इव्हीएम शिवाय बॅलेट पेपरचा पर्याय मतदारांचा अधिकार

मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल करण्याचे ॲड.सतीश उके यांचे आवाहन

नागपूर,ता. २० फेब्रुवरी:भारतात इव्हीएम वोटींग मशीनद्वारे होणा-या मतदानावरील बहूतांश मतदारांचा विश्‍वास हा पार उडाला असल्याने मात्र त्यांना मतदानासाठी बॅलेट पेपर उपलब्ध करुन देण्याचा संवैधानिक हक्क उपलब्ध करुन दिल्या जात नसल्याने मतदारांची भावना ही आता मानसिक गुलामगिरीची झाली आहे. इव्हीएमद्वारे कोणालाही मत दिले तरी ते एका विशिष्ट उमेदवार किवा पक्ष्ालाच मत जातं अशी जनभावना निर्माण झाली असल्यामुळे आमची संस्था सिटीझन डिग्नीटी असोसिएशनतर्फे इव्हीएम सोबतच मतदाराला त्यांच्या हक्काचे बॅलेट पेपर देखील मतदानासाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी देशातील संसदेसोबतच विधीमंडळाच्या सचिवालयात याचिका दाखल करण्याचा उपक्रम राबवित असल्याची माहिती ॲड.सतीश उके यांनी आज शनिवार दि. २० फेब्रुवरी रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत दिली.

यावेळी मंचावर ॲड.सुदीप जायसवाल,सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पटोले,प्रा.अशोक भड,मिलिंद पखाले, प्रदीप उके, ॲड.तरुण परमार,ॲड.वैभव जगताप,ॲड.अभियान बाराहाते,मोहनीश जबालपुरे,अनिल वरघट आदी उपस्थित होते.यावेळी बोलताना ॲड.उके म्हणाले की,अशी याचिका प्रत्येक मतदाराला संसदेच्या तसेच राज्याच्या विधीमंडळाच्या सचिवालयात दाखल करता येते.यासाठी आपल्या किवा इतर कोणत्याही क्ष्ेत्रातील खासदार किवा आमदारांची स्वाक्ष्ररी असणारी याचिका जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या किवा त्यांच्या सीटीझन्स डिग्नीटी असोसिएशनच्या मार्फेत दाखल केली जाऊ शकते.हा मतदाराचा संवैधानिक मूलभूत हक्क आहे की त्याने मतदान हे ईव्हीएमद्वारे करावे कि बॅलेट पेपरने!

स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना इव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा पर्याय किवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र विधानमंडळाने कायदा तयार करावा अशा स्पष्ट सुचना महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी देखील दिल्या आहेत.ही सूचना त्यांनी मी केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने केली असून याबाबत कार्यवाही देखील सुरु झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.ही याचिका सादर करताना त्यावर काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार विधानसभा सदस्य यांनी त्यावर सादरकर्ता म्हणून स्वाक्षरी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचा ‘विकल्प’ मिळणे हा त्यांचा संवैधानिकअधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा इव्हीएम यापैकी कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे. हे जनतेला ठरवू दया, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे.

इव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात या इव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे. यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक मतदान पत्रिकेचा पर्याय देखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे आणि परिशिष्ट ७ राज्य सूची यातील अनुक्रम ३७ याप्रमाणे राज्यातील निवडणूकांच्याबाबतीत कायदा तयार करण्याचे अधिकार प्रत्येक राज्याच्या विधी मंडळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. अश्या प्रकारे मतपत्रिका अथवा ईव्हीएम अश्‍या विकल्पाने मतदानाची टक्केवारीसोबतच मतदारांमध्ये लोकशाहीवरील विश्वास देखील वाढेल,असे ते म्हणाले.

प्रदीप महादेवराव उके यांनी स्वतः करिता तसेच ॲड.सतीश उके यांनी सादर केलेल्या या यचिकेत त्यांच्या सारखे इच्छुक इतर नागरिक यांना देखील इव्हीएम किवा मतपत्रिका अशी वैकल्पिक सुविधा देण्याची मागणी याचिकेत केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.  भारतातील प्रत्येक नागरिक अशी याचिका दाखल करू शकतो . या प्रकारच्या याचिकेवर कोणतेही विधानसभा सदस्य यांची सादरकर्ता म्हणून स्वाक्षरी आवश्यक असते, नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या मतदारसंघाच्या विधानसभा सदस्य म्हणजे आमदाराची सादरकर्ता म्हणून स्वाक्षरी घेवून त्यांच्यामार्फत विधीमंडळ सचिवालय येथे सदर करू शकतात .

