आणखी एक मृत्यूचा सापळा ठरणारा,हेरिटेज वृक्षांचा बळी घेणारा फ्रीडम पार्क भुयारी मार्ग नकोच!

नागपूर,ता.२८ जून २०२६ : इन्सिटट्यूट ऑफ सायन्स ते फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशनमार्गे टेकडी गणपतीला जाणा-या मानस चौका पर्यंत ८७० मीटरचा भुयारी मार्ग, महामेट्रोतर्फे तयार होत आहे.१४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या प्रस्तावित भुयारी मार्गाचे केंद्रीय मंत्री व नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भूमिपूजन पार पडले. गडकरी यांच्या अनेक ड्रीम प्रोजेक्टप्रमाणेच हा भुयारी मार्ग देखील त्यांच्या महत्वाकांक्षेतील एक महत्वाचा प्रकल्प मानला जातो.७९.६७ अर्थात जवळपास ८० कोटी या भुयारी मार्गाच्या बांधकामावर खर्च केला जात असून या खर्चाला मंजुरी देखील मिळाली आहे .

मात्र,शहरातील नरेंद्र नगर,मनीष नगर,सोमलवाडा येथील भुयारी मार्गांचा अनुभव दर पावसाळ्यात नागपूरकरांना अतिशय वाईट येत असल्याने तसेच वर्षभर या तांत्रिक दृष्टया चुकीच्या निर्माण झालेल्या भुयारी मार्गातून अक्षरश: जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत असल्याने, तसेच या मानस चौक ते इन्सिटट्यूट ऑफ सायन्स पर्यंतच्या प्रस्तावित या भुयारी मार्गामुळे ७१ हिरव्यागार वृक्षांचा बळी जाणार असल्याने, अनेक नागपूरकरांसह शहरातील काही पर्यावरणवाद्यांनी या भुयारी मार्गाच्या ‘अनावश्‍यकतेचा’ मुद्दा उचलत २०२३ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली.

मात्र,अखेर या भुयारी मार्गाला न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर, हेरिटेज वृक्षांचा बळी थांबवण्यासाठी तसेच नागपूर शहराचा गंभीर झालेल्या प्रदुषणाचा आणि अत्यधिक उष्णतेच्या मुद्दाला घेऊन शहरातील पर्यावरणवाद्यांनी आज रविवार दिनांक २८ जून रोजी पुन्हा एकदा हातात निषेधाची फलके घेऊन प्रस्तावित भुयारी मार्ग थांबविण्याची आणि हेरिटेजसह ७१ वृक्षांचा बळी न घेण्यासाठी झिरो माईल मेट्रो स्टेशन समोर निषेध आंदोलन केले. शहराला आणखी एक मृत्यूचा सापळा ठरणारा भुयारी मार्ग नको आहे,अशी मागणी पर्यावरणवाद्यांनी केली.

यातील एका फलकावरील मजकूर हा लक्षवेधी होता,२०२१ मध्ये झिरो माईल मेट्रो स्टेशनवरील ६ कोटी रुपये खर्च करुन निर्माण करण्यात आलेल्या फ्रीडम पार्कचे उद् घाटन गडकरी यांच्याच हस्ते झाले व लगेच २०२२ मध्ये या फ्रीडम पार्कचा भाग पाडून या भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव त्यांनीच बैठकीत संमत केला!विकासाच्या या कल्पकतेला काय म्हणावे?

महत्वाचे म्हणजे नागपूरकरांना त्यांच्याच हक्काच्या शहरातील शेकडो विकास प्रकल्पांबाबत कोणतीही विचारणा होत नाही,त्यांच्या सूचना,मागण्या,प्रश्‍ने,अडचणी यांची या शहरातील नेते,मंत्री,आमदार,महापौर,नगरसेवक,जिल्हाधिकारी ते मनपा आयुक्त तसेच विविध शासकीय विभागाचे शीर्षस्थ अधिकारी कोणतीही दखल घेत नाहीत,परिणामी,पदरातला पैसा मोडून व अमूल्य वेळ खर्च करुन नागपूरातील काही सामाजिक संस्था वारंवार न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत.

