पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु करण्याचे मुख्यमंत्र्यांना गृहमंत्र्यांमार्फत देणार निवेदन
नागपूर,ता.९ जानेवारी: राज्यात १२ हजार पोलिसांच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे.मागच्या युती सरकारने देखील या जागा भरण्याची घोषणा केली होती.आता राज्यात महाविकासआघाडी सरकार येऊन सव्वा वर्षांचा कालावधी होत आहे मात्र अद्याप पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली नाही.याबाबीकडे सरकारचे लक्ष् वेधण्यासाठी सोमवार दि. ९ जानेवारी रोजी सकाळी ९.३० वा. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक डॉ.बबनराव तायवाडे यांनी आज दि.९ जानेवारी रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र-परिषदेत दिला.
याप्रसंगी बोलताना डॉ.तायवाडे म्हणाले की ओबीसींच्या समस्या या आम्ही सातत्याने केंद्र व राज्य सरकारकडे मांडत आलो आहोत.राज्यात सध्या ओबीसींची दीड लाख पदे रिक्त आहेत.जवळपास एक लाख दहा हजार ओबीसींचा बॅकलॉक भरण्यात आला नाही.राज्य सरकारने करोना काळात लोकसेवा आयोगाच्या परिक्ष्ांसह अभियांत्रिकीच्या परिक्षा व सर्वच स्पर्धा परिक्षा ही पुढे ढकलल्या.या सरकारने पोलीसांच्या १२ हजार जागा भरण्याचा निर्णय देखील पुढे ढकलला.आम्ही त्यावेळी देखील सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला होता.
हा निर्णय म्हणजे राज्यातील जवळपास ८७ टक्के ओबींसीच्या लोकसंख्येवर अन्याय करणारा आहे.संपूर्ण शंभर टक्के जागेवर नियुकत्या थांबविण्याचे काय कारण आहे?नुकतेच सरकारने मार्चमध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाच्या घेण्याची घोषणा केली पण पोलिसांच्या १२ हजार जागा गेल्या तीन वर्षांपासून भरण्याची फक्त घोषणाच होत आहे.बहूजन समाजाच्या युवक-युवतींच्या मोठ्या प्रमाणात नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे ते म्हणाले.या संपूर्ण समाजातर्फे पुन्हा एकदा निवेदन देण्याकरिता आम्ही गृहमंत्र्यांचे घर गाठणार आहे.सरकारने लवकरात लवकर भर्तीची प्रक्रिया सुरु करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.बहूजन समाजाच्या युवक-युवतींना देखील वयाची एक मर्यादा असते त्यामुळे नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरु करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्र्यांमार्फत आम्ही मुख्यमंत्र्याना निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.नुसती पोलीस भरतीच नव्हे तर महराष्ट्र शासनाच्या ज्या-ज्या विभागात ओबीसींच्या जागा रिक्त आहेत त्यासोबतच उर्वरित जागांवर देखील सरकारने भर्ती प्रक्रिया सुरु करावी,असे ते म्हणाले.
ओबीसी महासंघातर्फे सरकारकडे आधीचे देखील ३३ मागण्या प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.यातील प्रमुख मागणी जनगणनेची आहे.२०२१ मध्ये देशव्यापी जनगणना होणार आहे.त्यात ओबींचा देखील कॉलम टाकण्यात यावा अशी आमची मागणी आहे.केंद्र सरकार जर हे करत नसेल तर राज्य सरकारने अशी जनगणना करावी.नुकतेच विधान सभा अध्यक्ष् नाना पटोले यांनी देखील अशी मागणी निवेदनाद्वारे केंद्राला केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विदर्भात अनेक जिल्ह्यात ओबीसींसाठी ५ ते ८ टक्केच आरक्ष् ण आहे.मात्र त्या जिल्ह्यात ओबीसींची टक्केवारी ही ५० टक्क्यांच्या वर असल्याचे ते म्हणाले.त्यामुळे हे आरक्ष् ण १९ टक्के करावे.याशिवाय ओबीसींसाठी ८ लाख ही क्रिमिलेअरची मर्यादा ठेवण्यात आली.एक साथ सरकार दोन अटी कसे ठेऊ शकते?असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.याशिवाय २२ ऑगस्ट २०१९ ला दिलेली बिंदू नामावलीची स्थगिती त्वरीत उठवण्यात यावी.ओबीसी शेतकरी,शेतमजुरांना ६० वर्षानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी.धनगर समाजाच्या १ हजार कोटींच्या मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावे.अभिमत विद्यापीठामध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी इ.मागण्या त्यांनी निवेदनात केल्या आहेत.
दिल्लीत सुरु असणा-या शेतकरी आंदोलनाबाबत विचारले असता आमच्या संघटनेचा पहील्या दिवसापासूनच या आंदोलनाला पाठींबा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार हा ओबीसींच्या मतावर निवडून गेल्यानंतर स्वत:ला ओबीसी समजत नाही!
सरकारमध्ये सर्वात जास्त प्रतिनिधित्व सध्या ओबीसी आमदार करीत असल्याकडे लक्ष् वेधले असता ओबीसींच्या मतावर निवडून गेलेले आमदार हे नंतर स्वत:ला ओबीसी समजत नसल्याची परखड टिका त्यांनी केली.विधी मंडळात ओबीसींचे प्रश्न ही मांडत नाही.नाना पटोले, छगन भूजबळ किवा विजय वडेट्टीवार हे तीन आमदार सोडलेत तर बाकीचे ओबीसी नाहीच.हे तीन आमदार ओबीसींचे प्रश्न विधीमंडळात मांडत असतात.मागे याच मुद्दावर ओबीसी आमदार व खासदारांच्या घरासमोर घंटानाद केला असता याची दखल मुख्यमंत्र्यांना देखील घ्यावी लागली व चर्चेसाठी आम्हाला बोलावण्यात आले.
ओबीसी ही कोणतीही जाती नसून महाराष्ट्रात ३८२ तर देशातील १४२ जातींचा समूह असल्याचे डॉ.तायवाडे यांनी सांगितले.ही लोकसंख्या जवळपास ६० टक्के होते.संविधानाच्या कलम ३४० मध्ये ही याचा उल्लेख असून ओबीसींनी १९५२ पासून त्यांचा अधिकार मिळायला हवा होता.ताे मिळत नाही म्हणून आंदोलनाचा मार्ग पत्करला असल्याचे ते म्हणाले.ही जातीवाचक लढाई नसल्याचेही ते म्हणाले.
आ.ॲड.अभिजित वंजारी यांचा उल्लेख करताना वंजारी देखील पत्र परिषदेला संबोधित करणार होते मात्र भंडारा येथे दहा नवजात शिशु यांचा आज होरपळून मृत्यू झाल्याची अतिशय दूर्देवी घटना घडली,त्यामुळे ते तातडीने भंडाराकडे रवाना झाल्याचे डॉ.तायवाडे यांनी सांगितले.
या आंदोलनाला समाजातील तरुणाईचे पाठबळ किती?या प्रश्नावर बोलताना परवा सोमवारी सकाळी ९.३० वा. घंटानाद आंदोलनात या पाठबळाची प्रचिती येईल असे उत्तर त्यांनी दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
