त्या जागेवर देखील शिक्षकांच्या बदल्या पूर्णपणे बंद आहेत कारण…मंत्री महोदयांचा अध्यादेश!

आंतरजिल्हा बदल्या या ऑफ लाईन केल्यामुळे या पवित्र समजल्या जाणा-या शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा दलालांचा सुळसुळाट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.जे २०१७ पूर्वी शिक्षकांकडून १५ ते २० लाख रुपये घेऊन इच्छित ठिकाणी बदली मिळवून देत असत!विशेष म्हणजे जे शिक्षक २००५ नंतर रुजू झाले आहेत अशांना तर निवृत्ती वेतनच २० ते २५ लाख रुपये हातात पडणार असल्याने बदल्यांवर १० ते १५ लाख रुपये ते खर्च करु शकत नाही. त्यामुळेच नाशिकच्या शिक्षकाला नागपूरात आपल्या कुटुंबियांसोबत राहण्याची ‘ईच्छा’ नव्हे तर ‘गरज ’असल्याने,केसरकर यांच्या या अध्यादेशामुळे अश्‍या स्त्री किवा पुरुष शिक्षकाला निवृत्तीपर्यंत कुटुुंबियांसोबत राहता येणार नाही.त्यामुळेच सोशल मिडीयावर केसरकर यांच्या बदल्यांवर बंदी घालणा-या संवेदनाशून्य व तितक्याच तुघलकी अध्यादेशाविरुद्ध सोशल मिडीयावर ‘आक्रोश’प्रकटला असल्याचे दिसून पडतंय.२०१७ नंतर ऑन लाईन बदली प्रक्रियेमुळे बदल्यांच्या संदर्भात भ्रष्टाचाराचे हे प्रमाण शून्य टक्क्यावर आले आहे,हे विशेष!

भ्रष्टाचाराला चालना देणारे काम शिंदे-फडणवीस सरकारने केल्याचा आरोप केला जात आहे.पैसे द्या आणि बदली करुन घ्या,हे धोरण राबविले जात असून राज्यात जवळपास एक लाख शिक्षकांनी बदलीसाठी अर्ज दाखल केले आहे तसेच जिल्हा अंतर्गत बदल्यांसाठी देखील अंदाजे ५० हजार शिक्षकांनी अर्ज केले आहेत!नोकरीत रुजू झालो तेव्हा असा नियमच नव्हता की तुम्हाला ‘ता-हयात’ एकाच जिल्ह्यात एकाच शाळेत नोकरी करावी लागेल! हजारो शिक्षकांना दहा दहा वर्ष झालीत एकाच जिल्ह्यात नोकरी करत आहेत मात्र, त्यांचा कुटूंबापर्यंत परतीचा मार्गच मंत्री महोदयांनी बंद करुन ठेवल्याने केसरकर व पर्यायाने उपमुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात शिक्षक वर्गामध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.

अनेक महीला शिक्ष्कांच्या समस्यारुपी भावनिक पोस्ट हे कोणत्याही संवेदनशील मनाला हेलावून टाकणा-या आहेत.कोणाची आई आजारी आहे,कोणाची मुले शिक्षण घेत आहेत,पती-पत्नीची ताटातूट झाली आहे,यातूनच भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्री व उपमुख्यमंत्र्याप्रति तीव्र रोष प्रकटला आहे.हे तिन्ही पक्ष फक्त भ्रष्टाचाराला चालना देणारी धोरणे राबविण्यासाठी एकत्रित आली आहेत का?असा सवाल विचारला जात आहे.

केसरकर यांनी त्वरित जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा तसेच जिल्हा अंतर्गत बदल्यांवरील कायमस्वरुपी बंदीचा अध्यादेश मागे न घेतल्यास आम्ही ‘काँग्रेस‘पक्षाला मत देऊन निवडून आणू,असा खुलेआम इशारा दिला जात आहे!भाजपने आम्हाला धोका दिला आहे,आमच्या संपूर्ण कुटुंबाला खड्डयात घालण्याचे काम केले,असा आरोप केला जात आहे.