या मंजूर करुन घेतलेल्या भुयारी मार्गाच्या विरोधात शहरातील माजी मानद वन्यजीव रक्षक डॉ.जयदीप दास यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला पत्र लिहल्यानंतर न्यायालयाने त्या पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते.न्यायालयाच्या सुनावणीत देखील मनपाने या भुयारी मार्गासाठी हिरवीगार मोठी ७१ झाडे कापावी लागणार असून त्यातील काही झाडे हेरिटेज़ असल्याचे मान्य केले.या भुयारी मार्गासाठी गडकरी यांच्याच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण(एनएचआय)कडून काही निधी दिला जाणार असल्याने, या प्रकरणी एनएचआयला देखील न्यायालाने प्रतिवादी केले होते.

महत्वाचे म्हणजे या प्रस्तावित मार्गाच्या बाजूला संरक्षण दलाचे महत्वाचे कार्यालय आहे.या प्रकल्पासाठी महामेट्रोने संरक्षण दलाचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र ही घेतले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.संरक्षण विभागाच्या योग्य अधिका-यांकडून अनिवार्य ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र न घेतल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो,असा दावा करणारा मध्यस्थी अर्ज डॉ.जयदीप दास यांनी न्यायालयात दाखल केला.यावर,महामेट्रोतर्फे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक हिरालाल कावरे यांनी शपथपत्र दाखल करीत, संरक्षण विभागाने परवानगी दिली असून आवश्‍यक सर्व १३ परवानग्या मिळवण्यात आल्याचे नमूद केले.

या प्रस्तावित भुयारी मार्गाच्या लगत असलेल्या ऐतिहासिक सीताबर्डी किल्ल्यावर उत्तर महाराष्ट्र व गुजरात सब एरियाचे(उमंग)मुख्यालय आहे.सुरक्षेच्या दृष्टिने संरक्षण दलाच्या परिसरापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येत नाही.तरी देखील भारतीय लष्कराच्या सीताबर्डी किल्ला परिसरापासून हा भुयारी मार्ग फक्त ६.१ मीटर आहे तर,दक्षीण अंसारी रोडवरील जागेपासून(माहेश्‍वरी भवन जवळील जागा)फक्त २.४ मीटर अंतरावर आहे.तरी देखील या भुयारी मार्गाला संरक्षण विभागाने ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र बहाल केले.यावर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह व गडकरी यांच्यातील मैत्रभाव बघता, ही परवानगी सहज मिळवण्यात आल्याची टिका देखील समाज माध्यमात उमटली होती.

या भुयारी मार्गामुळे या परिसरातील फ्रीडम पार्कचा मोठा भाग तोडावा लागणार आहे.यासह इतर हेरिटेज वास्तूंना धोका निर्माण होणार असून ऐतिहासिक सीताबर्डी किल्ला देखील भविष्यात धोक्यात येणार असल्याचा दावा पर्यावरणवादी करतात.मूळात गडकरी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार हा बोगदा तयार करण्यामागे ज्या वाहतूक सोयीचे कारण देण्यात आले,त्यासाठी एकही वस्तूस्थिती दर्शक वाहतूक सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही,त्यामुळे शहरातील या आणखी एका भुयारी मार्गामुळे वाहतूकीला काय फायदा होईल,याची स्पष्टताच केंद्रीय मंत्री गडकरींसह कोणत्याही शासकीय विभागाद्वारे नागपूरकर जनतेसह न्यायालयाला देण्यात आली नाही.

महत्वाचे म्हणजे, शहरातील आजवरच्या सर्वच भुयारी मार्गांमध्ये पावसाळ्यात पाणी साचत असल्याने,सदोष बांधकाम व सदोष ड्रेनॅज व्यवस्थेमुळे ,या प्रस्तावित भुयारी मार्गात पाणी साचणार नाही,यासाठी कोणते तांत्रिक निकष पाळले जाणार आहे,याची देखील ग्वाही देण्याची तसदी खासदार गडकरी व महामेट्रो यांच्यासह इतर कोणत्याही शासकीय विभागांनी घेतलीच नाही.नागपूरकरांना या प्रकल्पाबाबत देखील वेठबिगारांप्रमाणे ‘गृहीत‘धरण्यात आल्याची टिका पर्यावरणवादी करतात.

फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन जवळ बांधण्यात येणा-या भुयारी मार्गाचा आराखडा नेमका कसा असेल,याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही नागपूर खंडपीठाने दिले होते.तसेच भुयारी मार्गाच्या पूर्वेकडील टोकाला निर्माण होणा-या निमुळत्या रस्त्यावर निर्माण होणारी समस्या कशी दूर कराल,यावर ही उत्तर मागवले होते.

पूर्व नागपूर,उत्तर नागपूर आणि मध्य नागपूरला पश्‍चिम नागपूरशी जोडण्यासाठी हा भुयारी मार्ग तयार करण्यात येत असल्याचे कारण देण्यात आले.

तसेच वृक्षतोडीवर पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात आक्षेप घेतल्याने या प्रकल्पाचे काम रखडले.२८ जुलै २०२५ रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत ७१ झाडांच्या बदल्यात १ हजार ५३४ झाडे लावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले व प्रकल्पावरील स्थगिती उठवली.यानंतर महामेट्रोने महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ(माफसू)परिसरात वृक्षारोपण केले व तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले!या शपथपत्राची नोंद घेत महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला या वृक्ष रोपणाचा आढावा घेण्याचे आदेश न्यायालयाने ९ मे २०२५ रोजी दिले तसेच उन्हाळी अवकाशानंतर महापालिकेला न्यायालयात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र,स्थगिती उठल्याने व न्यायालयाच्या सशर्त मंजुरी नंतर हे निरीक्षण थंड बस्त्यात गेल्याचे सांगण्यात येते.

जून २०२४ मध्ये महामेट्रोने कोणत्याही आवश्‍यक त्या प्रशासकीय विभागाच्या परवानग्या न घेताच रस्ते बंद करुन बोगद्याचे काम सुरु केले होते.ही बाब न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली.यावर हे काम ‘जनहितार्थ‘ सुरु असल्याचे हास्यास्पद उत्तर मेट्रोने न्यायालयात सांगितले!यावर,कोणत्याही परवानग्या न घेता कार्यादेश काढता,तुमचे जनहित आम्हाला माहिती आहे,अशी मौखिक नाराजी देखील न्यायालयाने व्यक्त केली होती.

फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन बोगदा बांधण्यासाठी कंत्राटदाराने वाहतूक पोलिस विभागाला परवानगीसाठी पत्र पाठवल्या-पाठवल्या लागलीच वाहतूक पोलिसांतर्फे परवागनी दिली जाते.प्रत्यक्ष बांधकामस्थळी भेट देत वस्तूस्थितीचा विचार कसा करत नाही?पोलिसांनी वाहतूकीचा अभ्यास देखील केला नाही.हा रस्ता बंद झाल्यास किंवा वळवल्यास वाहतूकीवर काय-काय परिणाम होतील,याचा साधा विचारसुद्धा वाहतूक पोलिसांनी केला नाही.‘तुम्ही कंत्राटदारांच्या मर्जीवर काम करता का?’परवानगी देण्या पूर्वी स्वत:चे डोके कसे वापरले नाही?असे गंभीर ताशेरे या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वाहतूक पाेलिसांच्या कारभारावर ओढले होते.

नुकतेच २३ जून २०२६ पासून महामेट्रोतर्फे इन्सिटटयूट ऑफ सायन्सकडून फ्रिडम पार्ककडे जाणारा मार्ग तात्पुरता बंद केला गेला असून प्रकल्पाच्या कामात अडसर ठरणा-या वाहिन्या इतर ठिकाणी हलविण्यास सुरवात केली आहे.या भुयारी मार्गाला तीन प्रवेश आणि तीन निर्गमन मार्ग राहणार असून प्रकल्पात ५.५ मीटर बाय ५.५ मीटरचे दोन बॉक्स तयार करण्यात येतील.या भुयारी मार्गामुळे मानस चौक ते लोखंडी पुल येथील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल याशिवाय हा भुयारी मार्ग झिरो माईलजवळ वर्धा रोडच्या दोन्ही बाजूने जाणार आहे.या मार्गामुळे भवन्स शाळा,बीएसएनएल कार्यालय,वनविभाग कार्यालय परिसरातील गर्दी ही कमी होईल असा दावा महामेट्रोने केला आहे.