भाजपचा सर्वच प्रकारचे आरक्ष् ण संपविण्याचा डाव
नागपूर,ता. १२ सप्टेंबर: देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ निवडणूक आयोगाचा असून,राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नसल्याचा निर्वाळा दिला,यावर ओबीसींचे आरक्ष् ण हे फडणवीस सरकारच्या कारभारामुळेच रखडले असल्याचा घणाघाती आरोप करुन २०१७ मध्येच उच्च न्यायालयाने ओबीसींचा तपशीलवार डेटा गोळा करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली होती मात्र २०१७ ते २०१९ पर्यंत,जोपर्यंत फडणवीस सरकार सत्तेतून पायउतार झाली नाही तोपर्यंत फडणवीस सरकारने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उभारली नाही असा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष् नाना पटोले यांनी आज प्रेस कल्ब येथे आयोजित पत्र परिषदेत आरोप केला.
याप्रसंगी मंचावर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष् व आमदार विकास ठाकरे,आ.अभिजित वंजारी,प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे,उमाकांत अग्निहोत्री आदी उपस्थित होते.याप्रसंगी बोलताना नाना पटोले म्हणाले,की काल सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे त्यासाठी पुन्हा एकदा आपली भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडावी तसेच या निवडणूका ओबीसींचे आरक्ष् ण कायम ठेऊनच पार पडाव्या अशी भूमिका आमच्या पक्षाची असल्याचे ते म्हणाले.
याशिवाय केंद्र शासनाकडे ओबीसींचा जो इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध आहे तो त्यांनी राज्य सरकारला ताबडतोब उपलब्ध करुन देण्याची मागणी पटोले यांनी केली.राज्य सरकारने मागास वर्गीय आयोगाचे जे गठन केले आहे त्या आयोगाने देखील पुढील २ ते ३ महिन्यात राज्यातील ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा सरकारला उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करावा,यानंतरच निवडणूका झाल्या पाहिजे अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्राच्या आडमुठे धोरणांमुळे राज्यातील ५ जिल्ह्यात ओबीसींचे राजकीय नुकसान होत आहे.त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडावी,आगामी निवडणूकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्ष् ण हे कायम असले पाहिजे,असे ते म्हणाले.
केंद्राने राज्य सरकारला करोनाच्या तिस-या लाटेचा इशारा दिला असून त्याबाबत काही सूचना दिल्या आहेत,सरकार म्हणून त्या सूचनांचे पालन करणे राज्य सरकारलाही आवश्यक असल्याने याचा देखील परिणाम मागास वर्गीय आयोगाला ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यावर होऊ शकेल. आयोगाला डेटा गोळा करण्यात अडचणी देखील येऊ शकतील तरी देखील आयोगाला ही विनंती आहे त्यांनी सरकारला लवकरात लवकर तो डेटा उपलब्ध करुन द्यावा.हा ओबीसी समाजाच्या राजकीय आस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.
ओबीसींचे राजकीय आरक्ष् ण कायम ठेवण्यास राज्य सरकारची काही चूक झाली आहे का?या प्रश्नावर बोलताना जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका फडणवीस यांनी फक्त एक ‘परिपत्रक’ काढून थांबवल्या होत्या यात आमच्याकडे ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याचे कारण नमूद करण्यात आले हाते,नंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या निवडणूका पार पडल्या व त्यात काँग्रेस पक्ष् सत्तेवर आला हा भाग वेगळा मात्र केवळ एका परिपत्रकाच्या आधारावर जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या ना?अशी आठवण त्यांनी करुन दिली.
