‘ऑरेंज सिटी स्ट्रीट’प्रकल्पातून मनपाला मिळणार २५०० कोटींचा महसूल!

नागपूर,ता.२७ जून २०२६: ‘ऑरेंज सिटी स्टीट’ हा केवळ व्यावसायिक प्रकल्प नसून,तो नागपूरच्या भावी शहरी रचनेचा एक महत्वपूर्ण केंद्रबिंदू ठरणार आहे,हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर मनपाला अंदाजे २५००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे, असे विधान मनपाच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्ष शिवाणी दाणी यांनी केले.आज महानगरपालिकेचे अर्थसंकल्प त्यांनी रेशिम बाग येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात सादर केले.या अर्थसंकल्पातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांर्तगत शहरातील ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्पाची माहिती त्यांनी सादर केली.या प्रकल्पामुळे नष्ट होणारी अंदाजे ३० हेक्टरवरील हिरवळ यामुळे, शहरातील पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला आहेे,हे विशेष.

नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने शहराच्या सर्वांगीण आणि दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे त्या म्हणाल्या.वर्धा रोड ते जयताळा या दरम्यानच्या सुमारे ३०.५८ हेक्टर विस्तीर्ण क्षेत्रावर हा प्रकल्प विकसित करण्यात येत असून नियोजनबद्ध आणि टप्याटप्याने विकास करण्यासाठी या संपूर्ण क्षेत्राचे २४ स्वतंत्र भूखंडांमध्ये विभाजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सद्यस्थितीत ,या २४ भूखंडापैकी भूखंड क्र. १B,२ A,३,४,५ आणि १८ तसेच इतर व्यापारी संकुलांचा विकास DBFOS ( Design,Build, Finance, Operate and Sale)या तत्वावर करण्यात येत आहे.या पद्धतीमुळे महानगरपालिकेवर आर्थिक ताण न येता,खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करुन प्रकल्पाची गती आणि गुणवत्ता दोन्ही सुनिश्‍चित करण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

आजपर्यंत या प्रकल्पातून नागपूर महानगरपालिकेला अंदाजे ८० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे आहे.प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यातीत विकास आणि विक्री प्रक्रियेचा वगे पाहता,येत्या पाच वर्षात सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षीत आहे.संपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यावर अंदाजे २५०० कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असल्याचा दावा दाणी यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात केला.

या प्रकल्पामध्ये व्यवसायिक संकुले,आदरातिथ्य(हॉटेल्स)वैद्यकीय सुविधा,निवासी संकुले आणि शैक्षणिक संस्था अशा विविध घटकांचा समावेश आहे.त्यामुळे रोजगार निर्मिती,गुंतवणूक वाढ आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.हा प्रकल्प नागपूरला केवळ आर्थिकदृष्टया सक्षम करणार नाही,तर एक आधुनिक,सुव्यवस्थित आणि आत्मनिर्भर शहर घडविण्याच्या दिशेने महत्वाची पायरी ठरेल,असा दावा त्यांनी केला.

पारदर्शकता,नियोजनबद्धता आणि शाश्‍वत विकास या तत्वांवर आधारित हा उपक्रम नागपूरच्या भविष्यासाठी मोलाचा ठरणार असून,हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर मनपाच्या मालमत्ता करात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढ होईल,असे त्या म्हणाल्या.

मात्र,दाणी यांच्या या दाव्यावर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेत,काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी हा मुद्दा मागे विधानसभेत विचारला होता,तय्ावेळी मनपाच्या तिजोरीत ऑरेंज स्ट्रीट प्रकल्पातून जेमतेम १९ कोटी जमा झाल्याचे सांगण्यात आले,त्यामुळे हा ८० कोटी उत्पन्नाचा आकडा आला कुठून?अशी विचारणा केली जात आहे.

महत्वाचे म्हणजे मनपाने जर ही ३०.५८ हेेक्टर जागा स्वत:विकसित केली असती तर  हे उत्पन्न त्यांना कायमस्वरुपी मिळत राहीले असते. इतकी हिरवळ नष्ट करुन खासगी बिल्डर्सच्या घशात इतकी मोक्याची जागा घालून ,एकदाच उत्पन्नाचा तुकडा मिळाल्यानंतर,मनपा पुन्हा हातात कटोरा घेऊन ’भिकेला’ लागेल,असा घणाघाती हल्ला ही पर्यावरणवाद्यांनी केला.