विधीमंडळ सचिवालय हे आपल्या सारख्या सामान्य नागरिकांसाठीच असते, तेथे केवळ विधानसभा सदस्य यांनाच किंवा राज्याकर्त्यांनाच प्रवेश मिळतो असे नाही तर ते लोकशाहीचे दालन आहे , तेथे आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकाचे कोण ऐकणार ? अशी भावना कोणत्याही नागरिकाने ठेवू नये आणि मोठ्या संख्येने अश्‍या याचिका दाखल कराव्यात असे आवाहन केले. या याचिकांवर आपल्या क्षेत्राचे विधानसभा सदस्य हे स्वाक्षरी देत नसतील तर जे लोकभावनांचा आदर करणारे असतील ते कोणतेही विधानसभा सदस्य असोत त्यांची स्वाक्षरी आपण घेऊ शकतो. ही याचिका आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयमार्फत सुद्धा पाठवू शकतो, ही सर्व सार्वजनिक कार्यालये आहेत . यातून आपला विधानसभा सदस्य लोक भावनांची किती कदर करतो हे मतदारांना कळेल.ज्यांच्यासाठी आपण आपुलकीने मत देतो तो उमेदवार आपल्या भावना व इच्छा व्यक्त करणा-या याचिकेवर जनप्रतिनिधी किवा जनसेवक म्हणून सही करतो की , स्वतःचे मत आमच्यावर लादणारा, स्वतःला राजेशाही समजतो हे सुद्धा त्यामुळे नागरिकांना व मतदारांना कळू शकेल असे ते म्हणाले.

‘वन नेशन वन इलेक्शन’म्हणजे हूकूमशाहीकडे वाटचाल:उके यांचा आरोप
आम्ही या देशात जिवंतच यासाठी आहोत कारण देशात लोकशाही जिवंत आहे. या लोकशाही देशात दर पाच वर्षांनी लोकसभेच्या तर देशातील विविध राज्यात कुठे ना कुठे विधानसभेच्या निवडणूका होत असतात आणि हेच लोकशाही जिवंत असण्याचे लक्ष् ण आहे.एखाद्या पक्ष्ाची किवा एखाद्या राजनेत्याची ‘लहर’ प्रत्येक वेळी प्रत्येक ठिकाणी आम जनतेला मूर्ख बनवून शकत नाही.

जर देशात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ही निवडणूक व्यवस्था लागू झाली तर एक दिवस लाेकशाहीच संपुष्टात येईल आणि भारतात हूकूमशाही प्रस्थापित होईल असा इशारा त्यांनी दिला.अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना ही अध्यक्ष् पदाच्या सोपाणावरुन उतरावसे वाटत नव्हते.भारतात देखील हिटलरशाही लागू होऊ शकते.त्यामुळेच आमच्या संघटनेचा ‘वन नेशन वन इलेक्शन’या संकल्पनेला विरोध आहे.या संभावित संकल्पनेचा देशावर होणा-या दूरगामी परिणांमाबाबत जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले.

आम्ही निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हे आमचे भाग्य विधाते नाहीत.संसदेत,विधीमंडळातही सामान्य नागरिक पाय ठेऊ शकतो असे उके यांनी सांगितले.

याप्रसंगी बोलताना ॲड.सुदीप जायसवाल म्हणाले की ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ही संकल्पनाच देशाला हूकूमशाहीकडे घेऊन जाणारी आहे.२५ वर्षांपूर्वी उत्तर कोरियाचा हूकूमशाह हा देखील मतदानाद्वारेच देशाच्या सर्वोच्च पदी निवडून गेला होता.इराकचा तानाशाह सद्दाम हूसैन याला देखील त्या देशातील जनतेनेच निवडून पाठवले.असाच एक हिटलर सध्या दिल्लीत बसला असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.मूळात आमचा इव्हीएमलाच विरोध आहे कारण इव्हीएम मशीन तांत्रिकरितीने सेट केल्या जाऊ शकते हे अनेक तज्ज्ञांनी सिद्ध केले आहे.देशातील अनेक संघटना इव्हीएम मशीनद्वारे मतदानाचा विरोध करीत असून सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांचा पाऊस पडला आहे मात्र सध्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचीही विश्‍वासहर्ता ही कमी झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.एका राज्यसभेच्या सीटसाठी सध्या देशात लोकशाहीची थट्टा चालली असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.

पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणूकीत सुशिक्ष्ति मतदारांद्वारे बॅलेट पेपरद्वारे हाेणारे मतदान व जाहीर झालेले निकाल हे काय दर्शवतात?राज्यात ५ पैकी ४ जागांवर भारतीय जनता पक्ष्ाचे पानिपत झाले.मतपत्रिकेद्वारे देशात जिथे-जिथे निवडणूक होईल त्या त्या ठिकाणी केंद्रिय सत्ताधारी हे तोंडावर आपटतील,हे सरकार कधीही दिल्लीत परतून येणार नाही,असा दावा त्यांनी केला.सध्या देशात ५१ टक्केच मतदान होतं,याचा अर्थ ४९ टक्के मतदार हे मतच टाकत नाहीत,अगदी ‘नोटा‘सुद्धा दाबत नाहीत कारण त्या बुद्धिजीवींना माहिती आहे त्यांचे ‘नोटा‘चे मत हे देखील तांत्रिकरित्या सेट केले जातील.इव्हीएममुळे तर मतदारांच्या खाजगीपणाचा अधिकार देखील लयास जातो कारण कोणत्या नावाच्या मतदाराने कोणत्या केंद्रातून कोणाला मत दिले याची नोंद होत असते. केंद्र सरकारचा ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा अट्टहास म्हणजे पुन्हा देशाला १०० वर्षां पूर्वीच्या संरजमाशाहीच्या,अराजकतेच्या,सवर्णांच्या जुल्मशाहीच्या वाटेकडे घेऊन जाणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत आहात का?असा प्रश्‍न विचारला असता आम्ही न्यायालयाला ’बिकाऊ’म्हटलं नसून ते ‘दबावात’काम करतात असा आमचा आरोप असल्याचे ॲड.जायसवाल हे म्हणाले.शेतक-यांच्या आंदोलनासंदर्भात देशात सध्या काय घडून राहीले आहे?असा प्रतिप्रश्‍नही त्यांनी विचारला.न्यायमूर्ती शेवटी हे देखील माणसेच आहेत त्यांना सुद्धा भीती असतेच की,असे विधान जायसवाल यांनी याप्रसंगी केले.

विरोधी पक्ष् हे इव्हीएमच्या विरोधात का बोलत नाही?असा प्रश्‍न विचारला असता विरोधकांनाही भीती असतेच की इडीची,कर विभागाची,केंद्रिय तपास यंत्रणांची असे उत्तर त्यांनी दिले.या देशात करोना हा आला नाही तर आणल्या गेला असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला.
करोनाचा प्रसार जगभर होत असताना भारतातील २६ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे ही परदेशी पाहूण्यांसाठी खुली ठेवण्यात आली.याच काळात ट्रम्प यांच्यासाठी ‘नमस्ते टम्प’साठी दिल्लीत लाल गालिचा अंथरण्यात आला,मध्यप्रदेशची सत्ता मिळवण्यासाठी संसद सुरु ठेवली.‘मरकज’च्या नावाने एका विशिष्ट समुदायाला बदनाम करण्यात आले.हे सर्व हूकूमशाहीचीच लक्ष् णे असल्याचा आरोप यावेळी जायसवाल यांनी पत्र परिषदेत केला.

याचिका तयार करण्याकरिता आमचे संघठन प्रत्येक नागरिकास सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार असल्याचे सांगत नागरकांनी आमच्या ई मेल किवा व्हॉट्स ॲप क्र. ७७९६३२३३३४ वर संपर्क करावा आम्ही त्यांना याचिकेचा मसुदा पाठवू आणि आवश्यक असल्यास त्यांना याचिकाही बनवून देवू . याकरीता आमच्या संघटनेच्या सदस्यांशी कोणीही नागरिक संपर्क करू शकतो असे अवाहन ॲड.सतीश उके यांनी

(Citizen’s Dignity Association Whats App क्र. ७७९६३२३३३४) केले.