राज्यातील मराठा समाजाला १६ टक्क्यांऐवजी शिक्षणात १२ टक्के तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचे सुधारणा विधेयक सोमवारी विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय वैध ठरविला असला तरी, सरकारने ज्या मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निकालात नमूद केले होते. त्यानुसार सरकारने तातडीने हे सुधारणा विधेयक उभय सभागृहात मांडले. ते एकमताने संमत झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयावरील निर्णय देताना मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, ज्या आयोगाच्या अहवालावर हा निर्णय घेतला त्या आयोगाच्या शिफारशींनुसार आरक्षण द्यावे, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला १६ टक्क्यांचे आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुक्रमे १२ आणि १३ टक्के करण्यात आले आहे. तशी सुधारणा या विधेयकाद्वारे करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. त्यांनतर हे सुधारणा विधेयक उभय बाजूंच्या सदस्यांनी एकमताने मंजूर केले. तशी घोषणा सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहात केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