आताही ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्ष् णाच्या असंख्य अडचणींसाठी फडणवीस सरकारच कारणीभूत असल्याचा जळजळीत आरोप करीत ओबीसी समाजावर भाजप कायम अन्यायच करीत आला आहे,असे ते म्हणाले. नुकतेच राष्ट्रवादीचे ओबीसींचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात न्यायालयाकडून क्लिन चिट मिळाली,हे याचे बोलके उदाहरण आहे.भाजपने जे ओबीसींचे राजकीय आरक्ष् ण संपवले ते कायम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.परवा देखील मुंबईत सर्व पक्ष्ीय बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात वेळ मागून घेण्यावर एकमत झाले होते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार कक्षात निर्णय देणे आहे त्यांनी तो दिला.आमची भूमिका ही आता राज्याने केंद्राकडे ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा तातडीने मागावे अशी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्यांनाही हा डेटा मागितला होता,राज्याकडे तो नव्हता आणि केंद्राने तो दिला नाही,त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या.हा विषय आरोप-प्रत्यारोप करण्याचा नाही, आता राज्य सरकारने फक्त पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडावी असे आमच्या पक्षाचे मत आहे.
भाजपने दावा केला आहे त्यांनी दिलेले ओबीसींचे आरक्ष् ण मिळाले नाही तर आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना उजागिरीने फिरु देणार नाही,यावर बोलताना ‘कोण कोणाला फिरु देणार नाही?ज्यांनी आरक्ष् ण संपवले तेच आज गळे काढतात आहे’असा टोला त्यांनी हाणला.
एका प्रश्नाच्या उत्तरावर राज्य सरकारला जर ओबीसींसाठी काही करायचं नसतं तर त्यांनी राज्य मागास वर्गीय आयोग कशाला बसवला असता?अशी विचारणा त्यांनी केली.मी फक्त काँग्रेसची भूमिका मांडतोय,संवैधानिक व्यवस्थेला बाजूला सारुन कोणतीही गोष्ट होऊ नये,हा ओबीसी समजाचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे,असे ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्ष् णाचा पेच निर्माण करुन मराठा समाजाला ओबीसींच्या कोट्यात समाविष्ट करायचे आहे का?या प्रश्नावर बोलताना आम्ही महाराष्ट्राच्या विधान सभेत मराठा आरक्ष् णाची सुस्पष्टपणे भूमिका मांडली मात्र त्यावेळी भाजप काय करीत होता?तर भाजप हा विधीमंडळ परिसरात ‘प्रति विधानसभा’ माध्यमांसमाेर भरवत होता.आम्ही आरक्ष् णाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे वाढवल्या गेली पाहिजे हा ठराव मांडला मात्र मोदी सरकारने १०२ वी घटना दुरुस्ती करुन राज्यांना आरक्ष् ण देण्याचा अधिकार काढून घेतला.महाराष्ट्रात याचे पडसाद उमटले आणि पुन्हा मोदी सरकारने १२७ वी घटना दुरुस्ती करुन पुन्हा हे अधिकार राज्य सरकारला बहाल केले मात्र तेव्हा ही ५० टक्क्यांची मर्यादा आम्ही मागणी करुनही त्यांनी वाढवली नाही.भाजपची मानसिकताच देशातील आरक्ष् ण संपविण्याची आहे,असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
आज ही भाजप ही, राज्य सरकार ओबीसींच्या आरक्ष् णाच्या प्रश्नावर सातत्याने अडचणीत कशी येईल अश्याच प्रयत्नात असते.सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद ही ‘लहान’ आहे असे आता ते म्हणतात,हे त्यांचं मत असेल तर ठीकच आहे मात्र ईडीचा गैरवापर,रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष् वारंवार राजीनामा का देत आहेत यावर ही त्यांनी भाष्य करावे,असा टोला त्यांनी हाणला.
भाजप नेते किरिट सोमैय्या हे उद्या सोमवारी आघाडी सरकारमधील दोन मंत्र्यांचे संपूर्ण काळे कारभार उघडकीस आणनार आहेत,याबाबत छेडले असता सोमैय्या हे कोणत्याही पदावर नाहीत तरी तेच सांगतात आता अमूक-अमूक यांच्या मागे ईडी लागणार आहे,तेच ठरवतात,ते बोली लावतात की ईडीचा लीलाव करतात आहेत?भाजपने या देशाची संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाच संपवली असल्याची परखड टिका याप्रसंगी पटोले यांनी केली.