फडणवीस यांनी महाविकासआघाडीचे सरकार राज्यातून घालवून शिंदे यांच्या सहकार्याने सत्ता स्थापित केली असल्याने, शिंदे यांच्या मंत्र्यांची धोरणे ही देखील भाजपच्याच मानगुटीवर बसत असल्याचे,राज्यातील शिक्षकांचे हे असे मत द्योतक आहे.फक्त एका चुकीच्या धोरणातून भाजप राज्यात आपली चार ते पाच लाख मते संपुष्टात आणत असल्याचे देखील भाकीत सोशल मिडीयावर वर्तविण्यात आले.या शिक्षकांसोबत त्यांचे कुटुंबिय जोडल्यास ही संख्या भाजपसाठी निश्‍चितच धोकादायक व निर्णायक ठरु शकते,यात दुमत नाही.

मध्यप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी देखील हीच चूक २०१७ मध्ये केली होती. त्यांनी राज्यातील शिक्षकांचा चांगलाच रोष पत्करला होता,परिणामी तो संपूर्ण रोष काँग्रेसचे कमलनाथ यांची सत्ता आणण्यात परिवर्तित झाला होता,हे विसरता येत नाही.

परिणामी,महाराष्ट्रात देखील जिल्हा परिषद शिक्षकांचा हा रोष, भाजपसाठी धोक्याची घंटा निश्‍चितच ठरेल कारण समाजातील फार मोठा शिक्षक वर्ग हा भाजपचाच मतदार वर्ग समजला जातो.केसरकर यांच्या या धोरणाविरुद्ध राज्यातील किमान २० ते २५ हजार शिक्षक हे न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.चोवीस तास सोशल मिडीयावर मंत्री .केसरकर यांच्या या धोरणावरच तीव्र राेष व्यक्त होत असून अनेक धक्कादायक आरोप केले जात आहे.जोपर्यंत शिंदे मंत्र्यांची सरकार टिकली आहे तोपर्यंत अर्थपूर्ण व्यवहार करुन घ्या,यानंतर परत सत्तेत येण्याची निश्‍चिती नसल्यानेच, भ्रष्टाचाराला चालना देणारी धोरणे राबविली जात असल्याचा खुलेआम आरोप केला जात आहे.

शिक्षकांच्या अनेक संघटनांनी मंत्रीपासून तर मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत जाऊन दाद मागितली मात्र,ते पुन्हा ऑन लाईन बदली प्रक्रियेसाठी नकार देत असल्याचे सांगितले जात आहे.ऑन लाईन बदलीतून पैसा कमविल्या जाऊ शकत नाही.ऑन लाईन एक अर्ज भरा आणि शिक्षकांची बदली झाली,इतकी सोपी प्रक्रिया आता केसरकर यांच्या काळात राहीली नाही.बदली हा शिक्षकांचा संवैधानिक अधिकार आहे मात्र मंत्री महोदयाच्या अध्यादेशाने राज्यातील शिक्षकाला ‘दलालीच्या दलदलीत’ ढकलले असल्याचा रोष व्यक्त केला जात आहे.विशेष म्हणजे ग्राम विकास विभाग ऑन लाईन प्रक्रियेद्वारे शिक्षकांच्या बदल्या करण्यास तयार आहे मात्र,शिक्षण मंत्री यांच्या परवाच्या अध्यादेशाने त्यांचे ही हात बांधले गेले आहेत.

लवकरच लोकसभा व यानंतर विधानसभेच्या निवडणूका राज्यात होणार आहे.यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या याच ‘ऋणानुबंधीय’ कर्तव्याचा वापर शिंदे-फडणवीस सरकारला करायचा आहे.यानंतर २०२५ मध्ये जनगणनाचे काम सुरु होणार असल्याने शिक्षकांना आहे त्याच ठिकाणी डांबण्याचे कट कारस्थान रचण्यात आले असल्याचा देखील आरोप केला जात आहे.

आज केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या निवासस्थानी कै.लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेच्या एका स्वयंसेवी उपक्रमासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली असता ‘सत्ताधीश’च्या प्रतिनिधीनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला असता,या संदर्भात मला निवेदन सादर करा,राज्यस्तरावर यावर काही करता येईल तर प्रयत्न करु,असे उत्तर त्यांनी दिले.

शिक्षकांचे प्रतिनिधी लवकरच याबाबत गडकरी यांना निवेदन सादर करणार असल्याची माहिती शिक्षक प्रतिनिधींनी खास ‘सत्ताधीश’ला दिली.