‘अवकाळी’सरकार झाले ‘कायदेशीर’सरकार:सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे सरकारला दिलासा

राज्यपालांच्या वर्तणुकीवर कठोर ताशेरे

११ मे २०२३: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटादरम्यान सुरु असलेला महाराष्ट्रातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा तसेच शिवसेना पक्षावरील ताब्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला होता.या प्रकरणाचा आज निकाल घोषित करण्यात आला असून शिंदे सरकारला तूर्त कोणताही धोका नसल्याचा निकाला देणयात आला असून,१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधान सभेच्या अध्यक्षांवर सोपविण्यात आला आहे.यामुळे गेल्या अकरा महिन्यांपासून उद्धव ठाकरे हे ज्या सरकारला सातत्याने ‘अवकाळी’सरकार म्हणून संबाेधित होते ते आज ’कायदेशीर’झाल्याचा जल्लोष सर्वदूर शिंदे गटाकडून साजरा केला जात आहे.

२१ जून २०२२ रोजी, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच दिवशी, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोरांनी एक समांतर बैठक घेऊन शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली, सुनील प्रभू यांची मुख्य व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करून त्यांच्या जागी महाडचे आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती बंडखोर गटाने केली. ३ जुलै २०२२ रोजी, त्यावेळचे नवनिर्वाचित सभापती राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेल्या निवडीला मान्यता केली.

दरम्यान, राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर, विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, गटनेता आणि व्हीप बेकायदा असं सगळं असताना सरकार कसं कायदेशीर? असे प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर विचारले जाऊ लागलेत.

१४ फेब्रुवारी २०२३ ला जेव्हा नियमित सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा दोन्ही बाजूकडून जोरदार युक्तिवाद झाला. आमचं सरकार भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांनीच पाडलं म्हणत ठाकरेंच्या वकिलांनी तोफ डागली. पण याच वेळी हरिश साळवे उभा राहिले आणि त्यांनी जो युक्तिवाद केला, त्याने पुढे पूर्ण निकालाचं चित्रच बदललं.

‘उद्धव ठाकरेंना ३० जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला? ‘मविआ’कडे बहुमतासाठी २८८ पैकी १७३ आमदार होते. त्यामुळे केवळ १६ आमदारांमुळे सरकार पडलं, असं म्हणता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनीच परिस्थिती ओळखून बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यामुळे बंडखोर १६ आमदारांनी मविआला पाठिंबा दिला असता की नाही? हा मुद्दाच निरर्थक आहे. बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडलेलं नाही, तर सरकार हे उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे पडलंय,’ असं हरिश साळवेंनी म्हटलं होतं.

हरिश साळवेंचा हा युक्तिवाद पुढे निकालातही निर्णायक ठरला. कारण, सरन्यायाधीशांनी निकाल वाचन करतानाही उद्धव ठाकरेंकडून जी चूक झाली, त्यावरच बोट ठेवलं. आम्ही सरकार पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकार पडलं होतं, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. राज्यपालांची भूमिका आणि विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय यावर कोर्टाने स्पष्ट ताशेरे ओढले असले तरी उद्धव ठाकरेंच्या स्वतःच्या चुकीमुळेच सरकार पडलं हेही निकालात स्पष्ट झालं

राज्यपालांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे मारत, विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकांचा समाचार घेत, शिंदे गटाचा व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांची निवड बेकायदा ठरवल्यानंतर विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची निवडही सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. विधिमंडळ गटनेतेच मुख्यमंत्री म्हणजेच एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री म्हणून काम बघत असल्याने विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाने दावा केला होता की त्यांच्याकडे आमदारांचे बहुमत असल्याने तेच ‘विधीमंडळ पक्ष’ आहेत. त्यामुळे पक्षाचा व्हीप आणि गटनेते नेमण्याचा अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला. पण हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने खोडून काढला. शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोद (व्हीप) म्हणून झालेली नियुक्ती तसेच एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेच्या विधिमंडळ गटनेते म्हणून झालेली निवड सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात बेकायदा ठरवलेली आहे.

पक्ष आणि पक्षाचा विधिमंडळ गट या दोन वेगळ्या बाबी आहेत आणि व्हीप नेमण्याचा अधिकार हा पक्षालाच आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने नि:क्षून सांगितलं. त्याचवेळी अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी कोणताही गट मूळ पक्षावर दावा सांगू शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षणही नोंदवलं.

शिवसेना पक्ष नाव व धनुष्यबाण ही निशाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल करण्याच्या केंद्रिय निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरुद्ध उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केली होती या मुद्दाबाबत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
थोडक्यात हा खटला असाधारण नाही,अपात्रतेची मागणी करण्यात आलेल्या आमदारांनाही विधी मंडळाच्या कामकाजात सहभागी होता येईल,१० व्या सूचीत हस्तक्षेपात सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
…………..