नागपूरातून दक्षिण-पश्चिमची विधान सभा निवडणूक फडणवीस यांच्या विरोधात लढणार आहात याबाबत विचारणा केली असता,मी लढणार असं म्हटलं नाही,पक्षाने आदेश दिला तर,असं मी म्हटलं आहे.लोकसभेची निवडणूक नागपूरातून लढावी असा पक्षाचा आदेश असल्याने मी लढलो.दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघ काँग्रेस पक्षासाठी सोपा आहे असं मत मी मांडलं होतं.माझ्या विरोधात तर देशाचे पंतप्रधान प्रचारासाठी आले होते,अशी आठवण त्यांनी करुन दिली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष् चंद्रकांत पाटील यांनी ‘खासगीत मला आघाडीतील एका मंत्री मित्राने सांगितले की आम्हाला आमची सत्ता येईल असे स्वप्नात ही वाटले नव्हते,उद्धव ठाकरे हे आम्हाला एक झापड ही मारतील तरी आम्ही सत्ता टिकवू!’असे सांगितले असल्याची आठवण पटोले यांना करुन देता,हा त्यांचा ‘अनुभव‘असल्याचे सांगत पटोले यांनी हा प्रश्न टोलवला.
एक आदेश फडणवीस सरकारच्या काळात काढण्यात आला होता,सर्व तपासणी नाके बंद केले पाहिजे.सीमा तपासणी नाक्यांवर सर्वसामान्य जनतेची लृट होते,असा मुद्दा उपस्थित झाला असता आता तेच तपासणी नाके मोठ्या प्रमाणात ‘अदानी’ यांना देण्याचा घाट रचला जात असल्याबाबत विचारले असता,मी विधान सभेचा अध्यक्ष् असताना या मुद्दावर बैठक घेतली होती,नाके पूर्णपणे बंद करावे अशी आमची भूमिका आहे.ज्या उद्देशाने हे नाके निर्माण करण्यात आले त्याची पूर्तता होत नाही,उलट सर्वसामान्य जनतेची लृटच होत आहे असे सांगून,गणपती विसर्जन झाल्यावर या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेणार असल्याचे पटोले यांनी सांगितले.
केंद्राची ‘मुजोरी’-
देशात जातीनिहाय जनगणनेत यावेळी ओबीसींची ही जातीनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी वारंवार करुनसुद्धा मोदी सरकारने ती धुडकावून लावली,ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनेची गरज नसल्याचे मोदी सरकार सांगते,एकीकडे आकडे ही देत नाही दूसरीकडे जनगणना ही करत नाही ही केंद्राची ‘मुजोरीच’असल्याचा घणाघात पटोले यांनी याप्रसंगी केला.
अश्या स्वरुपाची जनगणना करायची असल्याच ४५० कोटींच्या खर्चाची मागणी केंद्राने केली,सत्तेत येण्यापूर्वी हेच मोदी वेगळे बोलत होते,सत्ता मिळाल्यांनतर त्यांचे सूर बदलले मात्र आम्हाला ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना हवी आहे,अशी जनगणना झाली तरच ओबीसींना राजकीय,शैक्ष् णिक,सामाजिक आणि आर्थिक फायदा होऊ शकेल.
राज्य सरकारने ४५० कोटी मुळीच केंद्र सरकारला देऊ नये पण अशी जनगणना ओबीसींची झाली पाहिजे अशी भूमिका काँग्रेसची आहे.
ॲडव्होकेट जनरल यांची भूमिका संशयास्पद!
सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही राज्य सरकारची बाजू हे फडणवीस सरकारमधील ॲडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी मांडत आहे त्यामुळे असा निकाल लागतो आहे का?अशी शंका आम्हाला आहे,सहसा सरकार बदलली तर ॲडव्होकेट जनरल ही बदलले जातात मात्र आघाडी सरकारने त्यांनाच बाजू मांडायला कायम ठेवले,झारीतले शुक्राचार्य काेण आहे हे नेमके कळले पाहिजे,त्यामुळेच आम्ही आमचे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मांडणार आहोत,असे पटोले म्हणाले.
आमचे चॅनल subscribe करा