याशिवाय,ऑरेंज स्ट्रीटच्या जागेवर जी इतकी मोठी हिरवळ आहे,त्या झाडांचे पर्यावरणीय मूल्य जर काढले तर ते प्रकल्पाच्या खर्चापेक्षा दहा पट जास्त आहे.आज मनपा नागपूर शहराच्या पर्यावरणीय बाबीसाठी जितका ‘बोगस’ खर्च करतेय,ती देखील करण्याची गरज वाटली नसती.मनपा शहरातील वायू प्रदुषण,आरोग्यावर कोट्यावधींचा खर्च करतेय.शहरातील आहे तीच हिरवळ वाचवली असती तर नागपूरकरांच्या आरोग्यावर कोट्यावधीचे बजेट ठेवण्याची गरज भासली नसती,असा उपरोधिक टोला देखील त्यांनी हाणला.

उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर आता ऑरेंज स्ट्रीटचा विकासक वकीलामार्फत कोर्टात सांगतात आहे, की आम्ही प्रकल्पाच्या ठिकाणीच रस्त्यांवर झाडे लावू!३० हेक्टर पैकी बहूतांश भाग आधीच बिल्डरने विकसित केला आहे.यासाठी येथील हिरवळही नष्ट केली.बिल्डरचा हेतू जर प्रामाणिक असता तर हा प्रकल्प सुरु केला तेव्हापासूनच याच ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला झाडे का लावली नाही?आता उच्च न्यायालयाचे दणके मिळतात आहेत म्हणून त्यांना उपरती झाली का?न्यायालयाचा आदेश आहे या पुढे जिथून झाडे कापली तिथेच नागरिकांना शुद्ध हवा मिळायला हवी.

या झाडांचं एक ‘मूल्य’ असतं.जे गणितीय सूत्राद्वारे काढल्या जातं.याबाबतचा पर्यावरणीय अहवाल दर वर्षी सादर केला जात असतो.मागच्या वर्षीच्या अहवालातच ,या झाेनमध्ये हिरवळ एकदम कमी झाली असल्याचे नमूद आहे.मग आता स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना या झोनमधील ‘उरलेली’हिरवळ वाचवायची आहे की,आहे ती देखील नष्ट करायची आहे?असा सवाल ते करतात.

याच भागात नागपूर सुधार प्रन्यासची प्रशस्त इमारत दहा वर्षापासून रिकामी पडली आहे. त्याच्याच काहीही उपयोग होत नाही तर ऑरेंज स्ट्रीटवर बिल्डर विकसित करीत असलेले निवासी संकुल,हॉटेल्स,दूकाने,मॉल्स इत्यादींची  विक्री होईल का?याचा विचार इतकी मोठी हिरवळ नष्ट करण्या पूर्वी झाला आहे का?

नागपूरात मूळात जितके मॉल्स आहेत,एम्प्रेस मॉल,अलंकार टॉकिज समोरचा सेंट्रल मॉल ,बर्डीवरील फॉरच्यून मॉल ,इटरर्निटी मॉल इत्यादी यांचीच आर्थिक स्थिती वाईट आहे,मग आणखी मॉल्स निर्माण करण्याआधी हा धडा का घेत नाही?ते टेकओवर करा,तिथे ही लंदन स्ट्रीट बनू शकते,एम्प्रेस मॉलजवळ तर तलाव आहे.लंदन स्ट्रीट तिथे ही विकसित होऊ शकते मात्र,नागपूरच्या भाग्यविधात्यांना ते करायचेच नाही,शहराची संपूर्ण हिरवळ नष्ट करुन फक्त टाऊनशिप आणि मॉल्सचे बांधकाम करायचे आहे,असा संताप ते व्यक्त करतात.

मूळात लक्ष्मी नगर,वर्धा रोड,जयताळा इत्यादी भाग मुख्यमंत्र्यांच्या  दक्ष्ीण पश्‍चिम मतदासंघात येतात मग त्यांना आपल्याच मतदारांच्या हक्काची प्राणवायू नष्ट करायची आहे का?असा संतप्त सवाल देखील पर्यावरणवाद्यांनी उपस्थित केला.

दाणी यांचे अर्थसंकल्पाचे वाचन आज नागपूरकरांसाठी ऑन लाईन उपलब्ध होते,हे विशेष.